• लगभग 160 करोड़ रूपए की लागत से 12 लाख से अधिक भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का हो रहा निर्माण
• वनांचल के 863 छोटे बड़े नालों में लगभग 05 लाख हेक्टेयर भूमि होगी उपचारित: वन मंत्री अकबर

रायपुर, 19 फरवरी 2022 राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत चलाए जा रहे महत्वपूर्ण ‘‘नरवा विकास कार्यक्रम’’ के अंतर्गत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 में 160 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसमें 01 हजार 829 किलोमीटर लंबाई वाले 863 छोटे बड़े नालों के 4.84 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में 12 लाख 24 हजार भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन संरचनाओं में से अब तक 140 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 12 लाख 697 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य के वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तादाद में जल स्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य लिया गया है।

इसके लिए वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) मद से बनने वाली इन जल संग्रहण संरचनाओं से वनांचल में रहने वाले लोगों और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नाले में पानी का भराव रहने से आस-पास की भूमि में नमी बनी रहेगी। इससे खेती-किसानी में सुविधा के साथ-साथ आय के स्रोत और हरियाली में भी वृद्धि होगी।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि नरवा विकास योजना के तहत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के अंतर्गत दुर्ग वृत्त में 11 करोड़ 56 लाख रूपए की स्वीकृत राशि से निर्माणाधीन 79 हजार 293 संरचनाओं में से अब तक 69 हजार 442 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

इसी तरह बिलासपुर वृत्त अंतर्गत 43 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से 6 लाख 80 हजार 329 भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से अब तक 35 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 6 लाख 68 हजार 609 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। रायपुर वृत्त अंतर्गत 17 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से 56 हजार 454 संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से अब तक 15 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 56 हजार 421 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

इसी तरह जगदलपुर वृत्त अंतर्गत 17 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से 2 लाख 78 हजार भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से अब तक 16 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि व्यय कर समस्त 2 लाख 78 हजार संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

सरगुजा वृत्त अंतर्गत 36 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से निर्माणाधीन 1 लाख 18 हजार संरचनाओं में से अब तक 1 लाख 17 हजार संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

कांकेर वृत्त अंतर्गत 15 करोड़ रूपए की स्वीकृत राशि से निर्माणाधीन 2 हजार 626 संरचनाओं में से अब तक 2 हजार 621 संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। बिलासपुर वृत्त अंतर्गत अचानकमार टायगर रिजर्व क्षेत्र में स्वीकृत 10 करोड़ रूपए की राशि से निर्माणाधीन 6 हजार 85 संरचनाओं में से अब तक 5 हजार 578 संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

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भोरमदेव महाआरती श्रृंगार का घर बैठे यूट्यूब पर कर सकेंगे दिव्य दर्शन, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ऑनलाईन दर्शन कर सुविधा का किया शुभारंभ, जनआस्था के केन्द्र और ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर की ख्याति बढ़ाने सरकार कर रही हर संभव प्रयास- मोहम्मद अकबर

रायपुर, 05 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पुरातात्विक, धार्मिक, जनआस्था के केन्द्र व पर्यटन के रूप में ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर में आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना के साथ शिवलिंग में 24 किलोग्राम चांदी के आभूषण के निर्मित शिवलिंग व जलहरी चढ़ाई गई है।

चांदी के आभूषण के निर्मित इस आकर्षक कवच को राजस्थान के विशेष कारीगर द्वारा तैयार किया गया है। 24 किलोग्राम वजन चांदी का यह विशेष कवच, भक्तों द्वारा मंदिर में दिए गए रत्न आभूषण के गुप्तदान व दान से एकत्र की गई राशि से तैयार की गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर के पास भंडार एवं पूजा गृह निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इसके लिए 6 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है।

भोरमदेव मंदिर की ख्याति को देश-दूनिया तक पहुंचाने के लिए आज ऑनलाईन दर्शन की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। वन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने अपने रायपुर स्थित शासकीय आवास से ऑनलाईन दर्शन कर इस सुविधा का विधिवत शुभांरभ किया। आज से भोरमदेव मंदिर का घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से शिव जी के विशेष श्रृंगार व महाआरती का दर्शन कर सकेंगे।

