मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने कहा

रायपुर. 25 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को जोड़ें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है।

मुख्य सचिव जैन ने आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राजस्व विभाग को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, डायवर्सन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पट्टाधारकों को भू-स्वामित्व अधिकार, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करने सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से करने को कहा है। उन्होंने इन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने राजस्व विभाग के सचिव को नामांतरण नियमों के सरलीकरण के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करने को कहा है। मुख्य सचिव ने बैठक में औद्योगिक भूमि और नगरीय निकायों की भूमि को फ्री होल्ड करने तथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर ऑनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की सहायता से करने को कहा। मुख्य सचिव जैन ने शासन की सभी जन उपयोगी सेवाओं की घर पहुंच सेवा के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण के अभियान और निर्माणाधीन एथेनॉल इकाईयों से पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त क्रय अनुबंध की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

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रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शुक्रवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन से खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पश्चात मिलिंग के लिए धान का उठाव भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों से शत्-प्रतिशत धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने कहा है।

उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में 30 लाख टन धान समितियों में उपलब्ध है। मिलिंग के लिए मिलरों के द्वारा सीधे समितियों से धान का उठाव किया जाएगा। शेष बचे धान को संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षित रखा जाएगा। जैन ने इस दौरान समितियों में खरीदे गए धान, मिलिंग के लिए उठाए गए धान और शेष बचे धान का भौतिक सत्यापन प्रति सप्ताह करने के निर्देश दिए है।

भौतिक सत्यापन की यह प्रक्रिया धान के उठाव की समाप्ति तक निरंतर चालू रहेगी। इस दौरान आकस्मिक बरसात, चूहे एवं अन्य प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए है। मिलिंग के पश्चात खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में प्रतिदिन 30 हजार मीटरिक टन चावल जमा करने के लक्ष्य को आगे भी जारी रखने कहा गया है।

धान खरीदी के पश्चात प्रत्येक जिले में अधिक और कम विक्रय राशि प्राप्त करने वाले पांच-पांच प्रतिशत किसानों से चर्चा करके उन्हें धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष अवधि में जमीन के पंजीयन (रजिस्ट्री) से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए है।

पंजीयन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2022 तक विभिन्न प्रकार के छूट जमीन के खरीददारों को दिए जा रहे है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने और सुचारू रूप से पंजीयन की प्रक्रिया संचालित करने कहा गया है। नगरीय क्षेत्रों तथा इनके निवेश क्षेत्रों के बसाहटों को नामजद चिन्हांकित करके पिछले तीन वर्षो में हुए जमीन की रजिस्ट्री और उनसे प्राप्त राजस्व की जानकारी संकलित करने कहा गया है।

राजीव मितान क्लब के गठन के पश्चात इन क्लब की सक्रिय भूमिका के लिए स्थानीय आधार पर गतिविधियां निर्धारित की जा सकेंगी। इसके साथ ही राज्य शासन के विभिन्न अभियानों के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका निर्धारित की जा सकेगी। निजी भूमि पर प्राकृतिक रूप से बढ़े और व्यावसायिक उत्पादन के वृक्षों की कटाई के सरलीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि इससे संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन शीघ्र ही किया जाएगा।

