• दुर्ग में बार एसोसिएशन का कक्ष होगा रिनोवेट, लाइब्रेरी भी अपग्रेडेड होगी
• मुख्यमंत्री ने जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के शपथ ग्रहण समारोह में की घोषणा

रायपुर, 20 जनवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जूनियर अधिवक्ताओं को न्यायालयीन कामकाज की ट्रेनिंग देने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। ट्रेनिंग से जूनियर अधिवक्ताओं को फील्ड में काम करने में जहां ज्यादा सुविधा होगी, वहीं न्याय की मांग करने वाले नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान दुर्ग बार एसोसिएशन के कक्ष में आदर्श बैठक व्यवस्था और लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की पढ़ाई करने के बाद जब जूनियर वकील न्यायालय आते हैं तो न्यायालय की कार्रवाई की पद्धति आदि का ज्ञान कम होने के कारण उन्हें आरंभिक रूप से काफी कठिनाई होती है, इसके निराकरण के लिए विधि विभाग द्वारा प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वकील का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है।

उन्हें तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर आदि के न्यायालयों में भी जाना होता है। निर्वाचन के दौरान भी अभ्यर्थी उनके संपर्क में आते हैं तथा अनेक तरह के डाक्यूमेंट लगते हैं जिसके लिए प्रत्याशी वकीलों के पास जाते हैं। यदि अधिवक्ता प्रशिक्षित होंगे, तो वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने जूनियर अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के संबंध में यह सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

मुख्यमंत्री बघेल ने उनके सुझाव की सराहना करते हुए इसे उपयोगी बताया और जूनियर अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के स्वरूप तथा विभिन्न पहलुओं पर ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव को साैंपी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तैयार कर वे इसे राज्य शासन के विधि विभाग को भेजे। जिस पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर अपने संबोधन में देश और प्रदेश में वकालत की उज्ज्वल परंपरा पर भी प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, डा. राजेंद्र प्रसाद जैसी विभूतियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई न्यायालय के भीतर भी लड़ी और बाहर भी लड़ी। देश की आजादी में वकीलों का बड़ा योगदान है। प्रदेश में भी बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल जैसी विभूतियों ने अपने कानूनी ज्ञान से बड़ा योगदान दिया। दुर्ग से घनश्याम गुप्त तो संविधान की हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी रहे।

उन्होंने कहा कि हिदायतुल्लाह जैसी विभूति के नाम पर छत्तीसगढ़ में विधि विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि यह उज्ज्वल परंपरा आगे बढ़ानी है और आप लोग इसके प्रति बेहद सजग होकर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्ग जिले में 13 महीनों में 16 हजार 322 प्रकरण निराकृत किये गये, जबकि इस अवधि में कोविड की वजह से कुछ समय न्यायालय बंद भी रहे।

इस मौके पर उन्होंने संघ के 9 पदाधिकारियों और छह कार्यसमिति के सदस्यों को शपथ दिलाई। अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने इस मौके पर कहा कि शपथ ग्रहण का मौका बेहद अहम होता है। यह हमारी परंपरा रही है ताकि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत जोशी ने आभार व्यक्त किया।

अधिवक्ता संघ की ओर से आशीष तिवारी मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम में जुड़े। जिला न्यायालय दुर्ग में आयोजित समारोह में सचिव रविशंकर सिंह, महिला उपाध्यक्ष सुनीता कसार, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सह सचिव कृष्ण राज चंदेल, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव मोनिका सिंह, ग्रंथालय सचिव द्रोण ताम्रकर और कुलेश्वर साहू सहित अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित थे।

