महिला पुलिसकर्मियों के लिये खरीदी गयीं 200 दोपहिया वाहनों की सौंपी गयी चाबी

रायपुर 02 सितम्बर 2021 डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज यहां पुलिस मुख्यालय में दुर्ग एवं रायपुर रेंज की महिला पुलिसकर्मियों को सीन ऑफ क्राईम पर जाने हेतु दो पहिया वाहन (टीव्हीएस जूपीटर), की चाबी सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाहन से महिला पुलिसकर्मियों को महिला एवं बाल विरुद्ध अपराधों को रोकने तथा विवेचना में सहायता प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की गाईडलाईन अनुसार महिला हेल्प डेस्क के लिए राज्य के विभिन्न थानों हेतु 200 मोटर सायकल (टीव्हीएस जूपीटर), 194 कम्प्यूटर सह उपकरण, फर्नीचर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अपराध से संबधित 600 पुस्तकों का क्रय किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में महिला और बच्चों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य के 300 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फण्ड स्कीम अंतर्गत प्रति पुलिस थाना हेतु रू. 1.00 लाख के मान से 300 पुलिस थानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राशि रू. 3.00 करोड़ सहायता राशि दी गई थी।
राज्य में प्रत्येक महिला हेल्प डेस्क में प्रशिक्षित महिला अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थ किया गया है, जिससे पीड़ित महिलाएं बिना संकोच एवं भय किए अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकें। महिला हेल्प डेस्क द्वारा महिला संबंधी प्रकरणों की रिपोर्ट तत्काल दर्ज कर उनका फॉलोअप करते हुए पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार सहयोग जैसे- मनोचिकित्सक काउंसलिंग, विविध व चिकित्सीय सुविधा आदि प्रदान किया जाएगा। इससे महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम में तत्काल सहायता मिलेगी, जिससे जन मानस का पुलिस प्रशासन एवं शासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
भारत सरकार द्वारा एनसीआर दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण निर्भया की घटना के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को मजबूत करने हेतु सभी राज्यों के थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। जिन पुलिस थानों में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध की घटनाएं अधिक हैं एवं पर्याप्त सुविधाओं की कमी है, वहां सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भया कोष की स्थापना की गई है।

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10 दिन के भीतर भर्ती के लिए शेड्यूल की मांग
कई बार प्रदर्शन व ज्ञापन के बाद मिला सिर्फ कोरा आश्वासन

रायपुर- छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई है, जिसके कारण अभ्यार्थियों का सब्र टूटता जा रहा है। सभी अभ्यर्थी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं कई तरह से शासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थियों ने आज एक दफा फिर राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर भिख मांगते हुए रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। साथ ही जनता को पर्चा बांटकर अपनी व्यथा और सरकार द्वारा उम्मीदवारों पर किए जा रहे अन्याय को व्यक्त किया गया। अभ्यार्थियों ने एसआई भर्ती का शैड्यूल 10 दिन के भीतर प्रकाशित करने अन्यथा संख्याबल के साथ मजबूरन उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2018 में सब इंस्पेक्टर के पदों पर विज्ञापन निकाली गई थी। तीन साल होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इस दौरान कई अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है वहीं कई अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता में परिवर्तन आ चुके है। अभ्यार्थियों कहना है कि 3 वर्षों से बेवजह रोक कर रखी सब इंस्पेक्टर भर्ती पर सरकार का लगातार ध्यानाकर्षण किया जा रहा है। लेकिन हमारी आवाज को शासन द्वारा अनसुना किया जा रहा है। उनका कहना है कि जबतक सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करती तबतक हम प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकार लेंगे।

तीन वर्ष से अटकी भर्ती प्रक्रिया

23 अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा 655 पदों पर सूबेदार, सब इंस्पेक्टर एवं अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। इसके लिए 1 लाख 27 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने 1600 रुपए शुल्क के साथ आवेदन किया था। 23 अगस्त 2021 को भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुए 3 साल हो गए हैं पर अब तक भर्ती का शैड्यूल जारी नहीं किया गया है। ना ही भविष्य में भर्ती ली जाने की कोई आधिकारिक जानकारी शासन, प्रशासन द्वारा दी जा रही है।

कई बार दे चुके है ज्ञापन

अभ्यर्थियों द्वारा पिछले तीन सालों में कई बार मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और समस्त मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर भर्ती जल्द भर्ती शुरू कराने के लिए ज्ञापन दिया जा चुका है। कई बार आंदोलन, मुख्यमंत्री निवास घेराव, अनिश्चितकालीन धरने जैसे कदम भी उठाए जा चुके हैं। कई बार अभ्यर्थी अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाए हैं पर अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। विभाग के अधिकारी भर्ती शुरू नहीं करने का पूरा कारण सरकार द्वारा आदेश ना मिलना बता रहे हैं।

सरकार पर अनदेखे रवैये का आरोप

अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के इस अनदेखे रवैये से अभ्यर्थियों का जीवन अधर में लटक गया है। कई अभ्यर्थी निजी छेत्र की नौकरी का त्याग कर तैयारी प्रारम्भ किए थे पर भर्ती नहीं होने से अब उनका भविष्य अधर में है। रोजगार की समस्या है। कई महिलाओं के हाथों से सशक्त बनने का अवसर भी निकलते जा रहा है। तैयारी करते-करते ना जाने कितने युवा इन 3 सालों में आयु सीमा पार कर चुके हैं। पहले जैसे शाररिक स्फूर्ति बनाए रखना अब संभव नहीं है। कितने योग्य व्यक्ति सरकार की अनदेखी से अयोग्य हो गए।

मिला सिर्फ खोखला आश्वासन

अभ्यर्थियों ने अन्य राज्यों व केंद्र सरकार द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए केंद्र और अन्य राज्यों की सरकार विभिन्न भर्तियाँ संपादित कर रहीं हैं। रेल्वे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा, एसएससी की परीक्षाएँ करोड़ों लोगों ने 2020-21 के अंतराल में दि हैं और अभी भी दें रहें हैं। हमारी भर्ती से बाद में निकली कर्नाटक, असम हरयाणा आदि राज्यों की पुलिस भर्ती भी पूरी हो गयी तथा प्रशिक्षण पूर्ण जॉइनिंग भी दे दी गयी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी भर्ती रोककर रखी हुई है। सरकार भर्ती तो शुरू नहीं कर रही पर पिछले ढाई सालों से जल्द शुरू करने का खोखला आश्वशन जरूर दे रही है। जिसकी आस में हजारों युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर इस भर्ती पर असंवेदनशील हो चुकी छत्तीसगढ़ सरकार हमारा उपहास कर रही है और भर्ती को कोर्ट में लंबित तथा तकनीकी समस्या बताकर पल्ले झाड़ रही है। भर्ती में ना तो कोई तकनीकी दिक्कत है और ना ही कोर्ट में किसी प्रकार से मामला लंबित है। भर्ती नियम में परिवर्तन कर दिये गए हैं पर फिर भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है।

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