29, 30 एवं 31 मार्च को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच  फोन करके करा सकते हैं रिकॉर्डिंग, रेडियोवार्ता की 28 वीं कड़ी 10 अप्रैल को होगी प्रसारित

रायपुर, 23 मार्च 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेडियोवार्ता लोकवाणी में इस बार ‘‘नवा छत्तीसगढ़-नवा बजट’’ विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में आप आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-4003482, 4003483 और 4003484 पर 29, 30 एवं 31 मार्च को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 28 वीं कड़ी का प्रसारण 10 अप्रैल 2022 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

The post लोकवाणी में इस बार ‘‘नवा छत्तीसगढ़-नवा बजट’’ पर होगी बात appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अब कर रहे हैं खुद का व्यवसाय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे सम्मान, फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के छह मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के ये श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में देशभर के ऐसे 75 श्रमिकों का सम्मान किया जा रहा है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है।

सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण 24 मार्च को दोपहर सवा 12 बजे से फेसबुक और यूट्यूब पर देखा जा सकता है। फेसबुक लिंक https://www.facebook.com/events/1039459596951431/?mibextid=cI88bS पर और यूट्यूब लिंक https://youtu.be/iHGl7zr–yM पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के अंतर्गत प्रशिक्षण हासिल करने के बाद मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की फूलवंती कंवर को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की ओमेश्वरी कंवर, बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के बिमल साव भी नई दिल्ली में सम्मानित किए जाने वालों में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के इन सदस्यों को प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को अपने-अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’
“प्रोजेक्ट उन्नति” केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के परस्पर समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को उनकी रूचि के आधार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल बनाना है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

The post छत्तीसगढ़ के 6 मनरेगा श्रमिक 24 मार्च को नई दिल्ली में होंगे सम्मानित appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

रायपुर, 23 मार्च 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज एवं संयोजक गुरुबख्श सिंह कालरा के नेतृत्व में मिशन के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने रायपुर में आयोजित होने वाले विशाल निरंकारी सन्त समागम में शामिल होने का आमंत्रण मुख्यमंत्री को दिया।

इस अवसर पर दीपक कृपलानी, प्रेमसिंह धामी एवं अंकित खाण्डे भी उपस्थित थे। कालरा ने बताया कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रायपुर आगमन पर 29 मार्च को लाभांडी में संत समागम का आयोजन किया जा रहा है।

The post मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संत निरंकारी मिशन के सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

रायपुर, 23 मार्च 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में देश के महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इन देशभक्तों का त्याग एवं बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इन अमर शहीदों का बलिदान युगों-युगों तक भारतीय जनमानस में देशभक्ति की भावना जागृत करता रहेगा।

इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित थे।

The post मुख्यमंत्री ने अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर उन्हें किया नमन appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति देश के पहले से स्थापित बड़े राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी, राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि और वित्तीय घाटा में हो रही लगातार कमी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 01 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि का छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित, पिपरिया, कुंडा, बचरापोड़ी, चलगली, हसौद और सारागांव में नई तहसील की घोषणा, अगले कैलेंडर वर्ष से पत्रकारों की अधिमान्यता का नवीनीकरण 2 वर्ष में

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल चर्चा के बाद 01 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि का छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के पहले से स्थापित बड़े राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और वित्तीय घाटा भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन से लगातार कम किया जा रहा है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में राजस्व सरप्लस की स्थिति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण राज्य के राजस्व में कमी आई, लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते हम कम ऋण भी ले रहे हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम ऋण इस वर्ष लिया है। चालू वर्ष में केवल एक हजार करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया है। केन्द्र सरकार कहती है कि जीएसटी के एवज में राज्य सरकार ऋण ले।

वर्ष 2019-20 में 3109 करोड़ रूपए का लोन लिया गया। वर्ष 2021-22 में 8 हजार 71 करोड़ का लोन लिया गया, जिसमें जीएसटी ऋण 4965 करोड़ रूपए तथा विशेष केन्द्रीय सहायता ऋण 282 करोड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में 4000 करोड़ का ऋण लिया गया। दूसरी तिमाही में पूंजीगत व्यय 4624 करोड़ रूपए था, जो लिए गए ऋण से अधिक था।

