रायपुर, 21 मार्च 2022 छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 11 हजार 196 करोड़ 82 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3494 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपए, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 3472 करोड 98 लाख 91 हजार रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2823 करोड़ 18 लाख 85 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 1108 करोड़ 93 लाख 51 हजार रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए 293 करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपए तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए तीन करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगें शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र की कई बातों को पिछले तीन वर्षों में लागू किया गया है। जो रह गया है उन्हें आने वाले समय में लागू करेंगे। इन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल राशन कॉर्डधारी परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की पात्रता प्रदान कर इसके दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या बढ़ाई गई है।

आयुष्मान योजना के तहत एसईसीसी (SECC) में शामिल प्रदेश के 39 लाख परिवार ही पांच लाख रूपए तक के इलाज के लिए पात्र थे। राशन कॉर्ड के आधार पर पात्रता तय करने से अब प्रदेश के 57-58 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। मंत्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 14 चिन्हांकित बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें कुछ और बीमारियों को भी शामिल किया जा रहा है।

सिंहदेव ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना काल को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ओपीडी इलाज के लिए प्रदेश भर में दो करोड़ 22 लाख पंजीयन हुए हैं। वहीं आईपीडी में औसतन प्रति माह 3580 पंजीयन हुए हैं। कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं।

सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले 100-100 बिस्तरों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों का इंतजाम किया गया था। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रदेश में तेजी से ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की गई। आज प्रदेश में 107 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र हैं। कोविड-19 के प्रबंधन में 16 हजार मेडिकल स्टॉफ ने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए दवा खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा अपनाई गई नीति से 170 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अस्पतालों में मानव संसाधन को मजबूत करने 541 चिकित्सा अधिकारियों और 273 विशेषज्ञ चिकित्सों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही एमबीबीएस डिग्रीधारी 1070 और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी 247 अनुबंधित डॉक्टर भी सरकारी अस्पतालों में पदस्थ किए गए हैं। किडनी रोगों की अधिकता वाले देवभोग क्षेत्र के सामुदायिक अस्पताल और गरियाबंद जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा आगामी अप्रैल माह में शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुंगेली में सीटी स्कैन मशीन के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव में दस बिस्तरों के अस्पताल के 30 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाएगा।

मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जरूरत के मुताबिक मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। सामग्री मद में भुगतान के लिए 290 करोड़ और प्रशासनिक व्यय के लिए 114 करोड़ रूपए की राशि आज ही भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इससे इन मदों में लंबित राशि का भुगतान शीघ्र कर लिया जाएगा।

प्रदेश में अनेक जरूरतमंद श्रमिकों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अतिरिक्त रोजगार के भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा 87 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 42 हजार 992 विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत चार हजार से अधिक गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा लिक्विड वेस्ट प्रबंधन कार्य के लिए 2677 गांवों को कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह, प्रकाश शक्राजीत नायक, नारायण चंदेल, प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, केशव चंद्रा, पुन्नुलाल मोहिले, ममता चंद्राकर और रंजना साहू ने भाग लिया।

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छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र का 12वां वायरोलॉजी लैब, अभी सभी नौ शासकीय मेडिकल कॉलेजों, एम्स रायपुर और बैकुंठपुर में हो रही है आरटीपीसीआर जांच, बलौदाबाजार, जांजगीर, दंतेवाड़ा और जशपुर में भी जल्द शुरू होंगे वायरोलॉजी लैब

रायपुर, 24 फरवरी 2022 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज दुर्ग में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 12 शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी।

दुर्ग वायरोलॉजी लैब के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में दुर्ग शहर के विधायक अरूण वोरा, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, वायरोलॉजी लैब के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन, एम्स रायपुर तथा रायपुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ भी ऑनलाइन शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दुर्ग में नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना के वास्तविक मामलों की पुष्टि करने में आरटीपीसीआर जांच काफी अहम है। यह सबसे सटीक और भरोसेमंद जांच है।

प्रदेश के सभी पुराने व नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के बाद अब दुर्ग में भी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होने से ज्यादा सैंपलों की जांच इस पद्धति से की जा सकेगी। इस नई सुविधा से कोरोना संक्रमितों की पहचान और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में तेजी आएगी।

उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार, जशपुर, दंतेवाड़ा और जांजगीर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना का काम प्रगति पर है। इन जिलों में भी जल्दी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होगी। विधायक अरूण वोरा ने दुर्ग में वायरोलॉजी लैब की स्थापना के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के प्रति आभार व्यक्त किया।

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अभी रोजाना औसत 49267 सैंपलों की जांच हो रही, दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में यह 20256 थी

रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तीन लाख 44 हजार 870 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए विभाग को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलों की जांच के निर्देश दिए हैं।

उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में रोजाना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। प्रदेश भर में अभी रोज औसत 49 हजार 267 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि पिछले महीने दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच यह औसत 20 हजार 256 थी। दिसम्बर की तुलना में अभी रोज करीब ढाई गुना ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही है।

प्रदेश भर में बीते सप्ताह 14 जनवरी को 60 हजार 257, 15 जनवरी को 56 हजार 717, 16 जनवरी को 32 हजार 563, 17 जनवरी को 38 हजार 064, 18 जनवरी को 50 हजार 258, 19 जनवरी को 54 हजार 600 और 20 जनवरी को 52 हजार 411 सैंपलों की जांच की गई है।  

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• स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से ही तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करने की जरूरत
• तम्बाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि तंबाकू और इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता और इन उत्पादों के उपयोग को रोकने में लोगों की सहभागिता से ही तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। इससे नई पीढ़ी को तंबाकू के व्यसन से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला को वर्चुअल रूप से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 के चौथे चरण के छत्तीसगढ़ के अनुरूप परिणामों का विमोचन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यशाला में कहा कि एक बार तंबाकू की लत छोटे उम्र के बच्चों और युवाओं को लग जाए तो उसे छोड़ना काफी कठिन होता है। इसलिए हमें इन्हें तंबाकू के दुष्परिणाम से पहले ही अवगत कराना चाहिए।

उन्होंने बताया कि देश में 10 से 22 वर्ष आयु के बीच में तंबाकू उपयोग प्रारंभ करने वालों का प्रतिशत 90 से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 13 से 15 वर्ष आयु के बच्चों के द्वारा तंबाकू उपयोग का प्रतिशत 8 है भले ही यह राष्ट्रीय के औसत से कम है परंतु यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिदिन 3500 मौते होती हैं साल में लगभग 12.8 लाख तंबाकू के उपयोग से मौत होती है जो टीबी, एचआईवी, मलेरिया से होने वाली संयुक्त मृत्यु से अधिक है।

यहां तक कि वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी में होने वाली मृत्यु से भी कहीं ज्यादा है। कार्यशाला में स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने कहा कि राज्य में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अंर्तविभागीय समन्वय से लक्ष्य निर्धारित करते हुए तेजी से कार्य किये जाने आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादो का उपयोग न केवल कोरोना के वायरस के संक्रमण को फैलने में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही उसकी गंभीरता को बढ़ाते हुये मृत्यु का कारण भी बनता है।

कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े द यूनीयन के डॉ. राणा जगदीप सिंह ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अनेक सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80 लाख से अधिक लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। हमें तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए ‘‘आओ ग्राम चलें‘‘ जैसे अभियान चलाने की आवश्यकता है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि प्रदेश के 13 से 15 आयु समूह के बच्चों में वर्ष 2025 तक राज्य में तंबाकू उपयोग की दर को 8 प्रतिशत से 5 प्रतिशत पर लाया जा सके। कार्यशाला में कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम व विभिन्न विभागों के कार्य दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

साथ ही तंबाकू नियंत्रण के लिए न केवल कोटपा के नियम को और अधिक प्रभावी बनाने, किशोर न्याय अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को भी कड़ाई से लागू किए जाने की सुझााव दिए गए। कार्यशाला में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधी प्रशासन, उच्च शिक्षा, पंचायत, श्रम, परिवहन विभाग, सीआईडी, विधि एवं विधायी, उद्योग विभाग, सहित विभिन्न गैर सरकारी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर मेडिकल कॉलेज और एम्स में जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की सुविधा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर के एम्स (AIIMS) और पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में “जीनोम सिक्वेंसिंग” (Genome Sequencing) जांच की सुविधा शीघ्र शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। उन्होंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट और उसका बदलता स्वरूप वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है।