इसके पश्चात प्रत्येक तहसील से निजी भूमि पर वृक्ष कटाई के एक-एक प्रकरण निराकृत कराने के निर्देश दिए गए है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का लाभ लेने कृषकों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जा रहे विभिन्न सामग्रियों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में शहर के बीचो-बीच व्यावसायिक परिक्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना किए जाने के निर्देश दिए गए है।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने कहा गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आश्रम-शाला एवं बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था के कार्य में तेजी लाने कहा गया है। कोविड टीकाकरण की प्रथम खुराक ले चुके लोगों को दूसरे खुराक लिए जाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने कहा गया है। टीकाकरण से बचे हुए लोगों के टीकाकरण के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार चलाए जाने कहा गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव खाद्य टोपेश्वर वर्मा, सचिव खेल एवं युवा कल्याण तथा राजस्व एन.एन. एक्का, सचिव गृह धनंजय देवांगन, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास, प्रबंध संचालक मार्कफेड किरण कौशल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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कहा किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सीधे सोसायटियों से धान के उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश
राज्य में अब तक 78.92 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी, मुख्यमंत्री ने धान के उठाव और कस्टम मिलिंग को सराहा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आज एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की निर्धारित अवधि में एक सप्ताह की वृद्धि किए जाने का एलान किया। राज्य में अब 7 फरवरी तक किसानों से धान खरीदी की जाएगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा, सहकारिता सचिव हिमशिखर गुप्ता, नान के एमडी निरंजन दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान उपार्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीधे सोसायटियों से मिलर्स द्वारा धान का उठाव किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे उपार्जित धान के परिवहन व्यय बचने के साथ ही कस्टम मिलिंग तेजी से होगी। मुख्यमंत्री ने अप्रैल माह तक शत-प्रतिशत धान का उठाव सुनिश्चित करने के साथ ही कस्टम मिलिंग के काम मेें तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने धान के उपार्जन के साथ-साथ किसानों की राशि के भुगतान का भी विशेष रूप से ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने एफसीआई में आज की स्थिति में 6 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराए जाने को एक उपलब्धि बताया और इसकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीआई में लगातार लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा होते रहे, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि राज्य में 21 जनवरी की स्थिति में 78.92 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जो कि इस साल के अवमानित लक्ष्य का 75 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि इस साल धान बेचने के लिए 24 लाख 5 हजार किसानों  ने पंजीयन कराया है। धान का पंजीकृत रकबा 30 लाख 21 हजार हेक्टेयर है। इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या में 2 लाख 52 हजार तथा रकबे में 2 लाख 28 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.76 प्रतिशत एवं 8.20 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 19 लाख किसान धान बेच चुके हैं।

समर्थन मूल्य पर क्रय किए जा चुके धान का मूल्य 15 हजार 335 करोड़ रूपए है। किसानों को शत-प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है। किसानों द्वारा इस साल 71 हजार गठान बारदाना धान खरीदी के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसकी कुल राशि 88.20 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उपार्जित धान में से 41 लाख मीट्रिक टन का उठाव किया जा चुका है।

धान खरीदी के लिए राज्य में पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। राज्य में अब शेष अवधि में धान की खरीदी के लिए 1.30 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी, जबकि इसके लिए 1.52 गठान बारदाना उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस साल उपार्जित धान के एवज में एफसीआई में लगभग 6 लाख मीट्रिक टन तथा नान में 4.63 लाख मीट्रिक टन इस प्रकार कुल 10.57 लाख मीट्रिक टन जमा कराया जा चुका है।

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• अकबर ने बोड़ला जनपद पंचायत के छह ग्राम पंचायतों में 1.59 करोड़ रूपए की राशि के 28 सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन
• राज्य के समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में अब कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय

रायपुर, 15 जनवरी 2022 वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के वनांचल गांवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए अलग-अलग 34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी है। जिसमे आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत छह ग्राम पंचायतों में लगभग एक करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत हुए आज भूमिपूजन किए गए कार्याे में से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा में कुल 4 कार्य लागत 16.13 लाख रूपए, ग्राम पंचायत चेंदरादादर में कुल 6 कार्य लागत 22.15 लाख रूपए, ग्राम पंचायत दलदली में कुल 08 कार्य लागत 81.90 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लरबक्की में कुल 5 कार्य लागत 17.21 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लब्दा में कुल 01 कार्य लागत 12.53 लाख रूपए, ग्राम पंचायत आमानारा में कुल 4 कार्य लागत 8.95 लाख रूपए के कार्य शामिल है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ वनांचल स्थित गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा, चेंदरादादर, दलदली, लरबक्की, लब्दा, आमानारा के वनांचल क्षेत्रों में अलग-अलग 28 सड़कों के निर्माण होने से जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत बरसों से उपेक्षित बैगा, आदिवासी परिवारों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लोगों को विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों के हित में ठोस फैसला लेते हुए 7 प्रकार के लघु वनोपज के स्थान पर 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी करने का फैसला लिया। इसी प्रकार महुआ का दर 17 रूपए से बढाकर 30 रूपए किया गया है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है।

