प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अब कर रहे हैं खुद का व्यवसाय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे सम्मान, फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के छह मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के ये श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में देशभर के ऐसे 75 श्रमिकों का सम्मान किया जा रहा है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है।

सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण 24 मार्च को दोपहर सवा 12 बजे से फेसबुक और यूट्यूब पर देखा जा सकता है। फेसबुक लिंक https://www.facebook.com/events/1039459596951431/?mibextid=cI88bS पर और यूट्यूब लिंक https://youtu.be/iHGl7zr–yM पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के अंतर्गत प्रशिक्षण हासिल करने के बाद मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की फूलवंती कंवर को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की ओमेश्वरी कंवर, बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के बिमल साव भी नई दिल्ली में सम्मानित किए जाने वालों में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के इन सदस्यों को प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को अपने-अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’
“प्रोजेक्ट उन्नति” केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के परस्पर समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को उनकी रूचि के आधार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल बनाना है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

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निजी भूमि में आजीविका आधारित कार्यों से लाभान्वित 140 महिलाओं का किया गया सम्मान

रायपुर, 11 मार्च 2022 राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत निजी भूमि में आजीविका संवर्धन के कार्यों से लाभान्वित 140 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को ‘आइकॉनिक वीक (CONICI Week) के रूप में मनाते हुए मनरेगा में महिला हितग्राहियों की लगातार बढ़ रही भागीदारी को रेखांकित कर हर जिले से पांच-पांच महिलाओं का सम्मान किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम में मणिपुर से ऑनलाइन शामिल हुए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि पर लिए जाने वाले आजीविका आधारित कार्य यथासम्भव महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया जाना चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक प्रगति में उनकी सशक्त भागीदारी दर्ज होगी।

उन्होंने गर्व से जीने की आजादी की थीम पर आयोजित सम्मान समारोह में सात जिलों धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, कोण्डागांव, कबीरधाम और दंतेवाड़ा की महिला हितग्राहियों से मनरेगा से उनकी निजी भूमि पर बनी परिसम्पत्ति से हो रहे लाभ और आजीविका संवर्धन की जानकारी ली। उन्होंने इन महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए हौसला अफजाई भी की।

कार्यक्रम में मनरेगा से बकरी पालन के लिए शेड प्राप्त करने वाली कबीरधाम जिले की अहिल्या यादव, मछली पालन के लिए निजी भूमि में डबरी निर्माण से लाभान्वित गरियाबंद जिले की फुलेश्वरी बाई साहू और धमतरी की लता बाई तथा मुर्गी पालन शेड के निर्माण के बाद मुर्गी पालन करने वाली कांकेर जिले की पदमनी कुमेटी ने आजीविका के अपने नए साधनों और इनसे हो रही कमाई के बारे में बताया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने इन महिलाओं से उनके द्वारा मुर्गी, बकरी और पशु शेड में किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के बाद उनसे चारा व्यवस्था, इलाज, दवाईयों तथा बाजार में मिल रही कीमत के बारे में भी पूछा। उन्होंने आगे और भी बेहतर कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

सम्मान समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उप सचिव एवं अपर आयुक्त, मनरेगा अशोक चौबे, सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आज सम्मानित महिला हितग्राहियों के ग्राम पंचायत के सरपंच और मनरेगा की राज्य व मैदानी टीम के अधिकारी-कर्मचारी वर्चुअल रूप से मौजूद थे।

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महासमुंद, 10 मार्च 2022 ज़िले के सरायपाली विकासखण्ड के कुटेला गांव में मनरेगा प्रगति के पीछे अनिता की अपनी एक दास्तां है। ग्राम पंचायत कुटेला की साधारण सी नजर आने वाली 21 वर्षीय अनिता सिदार के हाथों में गांव के मनरेगा श्रमिकों को कार्य आबंटन और उनसे कार्य कराने की महती जिम्मेदारी है। वे पिछले 1 वर्ष से गांव में योजनान्तर्गत महिला मेट की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं।

यही कारण है कि जहाँ वर्ष 2021-21 में 470 मनरेगा परिवारों को 16 हजार 678 मानव दिवस का रोजगार मिला था एवं वह वर्ष 2021-22 के 11 माह के भीतर में 382 परिवारों को 12 हजार 819 मानव दिवस का रोज़गार प्राप्त हो चुका है और अभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति को आधा माह से ज़्यादा का समय बचा है।

