• स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर अब तक 1570 श्रमिकों को कुशल बनाया गया
• दंतेवाड़ा, बेमेतरा और धमतरी में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि

रायपुर, 25 जनवरी 2022 राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा ‘उन्नति’ परियोजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को परिपत्र जारी कर मनरेगा श्रमिकों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने उनके कौशल उन्नयन के लिए शुरू की गई ‘उन्नति’ परियोजना के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने कहा है।

उन्होंने सभी जिलों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत पदस्थ जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों के परस्पर समन्वय से प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिससे कि प्रत्येक जिले को आबंटित प्रशिक्षण के लक्ष्य को समय-सीमा में हासिल किया जा सके।

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष पूर्ण होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में प्रत्येक जिला हर 15 दिनों में बिहान एवं मनरेगा के राज्य कार्यालयों को प्रशिक्षण की प्रगति एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए बनाई गई कार्ययोजना से अवगत कराए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ण कर चुके या लक्ष्य के करीब वाले जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य के आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजने कहा है।

मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से संचालित श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं आने देने कहा है। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी संयुक्त बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करने कहा है। उन्होंने ‘उन्नति’ परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीम का गठन कर समय-समय पर प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर वहां जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण में जरूरी सुधार के निर्देश भी दिए हैं।

श्रमिकों के कौशल विकास में नक्सल प्रभावित जिले आगे
प्रदेश में ‘उन्नति’ परियोजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए इस साल अब तक 1570 मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया गया है। इसमें नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बस्तर संभाग के सात जिलों में से छह ने लक्ष्य के 72 प्रतिशत या इससे ज्यादा श्रमिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

दंतेवाड़ा जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक संख्या में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वहां लक्ष्य के 132 प्रतिशत श्रमिकों का कौशल उन्नयन किया गया है। बेमेतरा और धमतरी भी प्रशिक्षण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। रायगढ़ ने 92 प्रतिशत, सरगुजा ने 90 प्रतिशत, सुकमा और कोंडागांव ने 84-84 प्रतिशत, रायपुर ने 79 प्रतिशत, बस्तर और बीजापुर ने 77-77 प्रतिशत तथा नारायणपुर और दुर्ग जिले ने निर्धारित लक्ष्य के 72-72 प्रतिशत श्रमिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

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• प्रदेश में मनरेगा कार्यों की तेज चाल, कुछ जिलों में दिसम्बर तक चालू वित्तीय वर्ष के कुल लक्ष्य से ज्यादा रोजगार, कुछ जिले वर्ष भर के लक्ष्य के करीब
• छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.39 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार का भेजा प्रस्ताव

रायपुर, 29 दिसम्बर 2021 छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यों की तेज चाल को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेबर बजट बढ़ाने भारत सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश के कुछ जिलों ने चालू दिसम्बर माह में ही पूरे वित्तीय वर्ष (मार्च-2022 तक) के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन कर लिया है। वहीं कुछ जिले वर्ष भर का लक्ष्य इसी महीने में ही हासिल करने के करीब हैं।

मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संचालक, मनरेगा को पत्र लिखकर दो करोड़ 39 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त लेबर बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया है। वित्तीय वर्ष की शुरूआत में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट मंजूर किया गया था। राज्य के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर इस वर्ष के लिए संशोधित लेबर बजट 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस हो जाएगा।

प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के विरूद्ध अब तक नौ करोड़ 15 लाख मानव दिवस से अधिक का रोजगार सृजन किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, फरवरी और मार्च माह में सृजित मानव दिवस के आधार पर इस बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन की संभावना है। इसे देखते हुए गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने राज्य सरकार द्वारा लेबर बजट में वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष मे अब तक राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक 87 लाख 25 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। कबीरधाम जिले में 66 लाख 51 हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में 51 लाख 73 हजार, रायगढ़ में 48 लाख 52 हजार, महासमुंद में 45 लाख 95 हजार, बिलासपुर में 41 लाख 48 हजार, सूरजपुर में 40 लाख 82 हजार, कोरिया में 40 लाख 78 हजार, धमतरी में 39 लाख 15 हजार, गरियाबंद में 37 लाख 53 हजार, जांजगीर-चांपा में 35 लाख 32 हजार, कांकेर में 32 लाख 93 हजार, बालोद में 31 लाख 38 हजार, जशपुर में 31 लाख दस हजार और मुंगेली में 30 लाख 95 हजार मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज में 29 लाख 53 हजार, रायपुर में 28 लाख 50 हजार, कोरबा में 27 लाख 35 हजार, सरगुजा में 26 लाख 33 हजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 20 लाख 66 हजार, बेमेतरा में 20 लाख 54 हजार, सुकमा में 20 लाख, कोंडागांव में 19 लाख 30 हजार, दुर्ग में 17 लाख 69 हजार, बीजापुर में 14 लाख 42 हजार, बस्तर में 13 लाख 40 हजार, दंतेवाड़ा में 12 लाख 54 हजार और नारायणपुर जिले में तीन लाख 63 हजार मानव दिवस रोजगार इस साल मनरेगा श्रमिकों को मुहैया कराया गया है।

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