इसी प्रकार साल बीज, हर्रा, चिरौंजी, गुठली, जामुनबीज, बेलगुदा, धनईफुल, कुसमी, लाख, गिलोय, चरोटा बीज, वन तुलसी, करंज बीज सहित 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी अब प्रदेश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी होने पर वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा है कि वनांचल में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदा-कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य पर समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जा रही है। वन मंत्री अकबर ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से और वनांचल के लोगों तथा पीताम्बर वर्मा आदि से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल भी जाना।

कार्यक्रम में बोड़ला जनपद अध्यक्ष अमीता प्रभाती मरकाम, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, जनपद सदस्य नरबदिया बाई मेरावी, रजवंतिन बाई धु्रर्वे, राजेश मेरावी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरखुंटा प्रभा यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चेदरादादर श्री बहादुर सिंह कुंजाम, सरपंच ग्राम पंचायत दलदली श्री हीरामणी ग्वाला, उपसरपंच ग्राम पंचायत लरबक्की श्रीमती सोनबती बाई धु्रर्वे, सरपंच ग्राम लब्दा मदन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत आमानारा के सरपंच श्रीमती पार्वती टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।

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• मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर एनटीपीसी लारा के भू-विस्थापित 49 पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित
• मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को किया सम्बोधित

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगातार प्रयासों और विशेष पहल से आज रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में एनटीपीसी लारा ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 9 गांवों के 49 भू विस्थापित लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार एनटीपीसी लारा द्वारा स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री बघेल भी इस कार्यक्रम में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने नौकरी प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी प्रभावित 6 भू विस्थापितों को नौकरी दी गई थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शेष बचे पदों पर भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन निकालकर परीक्षा आयोजित की गई, जिसके माध्यम से आज 49 लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस तरह अब तक कुल 55 भू- विस्थापितों को पात्रतानुसार नौकरी दी जा चुकी है।

एनटीपीसी लारा द्वारा भू-विस्थापितों के लिए विभिन्न कुशल ट्रेडों में आईआईटी डिप्लोमा, लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट जनरल के 79 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इनमें से 22 आरक्षित पदों पर नियुक्ति होना अभी शेष है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी भी शेष बचे हुए भर्ती के 22 पदों पर पात्र भू-विस्थापित लोगों को उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए उचित पहल करने के निर्देश आज कार्यक्रम में उपस्थित एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों और कलेक्टर रायगढ़ को दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि एनटीपीसी लारा के लिए अधिग्रहित की गई भूमि से प्रभावित हुए भू-विस्थापितों को पात्रतानुसार प्राथमिकता के आधार पर एनटीपीसी लारा में भविष्य में होने वाली भर्तियों में नौकरी दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कार्यक्रम में उपस्थित एनटीपीसी लारा के ईडी आलोक गुप्ता ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रभावित भू-विस्थापितों और छत्तीसगढ़ के लोगों को भविष्य में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। आज आईआईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पद पर 19, आईआईटी फिटर ट्रेड के पद पर 9, लैब असिस्टेंट कैमेस्ट्री के पद पर 5, डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल ट्रेड के 4, डिप्लोमा मैकेनिकल ट्रेड के एक और असिस्टेंट जनरल के 11 पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनटीपीसी लारा के भू-विस्थापितों को पात्रता अनुसार नान एक्जिक्यूटिव पदों पर नौकरी देने के निर्देश 5 मार्च 2019 को अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव और कलेक्टर रायगढ़ की बैठक में दिए थे, जिसके तारतम्य में भू-विस्थापितों के लिए विभिन्न कुशल ट्रेडों में आईआईटी डिप्लोमा, लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट जनरल के 79 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था।

इसके लिए प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर 6 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनटीपीसी लारा द्वारा नवम्बर 2020 में 73 पदों पर भर्ती के लिए पुनः विज्ञापन निकाला गया, जिसके लिए परीक्षा के बाद 49 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि एनटीपीसी लारा के भू-विस्थापितों तथा छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। कलेक्टर रायगढ़ भीम सिंह ने कार्यक्रम में बताया कि एनटीपीसी लारा सुपर क्रिटिकल टेक्नॉलाजी पर आधारित बिजली संयंत्र है, जिसमें 800 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट हैं। इस संयंत्र से बिजली उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलता है।

