निजी भूमि में आजीविका आधारित कार्यों से लाभान्वित 140 महिलाओं का किया गया सम्मान

रायपुर, 11 मार्च 2022 राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत निजी भूमि में आजीविका संवर्धन के कार्यों से लाभान्वित 140 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को ‘आइकॉनिक वीक (CONICI Week) के रूप में मनाते हुए मनरेगा में महिला हितग्राहियों की लगातार बढ़ रही भागीदारी को रेखांकित कर हर जिले से पांच-पांच महिलाओं का सम्मान किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम में मणिपुर से ऑनलाइन शामिल हुए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि पर लिए जाने वाले आजीविका आधारित कार्य यथासम्भव महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया जाना चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक प्रगति में उनकी सशक्त भागीदारी दर्ज होगी।

उन्होंने गर्व से जीने की आजादी की थीम पर आयोजित सम्मान समारोह में सात जिलों धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, कोण्डागांव, कबीरधाम और दंतेवाड़ा की महिला हितग्राहियों से मनरेगा से उनकी निजी भूमि पर बनी परिसम्पत्ति से हो रहे लाभ और आजीविका संवर्धन की जानकारी ली। उन्होंने इन महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए हौसला अफजाई भी की।

कार्यक्रम में मनरेगा से बकरी पालन के लिए शेड प्राप्त करने वाली कबीरधाम जिले की अहिल्या यादव, मछली पालन के लिए निजी भूमि में डबरी निर्माण से लाभान्वित गरियाबंद जिले की फुलेश्वरी बाई साहू और धमतरी की लता बाई तथा मुर्गी पालन शेड के निर्माण के बाद मुर्गी पालन करने वाली कांकेर जिले की पदमनी कुमेटी ने आजीविका के अपने नए साधनों और इनसे हो रही कमाई के बारे में बताया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने इन महिलाओं से उनके द्वारा मुर्गी, बकरी और पशु शेड में किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के बाद उनसे चारा व्यवस्था, इलाज, दवाईयों तथा बाजार में मिल रही कीमत के बारे में भी पूछा। उन्होंने आगे और भी बेहतर कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

सम्मान समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उप सचिव एवं अपर आयुक्त, मनरेगा अशोक चौबे, सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आज सम्मानित महिला हितग्राहियों के ग्राम पंचायत के सरपंच और मनरेगा की राज्य व मैदानी टीम के अधिकारी-कर्मचारी वर्चुअल रूप से मौजूद थे।

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महासमुंद, 10 मार्च 2022 ज़िले के सरायपाली विकासखण्ड के कुटेला गांव में मनरेगा प्रगति के पीछे अनिता की अपनी एक दास्तां है। ग्राम पंचायत कुटेला की साधारण सी नजर आने वाली 21 वर्षीय अनिता सिदार के हाथों में गांव के मनरेगा श्रमिकों को कार्य आबंटन और उनसे कार्य कराने की महती जिम्मेदारी है। वे पिछले 1 वर्ष से गांव में योजनान्तर्गत महिला मेट की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं।

यही कारण है कि जहाँ वर्ष 2021-21 में 470 मनरेगा परिवारों को 16 हजार 678 मानव दिवस का रोजगार मिला था एवं वह वर्ष 2021-22 के 11 माह के भीतर में 382 परिवारों को 12 हजार 819 मानव दिवस का रोज़गार प्राप्त हो चुका है और अभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति को आधा माह से ज़्यादा का समय बचा है।

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर से वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र ज़िला पंचायत अध्यक्ष एवं सीईओ ज़िला पंचायत एस.आलोक ने सौंपा।

जिले के सरायपाली गांव में सम्पन्न परिवार में पली-बढ़ी अनिता, वर्तमान में स्नातक की पढ़ाई कर रही है, अपने परिवार में सबसे अलग थी उसके मन में महिला विकास एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने एवं उन्हे अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हमेशा आगे है। गांव के सरपंच द्वारा उन्हे महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत मेट कार्य के बारे में बताया जिसे वह अपने स्वेच्छा से वर्तमान में मेट कार्य कर रही है।

साल 2020 से ग्राम रोजगार सहायक वृन्दावती साहू के मार्गदर्शन में काम करना प्रारम्भ कर दिया। अपनी लगनशीलता के बलबूते वे थोड़े दिनों में ही मेट के काम में दक्ष हो गई। महात्मा गांधी नरेगा के विभिन्न पहलुओं से मेटों को अवगत कराने और उनके उन्मुखीकरण के लिए जनपद पंचायत-सरायपाली में दो-सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें अनिता ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे बताती हैं कि प्रशिक्षण से उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई है।

वे अब कार्यस्थल पर श्रमिकों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाती हैं। साथ ही नागरिक सूचना पटल निर्माण और जॉब कार्ड अद्यतनीकरण के बारे में काफी कुछ जानने और सीखने को मिला। महात्मा गांधी नरेगा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाली अनिता बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि उन्होंने योजना से मिले पारिश्रमिक में से 11 हजार रुपए जोड़कर रखे थे और उस पैसे उसने अपने पढ़ाई पर खर्च किए है। ताकि उन्हे पढ़ाई के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े।

