यह मात्रा फरवरी तक के सप्लाई प्लान का मात्र 52 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ को 4.36 लाख मेट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने, की बात असत्य एवं भ्रामक: कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे

 रायपुर, 19 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा रबी सीजन 2021-22 के लिए अब तक मात्र 2 लाख 12 हजार 162 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, जो कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए अक्टूबर से फरवरी माह तक के लिए जारी सप्लाई प्लान का 52 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों का आबंटन स्वीकृत मात्र एवं सप्लाई प्लान के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार को रबी वर्ष 2021-22 के लिए 7.50 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की मांग की गई थी। किन्तु भारत सरकार ने 4.11 लाख मेट्रिक टन उर्वरक छत्तीसगढ़ को दिए जाने की स्वीकृति दी गई, जो कि राज्य की मांग का मात्र 55 प्रतिशत ही है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मांग किए गए उर्वरक की मात्रा में पहले ही भारत सरकार द्वारा 45 प्रतिशत की कमी कर दी गई है।

चालू रबी सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 4.11 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 2 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 60,000 मेट्रिक टन, एनपीके 50,000 मेट्रिक टन, एमओपी 26,000 मेट्रिक टन एवं एसएसपी 75,000 मेट्रिक टन शामिल है।

कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि स्वीकृत मात्रा 4.11 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अक्टूबर से फरवरी तक 3 लाख 46 हजार 225 मेट्रिक टन उर्वरकों की सप्लाई का प्लान जारी किया गया है। सप्लाई प्लान के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को आज की स्थिति में मात्र 2 लाख 12 हजार 162 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की ही आपूर्ति की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत मात्रा का मात्र 52 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को कुल आवश्यकता के मुकाबले 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की बात असत्य एवं भ्रामक है।

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि रबी सीजन 2021-22 में राज्य में एक अक्टूबर 2021 की स्थित में रासायनिक उर्वरकों की बचत मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा नवीन आपूर्ति की मात्रा को यदि मिला दिया जाए तो पर भी रासायनिक उर्वरकों की कुल मात्रा 3 लाख 69 हजार 817 मेट्रिक टन होती है, जो कि भारत सरकार द्वारा बताई जा रही मात्रा की 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन से काफी कम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा आवश्यकता के मुकाबले 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की बात पूरी तरह से असत्य है।

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अब रायपुर और दिल्ली में खुलेगा बस्तर कॉफी का कैफे: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सुझाव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। अब देश की राजधानी नई दिल्ली में भी बस्तर की कॉफी का कैफे खोला जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड ने बस्तर कॉफी की मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों से एमओयू करने का निर्णय लिया है।

बता दें कि सोमवार को कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ टी-कॉफी बोर्ड की बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को विस्तारित करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया।

बस्तर में उत्पादित कॉफी के विक्रय सह-मार्केटिंग के लिए रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफे प्रारंभ किए जाने की पहल की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बस्तर में उत्पादित कॉफी के लिए विक्रय सह-मार्केटिंग फिलहाल जगदलपुर में बस्तर कैफे का संचालन किया जा रहा है।

कॉफी के ब्रांडनेम में बस्तर का नाम अनिवार्य रूप से शामिल होगा
मंत्री रविन्द्र चौबे ने बस्तर सहित राज्य के सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में चाय एवं कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में उत्पादित कॉफी के मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों से इस शर्त के साथ एमओयू किया जाए कि कॉफी के ब्रांडनेम में बस्तर का नाम अनिवार्य रूप से शामिल होगा।

उन्होंने इसकी प्रोसेसिंग के लिए मशीन की स्थापना के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध डीएमएम फंड से सुनिश्चित किए जाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को सुकमा जिले में भी कॉफी की खेती के लिए एरिया चिन्हांकित करने के निर्देश दिए।

प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफी का उत्पादन
बैठक में जानकारी दी गई कि दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफी प्लांटेशन से उत्पादन होने लगा है। प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफी का उत्पादन हुआ है, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफे के माध्यम से किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन दो किलो कॉफी की खपत हो रही है। उत्पादित मात्रा के उपयोग एवं मार्केटिंग के लिए कम से कम तीन कैफे और प्रारंभ किए जा सकते हैं। बस्तर कॉफी की ब्रांडिंग के लिए रायपुर एवं दिल्ली में एक-एक कैफे शुरू किए जाने की बात कही गई।