जिला प्रशासन व भोरमदेव प्रंबंधन तीर्थ कारिणी समिति द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बसंत पंचमी की बधाई देते इस कार्य को धार्मिक एवं जनआस्था के लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ का भोरमेदव मंदिर पूरे प्रदेश के लिए पुरातत्व, धार्मिक, जनआस्था के केन्द्र व पर्यटन के रूप में ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। इसकी ख्याति बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

जिले में पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दृष्टि से कवर्धा के नजदीक सरोधा से भोरमदेव मार्ग रामचुवा के आसपास करोड़ों रुपए की लागत से जंगल सफारी प्रस्तावित है। जंगल सफारी बनने से कबीरधाम जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए-नए अवसर तैयार होंगे।

कवर्धा से भोरमेदव पहुंच मार्ग निर्माण करने के लिए 9 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। कबीरधााम जिले के चिल्फी घाटी स्थित सरोधादादर में लगभग 12 करोड़ रूपए के नए कॉटेज तैयार किए गए। यहां के स्थानीय बैगा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे है। उन्होेने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो भी मांग रहेगी, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

इस विशेष पूजा-अर्चना के कार्यक्रम में पंडरिया विधायक ममता चन्द्राकर, नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, पार्षद मोहित महेश्वरी, अशोक सिंह, सुनिल साहू, एल्डरमेन कौशल कौशिक, देवराज पाली, किर्तन शुक्ला, राजकुमार तिवारी, राजेश माखिजानी, कवर्धा तहसीलदार मनीष वर्मा, मौसम वर्मा शामिल हुए। भोरमदेव मंदिर के पुजारी आशीष पाठक, संतोष पंडित ने विधिविधान से इस अनुष्ठान को संपन्न कराया।

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• प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लगातार बढ़ रही आवक
• अब तक सवा करोड़ रुपए के कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी
• राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलेट उत्पादक किसानों को 10 हजार रुपए तक प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी

रायपुर, 22 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ को देश का मिलेट हब बनाने के लिए शुरु किए गए मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को इन फसलों को इनपुट सब्सिडी देने का फैसला भी लिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को इनकी बिक्री में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य की सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। प्रदेश में अब तक सवा करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की 4110 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की गई है।

कुपोषण दूर करने दिया जा रहा बढ़ावा
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि इन फसलों का अधिक से अधिक उपयोग बच्चों के कुपोषण दूर करने में किया जाए। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी प्राथमिक वन समितियों में इन फसलों की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को इनकी खेती के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन से आने वाले समय में इन फसलों का उत्पादन और बढ़ेगा।

किसानों को मिलेगी इन्पुट सब्सिडी
राज्य सरकार ने उपज की सही कीमत दिलाने के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, साथ ही मिलेट फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ और धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ इनपुट सबसिडी दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा।

राज्य लघु वनोपज सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोदो और कुटकी की खरीदी 30 रूपए प्रति किलो और रागी की खरीदी 33.77 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। अब तक संग्राहकों से 2743 क्विंटल कोदो, 252 क्विंटल कुटकी काला, 656 क्विंटल कुटकी भूरा और 458 क्विंटल रागी की खरीदी की जा चुकी है। संग्राहकों को अब तक 17 लाख 17 हजार 594 रूपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान संग्राहकों को शीघ्र किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, बलरामपुर, मरवाही, सुकमा और सूरजपुर वनमण्डल में 252.02 क्विंटल कुटकी (काली), वनमण्डल केशकाल, जशपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर,  बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा और सूरजपुर वनमण्डल में 665.69 क्विंटल कुटकी (भूरा), कटघोरा, कवर्धा, कांकेर, केशकाल, कोरिया, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, पश्चिम भानुप्रतापुर, बलरामपुर, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़, मरवाही, राजनांदगांव, रायगढ़, सुकमा और सूरजपुर वनमण्डल में 2743.06 क्विंटल कोदो, कांकेर, केशकाल, जगदलपुर, जशपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, धमतरी, बलरामपुर, सुकमा और सूरजपुर वनमण्डल में 458.58 क्विंटल रागी की खरीदी की गई है।

