बिलासपुर में श्रमिकों के लिए बनेगा एक सौ बिस्तर अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक

रायपुर, 02 मार्च 2022 नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बिलासपुर में श्रमिकों के लिए एक सौ बिस्तर अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने आज राज्य मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कर्मचारी बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में कहा कि श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए कार्य योजना बनायी जाए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जाए।

नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि श्रमिकों के हित में राज्य के अन्य जिलों में भी चिकित्सा सेवाएं का विस्तार किया जाए, जिससे सभी जिलों में जरूरतमंद श्रमिकों को इलाज की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अधिकारी समन्वित प्रयास कर एक कार्ययोजना बनाकर कार्य करें।

उनहोंने कहा कि उन सभी जिलों में जहां अधिनियम के प्रावधान लागू है तथा जहां कोई चिकित्सा सुविधा नही है उन सभी जिलों में टाई अप अस्पताल की व्यवस्था की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 10 जिलों में 42 औषद्यालय संचालित हैं।

राज्य के 54 निजी अस्पतालों को अनुबंधित कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमित हितग्राहियों को रोगी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं रायगढ़ में सेकेण्डरी केयर हेतु टाई अप अस्पताल की व्यवस्था है। बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में इसी तरह से चांपा, बेमेतरा, अम्बिकापुर, पलारी (बलौदाबाजार) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए कार्यालयों, सह शाखा कार्यालय एवं औषधालय खोलने के संबंध में चर्चा के साथ ही उद्योग एवं मजदूर संघ के सदस्यों ने श्रमिक हितों एवं सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए।

बैठक में श्रम विभाग के सचिव अमृत खलको, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निदेशक सहित अन्य अधिकारी, उद्योग एवं मजदूर संघ के पदाधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।

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15वें वित्त आयोग के तहत मिली स्वीकृति, स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा विस्तार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न

रायपुर, 10 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के 338.79 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मुख्य सचिव जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है। स्वीकृत कार्ययोजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण, विभिन्न जांच-परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न संदर्भ केन्द्र,

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एण्ड वेलनेश सेंटर का उन्नयन, शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलीक्लिनिक की स्थापना, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रेणुजी पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शहला निगार, सचिव वित्त अलरमेल मंगई डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर, 10 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जिन हितग्राहियों ने आवास बुक कराए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान, हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में सचिव नगरीय प्रशासन विभाग अलरमेल मंगई डी., सचिव राजस्व एन.एन.एक्का, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अयाज तम्बोली, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे।

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• वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना
• अन्य पिछड़ा वर्गों को भू-खंड भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर दिए जाएंगे

रायपुर, 10 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा ‘‘औद्योगिक नीति-2019-24’’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10 (दस) प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किए जायेंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 (दस) प्रतिशत दर तथा 1 (एक) प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ‘‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’’ में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेेंगे।

देखे आदेश की कॉपी :-

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रायपुर, 31 जनवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 51वीं बैठक वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं, विद्युत उत्पादन केन्द्रों और औद्योगिक संस्थानों को राज्य की विभिन्न नदियों से जल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में कांकेर जिला के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा की पंखांजूर आवर्धन जल प्रदाय योजना, जिला बस्तर के 201-कोबरा बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय-करनपुर को पेयजल हेतु जल प्रदाय आवर्धन योजना, रायगढ जिले के विकासखण्ड बरमकेला के 102 ग्रामों की बरगांव कंचनपुर समूह जल प्रदाय आवर्धन योजना, जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला रायगढ़ विकासखण्ड-सारंगढ़ के 84 ग्रामों की भद्रा-रीवापार समूह जल प्रदाय आवर्धन योजना, विकासखण्ड पुसौर के 50 ग्रामों की कलमा-कोंडातराई समूह जल प्रदाय योजना,

जिला रायपुर ब्लॉक-तिल्दा, ग्राम परसदा के निकट स्थापित एकीकृत इस्पात संयंत्र एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के विस्तारीकरण हेतु खारून नदी पर निर्मित जल प्रदाय आवर्धन योजना, ब्लॉक-तिल्दा ग्राम सरोरा के निकट स्थापित स्पंज आयरन एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के विस्तारीकरण हेतु खारून नदी पर निर्मित लखना एनीकट जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला बेमेतरा ब्लॉक-बेमेतरा ग्राम-भैंसा के निकट प्रस्तावित एथेनॉल संयंत्र हेतु शिवनाथ नदी पर निर्मित तुलसी-पौंसरी एनीकट जल प्रदाय आवर्धन योजना,

जिला रायपुर ब्लॉक तिल्दा, ग्राम जलसो के निकट प्रस्तावित एकीकृत इस्पात संयंत्र एवं 65 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु शिवनाथ नदी पर निर्मित तिवरैया जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला कांकेर ब्लॉक-दुर्गकोंदल, ग्राम हाहालद्दी के निकट जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला रायपुर ब्लॉक आरंग, ग्राम आरंग के निकट प्रस्तावित बायो रिफाईनरी (इथेनॉल/बॉयो ईधन) एवं 12 मेगावॉट केप्टिव प्लांट जल प्रदाय आवर्धन योजना, जिला बालोद ब्लॉक-डौण्डी,

ग्राम गिधाली के निकट जल प्रदाय आवर्धन योजना के लिए वार्षिक आधार पर पेयजल आबंटन सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, कोल वॉशरी और विद्युत उत्पादन केन्द्रों को जल प्रदाय के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव जल संसाधन अन्बलगन पी., सचिव कृषि डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग आशीष कुमार भट्ट, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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• पूर्व में एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे
• सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
• मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

रायपुर, 29 जनवरी 2022 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 10 जनवरी 2022 को मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। आम जनता के कार्यो का शीघ्र निराकरण हो सके, इसलिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आज मंत्रालय से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु 31 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक बुलाया जाए।

इसके लिए पृथक से संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाये। अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण के बचाय हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें।

समस्त अधिकारी और कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों के स्थान पर अधिकारी-कर्मचारी निजी अथवा विभागीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दें। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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