देश के ज्यादातर राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की खबरें लगातार आ रही हैं। छत्तीसगढ़ कई राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। इसलिए यहां भी कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के वेरियंट का पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें इसके लिए सैंपल भुवनेश्वर (ओड़िशा) भेजकर रिपोर्ट मंगानी पड़ती है जिसमें काफी समय लगता है। जांच की गति धीमी होने के कारण यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे क्षेत्र में फैलने वाला कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन, डेल्टा या अन्य कोई दूसरा है। इसके कारण कोरोना की रोकथाम, जांच और इलाज के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा रणनीतिक तैयारी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राज्य की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत एम्स रायपुर में जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की सुविधा तत्काल प्रारंभ कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने रायपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की सुविधा जल्दी शुरू करने के लिए जरूरी आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

इनके शुरू हो जाने से समय पूर्व प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और बेहतर इलाज की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उन्होंने जन-जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शीघ्र समुचित निर्णय लेकर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की अपेक्षा की है।

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रायपुर। आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव दिल्ली पहुंचे, यहां उन्होंने सीडीएस शहीद विपिन रावत के निवास स्थान पहुंचकर परिजनों से भेंट कर शोकाकुल परिवारजनों से संवाद किया। शहीद सीडीएस विपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका रावत के माता-पिता के साथ सिंहदेव के घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं।

बता दें भारतीय सेना के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत पत्नी मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के शहडोल जिला निवासी नेता कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी थीं. मृगेंद्र सिंह का संबंध शहडोलपुर जिले में स्थित सोहागपुर रियासत से है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने परिजनों के साथ पुरानी स्मृतियों पर चर्चा की, जो दोनों ही परिवारों के लिए भावुक पल रहा। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की दो बेटियां हैं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इस असामायिक निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति व परिवार को यह अतुलनीय क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत का योगदान देश के लिए महत्वपूर्ण था। देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने उनको विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसको वे बखूबी अंजाम दे रहे थे। पड़ोसी देशों से देश की सुरक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर हमेशा डटे रहे और सेना के जवानों को प्रोत्साहित करते रहे।

चीन और पाकिस्तान से होने वाले खतरों को भांपते हुए हमेशा आगे बढ़कर उनको जवाब देते थे और सेनाओं की तैनाती की रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनकी रणनीति का फायदा यह रहा कि दुश्मन देश हमला करने के पहले सोचता था। बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक भी उनके नेतृत्व में हुआ था।

सिंहदेव ने कहा उनके जाने के बाद देश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए इस तरह के जांबाज और सूझबूझ के धनी व्यक्तित्व की कमी खलती रहेगी। इस दुखद घटना में महत्वपूर्ण अधिकारी के साथ भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शहीद हो गए। इससे पूरा देश स्तब्ध है।

गौरतलब है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलिकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हो गए। इस दुर्घटना में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सैनिक सवार थे।

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कोरोना टीकाकरण और सैंपलों की जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश, सभी अस्पतालों में चाक-चौबंद व्यवस्था रखने कहा

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को देखते हुए इसकी त्वरित पहचान और बचाव के लिए प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दूसरे देशों की यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वालों की स्क्रीनिंग और आवश्यक जांच की पुख्ता व्यवस्था कर उनकी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रतिदिन सैंपल जांच की संख्या बढ़ाने कहा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में उपकरणों और मशीनों का समुचित रखरखाव करते हुए चौक-चौबंद व्यवस्था रखने कहा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बताया कि सभी कलेक्टरों को नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग, कोविड-19 जांच रिपोर्ट, टीकाकरण तथा भारत आने के बाद क्वारेंटाइन एवं कोरोना के लक्षण सम्बन्धी जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

उन्हें स्वास्थ्य विभाग के राज्य सर्वेलेंस इकाई से समन्वय कर प्रतिदिन विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर आने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. शुक्ला ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी सात दिनों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें सात दिनों के होम-क्वारेंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।

इन व्यक्तियों के आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने और रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर सैंपल को डब्ल्यू.जी.एस. (Whole Genome Sequencing) जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट की पहचान एवं निगरानी के लिए रोज हर जिले को आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव आने वाले कम से कम पांच प्रतिशत सैंपलों को डब्ल्यू.जी.एस. जांच के लिए भेजने कहा गया है।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों को कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने और यथाशीघ्र शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल, महाप्रबंधक राहुल वेंकट, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉ. आर.के. पंडा, डॉ. ओ.पी. सुंदरानी तथा आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