जनवरी 2022 की स्थिति में पूंजीगत व्यय 7629 करोड़ रूपए था और राजस्व आधिक्य 1103 करोड़ रूपए था। इसी प्रकार वित्तीय घाटा 6591 करोड़ रूपए था, जो जीएसडीपी का मात्र 1.65 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्वजन हिताय- सर्वजन सुखाय की भावना के साथ काम करते हुए प्रदेश के किसानों, आदिवासियों युवाओं, महिलाओं, मजदूरों के हित में प्रारंभ की गई योजनाओं को पूरा करेगी और मितव्ययता को अपनाते हुए अनुत्पादक व्ययों में कमी लाने का हर संभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा नवीन तहसीलों के गठन की मांग पर सदन में कबीरधाम जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचरापौड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर-चांपा जिले में हसौद और मुंगेली जिले में सरगांव में तहसील के गठन की घोषणा की। उन्होंने पत्रकारों को अधिमान्यता के नवीनीकरण में होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अधिमान्यता नियम में संशोधन करने तथा अगले कैलेंडर वर्ष से पत्रकारों की अधिमान्यता का नवीनीकरण 2 वर्ष में करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने विनियोग पर चर्चा करते हुए कहा कि विनियोग वर्ष 2022-23 का आकार 01 लाख 12 हजार 603 करोड रुपए है। बजट 2022-23 का शुद्ध व्यय 1 लाख 4000 करोड रुपए का है। इसमें राजस्व व्यय 88 हजार 371 करोड़ रूपए और पूंजीगत व्यय 15 हजार 241 करोड़ रूपए है। राज्य को कुल 01 लाख 4 हजार करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति होगी, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 89 हजार 73 करोड़ रूपए तथा पूंजीगत प्राप्तियां 14 हजार 927 करोड़ रूपए होगी।

बजट के वित्तीय संकेतकों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राजस्व आधिक्य 702 करोड़ रूपए, वित्तीय घाटा 14 हजार 600 करोड़ रूपए का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित जीएसडीपी 4 लाख 38 हजार 478 करोड़ रूपए तथा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय घाटा 3.33 प्रतिशत होगा। बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए 33 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र के लिए 37 प्रतिशत तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। बजट में कृषि बजट का आकार 20 हजार 405 करोड़ रूपए है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 के प्रावधिक अनुमान अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की जीएसडीपी में 11.54 प्रतिशत वृद्धि संभावित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 प्रतिशत कमी की तुलना में अधिक है। वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 3.9 एवं 11.8 प्रतिशत तथा 8.2 की तुलना में छत्तीसगढ़ में काफी बेहतर स्थिति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में राजस्व सरप्लस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ ने बजट का 80 प्रतिशत लोन लिया है। झारखण्ड में 89 प्रतिशत ऋण है। इसी तरह उत्तराखण्ड में 104 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 92 प्रतिशत, गुजरात में 146 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 125 प्रतिशत और हरियाणा में 180 प्रतिशत ऋण है। छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले से स्थापित देश के कई राज्यों से बेहतर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य सरकार केन्द्र की किसान सम्मान निधि योजना से ज्यादा राशि भूमिहीन कृषि मजदूरों को देगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7000 रूपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ हमारी आदिवासी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले का मांझी, बैगा, गुनिया और पुजारी को भी मिलेगा। इसके साथ-साथ हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को भी इस योजना के समान लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएससी और व्यापमं की परीक्षाओं में स्थानीय युवाओं को शुल्क से छूट दी गई है। कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने एनपीएस स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली करने का निर्णय लिया है। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधान सभा के सदस्यों की क्षेत्र विकास निधि 2 करोड रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रूपए की जा रही है।

जनपद अध्यक्षों का मानदेय 6000 रूपए से बढ़ाकर 10000 रूपए, जनपद उपाध्यक्ष का मानदेय 4000 रूपए से बढ़ाकर 6000 रूपए और सदस्यों का मानदेय 1500 रूपए से बढ़ाकर 5 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों और पदोन्नति का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का नवीन कैडर का गठन किया जाएगा।

