प्रभावित पात्र किसानों को 1200 से 2500 वर्ग फीट आवासीय भूमि होगी आबंटित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 03 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का किया गया है गठन, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉ. शिवकुमार डहरिया समिति में हैं शामिल

रायपुर, 04 मार्च 2022 वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की बैठक उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर पिछले 02 माह से आंदोलन किया जा रहा है।

किसानों ने जो मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश मांग पूरी कर दी गई है। किसानों की मांगों पर विचार करने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 03 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल है। किसानों की मांगो पर 03 बैठके क्रमशः 29 जनवरी, 14 फरवरी तथा 17 फरवरी 2022 को हुई। बैठक में नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए।

इस मंत्री स्तरीय समिति की बैठक के बाद 06 मांगों पर सिफारिश जारी की गई। नवा रायपुर अटल नगर के संचालक मण्डल की 25 फरवरी 2022 की बैठक में इस इन सिफारिशों को मान्य किया गया। इनमें मंत्री स्तरीय समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, उनमें ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा का वितरण अंतर्गत ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा दिए जाने के संबंध में पूर्व सरकार के कार्यकाल में ग्राम विकास योजना (व्हीडीपी) क्रियान्वयन की शर्त रखी गई थी।

वर्तमान सरकार इस नई राजधानी प्रभावित किसानों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन की शर्त को हटा दिया गया है। जो व्यक्ति जहां पर बसा हुआ है, उसको विस्थापित करने की आवश्यकता न हो, यह ध्यान रखते हुए आबादी क्षेत्र या शासकीय भूमि पर अतिक्रमित है या जिसने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को जमीन दी है या प्रभावित की श्रेणी में आता है उसे पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट तक आवासीय भूमि दिया जायेगा।

यह निर्णय भी तत्कालीन सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में तय किया गया था। इसके लिए 07 सर्वे दल का गठन किया गया। 07 ग्रामों में सर्वे पूर्ण हो गया है। 03 ग्रामों में सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 03 ग्रामों में सर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ऑडिट आपत्ति का होगा निराकरण और दी जायेगी राशि
आवास मंत्री अकबर ने चर्चा करते हुए बताया कि नई राजधानी प्रभावित किसानों की जो वार्षिकीय ऑडिट आपत्ति के कारण रोकी गई थी। प्रभावित किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ तथा 750/-वार्षिक वृद्धि के साथ यह राशि 2031 तक देना है। इस संबंध में ऑडिट आपत्ति के कारण 6465 में से केवल 285 मामलों में ऑडिट आपत्ति के कारण आंशिक भुगतान किया गया है और आपत्ति की गई राशि भुगतान हेतु शेष है। ऑडिट आपत्ति का निराकरण शासकीय स्तर पर किया जायेगा एवं राशि का भुगतान किया जायेगा।

प्रभावित परिवारों को मिलेगा रोजगार
उन्होंने बताया कि नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित युवक-युवतियों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में रोजगार के संबंध में किसान कल्याण समिति के चर्चा उपरांत यह तय किया गया कि ऐसे पद जो अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के हैं ऐसे लोगों को रोजगार देने के संबंध में जो निविदा आमंत्रित की जायेगी उन निविदा में प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 60 प्रतिशत रोजगार देने की अनिवार्यता होगी।

दुकान, गुमटी, चबुतरा व हॉल का होगा आबंटन
दुकान, गुमटी, चबुतरा लागत मूल्य पर आबंटन करने के संबंध में वर्तमान में आवेदन हेतु रिक्त 57 दुकान, 12 गुमटी, 04 हॉल एवं 71 चबुतरें का आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को आबंटित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 13 और ग्रामों को अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त किया गया है।

नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में जमीनों की खरीदी बिक्री पर कलेक्टर की अनुमति के संबंध में भूमि का क्रय-विक्रय हेतु कुल 41 ग्रामों में से 27 ग्रामों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी जिसे कम कर लेयर-2 के सभी 13 ग्रामों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त किया गया।

अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त किए जा रहे ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं- कुहेरा, परसदा, पलौद, कोटनी, तांदुल, खण्डवा, पचेड़ा, भेलवाडीह, तेंदुआ, पौता, बंजारी, चेरिया, कुर्रू। उल्लेखनीय है कि पूर्व से 14 और ग्राम अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त थे। इस तरह कुल 41 ग्रामों में से 27 ग्राम अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त हो गए हैं। जो 14 ग्राम बचे है वे लेयर-1 के ग्राम है, जहां पर नई राजधानी क्षेत्र का निर्माण किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस तरह नई राजधानी प्रभावित किसानों की अधिकांश मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिश पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने मान लिया है। इसे देखते हुए नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति से आग्रह किया जाता है कि वह अपना आंदोलन वापस ले लेवें।

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• अकबर ने बोड़ला जनपद पंचायत के छह ग्राम पंचायतों में 1.59 करोड़ रूपए की राशि के 28 सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन
• राज्य के समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में अब कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय

रायपुर, 15 जनवरी 2022 वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के वनांचल गांवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए अलग-अलग 34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी है। जिसमे आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत छह ग्राम पंचायतों में लगभग एक करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत हुए आज भूमिपूजन किए गए कार्याे में से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा में कुल 4 कार्य लागत 16.13 लाख रूपए, ग्राम पंचायत चेंदरादादर में कुल 6 कार्य लागत 22.15 लाख रूपए, ग्राम पंचायत दलदली में कुल 08 कार्य लागत 81.90 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लरबक्की में कुल 5 कार्य लागत 17.21 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लब्दा में कुल 01 कार्य लागत 12.53 लाख रूपए, ग्राम पंचायत आमानारा में कुल 4 कार्य लागत 8.95 लाख रूपए के कार्य शामिल है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ वनांचल स्थित गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा, चेंदरादादर, दलदली, लरबक्की, लब्दा, आमानारा के वनांचल क्षेत्रों में अलग-अलग 28 सड़कों के निर्माण होने से जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत बरसों से उपेक्षित बैगा, आदिवासी परिवारों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लोगों को विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों के हित में ठोस फैसला लेते हुए 7 प्रकार के लघु वनोपज के स्थान पर 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी करने का फैसला लिया। इसी प्रकार महुआ का दर 17 रूपए से बढाकर 30 रूपए किया गया है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है।

इसी प्रकार साल बीज, हर्रा, चिरौंजी, गुठली, जामुनबीज, बेलगुदा, धनईफुल, कुसमी, लाख, गिलोय, चरोटा बीज, वन तुलसी, करंज बीज सहित 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी अब प्रदेश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी होने पर वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा है कि वनांचल में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदा-कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य पर समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जा रही है। वन मंत्री अकबर ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से और वनांचल के लोगों तथा पीताम्बर वर्मा आदि से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल भी जाना।

कार्यक्रम में बोड़ला जनपद अध्यक्ष अमीता प्रभाती मरकाम, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, जनपद सदस्य नरबदिया बाई मेरावी, रजवंतिन बाई धु्रर्वे, राजेश मेरावी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरखुंटा प्रभा यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चेदरादादर श्री बहादुर सिंह कुंजाम, सरपंच ग्राम पंचायत दलदली श्री हीरामणी ग्वाला, उपसरपंच ग्राम पंचायत लरबक्की श्रीमती सोनबती बाई धु्रर्वे, सरपंच ग्राम लब्दा मदन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत आमानारा के सरपंच श्रीमती पार्वती टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।

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रायपुर, 06 अक्टूबर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा रायपुर : शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजनारू 1652 प्रकरणों में 24.46 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान है।

राज्य में योजना के अंतर्गत माह जुलाई तक 01 हजार 652 प्रकरणों में 24 करोड़ 46 लाख 45 हजार रूपए की राशि का भुगतान किए जा चुके हैं।

इसके तहत स्वीकृत प्रकरणों में वन मंडलवार बीजापुर अंतर्गत 95 प्रकरणों 01 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए, सुकमा के 13 प्रकरणों में 21 लाख 20 हजार, दंतेवाड़ा के 36 प्रकरणों में 63 लाख 15 हजार रूपए तथा जगदलपुर के 06 प्रकरणों में 08 लाख 60 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसी तरह पश्चिम भानूप्रतापुर के 46 प्रकरणों में 58 लाख रूपए, पूर्व भानूप्रतापुर के 101 प्रकरणों में 01 करोड़ 51 लाख 90 हजार रूपए, कोण्डागांव के 10 प्रकरणों में 13 लाख 65 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

वन मंडलवार नारायणपुर के 29 प्रकरणों में 46 लाख 10 हजार रूपए, कांकेर के 150 प्रकरणों में 02 करोड़ 09 लाख 10 हजार रूपए, केशकाल के 22 प्रकरणों में 32 लाख 10 हजार रूपए तथा मरवाही के 06 प्रकरणों में 10 लाख 30 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

बिलासपुर के 27 प्रकरणों में 32 लाख 20 हजार रूपए, कोरबा के 57 प्रकरणों में 89 लाख 10 हजार रूपए, कटघोरा के 24 प्रकरणों में 30 लाख 20 हजार रूपए, रायगढ़ के 118 प्रकरणों में 01 करोड़ 81 लाख 65 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसके अलावा धरमजयगढ़ के 72 प्रकरणों में 01 करोड़ 17 लाख 10 हजार रूपए, जांजगीर-चांपा के 15 प्रकरणों में 26 लाख 60 हजार रूपए, खैरागढ़ के 20 प्रकरणों में 28 लाख 10 हजार रूपए तथा राजनांदगांव के 99 प्रकरणों में 01 करोड़ 19 लाख 30 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसी तरह वन मंडलवार बालोद के 21 प्रकरणों में 36 लाख80 हजार रूपए, कवर्धा के 15 प्रकरणों में 25 लाख 20 हजार रूपए, धमतरी के 55 प्रकरणों में 65 लाख 80 हजार रूपए तथा गरियाबंद के 226 प्रकरणों में 03 करोड़ 05 लाख रूपए की राशि स्वीकृत है।

महासमुंद के 197 प्रकरणों में 03 करोड़ 30 हजार रूपए, बलौदाबाजार के 18 प्रकरणों में 22 लाख 40 हजार रूपए, सरगुजा के 26 प्रकरणों में 50 लाख 60 हजार रूपए तथा सूरजपुर के 30 प्रकरणों में 56 लाख 40 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसके अलावा बलरामपुर के 63 प्रकरणों में 01 करोड़ 14 लाख 65 हजार रूपए, कोरिया के 15 प्रकरणों में 18 लाख 55 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ के 14 प्रकरणों में 24 लाख 90 हजार रूपए तथा जशपुर नगर के 16 प्रकरणों में 22 लाख 25 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
गौरतलब है कि राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से

संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है।

दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है। इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए

तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

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