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रायपुर, 14 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की है, जिसके तहत युवा मितान क्लब बनाये गये है। युवा मितान क्लब के माध्यम से पर्यावरण, खेल और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में युवा मितान क्लब गठित किये जा रहे है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा आदेश जारी कर राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। शासी निकाय के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को बनाया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक देवेन्द्र यादव, विधायक विनय भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को सदस्य तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है।

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• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल
• प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएमजीएसवाय की प्रगति की हुई समीक्षा
• पीएमजीएसवाय की तेज प्रगति को देखते हुए 2000 किमी अतिरिक्त सड़क की मंजूरी और नवीनीकरण व संधारण कार्यों में भी केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटित करने का आग्रह किया

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में शामिल हुईं।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय-सीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।

मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आबंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया।

उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आबंटन लागू करने का आग्रह किया। सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया। 

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• एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल
• विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रशिक्षण में कारगर होगा पोर्टल
• पोर्टल पर गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का होगा पूरा डाटा

रायपुर, 15 जनवरी 2022 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है. पोर्टल के शुभारंभ मौके पर मंत्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली. साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वेब पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा.

साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. सिंहदेव ने इस पहल के लिए विभागीय अधिकारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे.

पोर्टल के शुभारंभ के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली.

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है. कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं. इस पर टी.एस. सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा. इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे.

पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस (Human Resource Management System) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. एलएमएस (Learning Management System) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी. पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस (Knowledge Management System) तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे (Survey) मॉड्यूल भी विकसित किया गया है.

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• प्रदेश में मनरेगा कार्यों की तेज चाल, कुछ जिलों में दिसम्बर तक चालू वित्तीय वर्ष के कुल लक्ष्य से ज्यादा रोजगार, कुछ जिले वर्ष भर के लक्ष्य के करीब
• छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.39 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार का भेजा प्रस्ताव

रायपुर, 29 दिसम्बर 2021 छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यों की तेज चाल को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेबर बजट बढ़ाने भारत सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश के कुछ जिलों ने चालू दिसम्बर माह में ही पूरे वित्तीय वर्ष (मार्च-2022 तक) के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन कर लिया है। वहीं कुछ जिले वर्ष भर का लक्ष्य इसी महीने में ही हासिल करने के करीब हैं।

मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संचालक, मनरेगा को पत्र लिखकर दो करोड़ 39 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त लेबर बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया है। वित्तीय वर्ष की शुरूआत में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट मंजूर किया गया था। राज्य के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर इस वर्ष के लिए संशोधित लेबर बजट 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस हो जाएगा।

प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के विरूद्ध अब तक नौ करोड़ 15 लाख मानव दिवस से अधिक का रोजगार सृजन किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, फरवरी और मार्च माह में सृजित मानव दिवस के आधार पर इस बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन की संभावना है। इसे देखते हुए गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने राज्य सरकार द्वारा लेबर बजट में वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष मे अब तक राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक 87 लाख 25 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। कबीरधाम जिले में 66 लाख 51 हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में 51 लाख 73 हजार, रायगढ़ में 48 लाख 52 हजार, महासमुंद में 45 लाख 95 हजार, बिलासपुर में 41 लाख 48 हजार, सूरजपुर में 40 लाख 82 हजार, कोरिया में 40 लाख 78 हजार, धमतरी में 39 लाख 15 हजार, गरियाबंद में 37 लाख 53 हजार, जांजगीर-चांपा में 35 लाख 32 हजार, कांकेर में 32 लाख 93 हजार, बालोद में 31 लाख 38 हजार, जशपुर में 31 लाख दस हजार और मुंगेली में 30 लाख 95 हजार मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज में 29 लाख 53 हजार, रायपुर में 28 लाख 50 हजार, कोरबा में 27 लाख 35 हजार, सरगुजा में 26 लाख 33 हजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 20 लाख 66 हजार, बेमेतरा में 20 लाख 54 हजार, सुकमा में 20 लाख, कोंडागांव में 19 लाख 30 हजार, दुर्ग में 17 लाख 69 हजार, बीजापुर में 14 लाख 42 हजार, बस्तर में 13 लाख 40 हजार, दंतेवाड़ा में 12 लाख 54 हजार और नारायणपुर जिले में तीन लाख 63 हजार मानव दिवस रोजगार इस साल मनरेगा श्रमिकों को मुहैया कराया गया है।

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जिला स्तरीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया के मुख्य आतिथ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विशिष्ट आतिथ्य में वर्चुअल उपस्थिति में शुक्रवार को पीजी कालेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ।

जिला स्तरीय युवा महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार युवा प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक मिसाल के रुप में काम कर रही है। युवाओं की प्रतिभा को निखारने तथा आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है।

