• आजादी के अमृत महोत्सव हेतु जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में मिला स्थान
• बुल्टू के बोल, डिजिपे सखी और गोधन न्याय योजना की सफलता की कहानियाँ हुई प्रकाशित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। ऑफ़लाइन शिक्षा के लिए ब्लूटूथ आधारित ई-शिक्षा समाधान बुल्टू के बोल, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नगद भुगतान हेतु डिजिपे सखी और गोधन न्याय योजना को भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की किताब में प्रकाशित किया गया है।

चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि देश कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाये जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए देश के सभी राज्यों में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किये गये अभिनव नवाचारों को सम्मिलित कर भारत सरकार द्वारा बुकलेट प्रकाशित की गयी है, जिसमें राज्य शासन द्वारा संचालित तीन योजनाओं को स्थान दिया गया है।

बुकलेट के प्रकाशन मंडल में देश भर के आई.टी. विशेषज्ञों के साथ-साथ चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.ई.एम.टी. के नीलेश सोनी को भी शामिल किया गया है.

समीर विश्नोई ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पशुधन के माध्यम से पशुपालकों के आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण आदि अनेक आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है।

जिसके लिए चिप्स द्वारा मोबाइल एप और वेबसाईट का निर्माण किया गया है। एप के माध्यम से गोबर विक्रेताओं और स्व-सहायता समूह को जोड़ा गया है। साथ ही एप द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की जानकारी एवं विक्रय की व्यवस्था भी की गई है। योजना के हितग्राहियों को सीधे उनके बैंक एकाउंट में भुगतान किया जा रहा है।

योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण रहवासियों को अनेक लाभ मिल रहे हैं जैसे- उच्च क्वालिटी के वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट खाद गांव के स्तर पर न्यूनतम मूल्य में उपलब्ध हो रही है, प्राकृतिक खाद से मिटटी की उर्वरकता में वृद्धि हो रही है। आम जन को रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद के शुद्ध उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को उनके घर के समीप ही बैंकिंग सुविधाएँ और नगद भुगतान के लिए सामान्य सेवा केंद्र परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में नगद संगवारी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इसके अंतर्गत समाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था  पेंशन आदि  अनेक योजनाओं के हितग्राहियों को नगद भुगतान किया जा रहा है. इससे गावों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं.

ऐसे ही बालोद जिले के छोटे से गाँव की निवासी पेशे से गृहणी सुनीति साहू की सफलता की कहानी इस बुकलेट में बताई गयी है।
आधुनिक नवाचारों को जमीनी स्तर तक पहुँचने के लिए छत्तीसगढ़ शासन प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य के विद्धार्थियों तक ऑफ़लाइन शिक्षा समाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने  के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ब्लूटूथ आधारित ई-शिक्षा समाधान “बुल्टू के बोल” प्रारम्भ किया गया है. इसमें कक्षा एक से आठवीं तक के विद्धार्थियों को शामिल किया गया है।

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• चिप्स द्वारा एक दिवसीय जियो-स्पेशियल टेक्नोलाजी सेमिनार का आयोजन
• विभिन्न विभागों के 60 से अधिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुए सम्मिलित
• छत्तीसगढ़ में की जायेगी अत्याधुनिक तकनीक से मैपिंग

रायपुर, 13 अक्टुबर 2021 छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी, चिप्स और जियो-स्पेशियल वर्ल्ड, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आज यहां रायपुर के निजी होटल में सेमीनार का आयोजन किया गया।

जियो-स्पेशियल तकनीक विषय पर आयोजित इस सेमीनार में राजस्व, वन, अदिम जाति विकास, जल संसाधन, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सी एस आई डी.सी, नगरीय विकास आदि विभागों के 60 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

उक्त जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि देश में जी.आई.एस क्षेत्र में उपयोग की जा रही नवीन तकनिकों से राज्य के विभिन्न विभागों को अवगत करवाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक काल में डिजिटल सशक्तिकरण और मजबूत अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शहरों, जल सिंचाईं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भौगोलिक सूचना प्रणाली को महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है।

इसलिए उभरती प्रौधोगिकी जैसे – आई.ओ.टी. अर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, क्लाउड, ब्लॉकचेन, ए.आर. आदि में भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ शर्मा ने सेमीनार के शुभारंभ अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न राज्य है। जिसे देखते हुए चिप्स द्वारा नवीनतम तकनीकों का जी.आई.एस. के साथ समन्वय कर राज्य में नवीन कार्यविधि विकसित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए सर्वे ऑफ़ इंडिया, छत्तीसगढ़ के संचालक जॉय कोंगारी ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य में आनेवाली चुनौतियों और कठिनाईयों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कंटिनियूशली ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन ¼CORS½ स्थापित किया जा रहा है। इस आधुनिकतम तकनीक का उपयोग शीध्र ही छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ किया जा रहा है।

सर्वे ऑफ़ इंडिया, साउथर्न प्रिंटिंग ग्रुप के संचालक टी.पी. मलिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक तकनीक से जल्द ही मैपिंग प्रारम्भ की जायेगी। ट्रिम्बल इंडिया के संचालक संजीव त्रेहान ने सेमीनार में बताया कि सर्वेक्षण कार्य में अब लेजर तकनीक के आने के बाद परिणाम वास्तविकता के निकट और सटीक प्राप्त हो रहे हैं। इससे देश में विकास को गति मिलती है।

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जियो-स्पेशियल वर्ल्ड के डायरेक्टर साऊथ एशिया अभिषेक कोंटागले ने बताया कि ग्लेाबल ईकानामी में जियो – स्पाशियल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस तकनीक से नागरिक सेवाओं की प्रदायगी निरंतर विकास समाजिक, समानता आदि में सरलता आ रही है।

चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजितेश पाण्डे ने समस्त अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में आदिम जाति एवं जनजाति विकास विभाग के संयुक्त संचालक संजय गौर, वन विभाग से सुनिल मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य वन सरंक्षक ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।

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