विभागीय मंत्री टी.एस.सिंहदेव ले रहे हैं बैठक

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के मैदानी स्तर पर हो रहे क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए विभागीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले रहे हैं।

मंत्रालय में चल रही इस बैठक में मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद आदर्श ग्राम योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वसहायता समूहों की आजीविका और वित्तीय समावेशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, लंबित न्यायालयीन प्रकरण एवं पेंशन प्रकरण और अन्य प्रशासनिक विषयों पर समीक्षा का दौर जारी है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास रेणु जी पिल्ले, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर., आयुक्त पंचायत अविनाश चम्पावत सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

The post पंचायत विभाग के मैदानी काम-काज की हो रही है समीक्षा… appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ‘पेसा’ नियमों के प्रारूप पर की रायशुमारी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत एवं विधायकों ने रखे अपने सुझाव

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ‘पेसा (Panchayatiraj Extension in Scheduled Areas)’ कानून को लागू करने इसके प्रस्तावित नियमों के प्रारूप पर प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के सांसदों एवं विधायकों से रायशुमारी की और उनसे सुझाव मांगे।

उन्होंने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ‘पेसा’ कानून को अमलीजामा पहनाने नियम बनाने के लिए पिछले डेढ़ वर्ष से आदिवासी विकासखंडों के लोगों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जनजातियों के कल्याण, पंचायतीराज सशक्तिकरण और वनाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से लगातार चर्चा कर सुझाव प्राप्त कर रही है।

इन सबसे मिले सुझावों के आधार पर नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत तथा विधायकगण लखेश्वर बघेल, देवेन्द्र बहादुर सिंह और डॉ. प्रीतम राम ने बैठक में ‘पेसा’ नियमों के प्रारूप पर अपने सुझाव रखे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में बताया कि इन प्रस्तावित नियमों का मसौदा संबंधित अन्य विभागों जैसे राजस्व, वन, आदिवासी विकास, श्रम, गृह तथा आवास एवं पर्यावरण विकास को भी आवश्यक कार्यवाही और सुझावों के लिए भेजा गया है।

सांसदों एवं विधायकों से आज प्राप्त सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो विधायक एवं सांसद आज की बैठक में किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, वे लिखित में अपने सुझाव विभाग को भेज सकते हैं।

मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ‘पेसा’ अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है। इसके लिए नियम बनाते समय गैर-आदिवासी समाज की शंका और संशय का भी निवारण किया जाना है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर. और आयुक्त अविनाश चंपावत भी बैठक में मौजूद थे।  

The post ’पेसा’ को प्रभावी ढंग से लागू करने नियम बनाने तेजी से चल रही है कार्यवाही, जल्द लेगा मूर्त रूप – टी.एस. सिंहदेव appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने नियमों को अंतिम रूप देकर सहमति एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए दो दिनों में संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए
• सिंहदेव ने ‘पेसा’ के लिए नियम तय करने पांच घंटे की पांचवीं मैराथन बैठक ली

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ‘पेसा’ (PESA – Panchayatiraj Extension in Scheduled Areas) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने का काम अंतिम चरण में है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पांच घंटे तक चली आज पांचवीं मैराथन बैठक में प्रदेश में ‘पेसा’ (पंचायत उपबंध – अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996) लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देकर सहमति एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए दो दिनों में संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ‘पेसा’ को लागू करने प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में ‘पेसा’ महती भूमिका निभाएगा।

इससे न केवल उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए जल, जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि ‘पेसा’ अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है। उन्होंने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल कर नियम तैयार करने के निर्देश दिए।

सिंहदेव प्रदेश में ‘पेसा’ को अमलीजामा पहनाने के लिए पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से विभिन्न आदिवासी समाजों, पंचायतीराज सशक्तिकरण व वनाधिकार के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के कई विकासखंडों का भ्रमण कर अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से भी चर्चा कर ‘पेसा’ के संबंध में राय और सुझाव प्राप्त किए हैं।

The post छत्तीसगढ़ में ‘पेसा’ लागू करने नियम बनाने का काम अंतिम चरण में… appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी अमृत महोत्सव आयोजन के दौरान शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सरपंचों के साथ सीधे स्वच्छता संवाद किया। उन्होंने सरपंचों से योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान भी सुझाया।

मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सभी ग्रामों को खुले में शौच मुक्त कर स्थायीत्व बनाए रखने, सिंगल युक्त प्लास्टिक मुक्त पंचायत, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन युक्त पंचायत और ओडीएफ प्लस पंचायत बनाने के लिए अपील की।

उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इसमें सभी 146 विकासखण्डों से सरपंच और 28 जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मिलित हुए। स्वच्छता संवाद में लगभग 2 हजार सरपंचों ने भाग लिया। 

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। सर्वप्रथम सरपंचों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेस-2 के अंतर्गत ओडीएफ प्लस गांव की अवधारणा से अवगत कराया गया। साथ ही 15वें वित्त आयोग की राशि का स्वच्छता के क्षेत्र में प्रभावी उपयोग के बारे में चर्चा की गई।

स्वच्छता संवाद में सामुदायिक शौचालय के साथ दुकान के मॉडल को भी सभी के साथ साझा किया गया। अधिकांश सरपंचों द्वारा इस मॉडल को अपनाए जाने की इच्छा जाहिर की गई। 
सुजलाम अभियान के अंतर्गत 25 सितम्बर 2021 से 100 दिवस में सभी हेण्डपंपों और सार्वजनिक जल स्त्रोतों के समीप सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया जाएगा।

इसके लिए भी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की गई। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का आयोजन भी भारत सरकार द्वारा अक्टूबर माह में आयोजित किया जा रहा है।

इसमें सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति का आंकलन स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। सर्वेक्षण के आधार पर जिलों और राज्यों की रैंकिंग भी की जाएगी। स्वच्छता संवाद में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर. प्रसन्ना, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन और मिशन कार्यक्रम के सलाहकार राज्य स्तर से शामिल हुए।

The post मंत्री सिंहदेव ने सरपंचों से किया स्वच्छता संवाद : पंचायत जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने प्रेरित किया appeared first on REVOLT NEWS INDIA.