इस क्लब में 15 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया जाएगा तथा 30 प्रतिशत महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक 3 महीने में 25 हजार तथा साल में 1 लाख रुपये क्लब को दिया जाएगा जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं परम्परा को आगे बढाने के लिए तथा युवाओं को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें सब मिलके भाग लेंगे तो राज्य युवाओं के मामले में आगे बढ़ेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकुद गतिविधियों से जुड़े हुए युवाओं को आगे बढने का अवसर मिलेगा। युवा इस राशि का सदुपयोग कर आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र के साथ प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब के तहत प्रदेश में 332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि युवाओं को कला, संस्कृति एवं खेलकुद गतिविधियों जैसे उचित अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रकार के आयोजन सहायक सिद्ध होंगे। छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक महत्व को उभारने सरकार लगातार पहल कर रही है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है।

उन्होंने कहा कि युवा टैलेंट को अवसर देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है ताकि युवा उड़ान भरें तो अपने मंजिल तक पहुँच सकें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ फिल्म नीति से युवाओं को काम, उचित अवसर तथा आर्थिक रुप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिलने पर 1 करोड़ तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिलने पर 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कार्यक्रम को लुंड्रा विधायक डॉ प्रीतम राम, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ श्रम मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने भी संबोधित किया।

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित होकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 825 प्रतिभागी 37 विधाओं में कला का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को संभाग स्तर पर तथा संभाग के बाद राज्य स्तर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिला स्तरीय युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न विधाओं में युवाओं ने कला का प्रदर्शन किया जिसमें लोक नृत्य, गायन, वादन, खेलकुद आदि शामिल है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सदस्य सरला सिंहदेव, अर्पिता सिंहदेव, राधा रवि, पार्षद दीपक मिश्रा, सतीश बारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

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विभागीय मंत्री टी.एस.सिंहदेव ले रहे हैं बैठक

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के मैदानी स्तर पर हो रहे क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए विभागीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले रहे हैं।

मंत्रालय में चल रही इस बैठक में मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद आदर्श ग्राम योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वसहायता समूहों की आजीविका और वित्तीय समावेशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, लंबित न्यायालयीन प्रकरण एवं पेंशन प्रकरण और अन्य प्रशासनिक विषयों पर समीक्षा का दौर जारी है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास रेणु जी पिल्ले, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर., आयुक्त पंचायत अविनाश चम्पावत सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ‘पेसा’ नियमों के प्रारूप पर की रायशुमारी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत एवं विधायकों ने रखे अपने सुझाव

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ‘पेसा (Panchayatiraj Extension in Scheduled Areas)’ कानून को लागू करने इसके प्रस्तावित नियमों के प्रारूप पर प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के सांसदों एवं विधायकों से रायशुमारी की और उनसे सुझाव मांगे।

उन्होंने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ‘पेसा’ कानून को अमलीजामा पहनाने नियम बनाने के लिए पिछले डेढ़ वर्ष से आदिवासी विकासखंडों के लोगों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जनजातियों के कल्याण, पंचायतीराज सशक्तिकरण और वनाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से लगातार चर्चा कर सुझाव प्राप्त कर रही है।

इन सबसे मिले सुझावों के आधार पर नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत तथा विधायकगण लखेश्वर बघेल, देवेन्द्र बहादुर सिंह और डॉ. प्रीतम राम ने बैठक में ‘पेसा’ नियमों के प्रारूप पर अपने सुझाव रखे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में बताया कि इन प्रस्तावित नियमों का मसौदा संबंधित अन्य विभागों जैसे राजस्व, वन, आदिवासी विकास, श्रम, गृह तथा आवास एवं पर्यावरण विकास को भी आवश्यक कार्यवाही और सुझावों के लिए भेजा गया है।

सांसदों एवं विधायकों से आज प्राप्त सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो विधायक एवं सांसद आज की बैठक में किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, वे लिखित में अपने सुझाव विभाग को भेज सकते हैं।

मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ‘पेसा’ अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है। इसके लिए नियम बनाते समय गैर-आदिवासी समाज की शंका और संशय का भी निवारण किया जाना है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर. और आयुक्त अविनाश चंपावत भी बैठक में मौजूद थे।  

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• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने नियमों को अंतिम रूप देकर सहमति एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए दो दिनों में संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए
• सिंहदेव ने ‘पेसा’ के लिए नियम तय करने पांच घंटे की पांचवीं मैराथन बैठक ली

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ‘पेसा’ (PESA – Panchayatiraj Extension in Scheduled Areas) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने का काम अंतिम चरण में है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पांच घंटे तक चली आज पांचवीं मैराथन बैठक में प्रदेश में ‘पेसा’ (पंचायत उपबंध – अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996) लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देकर सहमति एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए दो दिनों में संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ‘पेसा’ को लागू करने प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में ‘पेसा’ महती भूमिका निभाएगा।

इससे न केवल उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए जल, जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि ‘पेसा’ अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है। उन्होंने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल कर नियम तैयार करने के निर्देश दिए।

सिंहदेव प्रदेश में ‘पेसा’ को अमलीजामा पहनाने के लिए पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से विभिन्न आदिवासी समाजों, पंचायतीराज सशक्तिकरण व वनाधिकार के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के कई विकासखंडों का भ्रमण कर अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से भी चर्चा कर ‘पेसा’ के संबंध में राय और सुझाव प्राप्त किए हैं।

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