राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने ली प्रदेश भर के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक, मतदान दल के सभी सदस्यों का फूली वेक्सीनेटेड होना अनिवार्य, ओनो सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्याशी जमा कर सकेंगे ऑनलाइन नॉमिनेशन, मतदाताओं को जागरुक करने जाबो कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में 12 नवंबर को सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में आयुक्त ने कहा कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराना हमारी पहली प्राथमिकता है इसलिए मतदान केंद्र चिन्हांकित करने के पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा प्रशिक्षण,नाम निर्देशन के दौरान, मतदान सामग्री वितरण ,मतदान के दौरान,मतदान दलों की वापसी एवं मतगणना के समय कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें।
फुली वेक्सीनेटेड हो मतदान कर्मी, 55 साल से अधिक आयु के शासकीय कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से दें राहत राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोविड के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस महामारी ने सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया है।
ऐसे में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के हित का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उन्होंने सलाह दी कि जहां तक हो सके कोशिश करें कि 55 वर्ष से अधिक आयु के शासकीय कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से राहत मिले। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हों।
कमियाँ दूर करने के लिए दिया 17 नवंबर तक का समय
सिंह ने निर्वाचन की तैयारियों के प्रति असन्तोष ज़ाहिर किया है। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि आयोग को तैयारियों के संबंध में शत प्रतिशत श्योरिटी चाहिए । उन्होंने कहा कि कोविड संकट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है इसलिए सुनिश्चित होना ज़रूरी है ।उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन नगरीय निकायों में आम निर्वाचन व उप निर्वाचन होने हैं वहाँ 17 नवंबर तक सारी कमियाँ दुरुस्त कर लें।
इस बार भी दाखिल किए जा सकेंगे ऑनलाइन नॉमिनेशन
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2019 से प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा देने के लिए ओनो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। खास बात ये है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले इस तरह के नवचार की शुरुआत की है।
इसके विषय में 16 नवंबर को आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल देंगे। बैठक में सचिव रिमिजुइस एक्का ने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्वाचन में होने वाले व्यय जैसे मतदाता सूची में प्रकाशन आदि हेतु राशि जारी कर दी गई है।
इसलिए कार्य के तुरंत पश्चात संबंधितों को भुगतान कर दें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मतदान पेटियों की पर्याप्त उप्लब्ता नहीं है वो आस पास के जिलों से मतदान पेटी की व्यवस्था करें। इस संबंध में आयोग द्वारा पत्र जारी कर दिया जाएगा।
साथ ही यह निर्देश भी दिए गए कि वर्तमान में 2 प्रकार की मतपेटियों की उपलब्धता है एक एम पी टाइप और एक गोदरेज टाइप निर्वाचन के दौरान किसी एक प्रकार की मत पेटी का ही उपयोग किया जाए। सभी मत पेटियों की आवश्यक मरम्मत ऑयलिंग इत्यादि का कार्य इसी हफ्ते पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के समय वाहनों की पर्याप्त उप्लब्धता सुनिश्चित करें। शासकीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दें।
गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करें
निर्वाचन लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसे सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के इमलिए निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
उप सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि आयोग द्वारा मार्गदर्शन हेतु बहुत सी प्रकाशित सामग्री सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इनका गहन अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने निकाय स्तर पर जाबो कार्यक्रम का निकाय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।
बैठक में मतदान सामग्री की व्यवस्था, मतपत्र मुद्रण हेतु कागज़, स्टेशनरी, फार्म लिफाफे, स्याही, मतपेटियों, मतपेटी हेतु थैलियों, सुभिन्नक सील, एरोमार्क सील, पीतल सील आदि की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा बैठक में मतदान कार्य हेतु वाहन व्यवस्था, रूट चार्ट, प्रभारी पीओएल, सेक्टर मजिस्ट्रेट व अधिकारियों की जानकारी मतदान व मतगणना दलों और निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की व्यवस्था के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की उपलब्धता और प्रशिक्षण पर बात चीत हुई।
साथ ही निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, व्यय प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी चर्चा हुई। साथ ही सामग्री वितरण की व्यवस्था, मतदान दलों की वापसी, स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर कोविड गाइडलाइन के पालन के संबंध में भी चर्चा हुई। साथ ही आयोग द्वारा विकसित ओनो प्लेटफार्म के बहु आयामी उपयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