पांच पुलिस चौकियों मारो (बेमेतरा), जेवरा-सिरसा (जिला-दुर्ग), नैला (जांजगीर-चांपा), खरसिया (रायगढ़) और वाड्रफनगर (बलरामपुर) के थाने में उन्नयन के लिए 226 नवीन पदों, तीन नवीन पुलिस चौकी भैंसा (रायपुर), घटारानी जतमई (गरियाबंद), राहूद (जांजगीर) की स्थापना हेतु 99 पदों, बिलासपुर, जगदलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 114 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।

नौ जेलों में 50-50 बंदी क्षमता के बैरक निर्माण के लिए 16.96 करोड़ रूपए का प्रावधान तथा रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक, पुलिस मेमोरियल टावर के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 436 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। चिटफंड कंपनियों की 18 करोड़ से अधिक लागत की संपत्ति की नीलामी की गई और 17 हजार से अधिक निवेशकों को 11 करोड़ 32 लाख रूपए की राशि वापस दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवगठित मानपुर-मोहला-चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ जिलों के लिए 1100 नवीन पदों तथा 11 नवीन अनुविभाग कार्यालयों के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है। बजट में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित भवनविहीन छात्रावास आश्रमों हेतु 106 भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह जगदलपुर (बस्तर), बासीन (बालोद), माकड़ी (कोण्डागांव) एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए 32 नवीन स्वामी आत्मानंद शुद्ध हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है प्रत्येक जिले में कम से कम एक हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ होंगे।

स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए नवीन भवन, आधुनिक लैब, उपकरणों और मानव संसाधन की व्यवस्था की जा रही है। विगत दो वर्षों में 01 हजार 329 डाक्टरों के साथ पुलिस और महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, लैब टेक्निशियनों तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जगरगुण्डा (सुकमा) में 30 बिस्तर सीएससी एवं अहिवारा (दुर्ग) में 10 बिस्तर एनआरसी हेतु 45 पदों का सृजन, खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री पोषण अभियान सहित अन्य योजनाओं से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 से कम है।

उन्होंने कहा कि राज्य के 48.60 लाख परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन में 01 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नगरीय निकायों में भी जल प्रदाय योजना के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना में नरवा योजना के तहत 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा 65 वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इस योजना का यह सकारात्मक प्रभाव है कि इस वर्ष बस्तर में व्यापारी 45 रूपए प्रतिकिलो की दर पर महुए की खरीदी कर रहा है। प्रदेश में कोदो, कुटकी 3000 रूपए और रागी 3377 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना 10 हजार प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में युवा शक्ति की सहभागिता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 तथा नगरीय क्षेत्रों में 1605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। इस क्लब द्वारा अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के बजट में 6638 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से वर्तमान में 16 हजार करोड़ रूपए से अधिक लागत की सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य मार्गों के निर्माण के लिए 228 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के लिए 458 करोड़, ग्रामीण मार्गों हेतु 810 करोड़, वृहद एवं मध्यम निर्माण हेतु 315 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरूआत की जाएगी। जिसके तहत जगदलपुर विकासखण्ड के नानगूर में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी। संग्रहित रैली ककून 200 स्व-सहायता समूहों को धागाकरण के लिए दिया जाएगा। इन समूहों को इसके लिए प्रशिक्षण के साथ मशीन उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षो में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में 13 हजार 89 करोड़ रूपए की कमी तथा कोविड आपदा के कारण राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण राज्य सरकार को ऋण लेना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा केवल 33 हजार 886 करोड़ रूपए का शुद्ध ऋण लिया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट में पूंजीगत व्यय हेतु 13,839 करोड़ का प्रावधान था, जो पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 14,191 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 के बजट में 15,241 करोड़ रखा गया है। इसी प्रकार वित्तीय घाटा भी लगातार कम किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटा राज्य की जीएसडीपी का केवल 2.55 प्रतिशत होगा। यह एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

The post बेहतर वित्तीय प्रबंधन से छत्तीसगढ़ में इस वर्ष राजस्व सरप्लस की स्थिति : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

