अभी रोजाना औसत 49267 सैंपलों की जांच हो रही, दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में यह 20256 थी

रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तीन लाख 44 हजार 870 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए विभाग को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलों की जांच के निर्देश दिए हैं।

उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में रोजाना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। प्रदेश भर में अभी रोज औसत 49 हजार 267 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि पिछले महीने दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच यह औसत 20 हजार 256 थी। दिसम्बर की तुलना में अभी रोज करीब ढाई गुना ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही है।

प्रदेश भर में बीते सप्ताह 14 जनवरी को 60 हजार 257, 15 जनवरी को 56 हजार 717, 16 जनवरी को 32 हजार 563, 17 जनवरी को 38 हजार 064, 18 जनवरी को 50 हजार 258, 19 जनवरी को 54 हजार 600 और 20 जनवरी को 52 हजार 411 सैंपलों की जांच की गई है।  

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• स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से ही तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करने की जरूरत
• तम्बाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि तंबाकू और इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता और इन उत्पादों के उपयोग को रोकने में लोगों की सहभागिता से ही तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। इससे नई पीढ़ी को तंबाकू के व्यसन से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला को वर्चुअल रूप से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 के चौथे चरण के छत्तीसगढ़ के अनुरूप परिणामों का विमोचन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यशाला में कहा कि एक बार तंबाकू की लत छोटे उम्र के बच्चों और युवाओं को लग जाए तो उसे छोड़ना काफी कठिन होता है। इसलिए हमें इन्हें तंबाकू के दुष्परिणाम से पहले ही अवगत कराना चाहिए।

उन्होंने बताया कि देश में 10 से 22 वर्ष आयु के बीच में तंबाकू उपयोग प्रारंभ करने वालों का प्रतिशत 90 से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 13 से 15 वर्ष आयु के बच्चों के द्वारा तंबाकू उपयोग का प्रतिशत 8 है भले ही यह राष्ट्रीय के औसत से कम है परंतु यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिदिन 3500 मौते होती हैं साल में लगभग 12.8 लाख तंबाकू के उपयोग से मौत होती है जो टीबी, एचआईवी, मलेरिया से होने वाली संयुक्त मृत्यु से अधिक है।

यहां तक कि वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी में होने वाली मृत्यु से भी कहीं ज्यादा है। कार्यशाला में स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने कहा कि राज्य में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अंर्तविभागीय समन्वय से लक्ष्य निर्धारित करते हुए तेजी से कार्य किये जाने आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादो का उपयोग न केवल कोरोना के वायरस के संक्रमण को फैलने में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही उसकी गंभीरता को बढ़ाते हुये मृत्यु का कारण भी बनता है।

कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े द यूनीयन के डॉ. राणा जगदीप सिंह ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अनेक सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80 लाख से अधिक लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। हमें तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए ‘‘आओ ग्राम चलें‘‘ जैसे अभियान चलाने की आवश्यकता है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि प्रदेश के 13 से 15 आयु समूह के बच्चों में वर्ष 2025 तक राज्य में तंबाकू उपयोग की दर को 8 प्रतिशत से 5 प्रतिशत पर लाया जा सके। कार्यशाला में कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम व विभिन्न विभागों के कार्य दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

साथ ही तंबाकू नियंत्रण के लिए न केवल कोटपा के नियम को और अधिक प्रभावी बनाने, किशोर न्याय अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को भी कड़ाई से लागू किए जाने की सुझााव दिए गए। कार्यशाला में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधी प्रशासन, उच्च शिक्षा, पंचायत, श्रम, परिवहन विभाग, सीआईडी, विधि एवं विधायी, उद्योग विभाग, सहित विभिन्न गैर सरकारी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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कोरोना टीकाकरण और सैंपलों की जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश, सभी अस्पतालों में चाक-चौबंद व्यवस्था रखने कहा

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को देखते हुए इसकी त्वरित पहचान और बचाव के लिए प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दूसरे देशों की यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वालों की स्क्रीनिंग और आवश्यक जांच की पुख्ता व्यवस्था कर उनकी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रतिदिन सैंपल जांच की संख्या बढ़ाने कहा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में उपकरणों और मशीनों का समुचित रखरखाव करते हुए चौक-चौबंद व्यवस्था रखने कहा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बताया कि सभी कलेक्टरों को नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग, कोविड-19 जांच रिपोर्ट, टीकाकरण तथा भारत आने के बाद क्वारेंटाइन एवं कोरोना के लक्षण सम्बन्धी जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

