भोरमदेव महाआरती श्रृंगार का घर बैठे यूट्यूब पर कर सकेंगे दिव्य दर्शन, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ऑनलाईन दर्शन कर सुविधा का किया शुभारंभ, जनआस्था के केन्द्र और ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर की ख्याति बढ़ाने सरकार कर रही हर संभव प्रयास- मोहम्मद अकबर

रायपुर, 05 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पुरातात्विक, धार्मिक, जनआस्था के केन्द्र व पर्यटन के रूप में ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर में आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना के साथ शिवलिंग में 24 किलोग्राम चांदी के आभूषण के निर्मित शिवलिंग व जलहरी चढ़ाई गई है।

चांदी के आभूषण के निर्मित इस आकर्षक कवच को राजस्थान के विशेष कारीगर द्वारा तैयार किया गया है। 24 किलोग्राम वजन चांदी का यह विशेष कवच, भक्तों द्वारा मंदिर में दिए गए रत्न आभूषण के गुप्तदान व दान से एकत्र की गई राशि से तैयार की गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर के पास भंडार एवं पूजा गृह निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इसके लिए 6 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है।

भोरमदेव मंदिर की ख्याति को देश-दूनिया तक पहुंचाने के लिए आज ऑनलाईन दर्शन की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। वन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने अपने रायपुर स्थित शासकीय आवास से ऑनलाईन दर्शन कर इस सुविधा का विधिवत शुभांरभ किया। आज से भोरमदेव मंदिर का घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से शिव जी के विशेष श्रृंगार व महाआरती का दर्शन कर सकेंगे।

जिला प्रशासन व भोरमदेव प्रंबंधन तीर्थ कारिणी समिति द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बसंत पंचमी की बधाई देते इस कार्य को धार्मिक एवं जनआस्था के लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ का भोरमेदव मंदिर पूरे प्रदेश के लिए पुरातत्व, धार्मिक, जनआस्था के केन्द्र व पर्यटन के रूप में ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। इसकी ख्याति बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

जिले में पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दृष्टि से कवर्धा के नजदीक सरोधा से भोरमदेव मार्ग रामचुवा के आसपास करोड़ों रुपए की लागत से जंगल सफारी प्रस्तावित है। जंगल सफारी बनने से कबीरधाम जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए-नए अवसर तैयार होंगे।

कवर्धा से भोरमेदव पहुंच मार्ग निर्माण करने के लिए 9 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। कबीरधााम जिले के चिल्फी घाटी स्थित सरोधादादर में लगभग 12 करोड़ रूपए के नए कॉटेज तैयार किए गए। यहां के स्थानीय बैगा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे है। उन्होेने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो भी मांग रहेगी, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

इस विशेष पूजा-अर्चना के कार्यक्रम में पंडरिया विधायक ममता चन्द्राकर, नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, पार्षद मोहित महेश्वरी, अशोक सिंह, सुनिल साहू, एल्डरमेन कौशल कौशिक, देवराज पाली, किर्तन शुक्ला, राजकुमार तिवारी, राजेश माखिजानी, कवर्धा तहसीलदार मनीष वर्मा, मौसम वर्मा शामिल हुए। भोरमदेव मंदिर के पुजारी आशीष पाठक, संतोष पंडित ने विधिविधान से इस अनुष्ठान को संपन्न कराया।

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रायपुर, 22 जनवरी 2022 प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अनुशंसा पर कबीरधाम जिले में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख 73 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा द्वारा प्रभारी मंत्री मद के तहत कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा, सहसपुर लोहारा तथा पंडरिया के अंतर्गत कई गांवों में सी.सी. रोड और सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए इस राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

पंडरिया विकासखंड के झिरियाकला ग्राम पंचायत के पुतकीखुर्द में गुरू घासीदास मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए दो लाख 20 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। वहीं ग्राम सोमनापुर (पुराना) में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम नेउरगांव में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत नानापुरी में सीसी रोड के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रभारी मंत्री सिंहदेव की अनुशंसा पर जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के विभिन्न गांवों में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 14 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें ग्राम खैरझिटी में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 99 हजार 100 रूपए, ग्राम पंचायत हरदी के रगरा में दो लाख 99 हजार 600 रूपए, ग्राम पंचायत हथलेवा के लिए दो लाख 99 हजार 900 रूपए,

ग्राम पंचायत कोहडिया में दो लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत सिंगारपुर के दैहानडीह में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 98 हजार 700 रूपए की राशि शामिल है। कवर्धा विकासखंड के ग्राम भानपुर में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 59 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्य एजेंसी बनाया गया है।