वेल्यू एडिशन से मिलेगा रोजगार
पोषण और स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद विकल्प होने के कारण वैश्विक बाजार में मिलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मिलेट्स उत्पादन वाले गांवों में लघु प्रसंस्करण इकाईयां एवं पैकेजिंग इकाईयां स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वेल्युएडिशन के माध्यम से उत्पादन करने वाले किसानों को और भी अधिक फायदा मिल सके।

गढ़कलेवा के मेनू में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ कोदो, कुटकी और रागी से तैयार व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। मिलेट संग्रहण, प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा इन्हें तकनीकी और प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

हैदराबाद के मिलेट इंस्टीट्यूट से एम.ओ.यू.
प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज पिंगुआ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ इनके प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खण्डों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। मिलेट मिशन में पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 170.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने, उन्नत तकनीक, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी बीज और सीड बैंक की मदद के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के 14 मिलेट उत्पादक जिलों के बीच एमओयू साइन हुआ है, इन जिलों में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर जिले शामिल हैं। कांकेर और दुगुकोंदल में दो प्रोसेसिंग इकाईयोें की स्थापना हो चुकी है। बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव में लघु धान्य फसलों के सीड बैंक स्थापित किए जाएंगे।

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• अकबर ने बोड़ला जनपद पंचायत के छह ग्राम पंचायतों में 1.59 करोड़ रूपए की राशि के 28 सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन
• राज्य के समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में अब कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय

रायपुर, 15 जनवरी 2022 वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के वनांचल गांवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए अलग-अलग 34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी है। जिसमे आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत छह ग्राम पंचायतों में लगभग एक करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत हुए आज भूमिपूजन किए गए कार्याे में से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा में कुल 4 कार्य लागत 16.13 लाख रूपए, ग्राम पंचायत चेंदरादादर में कुल 6 कार्य लागत 22.15 लाख रूपए, ग्राम पंचायत दलदली में कुल 08 कार्य लागत 81.90 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लरबक्की में कुल 5 कार्य लागत 17.21 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लब्दा में कुल 01 कार्य लागत 12.53 लाख रूपए, ग्राम पंचायत आमानारा में कुल 4 कार्य लागत 8.95 लाख रूपए के कार्य शामिल है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ वनांचल स्थित गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा, चेंदरादादर, दलदली, लरबक्की, लब्दा, आमानारा के वनांचल क्षेत्रों में अलग-अलग 28 सड़कों के निर्माण होने से जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत बरसों से उपेक्षित बैगा, आदिवासी परिवारों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लोगों को विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों के हित में ठोस फैसला लेते हुए 7 प्रकार के लघु वनोपज के स्थान पर 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी करने का फैसला लिया। इसी प्रकार महुआ का दर 17 रूपए से बढाकर 30 रूपए किया गया है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है।

इसी प्रकार साल बीज, हर्रा, चिरौंजी, गुठली, जामुनबीज, बेलगुदा, धनईफुल, कुसमी, लाख, गिलोय, चरोटा बीज, वन तुलसी, करंज बीज सहित 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी अब प्रदेश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी होने पर वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा है कि वनांचल में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदा-कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य पर समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जा रही है। वन मंत्री अकबर ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से और वनांचल के लोगों तथा पीताम्बर वर्मा आदि से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल भी जाना।

कार्यक्रम में बोड़ला जनपद अध्यक्ष अमीता प्रभाती मरकाम, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, जनपद सदस्य नरबदिया बाई मेरावी, रजवंतिन बाई धु्रर्वे, राजेश मेरावी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरखुंटा प्रभा यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चेदरादादर श्री बहादुर सिंह कुंजाम, सरपंच ग्राम पंचायत दलदली श्री हीरामणी ग्वाला, उपसरपंच ग्राम पंचायत लरबक्की श्रीमती सोनबती बाई धु्रर्वे, सरपंच ग्राम लब्दा मदन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत आमानारा के सरपंच श्रीमती पार्वती टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।

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