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स्वास्थ्य मंत्री ने एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों, विभागों और संस्थाओं को किया सम्मानित

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर एड्स एवं एचआईव्ही के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय विभागों, संस्थाओं, समितियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया।

उन्होंने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन के कन्वेन्शन हॉल में आयोजित समारोह में कुल 53 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ और अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ. एस.के. बिंझवार भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एचआईव्ही-एड्स पीड़ितों के साथ भेदभावमुक्त व्यवहार होना चाहिए। सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें भी संविधानप्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हैं।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां एचआईव्ही पीड़ितों के शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। एचआईव्ही-एड्स पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार जन-स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। एचआईव्ही-एड्स पीड़ितों के लिए प्रदेश में 150 परामर्श एवं जांच केंद्र तथा आठ एआरटी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जल्दी ही तीन और एआरटी केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एड्स एवं एचआईव्ही के नियंत्रण और रोकथाम में यह बड़ी चुनौती है कि बहुत से लोग अपनी एचआईव्ही अवस्था से अंजान हैं। ऐसे लोगों को स्वैच्छिक परामर्श एवं मार्गदर्शन की जरूरत है।

मंत्री सिंहदेव ने एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम में सहयोग के लिए आज सम्मानित हुए सभी लोगों और संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की दिशा में भी काम करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि एड्स के विरूद्ध लड़ाई में आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्तदान बढ़ाने में हम सफल होंगे।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने कार्यक्रम में कहा कि एचआईव्ही-एड्स के विरूद्ध अभी लंबी लड़ाई बांकी है। इस लड़ाई में अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाने के साथ ही आज संकल्प लेना है कि हम यह लड़ाई जारी रखेंगे और सतर्कता में कमी नहीं आने देंगे। नई-नई दवाईयों के उपयोग से पीड़ितों की जान बचाने और उन्हें लंबी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ ने कहा कि पूरी दुनिया में इस साल विश्व एड्स दिवस ‘असमानता का अंत, एड्स का अंत, महामारी का अंत’ की थीम पर मनाया जा रहा है। प्रदेश में एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नाको (NACO) के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रदेश में एड्स के प्रसार की दर में छह गुना की कमी आई है। प्रदेश में इसके संभावित पीड़ितों की संख्या 45 हजार है। इनमें से 30 हजार लोगों तक हम जरूरी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मैदानी गतिविधियों के साथ ही आईईसी और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। युवाओं में जागरूकता बढ़ाने प्रदेश के 150 कॉलेजों में रेड रिबन क्लब (Red Ribbon Club) का गठन किया गया है।

सम्मानित हुए लोगों की सूची  :  पीडीऍफ़  फाइल

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पिछले 3 महीनों में 30 हजार ओपीडी, 200 से अधिक प्रसव, रायपुर के 4 ‘हमर अस्पताल’ में लोगों को मिल रही है कई नई सेवाएं, 42 तरह की जांच की सुविधा, 150 प्रकार की दवाएं निःशुल्क, दंत चिकित्सा, सोनोग्राफी और एक्स-रे की सुविधा भी

रायपुर। राजधानी रायपुर में संचालित चार ‘हमर अस्पताल’ से शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत और सीरत बदल रही है। कई नई सुविधाओं से लैस इन अस्पतालों में पिछले तीन महीनों अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में 30 हजार ओपीडी हुई हैं। इस दौरान यहां 200 से अधिक प्रसव भी कराए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गुढ़ियारी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा राजातालाब, भाठागांव और भनपुरी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पिछले वर्ष ‘हमर अस्पताल’ के रूप में उन्नयन किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मार्च-2020 में गुढ़ियारी में और नवम्बर-2020 में राजातालाब, भाठागांव और भनपुरी में ‘हमर अस्पताल सेवा’ का शुभारंभ किया था।

लोगों को सुबह से लेकर देर शाम तक चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए इन अस्पतालों में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी संचालित की जा रही है। यहां की आधुनिक लैब में मरीजों को 42 तरह की जांच की सुविधा मिल रही है। इन अस्पतालों में 150 प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध हैं।