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कवर्धा, 19 जनवरी 2022 कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अनुशंसा पर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के विभिन्न ग्रामों में सी.सी.रोड निर्माण कार्यो के लिए प्रभारी मंत्री मद अंतर्गत 14 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम खैरझिटी मेें मेन रोड़ से लक्ष्मण वर्मा के घर तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 99 हजार 100 रूपए, ग्राम रगरा, ग्राम पंचायत हरदी में खेलू पटेल के घर से सुखराजी पटेल के घर तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 99 हजार 600 रूपए, ग्राम पंचायत हथलेवा में संतोष सिन्हा के घर से मेन रोड तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 99 हजार 900 रूपए, ग्राम पंचायत कोहडिया में रामकुमार साहू के घर से उत्तम गंर्धव के घर तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 99 हजार रूपए और  ग्राम दैहानडीह, ग्राम पंचायत सिंगारपुर में मुख्यमार्ग से मोहन वर्मा के घर तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 98 हजार 700 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। कार्य एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहसपुर को बनाया गया हैं।  

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• अकबर ने बोड़ला जनपद पंचायत के छह ग्राम पंचायतों में 1.59 करोड़ रूपए की राशि के 28 सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन
• राज्य के समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में अब कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय

रायपुर, 15 जनवरी 2022 वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के वनांचल गांवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए अलग-अलग 34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी है। जिसमे आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत छह ग्राम पंचायतों में लगभग एक करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत हुए आज भूमिपूजन किए गए कार्याे में से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा में कुल 4 कार्य लागत 16.13 लाख रूपए, ग्राम पंचायत चेंदरादादर में कुल 6 कार्य लागत 22.15 लाख रूपए, ग्राम पंचायत दलदली में कुल 08 कार्य लागत 81.90 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लरबक्की में कुल 5 कार्य लागत 17.21 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लब्दा में कुल 01 कार्य लागत 12.53 लाख रूपए, ग्राम पंचायत आमानारा में कुल 4 कार्य लागत 8.95 लाख रूपए के कार्य शामिल है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ वनांचल स्थित गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा, चेंदरादादर, दलदली, लरबक्की, लब्दा, आमानारा के वनांचल क्षेत्रों में अलग-अलग 28 सड़कों के निर्माण होने से जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत बरसों से उपेक्षित बैगा, आदिवासी परिवारों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लोगों को विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों के हित में ठोस फैसला लेते हुए 7 प्रकार के लघु वनोपज के स्थान पर 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी करने का फैसला लिया। इसी प्रकार महुआ का दर 17 रूपए से बढाकर 30 रूपए किया गया है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है।

इसी प्रकार साल बीज, हर्रा, चिरौंजी, गुठली, जामुनबीज, बेलगुदा, धनईफुल, कुसमी, लाख, गिलोय, चरोटा बीज, वन तुलसी, करंज बीज सहित 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी अब प्रदेश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी होने पर वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा है कि वनांचल में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदा-कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य पर समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जा रही है। वन मंत्री अकबर ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से और वनांचल के लोगों तथा पीताम्बर वर्मा आदि से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल भी जाना।

कार्यक्रम में बोड़ला जनपद अध्यक्ष अमीता प्रभाती मरकाम, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, जनपद सदस्य नरबदिया बाई मेरावी, रजवंतिन बाई धु्रर्वे, राजेश मेरावी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरखुंटा प्रभा यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चेदरादादर श्री बहादुर सिंह कुंजाम, सरपंच ग्राम पंचायत दलदली श्री हीरामणी ग्वाला, उपसरपंच ग्राम पंचायत लरबक्की श्रीमती सोनबती बाई धु्रर्वे, सरपंच ग्राम लब्दा मदन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत आमानारा के सरपंच श्रीमती पार्वती टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।

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124 सड़कों के लिए 68.5 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बाहुल बोड़ला और पंडरिया विकासखण्ड के सूदूर वनांचल ग्रामों सहित मैदानी क्षेत्र कवर्धा तथा सहसपुर लोहारा के शहर से गांवों तक जोड़ने वाली सभी 124 सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। मंत्री अकबर और पंडरिया विधायक ममता चन्द्राकर के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा 124 सड़कों के नवनीकरण-मरम्मत कार्य के लिए 68.5 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गई है।

स्वीकृत 68.5 करोड़ रूपए की राशि से 367.66 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण-मरम्मत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोडला और पंडरिया विकासखण्ड के गांवों के कस्बों से और कस्बों को शहरों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कें पिछले लम्बे समय से जर्जर व खराब है। ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय से इन सड़कों के मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए मांग की जा रही थी।

