मुख्य सचिव ने की बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा

रायपुर, 28 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सुरक्षा, विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ बस्तर को शांति और समृद्धि की राह में तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जैन ने आज बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की।

जगदलपुर स्थित कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग में दुर्गम अंचलों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में सड़कों के निर्माण के साथ ही सार्वजनिक आवागमन को बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने हाट-बाजारों में सुगमतापूर्वक व्यापार व व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि गांवों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत और मोबाईल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी जाए, जिससे ग्रामीणों का जीवन सुगम हो। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में परंपरागत बिजली पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में दूरस्थ अंचलों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल तथा रोजगारमूलक गतिविधियों की भी समीक्षा की।

उन्होंने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना को महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी बताया। उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समर्पित दलों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को प्रारंभ करने के साथ ही उसके संचालन के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने बैठक में संपूर्ण बस्तर संभाग में बेहतर मोबाईल कनेक्टिविटी की समीक्षा की। उन्होंने मोबाईल कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए। रावघाट रेल लाइन के विस्तार तथा रेल संचालन के संबंध में भी जानकारी ली और प्रभावित गांवों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एसके त्यागी, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सीआरपीएफ, बीएसएफ, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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• सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई जाए रोक
• चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं
• सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें
• सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए
• सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश
• आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं
• होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स संचालित हों
• कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाएं बैठकें
• हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश
• चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले स्थानों में मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक तिहाई क्षमता से संचालित करने के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश मेें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।

इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4ः से कम है,  वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे। सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के उपायों का स्थानीय प्रचार माध्यमों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए और नकारात्मक तथा असत्य खबरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मेरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 के दोनो टीके लगाए जा चुके हैं वे यात्रा की तिथि के 72 घंटे की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए हैं कि जहां आवश्यक हो, वहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। जहां आवश्यक हो वहां संक्रमितों की पहचान के लिए ट्रेसिंग और ट्रेकिंग की जाए। होम आईसोलेशन वाले संक्रमितों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स को सक्रिय किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों के माध्यम से संक्रमण की स्थिति पर नजर रखी जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता डेली रिपोर्टिंग के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुुनिश्चित करने के यह भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना की पिछली दो लहर के दौरान सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी रियल टाईम में ऑनलाईन उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने एनजीओ और निजी संगठनों को कोरोना नियंत्रण के उपायों के लिए सहयोग और आवश्यक सामाग्रियों के दान हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से सख्ती से चालान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने तथा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई यात्रा या रेल से यात्रा नहीं करने को कहा है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को शासकीय छात्रावासों के आकस्मिक निरीक्षण के दिये निर्देश

रायपुर 26 सितंबर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में घटी अप्रिय घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों के समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को शासकीय छात्रावासों के निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सहित अन्य वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी छात्रावास में रहने वाले बच्चों से बातचीत कर छात्रावास में संचालित गतिविधियों से संबंधित फीडबैक लेकर रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण में यदि शासकीय छात्रावासों में कार्यरत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करते हुए पाया जाता है या अनैतिक गतिविधियो में संलिप्तता पाई जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/एफआईआर आदि की त्वरित कार्रवाई की जानी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले या अनैतिक गतिविधियो में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाए जिस से अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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