उन्हें स्वास्थ्य विभाग के राज्य सर्वेलेंस इकाई से समन्वय कर प्रतिदिन विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर आने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. शुक्ला ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी सात दिनों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें सात दिनों के होम-क्वारेंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।

इन व्यक्तियों के आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने और रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर सैंपल को डब्ल्यू.जी.एस. (Whole Genome Sequencing) जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट की पहचान एवं निगरानी के लिए रोज हर जिले को आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव आने वाले कम से कम पांच प्रतिशत सैंपलों को डब्ल्यू.जी.एस. जांच के लिए भेजने कहा गया है।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों को कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने और यथाशीघ्र शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल, महाप्रबंधक राहुल वेंकट, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉ. आर.के. पंडा, डॉ. ओ.पी. सुंदरानी तथा आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

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स्वास्थ्य मंत्री ने एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों, विभागों और संस्थाओं को किया सम्मानित

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर एड्स एवं एचआईव्ही के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय विभागों, संस्थाओं, समितियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया।

उन्होंने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन के कन्वेन्शन हॉल में आयोजित समारोह में कुल 53 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ और अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ. एस.के. बिंझवार भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एचआईव्ही-एड्स पीड़ितों के साथ भेदभावमुक्त व्यवहार होना चाहिए। सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें भी संविधानप्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हैं।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां एचआईव्ही पीड़ितों के शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। एचआईव्ही-एड्स पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार जन-स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। एचआईव्ही-एड्स पीड़ितों के लिए प्रदेश में 150 परामर्श एवं जांच केंद्र तथा आठ एआरटी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जल्दी ही तीन और एआरटी केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एड्स एवं एचआईव्ही के नियंत्रण और रोकथाम में यह बड़ी चुनौती है कि बहुत से लोग अपनी एचआईव्ही अवस्था से अंजान हैं। ऐसे लोगों को स्वैच्छिक परामर्श एवं मार्गदर्शन की जरूरत है।

मंत्री सिंहदेव ने एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम में सहयोग के लिए आज सम्मानित हुए सभी लोगों और संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की दिशा में भी काम करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि एड्स के विरूद्ध लड़ाई में आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्तदान बढ़ाने में हम सफल होंगे।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने कार्यक्रम में कहा कि एचआईव्ही-एड्स के विरूद्ध अभी लंबी लड़ाई बांकी है। इस लड़ाई में अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाने के साथ ही आज संकल्प लेना है कि हम यह लड़ाई जारी रखेंगे और सतर्कता में कमी नहीं आने देंगे। नई-नई दवाईयों के उपयोग से पीड़ितों की जान बचाने और उन्हें लंबी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ ने कहा कि पूरी दुनिया में इस साल विश्व एड्स दिवस ‘असमानता का अंत, एड्स का अंत, महामारी का अंत’ की थीम पर मनाया जा रहा है। प्रदेश में एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नाको (NACO) के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रदेश में एड्स के प्रसार की दर में छह गुना की कमी आई है। प्रदेश में इसके संभावित पीड़ितों की संख्या 45 हजार है। इनमें से 30 हजार लोगों तक हम जरूरी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मैदानी गतिविधियों के साथ ही आईईसी और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। युवाओं में जागरूकता बढ़ाने प्रदेश के 150 कॉलेजों में रेड रिबन क्लब (Red Ribbon Club) का गठन किया गया है।

सम्मानित हुए लोगों की सूची  :  पीडीऍफ़  फाइल

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स्वास्थ्य मंत्री ने “सांस” अभियान और “राष्ट्रीय नवजात सप्ताह” का किया शुभारंभ

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विश्व निमोनिया दिवस पर प्रदेश में ‘सांस’ अभियान (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) का शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 12 नवम्बर से 28 फरवरी 2022 तक ‘सांस’ अभियान संचालित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का भी शुभारंभ किया। “Safety, Quality and Nurturing Care – Birth Right of Every Newborn” की थीम के साथ 15 नवम्बर से 21 नवम्बर 2021 तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता एवं विकास (Growth & Development) की आवश्यकता के बारे में जन-जागरूकता लाने एवं संस्थागत व

सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशुओं की देखभाल की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ‘सांस’ अभियान और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का शुभारंभ करते हुए कहा कि नवजात बच्चों में निमोनिया के प्रति जन-जागरूकता जरूरी है। नवजातों में प्रसव के दौरान इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि देश में 14 प्रतिशत नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है।

हमें इस पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी (न्यूमोकोकल कॉन्ज्युगेट वैक्सीन) को भी शामिल किया गया है। इसकी तीन खुराक बच्चों को क्रमशः छह सप्ताह, 14 सप्ताह और नौ महीने की आयु में निःशुल्क दी जा रही है।  

सिंहदेव ने कहा कि नवजात शिशुओं की अच्छी सेहत के लिए हम सभी को मिलकर और गंभीरता से काम करना है। हमारा लक्ष्य अगले एक वर्ष में शिशु मृत्यु दर (IMR) को 50 प्रतिशत तक कम करना है। वर्तमान में यह दर 40 प्रतिशत है जिसे एक साल में हमें 20 प्रतिशत पर लाना है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों को मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी लाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने कहा।

“निमोनिया नहीं तो बचपन सही” के उद्देश्य के साथ ‘सांस’ अभियान के माध्यम से शून्य से पांच वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत निमोनिया के प्रति समाज में जन-जागरूकता तथा इसके गंभीर प्रकरणों का स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसमें राज्य के लगभग 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के दौरान सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नवजातों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जिला अस्पतालों की ओ.पी.डी. में नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रदेश के सभी एसएनसीयू, एनबीएसयू और एनबीसीसी के गुणवत्तापूर्ण संचालन पर भी जोर दिया जाएगा।

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• स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की मौजूदगी में एम.आर.एच.आर.यू. के लिए सीजीएमएससी और आईसीएमआर के बीच एमओयू
• बीमारियों की जांच, सर्विलेंस, अनुसंधान और तकनीकी स्टॉफ के प्रशिक्षण में मिलेगी मदद

रायपुर, 30 सितम्बर 2021 दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के झीट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (MRHRU – Model Rural Health Research Unit) स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की मौजूदगी में आज उनके निवास कार्यालय में सीजीएमएससी (CGMSC – Chhattisgarh Medical Services Corporation) और आईसीएमआर (ICMR – Indian Council for Medical Reseach) के बीच इसके निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल और आईसीएमआर की ओर से राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर के निदेशक डॉ. अपरूप दास ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्य शासन के सीजीएमएससी द्वारा आईसीएमआर की संस्था राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर के सहयोग से झीट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो करोड़ रूपए की लागत से 11 हजार वर्गफीट में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने एमओयू के मौके पर कहा कि एम.आर.एच.आर.यू. से प्रदेश में विभिन्न बीमारियों की जांच, अनुसंधान, सर्विलेंस और बीमारियों के पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। यहां के वैज्ञानिकों, चिकित्सा वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ तकनीकी स्टॉफ द्वारा स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की लेबोरेटरी में कार्यरत तकनीशियनों तथा पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में वेक्टरजनित बीमारियों के परीक्षण के लिए नमूना जबलपुर एवं अन्य संस्थानों में भेजा जाता है। झीट में ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई की स्थापना से स्थानीय स्तर पर ही इस तरह के परीक्षण और अनुसंधान की सुविधा मिलेगी। सिंहदेव ने ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई के निर्माण में सहयोग के लिए आईसीएमआर को धन्यवाद दिया।

उन्होंने सीजीएमएससी को शुभकामना देते हुए इसका निर्माण तेजी से पूर्ण करने कहा। एम.आर.एच.आर.यू. के लिए सीजीएमएससी और आईसीएमआर के बीच एमओयू के दौरान अनुसंधान परामर्श समिति के अध्यक्ष डॉ. अरविंद नेरल, सीजीएमएससी के महाप्रबंधक सुनील कुमार सिंह, कार्यकारी अभियंता निशांत सूर, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर के वैज्ञानिक डॉ. राजीव यादव और डॉ. रवीन्द्र कुमार तथा प्रशासनिक अधिकारी डॉ. आर.के. ठाकुर भी मौजूद थे।

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