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• स्टेडियम के उन्नयन में लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि होगी व्यय
• मुख्यमंत्री ने भिलाई चरौदा में 41 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम भिलाई -चरोदा में 41 करोड रुपए के निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के मौके पर भिलाई-3 के मिनी स्टेडियम को स्टेडियम के रूप में अपग्रेड करने, चरौदा के फुटबॉल स्टेडियम में सीटिंग व्यवस्था, कुंद्रापारा के विस्थापित लोगों को पट्टा प्रदान करने और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अतिरिक्त सीटें सृजित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से अधोसंरचना विकास के कार्य किए जा रहे हैं। देशभर में विविध क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है, चाहे वह स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे वनोपजों की खरीदी का क्षेत्र हो या वाटर रिचार्जिंग का विषय हो। विकास के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में देशभर में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नगरीय निकायों को स्वच्छता पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों 20 नवम्बर को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए तेजी से प्रयास किया गया है। भविष्य में भी भिलाई 3 के विकास के लिए हर संभव मदद शासन द्वारा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हरेली, तीजा, छठ जैसे त्योहारों में अवकाश हमने आरंभ किया है और अब छेरछेरा भी अवकाश की श्रेणी में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जिसने गोबर से बिजली बनाने की दिशा में भी पहल की है और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में नया प्रयोग करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों के उचित उपचार के लिए राज्य में युद्ध स्तर पर कार्य किए गए। विशेषकर दुर्ग जिले में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के नेतृत्व में प्रशासन ने अच्छा कार्य किया।

इस मौके पर अपने संबोधन में मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भिलाई-चरौदा को बड़ी सौगात दी है। ट्रांसपोर्ट नगर के माध्यम से विकास की नई राह खुलेगी। इसके साथ ही दो तहसीलों का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है। अब भिलाई 3 और अहिवारा के लोगों को दुर्ग अथवा पाटन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गुरु रूद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री से जब भी भिलाई 3 के लिए विकास कार्यों के लिए राशि की मांग की गई है, उन्होंने हमेशा इसके लिए स्वीकृति दी है। उनके मार्गदर्शन में नगर निगम भिलाई-चरौदा तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर एवं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने नगर निगम भिलाई-चरोदा में विकास कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

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मुख्यमंत्री ने जामुल में आयोजित कार्यक्रम में 07 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन, जामुल में खुलेगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास सीसी रोड निर्माण, 4 वार्डों में विद्युत खंभें, तथा जामुल के 4 तालाबों के सौंदर्यीकरण की घोषणा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले की नगर पालिका परिषद जामुल में 7 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शिता पूर्ण नीतियों की वजह से आज छत्तीसगढ़ में खेती किसानी बेहतर स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामुल क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।

उन्होंने यहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, शासकीय स्कूल में डोम के निर्माण, 4 वार्डों में विद्युत खंभें, राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास सीसी रोड निर्माण तथा जामुल के 4 तालाबों के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जामुल क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जामुल में जिन कार्यों का भूमिपूजन किया उनमें सुरडुंग जलाशय की रिमॉडलिंग का कार्य भी शामिल है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि देशभर में डीएपी का संकट है और अगले साल भी संकट के कम होने के आसार नहीं हैं, डीएपी के मूल्यों के और बढ़ने की आशंका भी है। इस लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के माध्यम से जिस तरह से कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है उससे जैविक खाद के रूप में विकल्प किसानों को प्राप्त हुआ है।

इस विकल्प से मिट्टी की उर्वरता भी सुरक्षित होगी और साथ ही किसान बेहतर उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जिस तरह से डीएपी की दिक्कत बनी हुई है उसे देखकर यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को लेकर जो नीति बनाई गई, वह बहुत कारगर नीति है और किसानों के विकास के लिए उपयोगी है।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दे रहे हैं। सरकार ने भूमिहीन मजदूरों का भी ध्यान रखा और उनके लिए भी प्रतिवर्ष 6000 रुपये देने की योजना लाई गई है।

इस मौके पर अपने संबोधन में वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां किसानों तथा सभी वर्गों के लिए उपयोगी रही है। कर्जमाफी तथा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने किसानों के हितों को आगे बढ़ाया।

इस मौके पर अपने संबोधन में नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि प्रदेश में नगरीय अधोसंरचना के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए हैं जिसकी वजह से प्रदेश को अनेक पुरस्कार मिले हैं।

इस मौके पर अपने संबोधन में पीएचई मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कहा कि जामुल क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं का मुख्यमंत्री हमेशा ध्यान रखते हैं, यहां के विकास कार्यों के लिए उन्होंने लगातार राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जामुल-नंदिनी-अहिवारा सड़क का काम भी शीघ्र ही आरंभ होगा।

