46 में से 32 प्रकरणों की वापसी पर बनी सहमति

रायपुर, 21 फरवरी 2022 गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया तथा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उपस्थित थे।

कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विधि विभाग से मिली अनुशंसाओं पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के निर्णय हेतु आयोजित बैठक में कुल 46 प्रकरण समिति के सामने प्रस्तुत किए गए। इनमें से 32 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए इन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। 13 प्रकरणों को बैठक में अमान्य कर दिया गया तथा एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत विधि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

देखिए वीडियो…

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रायपुर, 14 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की है, जिसके तहत युवा मितान क्लब बनाये गये है। युवा मितान क्लब के माध्यम से पर्यावरण, खेल और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में युवा मितान क्लब गठित किये जा रहे है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा आदेश जारी कर राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। शासी निकाय के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को बनाया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक देवेन्द्र यादव, विधायक विनय भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को सदस्य तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है।

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रायपुर, 31 जनवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 51वीं बैठक वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं, विद्युत उत्पादन केन्द्रों और औद्योगिक संस्थानों को राज्य की विभिन्न नदियों से जल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में कांकेर जिला के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा की पंखांजूर आवर्धन जल प्रदाय योजना, जिला बस्तर के 201-कोबरा बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय-करनपुर को पेयजल हेतु जल प्रदाय आवर्धन योजना, रायगढ जिले के विकासखण्ड बरमकेला के 102 ग्रामों की बरगांव कंचनपुर समूह जल प्रदाय आवर्धन योजना, जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला रायगढ़ विकासखण्ड-सारंगढ़ के 84 ग्रामों की भद्रा-रीवापार समूह जल प्रदाय आवर्धन योजना, विकासखण्ड पुसौर के 50 ग्रामों की कलमा-कोंडातराई समूह जल प्रदाय योजना,

जिला रायपुर ब्लॉक-तिल्दा, ग्राम परसदा के निकट स्थापित एकीकृत इस्पात संयंत्र एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के विस्तारीकरण हेतु खारून नदी पर निर्मित जल प्रदाय आवर्धन योजना, ब्लॉक-तिल्दा ग्राम सरोरा के निकट स्थापित स्पंज आयरन एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के विस्तारीकरण हेतु खारून नदी पर निर्मित लखना एनीकट जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला बेमेतरा ब्लॉक-बेमेतरा ग्राम-भैंसा के निकट प्रस्तावित एथेनॉल संयंत्र हेतु शिवनाथ नदी पर निर्मित तुलसी-पौंसरी एनीकट जल प्रदाय आवर्धन योजना,

जिला रायपुर ब्लॉक तिल्दा, ग्राम जलसो के निकट प्रस्तावित एकीकृत इस्पात संयंत्र एवं 65 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु शिवनाथ नदी पर निर्मित तिवरैया जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला कांकेर ब्लॉक-दुर्गकोंदल, ग्राम हाहालद्दी के निकट जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला रायपुर ब्लॉक आरंग, ग्राम आरंग के निकट प्रस्तावित बायो रिफाईनरी (इथेनॉल/बॉयो ईधन) एवं 12 मेगावॉट केप्टिव प्लांट जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला बालोद ब्लॉक-डौण्डी,

ग्राम गिधाली के निकट जल प्रदाय आवर्धन योजना के लिए वार्षिक आधार पर पेयजल आबंटन सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, कोल वॉशरी और विद्युत उत्पादन केन्द्रों को जल प्रदाय के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव जल संसाधन अन्बलगन पी., सचिव कृषि डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग आशीष कुमार भट्ट, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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राज्य सरकार की सकारात्मक पहल के लिए किसानों ने जताया आभार

रायपुर, 29 जनवरी 2022 कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों पर विचार के लिए आंदोलनरत किसान प्रतिनिधियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री एवं आरंग विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक अभनपुर धनेन्द्र साहू एवं अपर मुख्य सचिव, सुब्रत साहू तथा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तम्बोली, रायपुर जिला के कलेक्टर सौरभ कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आज राजधानी के शंकर नगर स्थित कृषि मंत्री चौबे के निवास कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में आंदोलनरत किसान कल्याण समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों में अध्यक्ष किसान कल्याण समिति रूपन चंद्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष ललित यादव, सचिव कामता रात्रे, प्रमुख सलाहकार प्रमोद अग्रवाल, संरक्षक आनंद राम साहू, प्रवक्ता गिरधर पटेल, कोषाध्यक्ष पुलेश बारले बैठक में प्रतिनिधि मंडल के रूप में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार गठित समिति की बैठक में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा सौहार्द्रपूर्ण माहौल में उनकी मांग के संबंध में बिंदुवार विस्तार से सकारात्मक चर्चा की गई।

इस दौरान चर्चा करते हुए नवा रायपुर अटल नगर में प्रभावितों के बसाहट के लिए पात्रतानुसार पट्टा आबंटन के संबंध में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, किसान कल्याण समिति के सदस्य तथा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में शीघ्र सर्वे कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को वहां नवा रायपुर में बन रहे दुकानों का लॉटरी सिस्टम से नियमानुसार आबंटन की व्यवस्था के लिए किसानों द्वारा सहमति दी गई।

इसी तरह बिंदुवार चर्चा के दौरान बंदोबस्त त्रुटि संबंधी मामला प्रकाश में लाया गया। बैठक में उनकी मांग पर समिति द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुए बैठक के पश्चात प्रतिक्रिया देते हुए नई राजधानी के परियोजना प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा आमंत्रित कर बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी सुध ली और सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके लिए किसान कल्याण समिति द्वारा उनकी मांगो पर विचार के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की गई।

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• गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में किया जा रहा विकसित
• गौठानों में 148 तेलमिल और 188 दाल मिल की स्थापना की प्रक्रिया शुरू
• गौपालकों को जारी की गई 4.21 करोड़ रूपए की राशि
• गोधन न्याय योजना के तहत अब तक गोबर विक्रेताओं को हो चुका 122.17 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर, 22 जनवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश-दुनिया के लोग देखेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है।

गांवों में स्थापित गौठानों में आजीविका के साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से यहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित किए जा रहे है। गौठानों में अब तेल मिल एवं दाल मिल स्थापित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में राज्य के 148 गौठानों में तेल मिल और 188 गौठानों में दाल मिल की स्थापना की जा रही है। इससे गौठानों में आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के रााशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठाानों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रूपए गौठान समितियों को 87 लाख रूपए और महिला स्व-सहायता समूहों को 58 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है।

गोबर खरीदी की एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 45.31 लाख रूपए एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 29.46 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर राज्य में कृषि लागत को कम करने में मदद मिली है। फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग की व्यवस्था गौठानों में कर रहे है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

उन्होंने गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने में जुटी महिला स्व-सहायता समूह की सराहना की और कहा कि हमारी महिला बहनों ने अब तक 10.38 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तथा 4.36 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद तैयार किया है, जिससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है और रासायनिक उर्वरकों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि गौठानों में आय की विविध गतिविधियों को अपनाकर हमारी महिला बहनों ने अबतक 50 करोड़ 57 लाख रूपए की आय अर्जित की है। इससे महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 10591 गौठान स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 7,933 पूर्ण रूप से संचालित है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अब तक 61.07 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन, विक्रय एवं अन्य आय मूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक उद्यानिकी माथेश्वरन वी., संयुक्त सचिव कृषि के.सी. पैकरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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