मुख्यमंत्री से विधानसभा में मुलाकात कर पत्रकारों ने दिया धन्यवाद

रायपुर. 22 मार्च 2022 विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों और रायपुर प्रेस क्लब ने पत्रकारों की अधिमान्यता नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। पत्रकारों ने आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देने के दौरान जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों की अधिमान्यता नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किए जाने की घोषणा की। इससे पत्रकारों को हर वर्ष अपनी अधिमान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य शासन सदैव पत्रकारों के कल्याण के लिए तत्पर है। उनकी सुविधाओं के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जरूरी पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने इस साल 1 जनवरी को रायपुर प्रेस क्लब के नववर्ष मिलन कार्यक्रम में रायपुर विकास प्राधिकरण के आवासों की खरीदी में पत्रकारों के लिए 15 फीसदी रियासत की भी घोषणा की थी।  

रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामु आम्बेडारे ने पत्रकारों की व्यावहारिक परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए पत्रकार अधिमान्यता के नवीनीकरण की अवधि दो वर्ष किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब द्वारा किए गए सभी आग्रहों को मुख्यमंत्री ने तत्परता से स्वीकार कर त्वरित निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकार अधिमान्यता की नवीनीकरण की अवधि दो वर्ष कर राज्य के पत्रकारों को बड़ी राहत दी है।

The post मीडिया प्रतिनिधियों और प्रेस क्लब ने अधिमान्यता नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

00 21 अधिकारियों के नम्बर जारी

रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा गर्मियों में नागरिकों को भरपूर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज इस सम्बंध में बैठक लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। निगम के 21 अधिकारियों को पेयजल की हर समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदारी देकर उनके मोबाईल नंबर भी सार्वजनिक किये गये है। साथ ही नागरिक निदान 1100 में संपर्क कर पानी की समस्या की शिकायत दर्ज करवा सकते है। इन सभी 21 अधिकारियों के निर्देष दिये गये है कि 24 घंटे के भीतर पेयजल संबंधी शिकायत को दूर किया जाये।

निगम के सभी दस जोनों के 19 अभियंताओं समेत निगम मुख्यालय के दो अधिकारियों को पेयजल की किसी भी समस्या से निपटने के जिम्मेदारी देते हुए उनके नाम और नम्बर सार्वजनिक किए गए हैं। नागरिकों अपने जोनों के अधिकारियों के नम्बर पर सम्पर्क कर पेयजल की समस्या को दूर करने के सम्पर्क कर सकते हैं।

उनके नाम व मोबाईल नंबर जोन क्रमांक 1 के गजाराम कंवर, सहायक अभियंता, मो. नं. 9826206414, सागर ठाकुर, उप अभियंता, मो. नं. 9669458372, जोन क्रमांक 2 के शत्रुघन देशलहरे, सहायक अभियंता, मो. नं. 7970003229, सतीश पटेल उप अभियंता, मो. नं. 7828094749, जोन क्रमांक 3 के सुशील मोडेस्टर, सहायक अभियंता, मो. नं. 9926973174, रवि साहू उप अभियंता, मो. नं.9669424062, जोन क्रमांक 4 के द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता, मो. नं.9926918382, गोपाल प्रधान, उप अभियंता मो. नं. 8085787591, जोन क्रमांक 5 के कमलेश मिथलेश, सहायक अभियंता, मो. नं. 9425201179, अंकुर मिश्रा, उप अभियंता मो. नं. 7587471726, जोन क्रमांक 6 के गिलहरे, सहायक अभियंता, मो. नं. 9302656349, सुधीर भट्ट, उपअभियंता, मो. नं. 7879136449, जोन क्रमांक 7 के गोविंद बंजारे, सहायक अभियंता , मो. नं. 9926781512, जोन क्रमांक 8 के पी.डी. घृतलहरे सहायक अभियंता, मो. नं. 7415004870, विक्रम सिंह ठाकुर उपअभियंता, मो. नं. 9669458372, जोन क्रमांक 9 के इन्द्रकुमार चन्द्राकर सहायक अभियंता, मो. नं. 9425506358, जयनंदन डहरिया, उप अभियंता, मो. नं. 9179865353, जोन क्रमांक 10 के फत्तेलाल साहू, सहायक अभियंता, मो. नं. 9893694793, निवृत्ति परमार, उप अभियंता, मो. नं. 9644743221, मुख्यालय के बी. एल. चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता, मो. नं. 9301953236, पद्माकर श्रीवास, सहायक अभियंता, मो. नं. 7970003221 को सार्वजनिक कर दिये है।

