रायपुर, 23 मार्च 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में देश के महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इन देशभक्तों का त्याग एवं बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इन अमर शहीदों का बलिदान युगों-युगों तक भारतीय जनमानस में देशभक्ति की भावना जागृत करता रहेगा।

इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित थे।

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• शहरों में मिलेंगे अब गांवों के उत्पाद, मांग के अनुसार होगा उत्पादन
• गोबर से बने सूटकेस में बजट पेश करना मेरे लिए सौभाग्य की बातः मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेले का उद्घाटन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेला का उद्घाटन किया । इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की 132 संस्थाएं कृषि तकनीक एवं उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने मेले का उद्धाटन करते हुए कहा कि पुरखों के बताए रास्ते पर चलने से कांटे नहीं चुभते हैं, प्रदेश के खनिज भंडार व प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाली राशि का सही वितरण ही पुरखों का सपना था जो वर्तमान में साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कभी किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं किया और छोटे, बड़े सभी किसानों का कर्ज माफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खेती किसानी और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की ताकि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील रहे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वायदा किया था और वो इससे पीछे नहीं हटे, कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट होने के बाद भी किसानों को चार किस्तें जारी की और इस वित्तीय वर्ष की भी चौथी किस्त जारी होने वाली है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मजदूरों के लिए भी न्याय योजना शुरू की गयी है और अब उन्हें प्रतिवर्ष 6 हजार की जगह 7 हजार रूपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों का निर्माण करना सरकार की योजना नहीं है बल्कि किसानों और ग्रामीणों की योजना है जिसे हम सभी मिलकर तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम जितना सोच रहे हैं हमारे किसान साथी, महिलाएं, युवा और वैज्ञानिक उससे चार कदम आगे चल रहे हैं।

गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी मंत्री ने आज तक गोबर से बने सूटकेस का इस्तेमाल बजट पेश करने के लिए नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के गौठान में गोबर से निर्मित सूटकेट का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हुआ और मुझे ये सौभाग्य मिला।

छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में किसानों के खाते में 91 हजार करोड़ रूपए जमा हुए हैं और ये कुल बजट का एक तिहाई हिस्सा है जो किसानों को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों के खाते में पैसे बच रहे हैं और इसी की वजह से गौठान औद्योगिक पार्क में विकसित होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के बेटे, स्थानीय युवा अब छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाएंगे और सरकार उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान करेगी, इसी का एक उदाहरण है कि सी-मार्ट के जरिए गांवों में बनने वाले उत्पाद अब शहरों में बिकने शुरू हो गए हैं जिसे देखते हुए प्रत्येक जिले में सी-मार्ट खोलने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मांग के सिद्धांत को समझते हुए हमें जरूरत के अनुसार उत्पादन करना सीखना होगा ताकि अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहे। इसी को देखते हुए देश में केवल छत्तीसगढ़ में तीन हजार रूपए समर्थन मूल्य की दर से कोदो-कुटकी की खरीदा की जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 8 हजार से ज्यादा गौठान बन चुके हैं, लेकिन कहीं भी जमीन अतिक्रमण को लेकर कानून व्यवस्था नियंत्रित करने की स्थिति नहीं बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी गांव में पले-बढ़े हैं और हम गांव वालों की तकलीफ समझते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सुराजी ग्राम योजना के माध्यम से गांवों में स्वावलम्बन हो रहा है और किसान समृद्ध हो रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेले में किसानो को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छ्त्तीसगढ़ मुख्य रूप से कृषि पर आधारित प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में कृषि का लगातार विकास हो रहा है जिसका असर खेत और खलिहान कर दिख रहा है। मंत्री चौबे ने छत्तीसगढ़ में कृषि का लगातार विस्तार होने और कृषि में नवाचार के लिए कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की तारीफ की।

कृषि मंत्री चौबे ने किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने और किसानो का कर्ज माफ करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान हर सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार से अच्छा इंफ्रास्टक्चर मिलना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के उत्पादों की मांग अब विदेशों में भी हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेला के उद्धाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चन्द्राकर, कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. आरके बाजपेयी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 3 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित चार दिवसीय फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी में एक वृहद किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल इस अवसर पर किसानों को संबोधित कर उन्हें राज्य शासन द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी देंगे।

