प्रदेश के 8 जिलों में प्रगतिरत कार्यों का करेंगे परीक्षण, समीक्षकों के मोबाइल नम्बर पर साझा कर सकते हैं शिकायतें

रायपुर, 11 फरवरी 2022 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू माह फरवरी में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का दौरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत हरिहर साहू गरियाबंद और महासमुंद जिले का दौरा करेंगे। वे योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यो का परीक्षण करेंगे। उनका मोबाइल नंबर +91-7326061606 हैं।

इसी प्रकार सुनील कुमार जे.के. दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले का दौरा करेंगे। उनका मोबाइल नंबर +91-9906134973 है। चंद्रालाल वर्मा नारायणपुर एवं बस्तर जिले का दौरा कर निर्माणाधीन कार्यो का परीक्षण करेंगे। उनका मोबाइल नंबर +91-9414257883 है।

रविन्द्र सिंह गंगवार बालोद और कांकेर जिले का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। उनका मोबाइल नंबर +91-9412181300 है।

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• सिविल इंजानियरिंग से जुड़े सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता कर सकते हैं आवेदन
• वांछित अनुभव और योग्यता वाले शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व एवं वर्तमान फैकल्टी मेम्बर तथा केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर भी पात्र

रायपुर, 31 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में समकक्ष पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं से आवेदन मंगाया गया है।

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी या सरकारी अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में कार्यरत या सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक ऐसे फैकल्टी मेम्बर जिन्हें सड़क निर्माण या पुल की डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण और परामर्शदाता के रूप में काम करने का अनुभव हो, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए शासकीय सेवा वाले ऐसे उम्मीदवार वांछित हैं जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के पहले के आखिरी दस सालों में से कम से कम पांच साल सड़क निर्माण का अनुभव हो। वहीं पुल निरीक्षण के लिए पुल निर्माण की योजना, डिजाइनिंग या क्रियान्वयन में आठ वर्ष के अनुभव वाले ऐसे उम्मीदवार वांछनीय हैं जिन्हें पुल परियोजना (Bridge Project) के क्रियान्वयन का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो। सड़क और पुल निरीक्षण के लिए दोनों व्यावसायिक योग्यता एवं मैदानी अनुभव रखने वाले उम्मीदवार दोनों कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के लिए सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता धारण करने के साथ ही आवेदक किसी तरह के भ्रष्टाचार का दोषी न हो। कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन पर काम कर सकने वाले या निर्धारित समय में इन्हें सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को मैदानी अनुभव (Field Experiences) से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करने कहा गया है।  

इम्पैनलमेंट के लिए पात्रता की शर्तें, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के कर्तव्य (Duty) और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.pmgsy.nic.in (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट पीएमजीएसवाई डॉट एनआईसी डॉट इन) पर ‘डीओ एंड एसक्यूएम सलेक्शन एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन (DO and SQM selection and performance evaluation)’ शीर्षक के तहत देखी जा सकती है।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाइन, रायपुर को 5 फरवरी 2022 तक भेज सकते हैं। अभिकरण ने एनआरआईडीए (NRIDA) में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर और दूसरे राज्यों में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के रूप में इम्पैनल्ड अधिकारियों तथा 5 फरवरी 2022 को 70 साल की उम्र पूरी कर रहे अधिकारियों को आवेदन नहीं करने कहा है।

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• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल
• प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएमजीएसवाय की प्रगति की हुई समीक्षा
• पीएमजीएसवाय की तेज प्रगति को देखते हुए 2000 किमी अतिरिक्त सड़क की मंजूरी और नवीनीकरण व संधारण कार्यों में भी केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटित करने का आग्रह किया

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में शामिल हुईं।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय-सीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।

मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आबंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया।

उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आबंटन लागू करने का आग्रह किया। सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया। 

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समीक्षकों के मोबाइल नम्बर पर साझा कर सकते हैं शिकायतें, 10 जिलों में प्रगतिरत कार्यों का करेंगे परीक्षण

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के दस जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक दिलीप कुमार (मोबाइल नम्बर 9918857356) 17 अक्टूबर से नारायणपुर जिले में और 23 अक्टूबर से बीजापुर जिले में सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।

अनिल कुमार बिहार (मोबाइल नम्बर 7903753767) 18 अक्टूबर से रायगढ़ में और 25 अक्टूबर से जशपुर में सड़कों की गुणवत्ता जांचेंगे। राम प्रकाश सिंह (मोबाइल नम्बर 9415258582) 19 अक्टूबर से बस्तर में और 26 अक्टूबर से दंतेवाड़ा में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

पी.आर. साजीकुमार (मोबाइल नम्बर 9447333751) 19 अक्टूबर से बिलासपुर में और 25 अक्टूबर से जांजगीर-चांपा में सड़कों की गुणवत्ता जांचेंगे। ललित कुमार (मोबाइल नम्बर 9818690824) 18 अक्टूबर से दुर्ग में और 25 अक्टूबर से धमतरी जिले में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

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