इन इलाकों में कॉफी की खेती प्रस्तावित
बैठक में बताया गया कि बस्तर के दरभा में वर्ष 2021 में 55 एकड़ में कॉफी की खेती की गई है। बस्तर जिले में अभी कुल 5108 एकड़ में कॉफी की खेती प्रस्तावित है, जिसमें तोकापाल ब्लाक के 9 गांवों में 1075 एकड़, लोहांडीगुड़ा के 11 गांवों में 1027 एकड़, बस्तानार के 14 गांवों में 1445 एकड़, बकावण्ड के 7 गांवों में 460 एकड़ में तथा दरभा ब्लाक के 13 गांवों में 1101 एकड़ में कॉफी की खेती प्रस्तावित है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि दरभा में कृषि महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा 245 एकड़ में कॉफी प्लांटेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उद्यानिकी विभाग द्वारा कॉफी बोर्ड बैंगलोर से चंद्रगिरी किस्म का 2.50 क्विंटल प्रमाणित बीज प्राप्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, इससे 5 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे, जिसका रोपण 500 एकड़ रकबे में किया जाएगा।

इसी तरह कृषि महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा कॉफी बोर्ड बैंगलोर से एक क्विंटल प्रमाणित बीज प्राप्त कर दो लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। जिसका रोपण 200 एकड़ में किया जा सकेगा।

बैठक में बताया गया कि बस्तर जिले में प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफी की खेती को विस्तारित किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2026 तक 5820 एकड़ में इसकी खेती होने लगेगी। शासन की विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से कॉफी की खेती को बढ़ावा दिए जाने का कार्य किया जा रहा है।

बैठक में जशपुर जिले में चाय की खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तथा टी-कॉफी उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, टी-कॉफी बोर्ड के प्रबंध संचालक अरूण प्रसाद, उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन वी. सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राहुल गांधी ने दिया था सुझाव
गौरतलब है कि, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। इस दौरान रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया था और राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर कॉफी का आनंद लिया था। तब राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को सुझाव दिया था की बस्तर कॉफी को पूरी दुनिया को पिलाइए। इसके बाद पहला कदम उठा लिया गया है।

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कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से मॉडल राज्य की ओर अग्रसर: कृषि मंत्री चौबे, नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन

रायपुर। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे के मुख्य आतिथ्य में नवा रायपुर स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री चौबे ने ‘राज्य फोकस पेपर 2022-23’ तथा नाबार्ड इन छत्तीसगढ़ पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन अन्बलगन पी., क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व ए. शिवगामी ने सेमीनार में भाग लिया।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सेमीनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की गई है, जिससे बीते तीन सालों में राज्य में कृषि के क्षेत्र में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहां की लगभग 75 प्रतिशत आबादी का जीवन-यापन कृषि पर निर्भर है। राज्य के विकास के लिए कृषि का विकास होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कृषि एवं लघु वनोपज से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए बैंकों से राज्य में आधार स्तर पर ऋण में वृद्धि किए जाने की अपील की।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्य को वित्तीय सहायता और विकास की गतिविधियों में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने विशेषकर सभी सहकारी बैंकों को अपने-अपने ब्रांच एरिया के क्षेत्र में कम से कम 5 एटीएम स्थापित किए जाने का आग्रह किया, ताकि उपभोक्ता किसान सहजता से राशि का आहरण कर सकें।

नाबार्ड के मुख्य महा प्रबंधक डॉ. डी. रविन्द्र ने सेमीनार में छत्तीसगढ़ में बैंकों द्वारा तैयार की वार्षिक ऋण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और संवर्धन में नाबार्ड की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सेमीनार में जानकारी दी गई कि वर्ष 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 39 हजार 170 करोड़ का ऋण अनुमान किया गया है, जिसमें से कृषि क्षेत्र का हिस्सा 21805 करोड़ रूपए है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग हेतु 12556 करोड़ रूपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है।

संगोष्ठी में संचालक संस्थागत वित्त शीतल शाश्वतवर्मा, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संचालक उद्यानिकी वी. माथेश्वरन, संयोजक एसएलबीसी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, बैंकों के क्षेत्रीय प्रभारियों और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

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राज्य सरकार की सकारात्मक पहल के लिए किसानों ने जताया आभार

रायपुर, 29 जनवरी 2022 कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों पर विचार के लिए आंदोलनरत किसान प्रतिनिधियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री एवं आरंग विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक अभनपुर धनेन्द्र साहू एवं अपर मुख्य सचिव, सुब्रत साहू तथा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तम्बोली, रायपुर जिला के कलेक्टर सौरभ कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आज राजधानी के शंकर नगर स्थित कृषि मंत्री चौबे के निवास कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में आंदोलनरत किसान कल्याण समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों में अध्यक्ष किसान कल्याण समिति रूपन चंद्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष ललित यादव, सचिव कामता रात्रे, प्रमुख सलाहकार प्रमोद अग्रवाल, संरक्षक आनंद राम साहू, प्रवक्ता गिरधर पटेल, कोषाध्यक्ष पुलेश बारले बैठक में प्रतिनिधि मंडल के रूप में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार गठित समिति की बैठक में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा सौहार्द्रपूर्ण माहौल में उनकी मांग के संबंध में बिंदुवार विस्तार से सकारात्मक चर्चा की गई।