हितग्राही मूलक योजनाओं की सहायता राशि तथा सामग्री का हुआ वितरण
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हितग्राही मूलक योजनाओं की सहायता राशि के चेक, श्रम विभाग के हितग्राहियों को उन्होंने सहायता राशि को चेक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म, आंगनबाड़ियों के लिए प्रीस्कूल किट का वितरण किया। मत्स्यपालकों को उन्होंने मछली बीज तथा किट प्रदान किया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हितग्राहियों को पट्टा वितरित भी किया।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के जामुल नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ 02 लाख रूपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के जामुल नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ 02 लाख रूपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।

उन्होंने लगभग 5 करोड़ 12 लाख रूपए की लागत के कार्यो का लोकार्पण और 1.91 करोड़ रूपए की लागत के कार्यो का भूमिपूजन किया। जामुल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जामुल में स्वामी आत्मानंद स्कूल, 4 तालाबों का सौंदर्यीकरण, 4 वार्डाे में विद्युत खंभे, रेल्वे क्रासिंग रोड के पास सीसी रोड, जामुल शासकीय स्कूल में डोम निर्माण की घोषणा की।

इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रूद्रगुरू सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।   

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जामुल, भिलाई-चरौदा, रिसाली एवं भिलाई निगम में होगा कार्यक्रम, 28 करोड़ रुपए की लागत से बने कैनाल रोड का भी होगा लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 नवंबर गुरुवार को दुर्ग जिले में 177 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। लोकार्पण एवं भूमिपूजन का यह कार्यक्रम दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली एवं जामुल नगर पालिका क्षेत्र में होगा।

मुख्यमंत्री भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 104 करोड़ रुपए के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रमों की सौगात देंगे। भिलाई-चरौदा निगम में 40 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्यों की सौगात एवं रिसाली निगम में 27 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन होगा। जामुल में 5 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं 1.91 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन होगा।

मुख्यमंत्री इस मौके पर शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को अनुदान राशि का चेक भी वितरित करेंगे।
भिलाई निगम में 25 स्वसहायता समूहों को 30 लाख रुपए की राशि का चेक वितरित किया जाएगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर 143 श्रमिकों के परिजनों को चेक भी वितरित किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी इसी तरह से हितग्राहियों को सामग्री वितरित की जाएगी। इसके अलावा मछली बीज एवं जाल आदि का वितरण भी किया जाएगा। कैनाल रोड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण- मुख्यमंत्री इस अवसर पर 28 करोड़ रुपए की लागत से बने कैनाल रोड का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा अधोसंरचना के कार्यों सहित एवं चौदहवें वित्त की राशि से कराए गए कार्यों का लोकार्पण भी होगा।

सुरडुंग जलाशय की रिमाडलिंग का भूमिपूजन- मुख्यमंत्री सुरडुंग जलाशय के शीर्ष एवं नहर की रिमाडलिंग एवं लाइनिंग कार्य का भूमिपूजन भी करेंगे। क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जलाशय की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। कार्य पूर्ण होने पर 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। इस तरह लगभग 62 हेक्टेयर के अतिरिक्त रकबे में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा।

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ग्राम जंजगिरी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री ने

रायपुर, 5 नवंबर 2021 परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल प्रदेश की मंगल कामना और शुभ के लिए तथा विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। आज भी ग्राम जंजगिरी में उन्होंने यह परंपरा निभाई। यहां के ग्रामीण बीरेंद्र ठाकुर ने उन पर सोटे का प्रहार किया। इससंबंध में ग्रामीण बताते हैं कि यह प्राचीन परंपरा है कि इस तरह सोटे का प्रहार विघ्नों का नाश करने वाला है साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों से कहा कि हर साल भरोसा ठाकुर प्रहार करते थे।

अब यह परंपरा उनके पुत्र बीरेंद्र ठाकुर निभा रहे हैं। ग्रामीणों से चर्चा में उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है जितना समृद्ध गोवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है।

लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं एक तरह से यह पूजा गोवंश के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक भी है। हर साल आप लोगों के बीच मैं सुबह-सुबह पहुंचता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है।