मंत्री अकबर को भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने इन सड़कों को सुधारने-मरम्मत करने के लिए आग्रह भी किए थे। ग्रामीणों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए मंत्री अकबर ने कलेक्टर कोे नवीनीकरण व मरम्मत योग्य सभी सड़कों की सर्वे करने के निर्देश दिए।

इस तरह जिले के कुल 124 सड़कें जिसकी लम्बाई 367.66 किलोमीटर है। इसके नवीनीकरण के लिए राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया। विभाग ने जिले की नवीनीकरण योग्य सभी 124 सड़कों के लिए 68.5 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान कर दी है।

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प्राकृतिक वन सम्पदा को बिना नुकसान पहुंचाए बनेगा जंगल सफारी: मंत्री मोहम्मद अकबर
वन मंत्री ने प्रस्तावित जंगल सफारी के संबंध में ली विस्तार से जानकारी

रायपुर, 08 नवम्बर 2021 प्रदेश में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ-हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने वाले पर्यटकों के लिए नवीन एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज अपने शासकीय निवास कार्यालय में रामचुआ-हरमो क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाए बिना जंगल सफारी का निर्माण किया जाए। प्राकृतिक रूप से मौजूद जंगलों को कोई नुकसान न हो, इस पर भी विशेष सावधानी रखा जाए।

वन मंत्री अकबर ने बैठक में बताया कि प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के तर्ज पर एक और जंगल सफारी निर्माण के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने निर्देशित किया।

इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु-पक्षी के लिए अलग-अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री अकबर के समक्ष अधिकारियों द्वारा जंगल सफारी निर्माण परियोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कवर्धा जिले के रामचुआ-हरमो क्षेत्र के 191 हेक्टेयर में जंगल सफारी तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यह जंगल सफारी पहाड़ के ठीक नीचे स्थित है।

यह प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता के साथ-साथ पर्यटकों के लिए काफी मनोरम स्थल होगा। जंगल सफारी निर्माण से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि सफारी के अंदर कैचमेंट क्षेत्र में चेकडेम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्राकृतिक रूप से बह रहे नाले को भी व्यवस्थित किया जाएगा।

जंगल सफारी के मुख्य दरवाजे के समक्ष प्रशासनिक जोन भी तैयार किया जाएगा। जहां टिकट काउंटर के साथ-साथ फूड जोन, प्रसाधन, पार्किंग आदि की व्यवस्था रहेगी। जंगल सफारी क्षेत्र में पहाड़ से कुछ दूर तक पर्यटकों के आने-जाने के लिए सड़क निर्माण किया जाएगा। जिससे पर्यटक आसानी से पूरे जंगल को घूमकर सफारी का लुफ्त उठा सकेंगे।

वन मंत्री अकबर ने कहा कि जंगल सफारी का निर्माण प्राकृतिक रूप से मौजूद वन सम्पदा को बिना नुकसान पहुंचाए तैयार किया जाए। जंगल सफारी निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के गाईड लाईन का पालन भी सुनिश्चित हो। जंगल सफारी में कौन-कौन से पशु-पक्षी और वन्य-प्राणी रख सकते हैं।

उनके लिए अनुकूल वातावरण क्या होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री अकबर ने कहा कि पर्यटन एक रूट में ऐसे तरीके से तैयार किया जाए, जिससे पर्यटक एक ओर से अंदर जाए और जंगल सफारी का नजारा देखते हुए दूसरे रास्ते से वापस मुख्य द्वार प्रशासनिक एरिया के रास्ते निकल जाए।

पर्यटकों को जंगल सफारी घूमने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए पहाड़ी के कुछ दूर एरिया पर व्यू प्वाइंट में तैयार भी किया जाए। जिससे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा ले सके।

बैठक में क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, किसन साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, पीसीसी वाईल्ड लाईफ नरसिम्हा राव, सीसीएफ दुर्ग शालिनी रैना, कवर्धा डीएफओ दिलराज प्रभाकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ जितेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।     

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी की 22वीं कड़ी में आज जनता से हुए रू-ब-रू, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका, ‘जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह‘ पर की बात, असम की तरह जशपुर जिले में दिखने लगे हैं चाय के बागान, महिला स्व-सहायता समूहों ने ई-कॉमर्स पर बेची 22 हजार 480 राखियां, कुपोषित बच्चों की संख्या में 32 प्रतिशत की कमी

अबूझमाड़ को बूझने की दिशा में राज्य सरकार ने की ठोस पहल: पहली बार मिलने लगा अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्थानीय टैलेंट, स्थानीय युवा और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से हम विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को और ज्यादा विस्तार देंगे। इससे छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र समृद्ध और खुशहाल होगा।

