बेरोजगार इंजीनियरों की बढ़ी महत्ता, निर्माण कार्यों में आई गुणवत्ता : 15 सौ से अधिक बेरोजगार इंजीनियरों को मिला रोजगार
निविदा कार्यों में इंजीनियरों की है अनिवार्यता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से अब प्रदेश के अधिकांश निर्माण कार्यों में गुणवत्ता दिखाई देने लगी है। टेंडर वर्क में इंजीनियरों की अनिवार्यता होने से बेरोजगार इंजीनियरों को जहां रोजगार मिल रहा है, वही तकनीकी कार्यों में भी सहूलियतें होने लगी है।

प्रदेश में लगभग 1575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के अधीन इंजीनियरों के समन्वय और तालमेल से प्रोजेक्ट मैनेजर, डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर निर्माण कार्यों पर निगरानी रखकर गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

राज्य शासन द्वारा तकनीकी कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु कार्यों के सम्पादन में ठेकेदारों द्वारा अनिवार्य रूप से इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने निविदा के नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार निविदा कार्यों में लागत राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने पर पी.क्यू.(परफारमेंस क्वालीफिकेशन) दस्तावेज के अनुसार इंजीनियरों की नियुक्ति किया जाना है।

एक करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों में एक ग्रेज्युएट इंजीनियर और 20 लाख से 100 लाख रुपये तक के कार्यों में एक डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्ति की जानी है। यदि संबंधित ठेकेदार प्रावधानित टेक्निकल स्टाफ नियोजित करने में असफल हुआ तो 15 हजार प्रतिमाह की वेतन दर से डिप्लोमा इंजीनियर, 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दर से डिग्री इंजीनियर और 50 हजार प्रतिमाह वेतन की दर से प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति इंजीनियर इन चार्ज द्वारा कर देय वेतन का भुगतान ठेकेदार के देयक से वसूलकर किया जाने का प्रावधान है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक 1575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति इस नियम के तहत की गई है। इसमें 55 प्रोजेक्ट मैनेजर, 1177 डिग्री इंजीनियर तथा 343 डिप्लोमा इंजीनियर शामिल है। निर्माण कार्यों में तकनीकी  दक्ष इंजीनियरों की भागीदारी से गुणवत्तामूलक कार्य भी होने लगे हैं।

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• गोगांव में ठेकेदार को हटाने और दोबारा टेण्डर के दिए निर्देश
• लोक निर्माण मंत्री ने किया एक्सप्रेस-वे सहित ब्रिज निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण
• गुणवत्तामूलक कार्यों के साथ तय समय-सीमा में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

रायपुर, 13 नवंबर 2021 लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजधानी रायपुर में एक्सप्रेस-वे सहित ओवर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज के कार्यों की प्रगति का आकस्मिक निरीक्षण किया। निर्माणाधीन गोगांव अंडर ब्रिज की प्रगति का जायजा लेने के दौरान उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी जाहिर की।

मंत्री साहू ने यहां कार्यों में विलंब को देखते हुए संबंधित ठेकेदार को हटाने और ठेका निरस्त करते हुए नये टेण्डर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने एक्सप्रेस-वे सहित ब्रिज संबंधित कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्तामूलक कार्य करते हुए तय समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सबसे पहले राजधानी रायपुर शहर के लालपुर में फ्लाई ओवर के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। यहां उन्होंने ब्रिज के दोनों ओर पर्याप्त कर्मचारी लगाकर पूरी क्षमता से तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। तेलीबांधा में एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण करते हुए मंत्री साहू ने यहां हाईमास्ट लाइट और निर्माण स्थल के आसपास सुरक्षा लाइट लगाने के निर्देश दिए।

यहां अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 2 सड़क में डामरीकरण कर आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। शेष में डामरीकरण प्रारंभ कर आवागमन प्रारंभ किया जाएगा। शंकर नगर व पण्डरी में निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण मंत्री साहू ने सर्विस रोड़ में दोनों ओर से वाहनों के सुव्यवस्थित आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

मंत्री साहू ने कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। फाफाडीह अण्डर ब्रिज के कार्यों के अवलोकन के दौरान लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गुणवत्तामूलक कार्यों को ध्यान रखते हुए बेहतर कार्य प्रबंधन से तय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

गोगांव अण्डर ब्रिज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की बाते भी सुनी।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यहां ठेकेदार को हटाने, नया टेण्डर करने के निर्देश देते हुए ब्रिज से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन स्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटनाओं कों रोकने सुरक्षा का व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता व्ही.के. भतपहरी गोगांव में जिला सहकारी बैक रायपुर के अध्यक्ष पंकज शर्मा सहित विभागीय अधिकारी और निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।

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लोक निर्माण विभाग तैयारी में जुटा

रायपुर, 27 अक्टूबर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मरम्मत एवं डामरीकरण के योग्य सड़कों का चिन्हांकन प्रस्ताव पहले ही विभाग ने तैयार कर लिया था। इसमें विधायक गणों की अनुशंसा एवं प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।  

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य की ग्रामीण अंचलों की ऐसी सड़कें जिनके मरम्मत एवं डामरीकरण की जरूरत है, को सर्वाेच्च प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को  मरम्म्त एवं डामरीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की पुरानी सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव पर भी उन्होंने सहमति दे दी थी। बरसात के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका था।

लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन स्वीकृत सड़कों के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग अब पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण का कार्य तत्परता से कराने जा रहा है।

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• 27 जिलों में 401 निर्माण एवं विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन
• सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ ही अधोसंरचनाओं के निर्माण पर भी तेजी से हो रहा काम: भूपेश बघेल
• लोक निर्माण विभाग के 2708 करोड़ रूपए की लागत के सड़क, पुल-पुलिया एवं भवन के कार्य

रायपुर, 19 सितम्बर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राज्य के 27 जिलों को कुल 2 हजार 834 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पौने तीन साल के दौरान कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन सहित बहुत सारी चुनौतियां सामने आयी।

इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में विकास और निर्माण के कार्य लगातार चलते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 401 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। जिसमें लोक निर्माण विभाग के 2708 करोड़ की लागत के 332 कार्य सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। इस अवसर पर स्वास्थ मंत्री टी. एस. सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, यू डी मिंज, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं विधायक गुलाब कमरो, बृहस्पत सिंह, प्रकाश

नायक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत, लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रूद्रकुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद दीपक बैज, फूलोदेवी नेताम सहित विधायक गण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बीते जून माह में राज्य के सभी जिलों में विभिन्न विभागों के कुल 8188 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया था, जिनकी कुल लागत 6 हजार 845  करोड़ रुपए थी। जून माह में ही घर-घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए 238 करोड़ रुपए लागत की 658 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिस पर तेजी से काम जारी है।

तब से लेकर अब तक लगातार और भी बहुत से नये कामों की शुरुआत हुई है, और पूर्ण हो चुके कामों का लोकार्पण भी लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोक निर्माण विभाग के 2708 करोड़ की लगात वाले कार्यों के अलावा अन्य विभागों के 69 कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जिनकी लागत 125.65 करोड़ रुपए है। इनमें ऐसे निर्माण कार्य शामिल है, जिनकी वर्षों से मांग रही है।

उन्होंने कहा कि हम सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की तरह निर्माण और जन-सुविधा विकास की योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर आवागमन सुविधा के लिए 312 सड़कों एवं पुलों का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 266 करोड़ की लागत वाले 2262 कार्य तेजी से पूरे कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। साथ ही जन सुविधाओं का विकास तेजी होगा।
कार्यक्रम को लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण के काम तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के साथ-साथ पुल-पुलियों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता से कराया जा रहा है, ताकि लोगों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिल सके।

उन्होंने धरसा योजना की तैयारी तथा विभाग की कार्य योजना का जानकारी भी दी और कहा कि स्वीकृत सड़कों के निर्माण के साथ-साथ आने वाले वर्षों में राज्य में तीन हजार किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत कराया जाना है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पौने तीन सालों में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 12 हजार करोड़ रूपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5225 करोड़ की लागत के 3900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल-पुलिया के निर्माण कराया जा रहा है।

जिलों को मिली निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिन कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया उनमें  कोरिया जिले में  95.70 करोड की लागत के 27 कार्य़, सूरजपुर जिले में 60.69 करोड़ की लागत के 13 कार्य, बलरामपुर में जिले में 117.18 करोड़ की लागत के 14 कार्य, सरगुजा जिले में 99.07 करोड़ के 9 कार्य, जशपुर जिले में 27.53 करोड़ के 6 कार्य, रायगढ़ जिले को 203.04 करोड़ की लागत के 11 कार्य, कोरबा जिले को 109.11

करोड़ की लागत के 6 कार्य, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को 23.95 करोड़ की लागत वाले 3 कार्य, मुंगेली जिले को 50.40 करोड़ की लागत के 8 कार्य, बिलासपुर जिले को 26.04 करोड़ की लागत के 5 कार्य, महासमुन्द जिले को 102.12 करोड़ की लागत के 16 कार्य, बलौदाबाजार जिले को 182.40 करोड़ की लागत के 34 कार्य, रायपुर जिले को 271.32 करोड़ की लागत के 41 कार्य, गरियाबंद जिले को 53.33 करोड़ की लागत

के 6 कार्य, धमतरी जिले को 144.61 करोड़ की लागत के एक कार्य, बालोद जिले को 195.72 करोड़ की लागत के 15 कार्य शामिल हैं।
इसी तरह दुर्ग जिले को 115.11 करोड़ की लागत के 15 कार्य, बेमेतरा जिले को 152.83 करोड़ की लागत के 24 कार्य, कवर्धा जिले को 130.19 करोड़ की लागत के 10 कार्य, राजनांदगांव जिले को 145 करोड़ की लागत के 31 कार्य, कांकेर जिले को 168.21 करोड़ की लागत

वाले 26 कार्य, कोण्डागांव जिले को 49.47 करोड़ की लागत वाले 11 कार्य, नारायणपुर जिले को 52.87 करोड़ की लागत वाले 14 कार्य, बस्तर जिले को 139.12 करोड़ की लागत के 29 कार्य, दंतेवाड़ा को 29.99 करोड़ की लागत के तीन कार्य, बीजापुर जिले को 10.92 करोड़ की लागत के दो कार्य तथा सुकमा जिले को 78.44 करोड़ की लागत के 11 कार्य शामिल हैं।

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