• मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी कर आगामी दो माह में स्वास्थ्य परीक्षण के दिए निर्देश
• सभी दिव्यांग बच्चों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करना सुनिश्चित करने कहा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस दौरान सभी दिव्यांग बच्चों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य अधिकारी को परिपत्र जारी कर स्कूली शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अगले दो महीनों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव जैन ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ को जारी परिपत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के पूर्व सभी स्कूली बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज स्कूल शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से किया जाता था। समग्र शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा मद में सभी श्रेणी के दिव्यांग बालकों का चिन्हांकन तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं उपचार के लिए व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग के चिरायु कार्यक्रम के तहत बच्चों के चिन्हांकन के बाद उपचार की व्यवस्था है।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय से आगामी दो माह में योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण पूर्ण करवा लिया जाए। उन्होंने ऐसे स्कूलों जहां सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, वहां आगामी रिफरल (Referral) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने कहा है।

परिपत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि बेसलाइन डॉटा (Baseline Data) के लिए पिछले यूडाइस (UDISE) के तहत चिन्हांकित दिव्यांग बच्चों को सर्वप्रथम उपचार के लिये प्राथमिकता पर लिया जा सकता है, जब तक नवीन सर्वेक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न हो।

उन्होंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण के साथ-साथ शत-प्रतिशत दिव्यांग बच्चों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) का वितरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस संबंध में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है।

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कृषि वैज्ञानिकों से गौमूत्र के फिल्ड ट्रायल की अपील, वर्मी कम्पोस्ट के उठाव और उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित करें

रायपुर, 03 मार्च 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में खेती में गौमूत्र के वैज्ञानिक एवं व्यस्थित उपयोग की कार्य योजना तैयार करने के संबंध में आज मंत्रालय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय, कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में कहा कि रासायनिक खादों और विषैले कीटनाशकों के निरंतर उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। रासायनिक खादों के अत्याधिक उपयोग से जनसामान्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि खेती में जैविक खाद तथा गौमूत्र के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य के गौठानों उच्च क्वालिटी की जैविक खाद तैयार की जा रही है, जिसका उपयोग किसान खेती में कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में खेती-किसानी में गौमूत्र के उपयोग के लिए कृषि वैज्ञानिकों से एकेडमिक रिसर्च की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे गौमूत्र के गुण, गौमूत्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के तत्वों की मात्रा और इसके लाभ के बारे में तथ्यात्मक जानकारी सामने आएगी।

उन्होंने राज्य के सभी 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रदर्शन के रूप में ली जाने  वाली फसलों में गौमूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की भी बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि जैविक खाद एवं गौमूत्र के प्रयोग वाली फसलों की स्थिति का अवलोकन भी किसानों को कराया जाना चाहिए, जिससे वह खेती-किसानी में इसके उपयोग के लिए प्रेरित होंगे।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि गौमूत्र में नाईट्रोजन की प्रधानता और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक यूरिया के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने राज्य के कृषि वैज्ञानिकों से यूरिया के स्थान पर गौमूत्र के उपयोग की वैज्ञानिक तकनीक विकसित करने का भी आव्हान किया। राज्य में कई किसान कीटनाशक के रूप में गौमूत्र का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होेंने ऐसे कृषकों को चिन्हित कर एक राज्य स्तरीय कार्याशाला का आयोजन और गौमूत्र के लाभ के बारे में जानकारी एकत्र करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग राज्य के किसान खेती किसानी वृहद पैमाने करें, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और किसानों को प्रेरित करने की जरूरत है।

मुख्य सचिव ने कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैविक खाद के उपयोग से फसल अच्छी होती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खेती-किसानी की लागत में कमी आती है और जैविक उत्पाद का बाजार मूल्य अच्छा मिलने से किसानों को ज्यादा लाभ होता है। इस बात को किसानों को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक डीएपी और सुपर फास्फेट का बेहतर विकल्प है।

इसके मद्देनजर उन्होंने राज्य में खरीफ-2022 सीजन के लिए उर्वरक अग्रिम उठाव योजना के तहत सोसायटियों से रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ वर्मी खाद के उठाव के लिए किसानों को समझाईश देेने की बात कही।

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति, आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सहकारिता सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संजय चंदन त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्य सचिव ने की बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा

रायपुर, 28 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सुरक्षा, विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ बस्तर को शांति और समृद्धि की राह में तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जैन ने आज बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की।

जगदलपुर स्थित कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग में दुर्गम अंचलों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में सड़कों के निर्माण के साथ ही सार्वजनिक आवागमन को बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने हाट-बाजारों में सुगमतापूर्वक व्यापार व व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि गांवों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत और मोबाईल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी जाए, जिससे ग्रामीणों का जीवन सुगम हो। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में परंपरागत बिजली पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में दूरस्थ अंचलों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल तथा रोजगारमूलक गतिविधियों की भी समीक्षा की।

उन्होंने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना को महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी बताया। उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समर्पित दलों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को प्रारंभ करने के साथ ही उसके संचालन के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने बैठक में संपूर्ण बस्तर संभाग में बेहतर मोबाईल कनेक्टिविटी की समीक्षा की। उन्होंने मोबाईल कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए। रावघाट रेल लाइन के विस्तार तथा रेल संचालन के संबंध में भी जानकारी ली और प्रभावित गांवों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एसके त्यागी, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सीआरपीएफ, बीएसएफ, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने कहा