इस किसान सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लगभग 5 हजार किसान शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है।
किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा धरसींवा विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा भी शामिल होंगे।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव कृषि डॉ. एस. भारतीदासन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संचालक उद्यानिकी माथेश्वरन व्ही. तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 11 से 14 मार्च तक आयोजित फार्मटेक ऐशिया किसान मेले एवं प्रदर्शनी में शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की 132 संस्थाओं द्वारा किसानोपयोगी नवीनतम कृषि तकनीक एवं उत्पादों का प्रदर्शन तथा विक्रय किया जा रहा है।

इस प्रदर्शनी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तकनीकों एवं उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य शासन के कृषि एवं उद्यानिकी विभागों द्वारा किसानों के लिए संचालित योजनाओं यथा गौधन विकास योजना, नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रदर्शनी के तहत प्रत्येक दिवस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान पाठ्शाला में किसानों को कृषि जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी व्याख्यान दिये जाएंगे। लगभग 15 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में आयोजित इस कृषि प्रदर्शनी में नवीनतम कृषि यंत्रों एवं उपकराणों, उन्नत सिंचाई प्रणाली, उन्नत बीज एवं कीटनाशक, सोलर पंप, बागवानी उपकरण, पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित यंत्र एवं उपकरण जैव उर्वरक एवं रसायन, जैविक एवं संरक्षित खेती के उपकरणों के साथ ही कृषि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकी, मशीनरी एवं उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान किसानों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी से रूबरू होने के साथ ही विभिन्न उत्पादों के क्रय तथा उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय का अवसर प्राप्त होगा।

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शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का हाल जानने के लिए रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे। अचानक बिगड़ी ​तबीयत के बाद मंत्री रविन्द्र चौबे को राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले मंत्री चौबे से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और फिर अस्पताल प्रबंधन से उनके स्वास्थ्य की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन को मंत्री चौबे के बेहतर उपचार के लिए निर्देशित किया है। वहीं उन्होंने मंत्री रविन्द्र चौबे को शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। रविन्द्र चौबे विधानसभा में सरकार के संसदीय कार्यमंत्री हैं, ऐसे में उनका स्वस्थ होना बेहद जरूरी है।

वहीं मंत्री चौबे से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जानने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने रामकृष्ण केयर अस्पताल में ही भर्ती श्रीमती रत्ना शर्मा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना। श्रीमती रत्ना शर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा की माता हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने श्रीमती शर्मा के शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे।

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किसान धान खरीदी को लेकर चिन्ता न करें, सभी पंजीकृत किसानों का खरीदा जाएगा धान: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

• मौसम ठीक होते ही धान खरीदी में तेजी लायी जायेगी
• मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर उपार्जन केन्द्रों की व्यवस्था को बेहतर करने को कहा
• आवश्यकता होने पर धान खरीदी की अवधि बढ़ाने पर होगा विचार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में तेजी लायी जाएगी।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केन्द्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए है। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी की इस अवधि में शत-प्रतिशत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा।

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“कृषि उत्पादन का बढ़ना देश की ताकत होनी चाहिए, समस्या नहीं”
“समस्या के समाधान के लिए साथ बैठकर चर्चा करना जरूरी”
“हमने उद्योगपतियों से चर्चा के बाद औद्योगिक नीति 2019-24 बनाई”
“किसानों की बात, उद्यमियों के साथ” कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल
किसान नेता शिवकुमार शर्मा और राकेश टिकैत ने किसान हितैषी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना की

रायपुर। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। व्यापार और उद्योग की अर्थव्यवस्था भी कहीं-न-कहीं किसानों से जुड़ी होती है। उद्योग का पहिया तब घूमेगा जब व्यापारी उनसे सामान खरीदेंगे और व्यापारी का सामान तब बिकेगा जब जनता की जेब में पैसा होगा। अर्थव्यवस्था बचाने के लिए जनता की जेब में पैसा डालना होगा।

यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘हरिभूमि’ मीडिया समूह के आयोजन “किसानों की बात, उद्यमियों के साथ” के मंच से कहीं। किसानों और उद्योगपतियों की ओर से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल के साथ कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, किसान नेता शिवकुमार शर्मा ‘कक्का जी’ व राकेश टिकैत एवं ‘हरिभूमि’ मीडिया समूह के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी ने मंच साझा किया। कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे।

कार्यक्रम में उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले किसान आंदोलन के दरम्यान शहीद हुए 703 किसानों की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कराया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में अनाज की कमी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने चुनौती के तौर पर लिया और देश के किसानों से आह्वान किया कि हमें अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके बाद ही देश में हरित क्रांति आयी। ये वही दौर था जब 1967 में एमएसपी घोषित हुआ।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में धान, कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का सबके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ उचित कीमत देना शुरू किया। छत्तीसगढ़ कोदो, कुटकी को समर्थन मूल्य में खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। यहां तीन हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसकी खरीदी की जा रही है। वहीं हमने छत्तीसगढ़ में धान, कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का के साथ ही वनोपजों की खरीदी भी शुरू की, जिसमें 7 से बढ़ाकर 52 प्रकार के लघु वनोपजों को शामिल किया। इसके अलावा हमने वनोपजों का वैल्यू एडिशन भी किया। आज महुआ लड्डू, एनर्जी बार, बस्तर काजू पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार से एक फरमान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई भी राज्य सरकार फसल की खरीदी पर किसानों को बोनस देगी तो उसे केन्द्रीय पुल में नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर दो साल की छूट मिली। उसी छूट में हमने किसानों को बोनस मिलाकर धान खरीदी में प्रति क्विंटल 2500 रुपए दे दिया।

केन्द्र सरकार ने बोनस देने पर आपत्ति की और राज्य का चावल लेने से मना कर दिया। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद अब हम किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री केन्द्र द्वारा उसना क्वॉलिटी का धान लेने से इंकार करने पर राज्य के किसानों से अरवा क्वॉलिटी के धान उत्पादन की अपील की।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कृषि उत्पादन का बढ़ना किसी देश और प्रदेश के लिए ताकत होनी चाहिए, समस्या नहीं। हम प्रदेश के अतिरिक्त धान से एथेनॉल ईंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन केन्द्र से इसकी अनुमति ही नहीं मिल रही है। गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनाने के लिए 12 औद्योगिक घरानों से एमओयू भी हो चुका है और उन्हें जमीन भी दे दी गई है।

राज्य में कृषि के साथ उद्योग को भी बढ़ावा देने पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने उद्योगपतियों से चर्चा के बाद 2019-24 की औद्योगिक नीति बनाई। अब तक 150 एमओयू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले उद्योगों का पहिया घूमा है तो वो छत्तीसगढ़ में घूमा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए समय-समय पर व्यापारियों से भी चर्चा की गई और उन्हें आवश्यक राहत पहुंचाई गई।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम किसानों का हित करना चाहते हैं लेकिन किसानों के नाम से किसी को बेजा फायदा उठाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही डीएपी की कमी पर मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों व ग्रामीणों से गोबर से वर्मी कम्पोस्ट अधिक-से-अधिक बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी प्रकार की चर्चा में शामिल होना चाहिए।

लोगों को सुनना चाहिए। असहमति के बावजूद भी उनका सम्मान करना चाहिए। जब सब साथ बैठेंगे तभी किसी समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज यहां शुरू हुई चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ेगी और निष्कर्ष तक पहुंचेगी।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीदी हम कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों और गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नई योजना लेकर आ रही है।

कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि कोरोना काल में जहां देश और दुनियाभर में मंदी की स्थिति थी, हमारी सरकार ने राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसानों को दिया। किसानों को हमने समृद्ध किया तो व्यापारी वर्ग पर भी मंदी का असर नहीं हुआ। चौबे ने कहा कि कृषि मंत्री होने के नाते मैं आज अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है।

कार्यक्रम को पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, किसान नेता शिवकुमार शर्मा ‘कक्का जी’, राकेश टिकैत और उद्योगपति कमल सारडा ने भी संबोधित किया। शिवकुमार शर्मा ‘कक्का जी’ एवं राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि किसानों से जुड़े इस तरह के आयोजन में मुख्यमंत्री का आना यह बताता है कि उनके मन में किसानों के लिए कितनी पीड़ा और आत्मीय भाव है।

शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के उपज की पूरे देश में सर्वाधिक कीमत पर खरीदी की जा रही है। एमएसपी पर चर्चा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। टिकैत ने कहा कि भूपेश बघेल पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों की समस्या पर उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ख़रीफ़ फसलों पर इनपुट सब्सिडी देकर किसानों को समृद्ध करने का काम किया जा रहा है।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त जनसंपर्क दीपांशु काबरा समेत अनेक किसान, उद्योगपति, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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• नवा रायपुर के ग्राम तेंदुआ में 17 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया गया है इंस्टीट्यूट
• लगभग 20 एकड़ में बने इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक तकनीक से दी जाएगी हैवी और लाईट व्हीकल की ड्राईविंग ट्रेनिंग
• ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्रों को लायसेंस तुरंत बनाकर दिए जाएंगे
• हैवी वाहन चलाने का प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने में भी की जाएगी मदद

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे ग्राम तेंदुआ नवा रायपुर अटल नगर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण करेंगे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा सांसद सुनील सोनी, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी और चन्द्रदेव राय तथा विधायक धनेन्द्र साहू कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रूपए की लागत से ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ के विशाल भू-भाग पर की गई है। इस इंस्टीट्यूट में मारूति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ड्राईविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सड़कों में परिवहन व्यवस्था सुरक्षित और सुचारु हो, हादसे कम से कम हो इस उद्देश्य से युवाओं को भारी वाहन और नॉन कमर्शियल वाहनों को चलाने की गुणवत्ता पूर्ण ट्रेनिंग न्यूनतम दरों पर दी जाएगी तथा ट्रैफिक नियमों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। नवा रायपुर के प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच स्थित इस इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण की सभी मॉडर्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

 इंस्टीट्यूट में ट्रक, बस जैसे बड़े  वाहनों को चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग तथा नॉन कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए 5 स्मार्ट क्लास रूम बनाए गए है, जहां एक साथ लगभग 250 लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों को ट्रैफिक नियमों तथा अन्य रोड सेफ्टी मैनुअल्स से अवगत कराया जाएगा।

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्रों को लायसेंस तुरंत बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ ही हैवी वाहन चलाने वालों को प्रदेश भर के फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने में सहायता की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त सिम्युलेटर के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। लाईट मोटर व्हीकल के लिए एलएमव्ही सिम्युलेटर तथा हैवी मोटर व्हीकल के लिए एचएमवी सिम्युलेटर की सुविधा इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है।

ड्रायविंग के वक्त आने वाली कठिन परिस्थितियों जैसे बारिश, आंधी, तूफान इत्यादि से रूबरू कराने के लिए रियल टाईम सिम्युलेटर भी स्थापित किया गया है। इंस्टीट्यूट में वाहन के टेक्निकल एक्सपेक्ट को समझााने के लिए टेक्निकल लैब मौजूद है, जहां इंजन, ब्रेक तथा अन्य पार्ट्स की वर्किंग को लाइव मॉडल के द्वारा समझाया जाएगा।

यह आवासीय इंस्टीट्यूट है, जहां छत्तीसगढ़ के युवा सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में रहकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। इंस्टीट्यूट में राज्य के दूरदराज से युवा ट्रेनिंग के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में एक साथ 80 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था की गयी है और उन्हें उत्तम आहार मिल सके उसके लिए कैंटीन भी बनाया गया है।

ट्रेनिंग के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट में छात्रों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है जिसके लिए टीवी रूम, प्ले एरिया तथा ज्ञानवर्धन के लिए एक लाईब्रेरी की व्यवस्था की गयी है। ट्रेनिंग के साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए योगा रूम तथा मेडिकल रूम भी बनाए गए है।

