राज्य स्तर से संकुल स्तर और शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को स्कूल निरीक्षण की जिम्मेदारी

रायपुर। राज्य में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए अकादमिक निरीक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर संकुल स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। समग्र शिक्षा द्वारा गुरुवार को वेबीनार के माध्यम से आकादमिक निरीक्षण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई।

यह व्यवस्था राज्य में कोविड लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में आई गिरावट में सुधार लाने की दृष्टि से लागू की जा रही है। अकादमिक मॉनिटरिंग के लिए 26 बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है, जिसे 100 अंकों में बांटा गया है। इसके साथ ही अकादमिक निरीक्षण सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए चेक लिस्ट और समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों को कोरोना काल में स्कूल लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से निरीक्षण में सभी बिन्दुओं पर सही जानकारी भरे जाने पर जोर दिया। डॉ. शुक्ला ने निरीक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति में सुधार की दिशा में सतत् प्रयास करने की दिशा में काम करने का आव्हान किया।

उन्होंने सभी अधिकारियों को स्कूली विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार कर फोकस कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस वेबीनार में राज्य, जिला, विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों, संकुल समन्वयक उपस्थित थे। वेबीनार को प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा नरेन्द्र दुग्गा और अतिरिक्त मिशन संचालक काबरा ने भी संबोधित करते हुए जानकारी दी।

एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी संचालक सोम शेखर द्वारा निरीक्षण के टुल को दर्ज करने की तकनीकी जानकारी से अवगत कराते हुए प्रत्येक टुल पर विस्तार से चर्चा की। इस नई व्यवस्था की विशेषता होगी कि निरीक्षण के लिए राज्य स्तर से संकुल स्तर एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी और स्कूल आबंटन किया जाएगा।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार और उनसे संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर ही फोकस किया जाएगा। परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से जुड़े कुछ जमीनी स्तर के पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। वर्चुअल और प्रत्येक्ष दोनो प्रकार से निरीक्षण किए जाने की सुविधा दी जाएगी। एनआईसी के सहयोग से इसे ऑनलाईन और आसान बनाया जाएगा।

जमीनी स्तर पर शिक्षकों द्वारा किए जा रहे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए किए जाने वाले नवाचारी कार्यों को ढूंढने और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। जिले में बेहतर कार्यों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर त्वरित फॉलोअप की व्यवस्था की जाएगी।

सभी स्तर की अधिकारियों और शाला प्रबंधन सिमिति को तत्काल उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल कर निरीक्षण प्रणाली से परिचित करवाया जाएगा। सभी स्तर पर निरीक्षण रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का रिपोर्ट देखने की सुविधा दी जाएगी। राज्य में प्राथकिताओं के आधार पर टूल के कुछ बिन्दुओं में परिवर्तन किए जाने की सुविधा दी जाएगी।

विभिन्न स्तर पर निरीक्षण के लिए लक्ष्य
राज्य स्तर के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों को जिले आबंटित किए जाएंगे। जिनमें वे प्रतिमाह कम से कम 5 स्कूलों का प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन निरीक्षण करेंगे। जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी अपने निर्धारित विकासखण्ड की कम से कम 5 स्कूलों का प्रतिमाह वर्चुअल भ्रमण एवं कम से कम दो स्कूलों का अकादमिक निरीक्षण प्रतिमाह करेंगे।

विकासखण्ड स्तर के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र के शाला संकुलों की कम से कम 20 स्कूलों का प्रतिमाह अकादमिक निरीक्षण करेंगे। शाला संकुल प्राचार्य अपनी शाला संकुल की कम से कम 50 प्रतिशत स्कूलों का प्रतिमाह अकादमिक निरीक्षण करेंगे।

संकुल स्त्रोत केन्द्र समन्वयक अपने स्कूल में नियमित अध्यापन के साथ-साथ संकुल के सभी स्कूलों का माह में कम से दो बार अवश्य अकादमिक निरीक्षण करेंगे। शाला प्रबंधन समिति के सदस्य प्रतिमाह कम से कम 5 दिन अपने स्कूल में निरीक्षण कर स्कूल में सुधार के लिए आवश्यकताओं का और बच्चों की सीखने की स्तर की पड़ताल करेंगे।

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कोरोना टीकाकरण और सैंपलों की जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश, सभी अस्पतालों में चाक-चौबंद व्यवस्था रखने कहा

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को देखते हुए इसकी त्वरित पहचान और बचाव के लिए प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दूसरे देशों की यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वालों की स्क्रीनिंग और आवश्यक जांच की पुख्ता व्यवस्था कर उनकी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रतिदिन सैंपल जांच की संख्या बढ़ाने कहा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में उपकरणों और मशीनों का समुचित रखरखाव करते हुए चौक-चौबंद व्यवस्था रखने कहा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बताया कि सभी कलेक्टरों को नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग, कोविड-19 जांच रिपोर्ट, टीकाकरण तथा भारत आने के बाद क्वारेंटाइन एवं कोरोना के लक्षण सम्बन्धी जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

उन्हें स्वास्थ्य विभाग के राज्य सर्वेलेंस इकाई से समन्वय कर प्रतिदिन विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर आने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. शुक्ला ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी सात दिनों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें सात दिनों के होम-क्वारेंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।

इन व्यक्तियों के आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने और रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर सैंपल को डब्ल्यू.जी.एस. (Whole Genome Sequencing) जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट की पहचान एवं निगरानी के लिए रोज हर जिले को आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव आने वाले कम से कम पांच प्रतिशत सैंपलों को डब्ल्यू.जी.एस. जांच के लिए भेजने कहा गया है।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों को कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने और यथाशीघ्र शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल, महाप्रबंधक राहुल वेंकट, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉ. आर.के. पंडा, डॉ. ओ.पी. सुंदरानी तथा आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

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