प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अब कर रहे हैं खुद का व्यवसाय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे सम्मान, फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के छह मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के ये श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में देशभर के ऐसे 75 श्रमिकों का सम्मान किया जा रहा है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है।

सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण 24 मार्च को दोपहर सवा 12 बजे से फेसबुक और यूट्यूब पर देखा जा सकता है। फेसबुक लिंक https://www.facebook.com/events/1039459596951431/?mibextid=cI88bS पर और यूट्यूब लिंक https://youtu.be/iHGl7zr–yM पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के अंतर्गत प्रशिक्षण हासिल करने के बाद मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की फूलवंती कंवर को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की ओमेश्वरी कंवर, बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के बिमल साव भी नई दिल्ली में सम्मानित किए जाने वालों में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के इन सदस्यों को प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को अपने-अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’
“प्रोजेक्ट उन्नति” केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के परस्पर समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को उनकी रूचि के आधार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल बनाना है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

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केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा सम्मान

रायपुर, 15 मार्च 2022 केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले प्रदेश के छह श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के इन श्रमिकों को प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है।

इन सभी को अपने-अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली  धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की फूलवंती कंवर को सम्मानित किया जाएगा।

कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की ओमेश्वरी कंवर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आर-सेट्टी (R-SETI) में प्रशिक्षण लेकर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के बिमल साव को भी नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’
“प्रोजेक्ट उन्नति” केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के परस्पर समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को उनकी रूचि के आधार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल बनाना है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

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• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल
• प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएमजीएसवाय की प्रगति की हुई समीक्षा
• पीएमजीएसवाय की तेज प्रगति को देखते हुए 2000 किमी अतिरिक्त सड़क की मंजूरी और नवीनीकरण व संधारण कार्यों में भी केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटित करने का आग्रह किया

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में शामिल हुईं।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय-सीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।

मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आबंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया।

उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आबंटन लागू करने का आग्रह किया। सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया। 

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• प्रदेश में मनरेगा कार्यों की तेज चाल, कुछ जिलों में दिसम्बर तक चालू वित्तीय वर्ष के कुल लक्ष्य से ज्यादा रोजगार, कुछ जिले वर्ष भर के लक्ष्य के करीब
• छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.39 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार का भेजा प्रस्ताव

रायपुर, 29 दिसम्बर 2021 छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यों की तेज चाल को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेबर बजट बढ़ाने भारत सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश के कुछ जिलों ने चालू दिसम्बर माह में ही पूरे वित्तीय वर्ष (मार्च-2022 तक) के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन कर लिया है। वहीं कुछ जिले वर्ष भर का लक्ष्य इसी महीने में ही हासिल करने के करीब हैं।

मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संचालक, मनरेगा को पत्र लिखकर दो करोड़ 39 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त लेबर बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया है। वित्तीय वर्ष की शुरूआत में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट मंजूर किया गया था। राज्य के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर इस वर्ष के लिए संशोधित लेबर बजट 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस हो जाएगा।

प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के विरूद्ध अब तक नौ करोड़ 15 लाख मानव दिवस से अधिक का रोजगार सृजन किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, फरवरी और मार्च माह में सृजित मानव दिवस के आधार पर इस बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन की संभावना है। इसे देखते हुए गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने राज्य सरकार द्वारा लेबर बजट में वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष मे अब तक राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक 87 लाख 25 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। कबीरधाम जिले में 66 लाख 51 हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में 51 लाख 73 हजार, रायगढ़ में 48 लाख 52 हजार, महासमुंद में 45 लाख 95 हजार, बिलासपुर में 41 लाख 48 हजार, सूरजपुर में 40 लाख 82 हजार, कोरिया में 40 लाख 78 हजार, धमतरी में 39 लाख 15 हजार, गरियाबंद में 37 लाख 53 हजार, जांजगीर-चांपा में 35 लाख 32 हजार, कांकेर में 32 लाख 93 हजार, बालोद में 31 लाख 38 हजार, जशपुर में 31 लाख दस हजार और मुंगेली में 30 लाख 95 हजार मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज में 29 लाख 53 हजार, रायपुर में 28 लाख 50 हजार, कोरबा में 27 लाख 35 हजार, सरगुजा में 26 लाख 33 हजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 20 लाख 66 हजार, बेमेतरा में 20 लाख 54 हजार, सुकमा में 20 लाख, कोंडागांव में 19 लाख 30 हजार, दुर्ग में 17 लाख 69 हजार, बीजापुर में 14 लाख 42 हजार, बस्तर में 13 लाख 40 हजार, दंतेवाड़ा में 12 लाख 54 हजार और नारायणपुर जिले में तीन लाख 63 हजार मानव दिवस रोजगार इस साल मनरेगा श्रमिकों को मुहैया कराया गया है।

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