• लगभग 160 करोड़ रूपए की लागत से 12 लाख से अधिक भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का हो रहा निर्माण
• वनांचल के 863 छोटे बड़े नालों में लगभग 05 लाख हेक्टेयर भूमि होगी उपचारित: वन मंत्री अकबर

रायपुर, 19 फरवरी 2022 राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत चलाए जा रहे महत्वपूर्ण ‘‘नरवा विकास कार्यक्रम’’ के अंतर्गत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 में 160 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसमें 01 हजार 829 किलोमीटर लंबाई वाले 863 छोटे बड़े नालों के 4.84 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में 12 लाख 24 हजार भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन संरचनाओं में से अब तक 140 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 12 लाख 697 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य के वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तादाद में जल स्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य लिया गया है।

इसके लिए वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) मद से बनने वाली इन जल संग्रहण संरचनाओं से वनांचल में रहने वाले लोगों और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नाले में पानी का भराव रहने से आस-पास की भूमि में नमी बनी रहेगी। इससे खेती-किसानी में सुविधा के साथ-साथ आय के स्रोत और हरियाली में भी वृद्धि होगी।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि नरवा विकास योजना के तहत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के अंतर्गत दुर्ग वृत्त में 11 करोड़ 56 लाख रूपए की स्वीकृत राशि से निर्माणाधीन 79 हजार 293 संरचनाओं में से अब तक 69 हजार 442 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

इसी तरह बिलासपुर वृत्त अंतर्गत 43 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से 6 लाख 80 हजार 329 भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से अब तक 35 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 6 लाख 68 हजार 609 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। रायपुर वृत्त अंतर्गत 17 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से 56 हजार 454 संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से अब तक 15 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 56 हजार 421 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

इसी तरह जगदलपुर वृत्त अंतर्गत 17 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से 2 लाख 78 हजार भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से अब तक 16 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि व्यय कर समस्त 2 लाख 78 हजार संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

सरगुजा वृत्त अंतर्गत 36 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से निर्माणाधीन 1 लाख 18 हजार संरचनाओं में से अब तक 1 लाख 17 हजार संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

कांकेर वृत्त अंतर्गत 15 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से निर्माणाधीन 2 हजार 626 संरचनाओं में से अब तक 2 हजार 621 संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। बिलासपुर वृत्त अंतर्गत अचानकमार टायगर रिजर्व क्षेत्र में स्वीकृत 10 करोड़ रूपए की राशि से निर्माणाधीन 6 हजार 85 संरचनाओं में से अब तक 5 हजार 578 संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैम्पा के शासी निकाय की द्वितीय बैठक सम्पन्न
दूरस्थ वनांचल के लिए परियोजनाएं तैयार करने ‘‘लिडार’’ तकनीक के उपयोग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने दी सहमति
जंगली हाथियों द्वारा की गई क्षति पर शीघ्र मुआवजा वितरण के निर्देश

रायपुर, 08 दिसम्बर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गैर वन क्षेत्रों के साथ-साथ वन क्षेत्रों में भी राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘नरवा विकास’’ के अंतर्गत भू-जल संरक्षण के कार्यों का प्राथमिकता से क्रियान्वयन हो। इसके तहत कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्यों से वनवासियों, आदिवासियों तथा वन क्षेत्रों के आस-पास के ग्रामीणों को रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होता है।

मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के शासी निकाय की द्वितीय बैठक हुईI मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य में कैम्पा मद की राशि का बेहतर उपयोग कर स्वीकृत सभी कार्यों को तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके तहत वनों की सुरक्षा के साथ-साथ वन्यप्राणी सुरक्षा और लघु वनोपजों के विकास तथा इनके संरक्षण व संवर्धन के कार्यों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे वनांचल में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध होगा और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में जंगली हाथियों द्वारा की गई जनहानि, फसल हानि एवं संपत्ति हानि में तत्परता से कार्यवाही कर मुआवजा का वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में चर्चा करते हुए राज्य में दूरस्थ वनांचल के लिए परियोजनाएं तैयार करने ‘‘लिडार’’ तकनीक के उपयोग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति देते हुए यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजने के निर्देश दिए। सामान्यतः वाटर शेड क्षेत्रों के विकास हेतु क्षेत्रीय स्तरों में परम्परागत मैनुअल पद्धति से मानचित्रण कर परियोजनाएं तैयार की जाती हैं जिसमें बहुत सीमित पद्धति से कार्य किया जा सकता है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जंगलों के सर्वे के लिए अत्याधुनिक रिर्मोट सेंसिंग लिडार तकनीकी का उपयोग बेहतर होगा। इससे वैज्ञानिक पद्धति से मैपिंग का उपयोग कर दूरस्थ तथा सुदूर अंचलों के लिए भी परियोजनाएं तैयार की जा सकती है।

लिडार तकनीक से वन क्षेत्रों में वृद्धि, वृक्षों की ऊंचाई और उनका वॉल्यूम, मिट्टी में नमी के संरक्षण की स्थिति, वाटर शेड एनालिसिस, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, खनन गतिविधियों, वन क्षेत्र में अग्नि नियंत्रण, वन्य जीवों की संख्या और उनके मूवमेंट का सटीक आंकलन किया जा सकता है। इससे वन क्षेत्रों के विकास की योजना बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी।

इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. रेणु जी. पिल्ले, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, ग्रामोद्योग विभाग की प्रमुख सचिव मनिन्दर कौर, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) पी. व्ही. नरसिंह राव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा व्ही. श्रीनिवास राव सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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