​​​​​​​धान खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश

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रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शुक्रवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन से खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पश्चात मिलिंग के लिए धान का उठाव भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों से शत्-प्रतिशत धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने कहा है।

उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में 30 लाख टन धान समितियों में उपलब्ध है। मिलिंग के लिए मिलरों के द्वारा सीधे समितियों से धान का उठाव किया जाएगा। शेष बचे धान को संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षित रखा जाएगा। जैन ने इस दौरान समितियों में खरीदे गए धान, मिलिंग के लिए उठाए गए धान और शेष बचे धान का भौतिक सत्यापन प्रति सप्ताह करने के निर्देश दिए है।

भौतिक सत्यापन की यह प्रक्रिया धान के उठाव की समाप्ति तक निरंतर चालू रहेगी। इस दौरान आकस्मिक बरसात, चूहे एवं अन्य प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए है। मिलिंग के पश्चात खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में प्रतिदिन 30 हजार मीटरिक टन चावल जमा करने के लक्ष्य को आगे भी जारी रखने कहा गया है।

धान खरीदी के पश्चात प्रत्येक जिले में अधिक और कम विक्रय राशि प्राप्त करने वाले पांच-पांच प्रतिशत किसानों से चर्चा करके उन्हें धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष अवधि में जमीन के पंजीयन (रजिस्ट्री) से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए है।

पंजीयन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2022 तक विभिन्न प्रकार के छूट जमीन के खरीददारों को दिए जा रहे है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने और सुचारू रूप से पंजीयन की प्रक्रिया संचालित करने कहा गया है। नगरीय क्षेत्रों तथा इनके निवेश क्षेत्रों के बसाहटों को नामजद चिन्हांकित करके पिछले तीन वर्षो में हुए जमीन की रजिस्ट्री और उनसे प्राप्त राजस्व की जानकारी संकलित करने कहा गया है।

राजीव मितान क्लब के गठन के पश्चात इन क्लब की सक्रिय भूमिका के लिए स्थानीय आधार पर गतिविधियां निर्धारित की जा सकेंगी। इसके साथ ही राज्य शासन के विभिन्न अभियानों के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका निर्धारित की जा सकेगी। निजी भूमि पर प्राकृतिक रूप से बढ़े और व्यावसायिक उत्पादन के वृक्षों की कटाई के सरलीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि इससे संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन शीघ्र ही किया जाएगा।

इसके पश्चात प्रत्येक तहसील से निजी भूमि पर वृक्ष कटाई के एक-एक प्रकरण निराकृत कराने के निर्देश दिए गए है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का लाभ लेने कृषकों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जा रहे विभिन्न सामग्रियों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में शहर के बीचो-बीच व्यावसायिक परिक्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना किए जाने के निर्देश दिए गए है।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने कहा गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आश्रम-शाला एवं बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था के कार्य में तेजी लाने कहा गया है। कोविड टीकाकरण की प्रथम खुराक ले चुके लोगों को दूसरे खुराक लिए जाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने कहा गया है। टीकाकरण से बचे हुए लोगों के टीकाकरण के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार चलाए जाने कहा गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव खाद्य टोपेश्वर वर्मा, सचिव खेल एवं युवा कल्याण तथा राजस्व एन.एन. एक्का, सचिव गृह धनंजय देवांगन, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास, प्रबंध संचालक मार्कफेड किरण कौशल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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