देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे क्रम पर, सीएमआईई ने जारी किये आंकड़े: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत, जबकि देश में 7.4 प्रतिशत, नीतिगत फैसलों औैर बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर

रायपुर, 22 मार्च 2022 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है।

राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक प्रतिशत है। जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना,

रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है, जबकि पड़ोसी ओडिशा एक प्रतिशत के साथ पहले क्रम पर है।

मेघालय 1.4 प्रतिशत के साथ दूसरे क्रम पर और कर्नाटक 2 प्रतिशत के साथ चौथे क्रम पर है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3 प्रतिशत, हरियाणा में 31 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत और बिहार में 14 प्रतिशत है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत है।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से तंज कसा है। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में दिए गए भाषण का हवाला देते हुए CM ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया, कथित ‘गुजरात मॉडल’ वालों ने आज मंच से ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ गुनगुनाया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की बात कर रहे थे। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गोठानों के जरिए दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मवेशियों का गोबर खरीदती है। वहीं गोठानों में मवेशियों के लिए डे-शेल्टर की व्यवस्था। यहां चारा-पानी की व्यवस्था सरकारी मदद से होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में भी छुट्‌टा पशुओं की समस्या बहुत विकराल है। किसानों का कहना है, छुट्‌टा घूम रहे मवेशी फसलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। उनको भगाने के चक्कर में लोग घायल होते हैं और आपसी विवाद भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना का वादा अपने मेनिफेस्टो में किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के बाद छुट्‌टा पशुओं की समस्या के समाधान की योजना लागू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, गोबर बेचकर भी पैसा मिलने लगेगा तो लोग छुट्‌टा मवेशियों को भी घर में बांध लेने की सोचेंगे।

तीन दिन से उत्तर प्रदेश में हैं CM भूपेश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 फरवरी से उत्तर प्रदेश में हैं। पहले दिन उन्होंने लखनऊ जिले की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए जनसभा की। रविवार को उन्होंने रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मंच साझा किया। उसके अलावा जिले की कई सीटों पर प्रचार किया। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रयागराज जिले की सीटों पर प्रचार करने निकले हैं।

हर भाषण में न्याय योजनाओं की बात
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर बार छत्तीसगढ़ मॉडल की हवाला दे रहे हैं। इसमें वे 2500 रुपए में धान खरीदने की बात, कर्ज माफी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपए देने वाली न्याय योजना की भी बात की है। गोबर खरीदने और छुुट्‌टा मवेशियों के प्रबंधन से जुड़ी गोधन न्याय योजना की बात उनकी सभाओं में जोर देकर कही जा रही है।

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• मुख्यमंत्री शामिल हुए एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में
• आदिवासियों, किसानों सहित सभी वर्गाें का राज्य सरकार पर बढ़ा भरोसा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने जनता से किए वादे पूरे किए हैं। आदिवासियों, किसानों सहित सभी वर्गाें का राज्य सरकार पर अटूट भरोसा है। हम गांवों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पुरखों के समृद्ध और शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है।

मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में एबीपी न्यूज़ द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। सम्मेलन की शुरूआत में मौन रखकर देश के पहले सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और शहीद अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा राजनीति में जब आया तो यह सोचकर आया था कि मुझे जनता की सेवा करना है। जनता की हक की लड़ाई लड़ना है, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का मौका जनता ने दिया है, यह मेरा सौभाग्य है। सरकार पर जनता ने विश्वास कर तीन-चौथाई बहुमत दिया।

सरकार गठन के बाद कैबिनेट का पहला फैसला 11 लाख किसानों का 9 हजार करोड़ रुपए ऋण माफी का, दूसरा 2500 रुपये धान खरीदी का फिर लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमने आदिवासियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त किया है, इसलिए आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश भर में है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हक का पैसा नहीं दे रही है। तीन वर्षाें में लगभग 17 हजार करोड़ रूपए केन्द्र से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि पहले केन्द्र की योजनाओं के लिए राज्यों को शत-प्रतिशत राशि मिलती थी, बाद में यह 90 अनुपात 10 और 75 अनुपात 25 हुई। अब केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्र और राज्य से मिलने वाली 60 अनुपात 40 और 50 अनुपात 50 हो गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद नहीं किया गया है। केन्द्र पैसा दे, तो हम तुरंत काम शुरू कर देंगे। गरीबों के मकान बनने चाहिए। उन्होंने अगले दो साल के राज्य सरकार के संकल्प के संबंध में कहा कि गोधन न्याय योजना सहित प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।

गोधन न्याय योजना में गोबर खरीद कर लगभग 8 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया गया। किसान खेतों में इसका उपयोग कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में वर्मी कम्पोस्ट डीएपी खाद का सबसे अच्छा विकल्प बन गया है। गोबर से बिजली बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। गोबर अभी तक लीपने के काम में आता रहा है, अब इससे पेंट भी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि समाज के कमजोर तबके के लोगों सहित भूमिहीन भी आर्थिक रूप से सम्पन्न बने। हमारी पहचान, छत्तीसगढ़ की चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी और हमारी संस्कृति का संरक्षण हो। आज छत्तीसगढ़ में किसान पैरा जलाते नहीं दिखते, बल्कि गोधन के लिए पैरा दान कर रहे हैं।

आदिवासी अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम किया गया है। बस्तर अंचल में सैकड़ों बंद पड़े स्कूलों को शुरू किया गया। हाट बाजार क्लिनिक और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। कुपोषण में 32 प्रतिशत की कमी आई है। मलेरिया मुक्ति अभियान से मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

उन्होंने लघु वनोपजों की खरीदी, हाफ बिजली बिल योजना, किसानों को मुफ्त बिजली, छोटे भू-खण्डों की खरीदी, जमीन की गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत की कमी जैसी कल्याणकारी और नवाचार योजनाओं का उल्लेख किया। कोरोना काल में लोगों की जेब में विभिन्न योजनाओं के जरिए पैसे डालने का काम सरकार ने किया, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी और छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। धान नापने की शुरूआत राम नाम से की जाती है। भगवान राम हमारी रग-रग में और छत्तीसगढ़ के कण-कण में बसे हैं। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी है।

भगवान राम ने वनवास का सबसे अधिक समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। हमने राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने की शुरूआत की है। देश के एक मात्र कौशल्या माता मंदिर का सौंदर्यीकरण किया है। हम गाय के नाम पर वोट नही माँगते बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन के कार्य कर रहे है।

बघेल ने कहा कि हमारे पास सरप्लस पैडी जिससे एथेनॉल बनाने की अनुमति केन्द्र से मांगी गई है, लेकिन अब तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के बारदाने नहीं मिल रहे हैं। केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ से उसना चावल लेने के फैसले से छत्तीसगढ़ लगभग 500 राईस मिलों के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मिले बंद हो गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब पत्रकार यहां नक्सलियों से सम्बंधित प्रश्न नही करते। हमने आदिवासी अंचल में रोजगार दिया, लघु वनोपज में वृद्धि की, समर्थन मूल्य में वृद्धि की, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि की है, उनका विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, जो काम हमने शुरू किया उसे सफल करना है, गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी कर रहे, 8 लाख टन वर्मी कंपोस्ट समूह की महिलाओं ने बनाया है, अब गोबर से बिजली बना रहे, पेन्ट बना रहे, गांव को स्वावलंबी बनाना है, पुरखों ने समृद्ध और शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा था, उसे पूरा कर रहे हैं।

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