नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए संचालित मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना की सराहना की है। नीति आयोग ने आज अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर नारायणपुर में योजना के तहत आयोजित शिविरों की तस्वीर और जानकारी साझा कर इसे सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की संज्ञा दी है।

नीति आयोग ने दोनों सोशल मीडिया पर शिविरों की जानकारी व तस्वीर पोस्ट कर उल्लेखित किया है कि आकांक्षी जिला नारायणपुर में संचालित मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना में लगने वाले 15 हाट बाजारों में 14,711 मरीजों का इलाज किया गया है। शिशुओं का वैक्सीनेशन और गर्भवती महिलाओं की जांच भी की जाती है।

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तीन हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा

रायपुर, 02 मार्च 2022 छत्तीसगढ़ शासन ने पांच सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 47 करोड़ 50 लाख 71 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजनाओं के पूरा होने से तीन हजार तीन सौ बहत्तर हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

कोरबा जिले के विकासखण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा के अंतर्गत नगोई(कटोरी) व्यपवर्तन कार्य के लिए तीन करोड़ 95 लाख 51 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 145 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-कोरबा के अंतर्गत चिर्रा व्यपवर्तन योजना कार्य के लिए छः करोड़ 22 लाख 52 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना के पूरा होने से 270 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। दुर्ग जिले के विकासखण्ड-धमधा की आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर तथा माईनर नहरों का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य के लिए 18 करोड़ 14 लाख 12 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना के पूरा होने से 1741 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-पाटन की भिलाई डिस्ट्रब्यूटरी एवं माईनर नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए तेरह करोड़ 61 लाख 36 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना के पूरा होने से 1216 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के विकासखण्ड-नरहरपुर की टुरी व्यपवर्तन योजना के मरम्मत कार्य के लिए पांच करोड़ 57 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

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दो हजार चार सौ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा

रायपुर, 28 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर जिले के आठ सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 28 करोड़ 40 लाख 73 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजनाओं के पूरा होने से दो हजार चार सौ चालीस  हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

बिलासपुर जिले के शिवनाथ नदी पर मनुआ के पास डाईक निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 60 लाख 49 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विकासखण्ड-मस्तूरी अंतर्गत शिवनाथ नदी पर ग्राम कुकुर्दी के पास डाईक निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 70 लाख 38 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विकासखण्ड-तखतपुर की कपसियाखुर्द एनीकट योजना के निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 27 लाख 69 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 70 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-तखतपुर अंतर्गत भकुर्रा नवापारा एनीकट कार्य के लिए दो करोड़ 64 लाख 85 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 90 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

विकासखण्ड-तखतपुर की खपरी एनीकट योजना के निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 80 लाख 52 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-मस्तूरी अंतर्गत बोहारडीह स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 01 लाख 85 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

विकासखण्ड-तखतपुर की नगोई एनीकट योजना के निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 76 लाख 30 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-कोटा अंतर्गत सल्का व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर/माईनर नहर लाईनिंग कार्य के लिए बारह करोड़ 58 लाख 65 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 1960 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

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यह मात्रा फरवरी तक के सप्लाई प्लान का मात्र 52 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ को 4.36 लाख मेट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने, की बात असत्य एवं भ्रामक: कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे

 रायपुर, 19 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा रबी सीजन 2021-22 के लिए अब तक मात्र 2 लाख 12 हजार 162 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, जो कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए अक्टूबर से फरवरी माह तक के लिए जारी सप्लाई प्लान का 52 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों का आबंटन स्वीकृत मात्र एवं सप्लाई प्लान के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार को रबी वर्ष 2021-22 के लिए 7.50 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की मांग की गई थी। किन्तु भारत सरकार ने 4.11 लाख मेट्रिक टन उर्वरक छत्तीसगढ़ को दिए जाने की स्वीकृति दी गई, जो कि राज्य की मांग का मात्र 55 प्रतिशत ही है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मांग किए गए उर्वरक की मात्रा में पहले ही भारत सरकार द्वारा 45 प्रतिशत की कमी कर दी गई है।

चालू रबी सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 4.11 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 2 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 60,000 मेट्रिक टन, एनपीके 50,000 मेट्रिक टन, एमओपी 26,000 मेट्रिक टन एवं एसएसपी 75,000 मेट्रिक टन शामिल है।

कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि स्वीकृत मात्रा 4.11 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अक्टूबर से फरवरी तक 3 लाख 46 हजार 225 मेट्रिक टन उर्वरकों की सप्लाई का प्लान जारी किया गया है। सप्लाई प्लान के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को आज की स्थिति में मात्र 2 लाख 12 हजार 162 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की ही आपूर्ति की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत मात्रा का मात्र 52 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को कुल आवश्यकता के मुकाबले 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की बात असत्य एवं भ्रामक है।

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि रबी सीजन 2021-22 में राज्य में एक अक्टूबर 2021 की स्थित में रासायनिक उर्वरकों की बचत मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा नवीन आपूर्ति की मात्रा को यदि मिला दिया जाए तो पर भी रासायनिक उर्वरकों की कुल मात्रा 3 लाख 69 हजार 817 मेट्रिक टन होती है, जो कि भारत सरकार द्वारा बताई जा रही मात्रा की 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन से काफी कम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा आवश्यकता के मुकाबले 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की बात पूरी तरह से असत्य है।

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