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर से वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र ज़िला पंचायत अध्यक्ष एवं सीईओ ज़िला पंचायत एस.आलोक ने सौंपा।

जिले के सरायपाली गांव में सम्पन्न परिवार में पली-बढ़ी अनिता, वर्तमान में स्नातक की पढ़ाई कर रही है, अपने परिवार में सबसे अलग थी उसके मन में महिला विकास एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने एवं उन्हे अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हमेशा आगे है। गांव के सरपंच द्वारा उन्हे महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत मेट कार्य के बारे में बताया जिसे वह अपने स्वेच्छा से वर्तमान में मेट कार्य कर रही है।

साल 2020 से ग्राम रोजगार सहायक वृन्दावती साहू के मार्गदर्शन में काम करना प्रारम्भ कर दिया। अपनी लगनशीलता के बलबूते वे थोड़े दिनों में ही मेट के काम में दक्ष हो गई। महात्मा गांधी नरेगा के विभिन्न पहलुओं से मेटों को अवगत कराने और उनके उन्मुखीकरण के लिए जनपद पंचायत-सरायपाली में दो-सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें अनिता ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे बताती हैं कि प्रशिक्षण से उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई है।

वे अब कार्यस्थल पर श्रमिकों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाती हैं। साथ ही नागरिक सूचना पटल निर्माण और जॉब कार्ड अद्यतनीकरण के बारे में काफी कुछ जानने और सीखने को मिला। महात्मा गांधी नरेगा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाली अनिता बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि उन्होंने योजना से मिले पारिश्रमिक में से 11 हजार रुपए जोड़कर रखे थे और उस पैसे उसने अपने पढ़ाई पर खर्च किए है। ताकि उन्हे पढ़ाई के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े।

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• मनरेगा अभिसरण से निर्मित वर्क-शेड में बना रही हैं फेन्सिंग पोल, आर्थिक स्वावलंबन के लिए बनीं प्रेरणास्रोत
• मजदूरी करने वाली महिलाएं अब खुद का व्यवसाय कर रहीं, इनके काम को देखकर गांव में बने 12 नए स्वसहायता समूह

रायपुर. 07 फरवरी 2022 स्वरोजगार के लिए अच्छा माहौल और उपयुक्त स्थान पाकर सुदूर कोरिया जिले के आदिवासी बहुल चिरमी गांव की महिलाओं ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) के अभिसरण से बने मल्टी-यूटिलिटी सेंटर में वहां की गंगा माई स्वसहायता समूह की 12 महिलाएं खुद का उद्यम स्थापित कर फेंसिंग पोल बनाने का काम कर रही हैं।

खेतों और मनरेगा कार्यों में मजदूरी करने वाली इन महिलाओं को अकुशल श्रम से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाते देखकर गांव की बांकी महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। इनके काम शुरू करने के बाद से गांव में 12 स्वसहायता समूह गठित हो चुके हैं।

मनरेगा और डीएमएफ के अभिसरण से 12 लाख 15 हजार रूपए की लागत से वर्क-शेड के रूप में तैयार मल्टी-यूटिलिटी सेंटर में चिरमी की गंगा माई स्वसहायता समूह की महिलाएं फेंसिंग पोल बनाकर खड़गंवा विकासखण्ड के कई गांवों में आपूर्ति कर रही हैं। इनके द्वारा निर्मित 300 से अधिक पोल्स (Poles) की बिक्री अब तक की जा चुकी है।

ग्राम पंचायतें इनका उपयोग गौठान और ब्लॉक-प्लांटेशन की घेराबंदी में कर रही हैं। पोल्स की बिक्री से समूह को 80 हजार रूपए मिले हैं। इन महिलाओं को तीन लाख रूपए का वर्क-ऑर्डर मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित इस समूह की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की उड़ान को देखकर गांव में 12 नए महिला स्वसहायता समूह गठित हो गए हैं।