महापौर एजाज ढेबर तथा निगमायुक्त प्रभात मलिक के निर्देश पर अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने मंगलवार भाठागांव स्थित फिल्टर प्लांट परिसर में अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में पेयजल की समस्या ना हो इसके लिए समीक्षा की। करीब 3 घण्टे तक चली इस बैठक में मुख्य अभियंता जल आरके चैबे, कार्यपालन अभियंता जल बद्री चंद्राकर, अमृत मिशन के सहायक अभियंता अंशुल शर्मा और सहायक अभियंता प्रदीप यादव के साथ सभी 10 जोनों के जलप्रदाय विभाग से अभियंता शामिल थे। बैठक में जहां पर भी आगामी गर्मी के समय पर पेयजल की समस्या आ सकती है।

उस पर विशेष चर्चा कर रूपरेखा भी बनाई गई। अमृत मिशन के सहायक अभियंता शर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि पानी की टँकीयों के तीन चरणों मे इसपीएशन लेबल जांच की जा चुकी है। लोगों को पर्याप्त पेयजल मिले इसकी तैयारियां कर ली गई है। बैठक में अपर आयुक्त चंद्रवंशी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में पानी जा सके इसका भी इंतजाम किया जाए।

अफसरों ने कहा कि यदि नलों में प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लोग टुल्लू पम्प से पानी खींच रहे हैं। इस पर चंद्रवंशी ने नागरिकों से अनुरोध किया कि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल जलवाहिनियों के माध्यम से भेजा जा रहा है। टुल्लू पम्प से पानी खींचने से दूसरों के हिस्से में पेयजल कम आएगी। अत: टुल्लू पम्पों का उपयोग नहीं किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं गन्दा पानी आ रहा हो तो तत्काल अधिकारियों के नम्बरों पर या निदान 1100 में शिकायत करें। उन्होंने कहा कि महापौर ढेबर और निगम आयुक्त मलिक के निर्देश पर तत्काल नया नल कनेक्शन देने की भी व्यवस्था उपलब्ध है।

The post गर्मी में पानी की समस्या हुई तो लगाएं मोबाईल, 24 घंटे के अंदर होगा समाधान appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

रायपुर, 22 मार्च 2022 मार्च-अप्रैल के महीनों में जैसे-जैसे मौसम अपना रंग बदलता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी काफी बदलाव होने लगते हैं। बढ़ते तापमान के कारण कई मौसमी बीमारियां भी अपना असर दिखाने लगती हैं। बेचौनी, घबराहट, सुस्ती के साथ पेट संबंधी परेशानियां भी इस मौसम में आम बात है।

इसलिए इस मौसम में खान-पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ज्यादा तला-भुना या ज्यादा मसाले वाला खाना हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। इस तरह का खाना हमारे पाचन प्रक्रिया को खराब कर देता है जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों में खाना हल्का व आसानी से पचने वाला होना चाहिए।

इस मौसम में खूब पीएं पानी
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रायपुर के सह-प्राध्यापक डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि गर्मियों के मौसम में पानी खूब पीना चाहिए क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है जिससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। दिनभर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी थोड़ी-थोड़ी देर में ज़रूर पिएं। इससे शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। गर्मियों में जितना हो सके सामान्य पानी पीने की कोशिश करें। फ्रिज़ के पानी की जगह घड़े या सुराही का पानी पियें। गर्मी में लू से बचने के लिए भी सामान्य पानी पीना चाहिए।