उन्होंने बताया कि इस प्लांट के लिए 9 गांवों आरमुड़ा, बोड़ाझरिया, छपोरा, देवलसुर्रा, झिलगीटार, कांदागढ़, लारा, महलोई एवं रियापाली की 2000 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी। इससे 2449 किसान प्रभावित हुए हैं। एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 187 करोड़ रूपए की राशि जमा की गई है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रभावित गांवों के 500 लोग तथा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 550 लोग कार्यरत है। इसके अतिरिक्त वाहन मालिकों सहित प्रभावित लोगों को टाउन शिप में दुकाने और पीएपी वेण्डर को कार्य प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से प्रभावित 1789 किसानों ने एक मुश्त पुनर्वास राशि 5 लाख प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 25 लाख रूपए तथा 31 प्रभावित किसानों ने 30 वर्ष तक अर्जित भूमि पर 50 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए दी जाने वाली वार्षिंक वृत्ति का विकल्प दिया था।

दोनों विकल्पों के तहत अब तक प्रभावित किसानों को 118 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है, 688 भू-धारकों की पात्रता का परीक्षण जिला प्रशासन द्वारा किया जाना है। कलेक्टर ने एनटीपीसी द्वारा सीएसआर मद से कराए गए कार्यो की जानकारी भी दी।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुसौर के नये भवन के लिए एनटीपीसी द्वारा 2.64 करोड़ रूपए की राशि दी गई है।     
रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रकाश नायक, कलेक्टर रायगढ़ भीम सिंह, एनटीपीसी लारा के ईडी आलोक गुप्ता, एजीएम एचआर कन्हैया दास सहित नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग और उनके परिजन उपस्थित थे।

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राज्य स्तरीय हाईपॉवर कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर, 03 दिसम्बर 2021 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत और नए सड़कों के निर्माण की स्वीकृति और प्रगति को लेकर चर्चा की गई।

अमिताभ जैन ने सड़कों एवं पुलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए है। जैन ने सड़कों एवं पुलियों के निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। इस संबंध में प्रति सप्ताह बैठक लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण क्षेत्र में आने वाले इलाकों में भूमि मुआवजा का वितरण, छूटे हुए इलाकों में भू-अर्जन की प्रक्रिया, निजि क्षेत्रों में लगे वृक्षों की कटाई, वन भूमि के व्यपवर्तन, मार्ग चौड़ीकरण आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य रूप से बिलासपुर जिले के अंतर्गत बिलासपुर-उरगा मार्ग, कोरबा जिले के अंतर्गत पथरापाली-कटघोरा मार्ग, चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा मार्ग, उरगा-पत्थलगांव मार्ग, रायपुर जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, रायपुर-सिमगा मार्ग, टाटीबंध फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य, दुर्ग जिले के अंतर्गत दुर्ग रायपुर बायपास भारतमाला परियोजना, बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत रायपुर-सिमगा चौड़ीकरण परियोजना,

धमतरी जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम भारतमाला परियोजना, बालोद जिले के अंतर्गत झलमला से शेरपारा चौड़ीकरण, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास का निर्माण, महासमुंद जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम मार्ग, कांकेर जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम मार्ग, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम मार्ग,

बस्तर जिले के अंतर्गत जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग, सरगुजा जिले के अंतर्गत अम्बिकापुर-पत्थलगांव मार्ग, जशपुर जिले के अंतर्गत कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखण्ड बार्डर मार्ग, उरगा-पत्थलगांव मार्ग, बलरामपुर जिले के अंतर्गत अम्बिकापुर-बलरामपुर-रामानुजगंज मार्ग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क निर्माण की प्रगति की भी जानकारी ली गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव राजस्व एन.एन. एक्का, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल) विवेकानंद सिन्हा, विशेष सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला, बिलासपुर जिले की अपर कलेक्टर जयश्री जैन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी ए.के.मिश्रा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख की राशि वापस की

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख की राशि वापस की। यह राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम कर वसूल की गई है।

इससे पहले राजनांदगांव में 16796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख रूपये वापस किये गए थे। आज वापस की गई 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि को मिलाकर राजनांदगांव जिले में अब तक 9 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कलेक्टर राजनांदगांव तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक डी श्रवण भी उपस्थित थे।

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