रायपुर. 25 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को जोड़ें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है।

मुख्य सचिव जैन ने आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राजस्व विभाग को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, डायवर्सन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पट्टाधारकों को भू-स्वामित्व अधिकार, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करने सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से करने को कहा है। उन्होंने इन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने राजस्व विभाग के सचिव को नामांतरण नियमों के सरलीकरण के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करने को कहा है। मुख्य सचिव ने बैठक में औद्योगिक भूमि और नगरीय निकायों की भूमि को फ्री होल्ड करने तथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर ऑनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की सहायता से करने को कहा। मुख्य सचिव जैन ने शासन की सभी जन उपयोगी सेवाओं की घर पहुंच सेवा के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण के अभियान और निर्माणाधीन एथेनॉल इकाईयों से पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त क्रय अनुबंध की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

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रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शुक्रवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन से खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पश्चात मिलिंग के लिए धान का उठाव भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों से शत्-प्रतिशत धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने कहा है।

उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में 30 लाख टन धान समितियों में उपलब्ध है। मिलिंग के लिए मिलरों के द्वारा सीधे समितियों से धान का उठाव किया जाएगा। शेष बचे धान को संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षित रखा जाएगा। जैन ने इस दौरान समितियों में खरीदे गए धान, मिलिंग के लिए उठाए गए धान और शेष बचे धान का भौतिक सत्यापन प्रति सप्ताह करने के निर्देश दिए है।

भौतिक सत्यापन की यह प्रक्रिया धान के उठाव की समाप्ति तक निरंतर चालू रहेगी। इस दौरान आकस्मिक बरसात, चूहे एवं अन्य प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए है। मिलिंग के पश्चात खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में प्रतिदिन 30 हजार मीटरिक टन चावल जमा करने के लक्ष्य को आगे भी जारी रखने कहा गया है।

धान खरीदी के पश्चात प्रत्येक जिले में अधिक और कम विक्रय राशि प्राप्त करने वाले पांच-पांच प्रतिशत किसानों से चर्चा करके उन्हें धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष अवधि में जमीन के पंजीयन (रजिस्ट्री) से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए है।

पंजीयन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2022 तक विभिन्न प्रकार के छूट जमीन के खरीददारों को दिए जा रहे है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने और सुचारू रूप से पंजीयन की प्रक्रिया संचालित करने कहा गया है। नगरीय क्षेत्रों तथा इनके निवेश क्षेत्रों के बसाहटों को नामजद चिन्हांकित करके पिछले तीन वर्षो में हुए जमीन की रजिस्ट्री और उनसे प्राप्त राजस्व की जानकारी संकलित करने कहा गया है।

राजीव मितान क्लब के गठन के पश्चात इन क्लब की सक्रिय भूमिका के लिए स्थानीय आधार पर गतिविधियां निर्धारित की जा सकेंगी। इसके साथ ही राज्य शासन के विभिन्न अभियानों के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका निर्धारित की जा सकेगी। निजी भूमि पर प्राकृतिक रूप से बढ़े और व्यावसायिक उत्पादन के वृक्षों की कटाई के सरलीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि इससे संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन शीघ्र ही किया जाएगा।

इसके पश्चात प्रत्येक तहसील से निजी भूमि पर वृक्ष कटाई के एक-एक प्रकरण निराकृत कराने के निर्देश दिए गए है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का लाभ लेने कृषकों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जा रहे विभिन्न सामग्रियों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में शहर के बीचो-बीच व्यावसायिक परिक्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना किए जाने के निर्देश दिए गए है।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने कहा गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आश्रम-शाला एवं बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था के कार्य में तेजी लाने कहा गया है। कोविड टीकाकरण की प्रथम खुराक ले चुके लोगों को दूसरे खुराक लिए जाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने कहा गया है। टीकाकरण से बचे हुए लोगों के टीकाकरण के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार चलाए जाने कहा गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव खाद्य टोपेश्वर वर्मा, सचिव खेल एवं युवा कल्याण तथा राजस्व एन.एन. एक्का, सचिव गृह धनंजय देवांगन, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास, प्रबंध संचालक मार्कफेड किरण कौशल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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15वें वित्त आयोग के तहत मिली स्वीकृति, स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा विस्तार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न

रायपुर, 10 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के 338.79 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मुख्य सचिव जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है। स्वीकृत कार्ययोजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण, विभिन्न जांच-परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न संदर्भ केन्द्र,

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एण्ड वेलनेश सेंटर का उन्नयन, शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलीक्लिनिक की स्थापना, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रेणुजी पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शहला निगार, सचिव वित्त अलरमेल मंगई डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर, 10 फरवरी 2022 मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जिन हितग्राहियों ने आवास बुक कराए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान, हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में सचिव नगरीय प्रशासन विभाग अलरमेल मंगई डी., सचिव राजस्व एन.एन.एक्का, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अयाज तम्बोली, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे।

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