‘कोंडानार’ ब्रांड के नाम से आदिवासी महिलाएं करती हैं कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण और विपणन

रायपुर, 21 मार्च 2022 छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यह अवार्ड प्रदान किया।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी- इनवेस्टमेंट एंड बिजनेस समिट कम अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां यह सम्मान महिला समूह की ओर से कलसल्टेंट सिद्धार्थ पांडेय ने ग्रहण किया। आदिवासी बहुल कोंडगांव जिले की महिलाओं ने उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। ये कंपनी कोंडानार ब्रांड के नाम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है और बेचती है। इस कंपनी में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं।

इसमें 30 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, जो अचार, चटनी, मिल्क शेक, कुकीज़, तीखुर, नारियल तेल सहित 30 से ज्यादा खाद्य सामग्री बनाने का काम करते हैं। कोंडगांव के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि इस कंपनी से 200 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को नियमित रोजगार सुनिश्चित हो गया है।

यहाँ काम कर रही महिलाओं को हर महीने कम से कम 7500 रुपये वेतन मिलता है। उन्होंने बताया कि कोंडानार देश के साथ ही दुनिया में भी ब्रांड बन रहा है। दुबई एक्स्पो में भी कोंडगांव उड़ान के प्रोडक्टस को वर्चुयल प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। अनेक देशों के लोगों ने प्रोडक्टस की जानकारी चाही।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि यहाँ की आदिवासी महिलाओं ने सोशल इंटरप्रेन्योर बन कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके समर्पण और लगन से पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिल गयी है।

राहुल गांधी को भी पसंद आया था स्वाद
पिछले महीने रायपुर दौरे पर गए सांसद राहुल गांधी ने भी महिलाओं द्वारा बनाए गए कोंडानार खाद्य सामग्री का स्वाद लिया था, जिसमें उन्होंने तीखुर मिल्कशेक की काफी प्रशंसा की थी।

‘कोंडानार’ ब्रांड के नाम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण और विपणन

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मुख्यमंत्री बघेल ने कहा : हर संभव मदद की कोशिश जारी, अब तक छत्तीसगढ़ के 75 लोगों ने किया सम्पर्क

रायपुर। यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों एवं छात्रों की सहायता हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दिल्ली में हेल्प सेंटर गठित किया गया है। यूक्रेन में उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के सम्पर्क अधिकारी डॉ. गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

डॉ. मिश्र के दूरभाष क्रमांक-011-46156000, मोबाईल नम्बर 99970-60999 एवं फेक्स नम्बर-011-46156030 से सम्पर्क कर छत्तीसगढ़ के नागरिक इस हेतु सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यूक्रेन का वर्तमान संकट चिन्ता का विषय है। यूक्रेन में 20 हजार विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भी हैं। उनकी मदद के लिए दिल्ली में हमने हेल्प सेंटर प्रारंभ किया है, वहां लोग लगातार सम्पर्क कर रहे हैं। हम हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत सरकार और विदेशी दूतावास से लगातार सम्पर्क में हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को कैसे छत्तीसगढ़ वापस ला सकें। कूटनयिक चर्चा तो भारत सरकार को करनी होगी। राज्य शासन की ओर से हमने इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया है और लगातार सम्पर्क में हैं।

संयुक्त आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली संजय अवस्थी ने बताया कि 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ हेल्प सेंटर के नई दिल्ली के नोडल अधिकारी से यूक्रेन रह रहे उपेन्द्र गुप्ता, अंकित कुमार, जीवनदास रात्रे, राजेश मोदी, मेदनी दुबे, धनेश देवांगन, संत कुमार साहू, अनिल जायसवाल, बी.एस., भूपेन्द्र सिंह, गनेश यादव, संजय, देवेन्द्र कौशिक, नजीब जंग, राजेश सिंह, शिव कुमार पांडे, सुहैल अंसारी, दीपक तामकर, एम कुमार राव, सुकवंत कौर, बीएस बनाटर, शिवांशु सिंह, कृष्णा खंडेलवाल, टीकेश चन्द्राकर ने सम्पर्क किया, जिनकी जानकारी संधारित की गई है।