चारों ‘हमर अस्पताल’ में विगत सात महीनों में कुल 1611 लोगों के आंखों की जांच की गई है। गुढ़ियारी ‘हमर अस्पताल’ में विगत सात महीनों (अप्रैल से अक्टूबर 2021) में 1188 लोगों के दांत के इलाज के साथ ही 320 मरीजों को एक्स-रे सुविधा प्रदान की गई है।

राजातालाब और गुढ़ियारी ‘हमर अस्पताल’ में इस साल अगस्त से सोनोग्राफी की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। इन दोनों अस्पतालों में अगस्त से अक्टूबर के बीच क्रमशः 151 और 163 मरीजों की सोनोग्राफी की गई है। अन्य ‘हमर अस्पतालों’ में भी दंत चिकित्सा, सोनोग्राफी और एक्स-रे की सुविधा विकसित की जा रही है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पिछले सात महीनों में चारों ‘हमर अस्पताल’ में कुल 335 बच्चों को हेपेटाइटिस-बी, 282 बच्चों को विटामिन-के की खुराक तथा 405 बच्चों को बीसीजी का टीका एवं ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई है।

गुढ़ियारी ‘हमर अस्पताल’ की ओपीडी में बीते तीन महीनों में 8709, राजातालाब ‘हमर अस्पताल’ की ओपीडी में 8687, भनपुरी ‘हमर अस्पताल’ की ओपीडी में 7143 और भाठागांव ‘हमर अस्पताल’ की ओपीडी में 5441 लोगों ने अपना इलाज कराया है। इस दौरान गुढ़ियारी ‘हमर अस्पताल’ में 77, राजातालाब ‘हमर अस्पताल’ में 53, भनपुरी ‘हमर अस्पताल’ में 38 और भाठागांव ‘हमर अस्पताल’ में 35 महिलाओं का प्रसव कराया गया है।

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स्वास्थ्य मंत्री ने “सांस” अभियान और “राष्ट्रीय नवजात सप्ताह” का किया शुभारंभ

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विश्व निमोनिया दिवस पर प्रदेश में ‘सांस’ अभियान (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) का शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 12 नवम्बर से 28 फरवरी 2022 तक ‘सांस’ अभियान संचालित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का भी शुभारंभ किया। “Safety, Quality and Nurturing Care – Birth Right of Every Newborn” की थीम के साथ 15 नवम्बर से 21 नवम्बर 2021 तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता एवं विकास (Growth & Development) की आवश्यकता के बारे में जन-जागरूकता लाने एवं संस्थागत व

सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशुओं की देखभाल की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ‘सांस’ अभियान और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का शुभारंभ करते हुए कहा कि नवजात बच्चों में निमोनिया के प्रति जन-जागरूकता जरूरी है। नवजातों में प्रसव के दौरान इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि देश में 14 प्रतिशत नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है।

हमें इस पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी (न्यूमोकोकल कॉन्ज्युगेट वैक्सीन) को भी शामिल किया गया है। इसकी तीन खुराक बच्चों को क्रमशः छह सप्ताह, 14 सप्ताह और नौ महीने की आयु में निःशुल्क दी जा रही है।  

सिंहदेव ने कहा कि नवजात शिशुओं की अच्छी सेहत के लिए हम सभी को मिलकर और गंभीरता से काम करना है। हमारा लक्ष्य अगले एक वर्ष में शिशु मृत्यु दर (IMR) को 50 प्रतिशत तक कम करना है। वर्तमान में यह दर 40 प्रतिशत है जिसे एक साल में हमें 20 प्रतिशत पर लाना है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों को मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी लाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने कहा।

“निमोनिया नहीं तो बचपन सही” के उद्देश्य के साथ ‘सांस’ अभियान के माध्यम से शून्य से पांच वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत निमोनिया के प्रति समाज में जन-जागरूकता तथा इसके गंभीर प्रकरणों का स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसमें राज्य के लगभग 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के दौरान सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नवजातों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जिला अस्पतालों की ओ.पी.डी. में नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रदेश के सभी एसएनसीयू, एनबीएसयू और एनबीसीसी के गुणवत्तापूर्ण संचालन पर भी जोर दिया जाएगा।

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