ताजा खाना ही खाएं
डॉ. शुक्ल ने बताया कि गर्मियों में हमेशा ताजा भोजन ही करना चाहिए। गर्मियों में फूड पॉयजनिंग होने का ख़तरा ज्यादा होता है। इस मौसम में सब्जी और दालें जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए ताजा खाना ही खाएं। इस मौसम में सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। ज्यादा मसालेदार भोजन नुकसानदेह हो सकता है। भोजन में सलाद या स्प्राउट्स ज़रुर खाएं, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट की समस्या भी नहीं होती है।

गर्मियों में ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती हैं जिससे कमजोरी के साथ-साथ कई बीमारियां होने का डर रहता है। इसलिए खाली पेट रहने से बचें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी एक साथ ज्यादा खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है।

मौसमी फल और सब्जियों का सेवन लाभदायक
गर्मी में मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर चुस्त और तरोताजा रहता है। इसलिए तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, फालसा, अनानास, मौसम्बी व लीची खाना फायदेमंद है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।

गर्मियों में है जूस, लस्सी फायदेमंद
गर्मी के मौसम में जूस, दही, लस्सी, मट्ठा, सत्तू, नींबू पानी, आम पना, बेल शर्बत, नारियल पानी, गन्ने का रस आदि को अपनी डाइट में शामिल अवश्य करना चाहिए। साथ ही विटामिन-बी से भरपूर आहार लेना चाहिए जिससे शरीर में चुस्ती व स्फूर्ति बनी रहती है। साथ ही मांसपेशियों के दर्द और थकान में भी आराम मिलता है।

The post गर्मियों में लें हल्का भोजन, शरीर में पानी की कमी न होने दें, मौसमी फलों का सेवन करें appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

बिना ईंधन के चलने वाले जनरेटर का मॉडल बनाने की इच्छा लेकर युवक पहुंचा जनचौपाल में, कलेक्टर ने प्रयास की प्रशंसा की, युवक को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने डीईओ को दिये निर्देश

कोरिया। 22 मार्च मंगलवार को जनचौपाल में आये आवेदकों के बीच एक ऐसा आवेदन आया जिसने कलेक्टर कुलदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत कुणाल दुदावत और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बेहद प्रभावित किया। टीवी शो शार्क टैंक की तर्ज पर विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम पतरापाली के रहने वाले युवक अनिल कुमार राजवाड़े ने जनचौपाल में पहुंचकर कलेक्टर शर्मा के समक्ष अपने इन्नोवेटिव आईडिया को पिच किया।

युवक ने बिना ईंधन के चलने वाले जनरेटर का मॉडल बनाने की इच्छा जनचौपाल में जाहिर की। युवक अनिल ने कलेक्टर को अपने मॉडल की जानकारी देते हुए मॉडल को ट्रायल और पेंटेट में आवश्यक मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता का आवेदन किया। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने अनिल के आईडिया को सुना और एक नए बदलाव के प्रति उसकी सोच और प्रयास की भावना की प्रशंसा की।

कलेक्टर ने इस आईडिया को अवसर देने के लिए सहमति देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने युवक को इस मॉडल को बनाने में आवश्यक सहायक उपकरण आईटीआई के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनिल को उनके इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं दी और जल्द से जल्द इस मॉडल को तैयार करने कहा।

The post टीवी शो शार्क टैंक की तर्ज पर कलेक्टर शर्मा के समक्ष युवक ने अपने इन्नोवेटिव आईडिया को किया पिच appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे क्रम पर, सीएमआईई ने जारी किये आंकड़े: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत, जबकि देश में 7.4 प्रतिशत, नीतिगत फैसलों औैर बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर

रायपुर, 22 मार्च 2022 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है।

राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक प्रतिशत है। जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना,

रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है, जबकि पड़ोसी ओडिशा एक प्रतिशत के साथ पहले क्रम पर है।

मेघालय 1.4 प्रतिशत के साथ दूसरे क्रम पर और कर्नाटक 2 प्रतिशत के साथ चौथे क्रम पर है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3 प्रतिशत, हरियाणा में 31 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत और बिहार में 14 प्रतिशत है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत है।

The post ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मॉडल और बेहतर कार्यप्रबंधन से घटी राज्य की बेरोजगारी दर : भूपेश बघेल appeared first on REVOLT NEWS INDIA.