इसी तरह 23 फरवरी को शेरसिंह तोमर, जी.जी. मंडल, रियाज अंसारी, डॉ. अंजु, गीता शास्त्री, गौरव शास्त्री, संविता घोषाल, एसपी द्विवेदी, दिनेश कुमार श्रीवास, विरेन्द्र कुमार तिवारी, राकेश कुमार, नीरा जैन, आयुषश्री बोइदी, इमानुएलजय मस्से ने  संपर्क किया।

इसी तरह 24 फरवरी को रीतु त्रिवेदी, राजेश कुमार, डीके सिंह, रानी खंडेलवाल, श्री शर्मा, राहुल कुमार श्रीवास, विकास पुरी, खुर्शीद खान, कृष्णा खंडेलवाल, प्रदीप नारायण खंडेलवाल, सीमा लदेव, फरदीन, रविकांत साव, सजन परिहार, अविनश पटेल, मयंक पाल, रिजवराम भगत, इन्द्रिश कुरैशी, विश्वकुमार देवांगन, धनेश देवांगन,

डॉ. गजभिये, योगेन्द्र पटेल, शिव प्रसाद, अनिल वर्मा, मनोहर भोय, अजय कुमार लाद, रविकांत साव, राजेन्द्र चंद्राकर, सौरभ सिंह, धनेश्वर सरदाल, ओम प्रकाश सिंह, शिव कुमार पांडेय, संतोष शुक्ला, गेनलाल साहू, राहुल मिश्रा, सनत कुमार साहू, मनोज खलहार तथा रघु चैन ठाकुर ने सम्पर्क किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र शासन से भी समन्वय बनाकर छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्य भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग और समन्वय के बिना सम्भव नहीं है। फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों को अपने-अपने स्थानों में सुरक्षित रूप से बने रहने की सलाह दी गई है।

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यह मात्रा फरवरी तक के सप्लाई प्लान का मात्र 52 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ को 4.36 लाख मेट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने, की बात असत्य एवं भ्रामक: कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे

 रायपुर, 19 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा रबी सीजन 2021-22 के लिए अब तक मात्र 2 लाख 12 हजार 162 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, जो कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए अक्टूबर से फरवरी माह तक के लिए जारी सप्लाई प्लान का 52 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों का आबंटन स्वीकृत मात्र एवं सप्लाई प्लान के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार को रबी वर्ष 2021-22 के लिए 7.50 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की मांग की गई थी। किन्तु भारत सरकार ने 4.11 लाख मेट्रिक टन उर्वरक छत्तीसगढ़ को दिए जाने की स्वीकृति दी गई, जो कि राज्य की मांग का मात्र 55 प्रतिशत ही है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मांग किए गए उर्वरक की मात्रा में पहले ही भारत सरकार द्वारा 45 प्रतिशत की कमी कर दी गई है।

चालू रबी सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 4.11 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 2 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 60,000 मेट्रिक टन, एनपीके 50,000 मेट्रिक टन, एमओपी 26,000 मेट्रिक टन एवं एसएसपी 75,000 मेट्रिक टन शामिल है।

कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि स्वीकृत मात्रा 4.11 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अक्टूबर से फरवरी तक 3 लाख 46 हजार 225 मेट्रिक टन उर्वरकों की सप्लाई का प्लान जारी किया गया है। सप्लाई प्लान के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को आज की स्थिति में मात्र 2 लाख 12 हजार 162 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की ही आपूर्ति की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत मात्रा का मात्र 52 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को कुल आवश्यकता के मुकाबले 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की बात असत्य एवं भ्रामक है।

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि रबी सीजन 2021-22 में राज्य में एक अक्टूबर 2021 की स्थित में रासायनिक उर्वरकों की बचत मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा नवीन आपूर्ति की मात्रा को यदि मिला दिया जाए तो पर भी रासायनिक उर्वरकों की कुल मात्रा 3 लाख 69 हजार 817 मेट्रिक टन होती है, जो कि भारत सरकार द्वारा बताई जा रही मात्रा की 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन से काफी कम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा आवश्यकता के मुकाबले 4 लाख 36 हजार मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की बात पूरी तरह से असत्य है।

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