इंस्टीट्यूट में मीटिंग के लिए मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हेतु वातानुकुलित कॉन्फ्रेंस रूम तथा सभी कार्य सुचारू रूप से हो उसके लिए एडमिन रूम बनाए गए है। इंस्टीट्यूट में एक विशाल वातानुकूलित ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग तरह के ट्रैक बनाए गए हैं, जिसमें अलग-अलग तरह की परिस्थितियों में युवा बेहतर ड्रायविंग सीख सकें। आईडीटीआर में आठ आकृति वाले ट्रैक, ग्रेडीयंट, रिवर्स पार्किंग, लेन चेंजिंग्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ के चार किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण हेतु ‘पादप जीनोम सेवियर’ पुरस्कार

• नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने दिये पुरस्कार
• कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.एस. सेंगर ने दी बधाई

रायपुर। राज्य के बीजापुर, जांजगीर-चांपा एवं बालोद के प्रगतिशील कृषकों लिंगुराम ठाकुर, दीनदयाल यादव, हेतराम देवांगन एवं संजय प्रकाश चौधरी को देशी एवं परम्परागत किस्मों के संरक्षण एवं संवंर्धन हेतु ‘पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार‘ से डेढ़ लाख रूपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रगतिशील कृषकों सम्मानित किया। यह सम्मान भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष देश के कृषकों को देशी एवं परम्परागत किस्मों के संरक्षण, संवंर्धन एवं उन किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है।

सम्मान समारोह में कृषि महाविद्यालय, रायपुर के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी, डॉ. दीपक शर्मा भी उपस्थित थे। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.एस. सेंगर ने पुरस्कृत कृषकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के प्रगतिशील कृषक लिंगुराम ठाकुर को सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए ठाकुर ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में धान की विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं संवंर्धन में अहम भूमिका निभाई है।

पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार 2021 के तहत छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्र, जांजगीर चांपा के मार्गदर्शन में कार्यरत कृषक दीनदयाल यादव को छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के संरक्षण एवं पारंपरिक किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्र, जांजगीर चांपा के कुशल मार्गदर्शन में ही कार्यरत कृषक हेतराम देवांगन को सांइ करेला, सांइ लौकी की देशी किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्र, बालोद के मार्गदर्शन में कार्यरत कृषक संजय प्रकाश चौधरी को अरकार दुबराज के संरक्षण एवं पारंपरिक ज्ञान से जैविक खेती में विभिन्न नवीन प्रयोगों द्वारा चयनित नवीन किस्मों के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है।

चौधरी पंचगव्य से धान की 11 पारम्परिक किस्मों की जैविक खेती करते हैं, जिससे इन किस्मों मे चावल अत्यधिक सुगंध एवं स्वाद में उत्तम पाया गया है। छत्तीसगढ़ के इन प्रगतिशील कृषकों के अथक परिश्रम एवं प्रयासों से देशी किस्मों के संरक्षण में योगदान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को 2 कृषक समुदाय पुरस्कार, 4 कृषक सम्मान पुरस्कार एवं 13 कृषक पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के कृषकों को प्राप्त हो चुके हैं। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 (पी.पी.व्ही. एवं एफ.आर.ए. 2001) कृषकों की प्रजातियों को संरक्षित करने एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए पादप जिनोम संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता हैं।

यह अधिनियम विश्व का एक मात्र ऐसा अधिनियम हैं जो किसानों के हित में देशी किस्मों को बचाने एवं बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कृषकों कोे किस्मों के संरक्षण एवं अंश लाभ प्रदान करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों द्वारा अब तक 1527 देशी किस्मों का पंजीयन कराया जा चुका है, जो संख्या की दृष्टि से पूरे देश में सर्वप्रथम है, जिनमें से 368 पौध किस्मों का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें धान की 364 किस्में, सरसों की 3 किस्में एवं टमाटर की एक किस्म को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर इस प्राधिकरण में राज्य के कृषकों के देशी किस्मों के पंजीयन हेतु वर्ष 2014-15 से कार्य कर रहा है।

