मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने कहा

रायपुर. 25 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को जोड़ें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है।

मुख्य सचिव जैन ने आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राजस्व विभाग को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, डायवर्सन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पट्टाधारकों को भू-स्वामित्व अधिकार, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करने सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से करने को कहा है। उन्होंने इन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने राजस्व विभाग के सचिव को नामांतरण नियमों के सरलीकरण के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करने को कहा है। मुख्य सचिव ने बैठक में औद्योगिक भूमि और नगरीय निकायों की भूमि को फ्री होल्ड करने तथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर ऑनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की सहायता से करने को कहा। मुख्य सचिव जैन ने शासन की सभी जन उपयोगी सेवाओं की घर पहुंच सेवा के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण के अभियान और निर्माणाधीन एथेनॉल इकाईयों से पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त क्रय अनुबंध की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

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नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 112 करोड़ रुपए स्वीकृत
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नागरिकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य में गति लाने दिए निर्देश

रायपुर, 10 नवंबर 2021 छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नयी पहल की है। जनसामान्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई-चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

इससे बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों का कायाकल्प करने में जुटा है। स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर कर हर जगह नई रोशनी बिखेरी जा रही है।

आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा ही नहीं अपितु पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवस्थित बाजार, मल्टीस्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ठ का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बच्चों-बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ आकर्षक उद्यान से लेकर नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबों के उन्नयन, स्वच्छता से संबंधित कार्य, शहरी गरीबों के लिए आवास, घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से बेहतर कदम उठाया जा रहा है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए 112 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि में नगर पालिक निगम बीरगांव, नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली के लिए 10.10 करोड़ रुपए, नगर पालिक निगम

भिलाई-चरोदा हेतु 39 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर एवम शिवपुर चरचा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति निकाय के मान से कुल 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ, भोपालपटनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर को 3 करोड़ प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। 

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