मुख्यमंत्री आज प्रसारित मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 22 वीं कड़ी में जनता से ‘जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह‘ विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस विषय पर यह लोकवाणी की दूसरी कड़ी है। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण आज आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में किया गया।

बघेल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएमएफ एवं मनरेगा से इसमें काफी मदद की जा सकती है। स्थानीय मौसम, मिट्टी और विशेषता को देखते हुए जिस तरह बीजापुर में मिर्ची की खेती का सपना साकार हो रहा है। वैसे ही अन्य जिलों में भी वहां की विशेषता के अनुसार बहुत से काम हो रहे हैं और इसमें बहुत बढ़ोत्तरी करने की संभावना है।

जिला प्रशासन की पहल से अब जशपुर जिले में असम की तरह चाय के बागान दिखने लगे हैं।
अबूझमाड़ में लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए गांवों का सर्वे कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने उद्बोधन की शुरूआत करते हुए प्रदेशवासियों को नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, देवारी, गौरा-गौरी पूजा, मातर, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व, भाई-दूज आदि त्यौहारों की शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के चारों कोनो में देवी माई के बड़े-बड़े मंदिर है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी दाई, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी दाई, रतनपुर में महामाया दाई, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी दाई बिराजी हैं। नारी शक्ति के रूप में हम बेटियों की पूजा करते हैं और हमारे यहां कन्या भोज कराने की भी परंपरा है।

उन्होंने कहा कि बेटियों और नारियों के प्रति सम्मान भाव के कारण हमारे यहां वर्ष में दो बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बेटियों और नारियों के प्रति सम्मान का यह भाव हमें पूरी जिंदगी निभाना है। यहीं सही मायने में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति की शिक्षा से अपने जीवन में उतारना है। राज्य सरकार ने दाई-दीदी के अधिकार और उनके मान-सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है।

नरवा योजना में 30 हजार नालों में होंगे जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नरवा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नरवा योजना के तहत प्रदेश के 30 हजार नालों में जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य करने की शुरूआत की गई है। जिससे किसानों को पानी की चिंता से छुटकारा मिले।

लोकवाणी में कोरबा जिले के ग्राम लबेद के टीकाराम राठिया ने बताया था कि उनके गांव के नाले पर बने बांध से अब लगभग साढ़े तीन सौ एकड़ में किसान धान और साग-सब्जी की खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लबेद गांव में 25 साल पहले मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोका गया था।

जिला प्रशासन ने अच्छी पहल करते हुए 2 करोड़ 34 लाख रूपए की लागत से इस बांध का वैज्ञानिक ढंग से पुनरोद्धार और नवनिर्माण का कार्य कराया, जिससे इस बांध की सिंचाई क्षमता दोगुनी हो गई है। पहले जहां 210 एकड़ में पानी पहुंच पाता था, अब 419 एकड़ तक पानी पहुंच रहा है। लबेद और गिद्धकुंवारी के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है।

इस बांध से लगी 800 मीटर की अंडर ग्राउंड नगर बनाई गई है। जिससे पानी अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि लबेद जलाशय परियोजना की सफलता से अन्य जिलों के लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

आईआईटी रूड़की के सहयोग से नारायणपुर जिले के 19 ग्रामों का प्रारंभिक नक्शा एवं अभिलेख तैयार
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अबूझमाड़ को ठीक ढंग से बूझने की दिशा में हमने ठोस कार्यवाही शुरू कर दी है। जल्दी ही इसका लाभ जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगा। लोकवाणी में अबूझमाड़ के नारायणपुर जिले के सत्यनारायण ने बताया कि अबूझमाड़ क्षेत्र में राजस्व भूमि के सर्वे के बाद गांवों के लोगों की जमीन का पट्टा बन गया है।

अब वे लोग धान बेच रहे हैं। भूमि का समतलीकरण किया गया है और उन्हें राज्य शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए ग्रामवासियों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में कहा कि अबूझमाड़ का मतलब ऐसा वन क्षेत्र जिसे बूझा नहीं जा सकता। जब हमारी सरकार आई मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश का कोई क्षेत्र अबूझा रह जाए, जहां की आशाओं को समझने जनसुविधाओं और विकास की योजनाओं को पहुंचाने की कोई व्यवस्था ही न हो।

उन्होंने कहा कि जब जांच कराई गई तो पता चला कि नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के 237 गांव और नारायणपुर विकासखंड के 9 गांव असर्वेक्षित हैं। जिसके कारण किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक ओरछा विकासखण्ड के चार तथा नारायणपुर विकासखण्ड के 9 गांवों का प्रारंभिक सर्वे पूर्ण कर उन्हें र्भुइंयां साफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है तथा छह अन्य ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रक्रिया में है।