इस दौरान चर्चा करते हुए नवा रायपुर अटल नगर में प्रभावितों के बसाहट के लिए पात्रतानुसार पट्टा आबंटन के संबंध में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, किसान कल्याण समिति के सदस्य तथा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में शीघ्र सर्वे कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को वहां नवा रायपुर में बन रहे दुकानों का लॉटरी सिस्टम से नियमानुसार आबंटन की व्यवस्था के लिए किसानों द्वारा सहमति दी गई।

इसी तरह बिंदुवार चर्चा के दौरान बंदोबस्त त्रुटि संबंधी मामला प्रकाश में लाया गया। बैठक में उनकी मांग पर समिति द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुए बैठक के पश्चात प्रतिक्रिया देते हुए नई राजधानी के परियोजना प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा आमंत्रित कर बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी सुध ली और सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके लिए किसान कल्याण समिति द्वारा उनकी मांगो पर विचार के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की गई।

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छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड कार्यालय उद्घाटित

रायपुर। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लभांडी (जोरा) में छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड के कार्यालय का फीता काट कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल, सदस्य दुखवाराम पटेल, अनुराग पटेल, हरि पटेल, पवन पटेल, उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन वी., बोर्ड के सचिव नारायण सिंह लावत्रे सहित उपस्थित लोगों को मां शाकम्भरी जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और मरार-पटेल समाज के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

मंत्री चौबे ने कहा कि छेरछेरा पर्व और शाकम्भरी जयंती का छत्तीसगढ़ के जन जीवन में विशेष महत्व है
यह समृद्ध दानशीलता और सामाजिक समरसता का पर्व है। दान देने और ग्रहण करने का यह पर्व छोटे-बड़े के भेदभाव और अहंकार की भावना को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि मां शाकम्भरी का श्रृगांर सब्जी-भाजी से करके पूजा-अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छेरछेरा शाकम्भरी जयंती के अवसर पर राज्य में छुट्टी की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ में सब्जी-भाजी की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शाकम्भरी बोर्ड का गठन किया गया है। अध्यक्ष रामकुमार पटेल सहित चार सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में साग-सब्जी, फल-फूल और मसाले की खेती को बढ़ावा देना तथा किसानों की माली हालत को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ने से सुपोषण बढ़ावा मिलेगा।

 मंत्री चौबे ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। उन्होंने शाकम्भरी बोर्ड के पदाधिकारियों से अपील की कि वह मुख्यमंत्री की मंशा को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाए। किसानों को उद्यानिकी खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें और उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करें।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित नदी-कछार योजना के माध्यम से किसानों को साग-सब्जी की खेती से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्लस्टर में उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य के अलग-अलग क्षत्रों में वहां के मौसम, जलवायु एवं मिट्टी के आधार पर उद्यानिकी की फसलों की खेती करना ज्यादा लाभप्रद होगा। मंत्री चौबे ने कहा कि बीते तीन सालों में राज्य सरकार के प्रयासों से उद्यानिकी फसलों रकबा और उत्पादन बढ़ा है। सुराजी गांव योजना से बाड़ी कार्यक्रम के तहत राज्य में लगभग 2 लाख बाड़ियां विकसित हुई हैं।

शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में अनाज की खेती के साथ-साथ उद्यानिकी की खेती को प्रोत्साहन मिला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में उद्यानिकी फसलों को शामिल करने तथा फल, फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने के निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया।

अध्यक्ष पटेल ने कहा कि शाकम्भरी बोर्ड का गठन और मां शाकम्भरी जयंती के लिए अवकाश घोषित कर मुख्यमंत्री ने मरार-पटेल समाज का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इनपुट सब्सिडी दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले से उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुराजी गांव योजना से बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी विकासखण्डों में ग्रामीणों एवं किसानों के यहां कुल 2,00,013 बाड़ियां विकसित की गई है और ग्रामीण किसान यहां सब्जी-भाजी और फल-फूल उपजा रहे हैं। राज्य के गौठानों में भी सब्जी एवं फल के उत्पादन के लिए 990 सामुदायिक बाड़ियां स्थापित की गई है।

राज्य में उद्यानिकी फसलों तथा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित का कुल रकबा अब बढ़कर 8,61,603 हेक्टेयर एवं उत्पादन 1,04,28,053 मीट्रिक टन हो गया है। उद्यानिकी के रकबे में 327 प्रतिशत एवं उत्पादन में 494 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में 12वें स्थान पर है। इससे पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल सहित सभी पदाधिकारियों ने मां शाकम्भरी की पूजा-अर्चना की और हवन-पूजन में शामिल हुए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्री रविन्द्र चौबे सहित अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों ने इस मौके पर मंत्री रविन्द्र चौबे को शॉल एवं मां शाकम्भरी का चित्र भेंटकर सम्मानित किया।

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