गंगा माई स्वसहायता समूह की सदस्य उर्मिला सिंह और रामवती मनरेगा में पंजीकृत श्रमिक हैं। खेती-किसानी, वनोपज संग्रहण और मनरेगा में मजदूरी ही उनकी आजीविका का साधन हुआ करता था। उन्होने कुछ साल पहले गांव की अन्य महिलाओं को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गंगा माई स्वसहायता समूह बनाया। समूह में 12 सदस्य हैं। इन महिलाओं ने मनरेगा कार्य से मिली मजदूरी में से कुछ रकम बचाकर समूह की गतिविधियां प्रारंभ की।

इनके समूह को आजीविका मिशन से 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता भी मिली। इससे उत्साहित होकर इन्होंने वन-धन केन्द्र के माध्यम से वनोपज संग्रहण का काम शुरू किया। इस काम के लिए समूह को वन प्रबंधन समिति के माध्यम से बतौर कमीशन 18 हजार रूपए मिले। चिरमी में पिछले साल गौठान बनने के बाद इन महिलाओं ने वहां जैविक खाद बनाने का काम किया। इससे उन्हें साढ़े आठ हजार रूपए की अतिरिक्त कमाई हुई।

उर्मिला सिंह बताती हैं कि ग्राम पंचायत से उनके समूह को जून-2021 में यह मल्टी-यूटिलिटी सेंटर मिला था। लेकिन इसके तुरंत बाद खेती-किसानी का काम आ जाने से उन लोगों ने सितम्बर-2021 से फेंसिंग पोल बनाने का काम शुरू किया।आजीविका मिशन से मिले संसाधनों, वहां बने समान रखने का स्टोर और पोल्स की तराई के लिए पानी की व्यवस्था होने के बाद काम में तेजी आई। वह बताती हैं कि समूह को आसपास के ग्राम पंचायतों से अब तक करीब एक हजार पोल का ऑर्डर मिल चुका है। वे इनमें से 300 पोल्स की आपूर्ति भी कर चुके हैं।

कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से 28 किलोमीटर दूर चिरमी में गौठान के पास ही वर्क-शेड का निर्माण कराया गया है। इसके लिए 12 लाख 15 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई थी। मनरेगा से मजदूरी भुगतान के लिए मिले एक लाख 54 हजार रूपए और डीएमएफ से सामग्री के लिए प्राप्त दस लाख 61 हजार रूपए के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है। गांव में मल्टी-यूटिलिटी सेंटर के निर्माण से जहां एक ओर 39 मनरेगा श्रमिकों को 798 मानव दिवस का सीधा रोजगार मिला, वहीं स्थानीय समूह को स्वरोजगार के लिए ठौर भी मिल गया।

मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 में गंगा माई स्वसहायता समूह की महिलाओं के परिवार ने 612 दिनों का रोजगार प्राप्त किया था, जबकि इस वर्ष 2021-22 में उन्होंने केवल 306 दिनों का रोजगार प्राप्त किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि ये महिलाएं अब अकुशल श्रम के स्थान पर रोजगार के स्थाई साधन अपने व्यवसाय को तरजीह दे रही हैं। कल तक खेतों और  मनरेगा कार्यों में मजदूरी ढूंढने वाली ये महिलाएं अब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान), मनरेगा और डीएमएफ से संबल और संसाधन पाकर आर्थिक स्वावलंबन के नए आयाम गढ़ रही हैं।

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• स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर अब तक 1570 श्रमिकों को कुशल बनाया गया
• दंतेवाड़ा, बेमेतरा और धमतरी में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि

रायपुर, 25 जनवरी 2022 राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा ‘उन्नति’ परियोजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को परिपत्र जारी कर मनरेगा श्रमिकों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने उनके कौशल उन्नयन के लिए शुरू की गई ‘उन्नति’ परियोजना के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने कहा है।

उन्होंने सभी जिलों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत पदस्थ जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों के परस्पर समन्वय से प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिससे कि प्रत्येक जिले को आबंटित प्रशिक्षण के लक्ष्य को समय-सीमा में हासिल किया जा सके।

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष पूर्ण होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में प्रत्येक जिला हर 15 दिनों में बिहान एवं मनरेगा के राज्य कार्यालयों को प्रशिक्षण की प्रगति एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए बनाई गई कार्ययोजना से अवगत कराए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ण कर चुके या लक्ष्य के करीब वाले जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य के आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजने कहा है।

मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से संचालित श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं आने देने कहा है। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी संयुक्त बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करने कहा है। उन्होंने ‘उन्नति’ परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीम का गठन कर समय-समय पर प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर वहां जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण में जरूरी सुधार के निर्देश भी दिए हैं।

श्रमिकों के कौशल विकास में नक्सल प्रभावित जिले आगे
प्रदेश में ‘उन्नति’ परियोजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए इस साल अब तक 1570 मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया गया है। इसमें नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बस्तर संभाग के सात जिलों में से छह ने लक्ष्य के 72 प्रतिशत या इससे ज्यादा श्रमिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

दंतेवाड़ा जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक संख्या में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वहां लक्ष्य के 132 प्रतिशत श्रमिकों का कौशल उन्नयन किया गया है। बेमेतरा और धमतरी भी प्रशिक्षण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। रायगढ़ ने 92 प्रतिशत, सरगुजा ने 90 प्रतिशत, सुकमा और कोंडागांव ने 84-84 प्रतिशत, रायपुर ने 79 प्रतिशत, बस्तर और बीजापुर ने 77-77 प्रतिशत तथा नारायणपुर और दुर्ग जिले ने निर्धारित लक्ष्य के 72-72 प्रतिशत श्रमिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

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• प्रदेश में मनरेगा कार्यों की तेज चाल, कुछ जिलों में दिसम्बर तक चालू वित्तीय वर्ष के कुल लक्ष्य से ज्यादा रोजगार, कुछ जिले वर्ष भर के लक्ष्य के करीब
• छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.39 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार का भेजा प्रस्ताव

रायपुर, 29 दिसम्बर 2021 छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यों की तेज चाल को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेबर बजट बढ़ाने भारत सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश के कुछ जिलों ने चालू दिसम्बर माह में ही पूरे वित्तीय वर्ष (मार्च-2022 तक) के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन कर लिया है। वहीं कुछ जिले वर्ष भर का लक्ष्य इसी महीने में ही हासिल करने के करीब हैं।

मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संचालक, मनरेगा को पत्र लिखकर दो करोड़ 39 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त लेबर बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया है। वित्तीय वर्ष की शुरूआत में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट मंजूर किया गया था। राज्य के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर इस वर्ष के लिए संशोधित लेबर बजट 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस हो जाएगा।

प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के विरूद्ध अब तक नौ करोड़ 15 लाख मानव दिवस से अधिक का रोजगार सृजन किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, फरवरी और मार्च माह में सृजित मानव दिवस के आधार पर इस बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 15 करोड़ 89 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन की संभावना है। इसे देखते हुए गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने राज्य सरकार द्वारा लेबर बजट में वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष मे अब तक राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक 87 लाख 25 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। कबीरधाम जिले में 66 लाख 51 हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में 51 लाख 73 हजार, रायगढ़ में 48 लाख 52 हजार, महासमुंद में 45 लाख 95 हजार, बिलासपुर में 41 लाख 48 हजार, सूरजपुर में 40 लाख 82 हजार, कोरिया में 40 लाख 78 हजार, धमतरी में 39 लाख 15 हजार, गरियाबंद में 37 लाख 53 हजार, जांजगीर-चांपा में 35 लाख 32 हजार, कांकेर में 32 लाख 93 हजार, बालोद में 31 लाख 38 हजार, जशपुर में 31 लाख दस हजार और मुंगेली में 30 लाख 95 हजार मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज में 29 लाख 53 हजार, रायपुर में 28 लाख 50 हजार, कोरबा में 27 लाख 35 हजार, सरगुजा में 26 लाख 33 हजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 20 लाख 66 हजार, बेमेतरा में 20 लाख 54 हजार, सुकमा में 20 लाख, कोंडागांव में 19 लाख 30 हजार, दुर्ग में 17 लाख 69 हजार, बीजापुर में 14 लाख 42 हजार, बस्तर में 13 लाख 40 हजार, दंतेवाड़ा में 12 लाख 54 हजार और नारायणपुर जिले में तीन लाख 63 हजार मानव दिवस रोजगार इस साल मनरेगा श्रमिकों को मुहैया कराया गया है।

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