आईआईटी रूड़की के सहयोग से 19 ग्रामों का प्रारंभिक नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रारंभिक अभिलेख अथवा मसाहती खसरा को आधार बनाकर कब्जेदार को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाए।

ओरछा विकासखण्ड से 1 हजार 92 तथा नारायणपुर विकासखण्ड से 1 हजार 842 ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है।

जशपुर जिले के कांसाबेल, बालाछापर और गुटरी गांव में 60 एकड़ रकबे में चाय के बागान तैयार
मुख्यमंत्री बघेल ने जशपुर जिले में चाय की खेती से ग्रामीणों को मिल रहे लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि असम की तरह अब जशपुर में भी चाय के बगान दिखने लगे हैं। इसके पीछे स्थानीय समुदाय की ताकत है।

जशपुर जिले के चाय के बागान लोगों की आय का बड़ा जरिया बनेंगे। जशपुर विकासखण्ड के सारूडीह गांव में चाय की खेती हो रही है। लोकवाणी में जशपुर निवासी अशोक तिर्की ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि जशपुर में चाय की खेती सफल हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति सारूडीह के अंतर्गत स्व-सहायता समूह के अनुसूचित जनजाति के 16 परिवारों के सदस्यों से मिला जा सकता है, जिन्होंने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से 20 एकड़ क्षेत्र को चाय के बागान में बदल दिया है। यहां 20 एकड़ कृषि भूमि पर चाय का रोपण किया गया है।

चाय रोपण के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण में 2 महिला स्व-सहायता समूह जुड़े हैं। अब तो चाय रोपण से व्यापारिक स्तर पर ग्रीन टी एवं सी.टी.सी.टी का निर्माण किया जा रहा है। यहां निर्मित चाय की गुणवत्ता की जांच भी व्यावसायिक संस्थाओं से कराई गई है, जिसमें दोनों प्रकार की चाय को उत्तम गुणवत्ता का होना पाया गया है।

इस चाय बागान में जैविक खेती को ही आधार बनाया गया है। इसके लिए हितग्राही परिवारों को उन्नत नस्ल का पशुधन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ हो रहा है। इसी तरह मनोरा ब्लॉक में कांसाबेल, जशपुर ब्लॉक में बालाछापर और गुटरी में भी 60 एकड़ रकबे में चाय के बागान तैयार हो गए हैं।

डीएमएफ मद के सदुपयोग के चमत्कारिक नतीजे
कबीरधाम जिले के बंसत यादव ने डीएमएफ मद से किए जा रहे कार्याे की सफलता के बारे में मुख्यमंत्री से जानना चाहा। उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिले में डीएमएफ मद से शिक्षित युवाओं को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जा रहा है। बाइक एम्बुलेंस तथा सुपोषण अभियान जैसे कामों में मदद की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमएफ की राशि वास्तव में उन क्षेत्रों की अमानत है, जहां खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षण, पोषण आदि गतिविधियों पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने डीएमएफ की राशि के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे इस राशि का उपयोग वास्तव में खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के विकास में, पुनर्वास में हो सके।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस मद की राशि से कबीरधाम जिले में 100 से अधिक शिक्षित युवाओं को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जा रहा है। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में द्वितीय एएनएम के रूप में 80 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही डीएमएफ के माध्यम से बड़ी राशि अधोसंरचना विकास के लिए दी गई है।

जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों और हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति की गई है। वन क्षेत्रों में बाईक एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। कबीरधाम जिले में मातृत्व स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा संचालित हो रही है।

वन क्षेत्रों-जैसे दलदली, बोक्करखार, झलमला, कुकदूर, छीरपानी में इसका अच्छा असर हुआ है। इससे 2 हजार से अधिक गर्भवती माताओं को संस्थागत प्रसव कराने और उन्हें सुरक्षित घर छोड़ने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में डीएमएफ की राशि का उपयोग काफी कारगर साबित हुआ है। कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार अंडा और केला देने की शुरुआत की गई। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन दिया जा रहा है।

जिले में 2019 के वजन तिहार के मुकाबले, वर्ष 2021 में कुपोषण की दर 19.56 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत हो गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी ही रिपोर्ट हर जिले से मिल रही है।

जिसके कारण प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में 32 प्रतिशत की कमी आई है। हमें नई सोच और नए उपायों से छत्तीसगढ़ को पूर्णतः कुपोषण मुक्त राज्य बनाना है।

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