गोवर्धन पूजा लोक के उत्सव की परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर छोटी-छोटी परंपराओं का सृजन किया और इन परंपराओं के माध्यम से हमारे जीवन में उल्लास भरता है। आज आप सबके बीच पहुंचकर और इस हर्षित जनसमूह को देखकर मेरा मन भी हर्ष से भर गया है। गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी पूजा मिट्टी के प्रति गहरे अनुराग का उत्सव है।

उल्लास से भरे आप लोगों के चेहरे देखकर अनुभव होता है कि हमारा प्रदेश सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है और हम इस सांस्कृतिक समृद्धि को किस तरह धरोहर के रूप में सहेजे हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अपनी माटी की अस्मिता को सहेजना उसका संवर्धन करना हम सब का कर्तव्य है। कितनी सुंदर परंपराएं हमारे छत्तीसगढ़ की है। इस बात की आशंका थी कि धीरे-धीरे यह परम्परायें कहीं विस्मृत न हो जाएं।

ग्रामीणों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह संकल्प लिया कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी व्यवस्था में शीर्षस्थ स्थान देंगे क्योंकि परंपरा से हमारा अस्तित्व भी है परंपरा से हमारे मूल्य भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ग्रामीण संस्कृति के पर्व कृषि को बढ़ावा देने वाले पर्व हैं। पर्व के माध्यम से हम जमीन से जुड़ते हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौरा गौरी पूजा में भी भाग लिया तथा आए हुए लोगों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि इतना सुंदर पूजन और इसके पश्चात पर्व के उल्लास की अभिव्यक्ति आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों के बीच आना मुझे हमेशा आनंदित करता है और मैं हमेशा इस अवसर का इंतजार करता हूं, इस अवसर पर मैं कामना करता हूं कि हमारा प्रदेश निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़े। आपके जीवन में खुशियां आए। आपके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं।

देखिए वीडियो…

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स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की अध्यक्षता में चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज संचालक मंडल की बैठक

• राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद हुई पहली बैठक
• अस्पताल एवं कॉलेज संचालन की प्रकिया में तेजी लाने के निर्देश: बजट व्यवस्था के संबंध में हुई विस्तार से चर्चा
• राज्य शासन द्वारा अस्पताल और कॉलेज के लिए 1041 पद स्वीकृत, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में रविवार को उनके निवास कार्यालय में चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल एवं कॉलेज के अधिग्रहण के बाद यह पहली बैठक थी।

बैठक में सिंहदेव अस्पताल एवं कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत 150 स्टूडेन्ट की निरंतरता एवं सभी संचालित विषयों में पीजी कोर्स शुरू करने के लिए अनुमति लेने की प्रकिया शुरू करने पर सहमति प्रदान की गई।

बैठक में मेडिकल कॉलेज के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शासन की अन्य मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए। मंत्री सिंहदेव ने अस्पताल और कॉलेज के अधोसंरचना विकास एवं निर्माण संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने प्रारंभिक तौर से आवश्यकता के अनुरूप साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य, चिकित्सा उपकरणों को दूरस्त करने सहित अस्पताल में चाक-चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 

बैठक में अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सों, शिक्षकों सहित अन्य स्टॉफ की भर्ती के संबंध मे चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अस्पताल एवं कॉलेज के लिए क्रमशः 616 और 425 पदों इस तरह कुल 1041 पदों में भर्ती के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बजट व्यवस्था के हिसाब से नियमित नियुक्ति होने तक अति आवश्यक सेवाओं के लिए अस्थाई व्यवस्था कर ली

जाए, ताकि अस्पताल और कॉलेज संचालन की दिशा में व्यवधान न हो। अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रारंभ करने के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्री सिंहदेव ने कहा सरकार का काम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना है, ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अन्य शासकीय अस्पतालों के प्रावधानों के अनुरूप निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाए।

बैठक में दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर, ओएसडी मेडिकल कॉलेज नूपुर राशि पन्ना, अधिष्ठाता डॉ. पी.के. पात्रा और अधीक्षक डॉ. निर्मल वर्मा उपस्थित थे।

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