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• गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में धान कूटने, तेल पेरने की मशीनें लगेंगी: लोहारी और जूता बनाने के उद्यम भी होंगे प्रारंभ
• गौठानों में रोजगारमूलक गतिविधियां प्रारंभ करने में ली जाएगी केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मदद
• गोधन न्याय योजना: मुख्यमंत्री द्वारा पशुपालकों-संग्राहकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 7.36 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण
• गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों और संग्राहकों को 1.87 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण
• लाभांश की राशि के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों को 2.14 तथा गौठान समितियों को 3.35 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण
• अब तक गोबर खरीदी के एवज में कुल 104.41 लाख रूपए की राशि का किया गया भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वावलंबी गांवों की परिकल्पना के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जल्द ही गोबर से बिजली उत्पादन कर अब छत्तीसगढ़ के गांव बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर बनेंगे।

उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने की शुरूआत तीन गौठानों रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग जिले के एक-एक गौठान से की गई है। इसका विस्तार सभी गौठानों में करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अब प्रदेश में मिशन मोड में गोधन न्याय योजना का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में पशुपालकों, गोबर संग्राहकों को गोबर खरीदी, लाभांश के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों के खाते में कुल 7 करोड़ 36 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन,

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि विभाग के विशेष सचिव एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारती दासन उपस्थित थे।   

मुख्यमंत्री ने 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक खरीदे गए गोबर के एवज में पशुपालकों और गोबर संग्राहकों के खाते में एक करोड़ 87 लाख रूपए, लाभांश की राशि के रूप में महिला स्व-सहायता समूह को 2 करोड़ 14 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 3 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया।

गोबर खरीदी के एवज में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद अब तक 104 करोड़ 41 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 62 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

इसमें से महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 25 करोड़ 2 लाख रूपए और गौठान समितियों को 37 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से प्रदेश के 84 हजार 469 भूमिहीन लोग भी लाभान्वित हो रहे है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गौठानों में महिला स्व-सहायता समूह अब वर्मी कम्पोस्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। गौठानों में राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं की मदद से विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। गौठानों में धान कूटने, तेल पेराई की मशीनें लगाई जाएंगी और लोहारी तथा जूता निर्माण के उद्यम भी प्रारंभ किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गौठानों में जैविक खाद बनाने, सामुदायिक बाड़ियों से सब्जियों, मशरूम का उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशु-पालन, गोबर का दीया, गमला, अगरबत्ती निर्माण और अन्य गतिविधियों में 09 हजार 211 स्व-सहायता समूह जुड़े हुए हैं। इन गतिविधियों से 67 हजार से ज्यादा सदस्यों को आय हो रही है।

स्व सहायता समूहों के सदस्यों ने इन गतिविधियों से अब तक 43 करोड़ 72 लाख रुपए की आय प्राप्त कर ली है। गोबर से जैविक खाद बनाने के साथ अब स्व-सहायता समूह बिजली बनाकर भी आय प्राप्त करेंगे।

गौठानों में उत्पादित होने वाले बिजली सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के मिशन मोड में संचालन के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन किया जा रहा है। जिसके तहत गौठानों में जरूरी अधोसंरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जाएगा।

किसानों, पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के आय में बढ़ोत्तरी के उपाय किए जाएंगे। गांव में बन रहे गौठान आने वाले समय में पूरे राज्य की ताकत बनेंगे।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि गोधन न्याय योजना का संचालन अब मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मिशन मोड में किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूह अब केवल वर्मी कम्पोस्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत विभिन्न आयमूलक गतिविधियां चिन्हित कर गौठानों में प्रारंभ की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गोधन न्याय योजना की सराहना की जा रही है। हर 15 दिन में गोबर खरीदी की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के संचालन के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। इस योजना को और अधिक गति प्रदान करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 250 गौठानों में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे, इसके लिए प्रत्येक गौठान को 8 लाख रूपए की राशि दी जाएगी, इससे वहां मिनी राईस मिल सहित दाल, खाद्य तेल, मुर्रा, मसाला, तीखुर प्रोसेसिंग की इकाईयां लगाई जाएंगी।

इसी तरह 2 हजार गौठान समितियों को विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था के लिए 20-20 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरा चारा विकास के लिए 50 लाख रूपए की राशि रखी गई है। चयनित आदिवासी बहुल विकासखण्डों में 3-3 करोड़ रूपए की राशि से सेटेलाईट हेचरी विकसित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के एक लाख 81 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 10 हजार 501 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7 हजार 460 गौठान निर्मित हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना में अब तक 52 लाख 21 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है।

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