• वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना
• अन्य पिछड़ा वर्गों को भू-खंड भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर दिए जाएंगे

रायपुर, 10 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा ‘‘औद्योगिक नीति-2019-24’’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10 (दस) प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किए जायेंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 (दस) प्रतिशत दर तथा 1 (एक) प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ‘‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’’ में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेेंगे।

देखे आदेश की कॉपी :-

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रायपुर। उद्योग मंत्री एवं सीएसआईडीसी के अध्यक्ष कवासी लखमा की अध्यक्षता में उद्योग भवन में सीएसआईडीसी के संचालक मंडल की बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में सीएसआईडीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उद्योग मंत्री लखमा ने जनवरी 2022 में आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्ट छत्तीसगढ़-ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 हेतु की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

संचालक मंडल की बैठक में उद्योग मंत्री लखमा ने सीएसआईडीसी के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गठित किए गए टी-कॉफी बोर्ड तथा इस हेतु सीएसआईडीसी द्वारा स्थान उपलब्ध कराए जाने के संबंधी की गई कार्रवाई से उद्योग मंत्री लखमा को अवगत कराया गया।

उल्लेखनीय है कि उद्योग मंत्री कवासी लखमा टी-कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी है। संचालक मंडल की बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, संचालक उद्योग अनिल टुटेजा, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जयप्रकाश मौर्य, अपर सचिव वित्त सतीश पांडे एवं सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक पी. अरूण प्रसाद उपस्थित थे।

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राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत मिलेगा पट्टा, रावांभाठा, सरोरा और बिरगांव के लगभग हजार परिवार होंगे लाभान्वित, लाभान्वितों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जताया आभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार के जनहितैषी कार्य से हजारों परिवारों के चेहरे पर खुशी आयी है। वर्षों से औद्योगिक जमीन पर मकान बनाकर रह रहे नागरिकों को उक्त जमीन का मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहल की।

मुख्यमंत्री की पहल के बाद राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इससे अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (राज्य औद्योगिक विकास निगम) की रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड के रावांभाठा, सरोरा और बिरगांव स्थित 15.788 एकड़ भूमि पर नागरिकों को राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टे मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

अब इससे कमजोर वर्ग के वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। ज्ञात हो कि रोजी करके मुश्किल से घर चलाने वाले गरीबों के लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल था।

खुद के घर का सपना होगा पूरा
ऐसे में राज्य सरकार की ओर से काबिज जमीन पर मालिकाना हक मिलने की जानकारी होने पर बिरगांव के वार्ड क्रमांक-24 की मनटोरा, रमा विश्वकर्मा, रूखमणी विश्वकर्मा, कृष्णा देवांगन और कला देवी तथा इसी प्रकार रावांभाठा की रमौतीन बाई, शुकवारो धृतलहरे, रमा और मंजू नारंग ने कहा कि, सरकार ने महिलाओं के हितों की सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई योजनाएं लागू की हैं। अब सरकार हमारे खुद के घर के सपने को पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि मन में हमेशा भय रहता था कि हम ना जानें कब यहां बनाए गए घर से बेघर हो जाएंगे। अब समाचार-पत्रों और टीवी न्यूज चौनलों के माध्यम से पता चला कि जमीन का पट्टा मिलने से हम जमीन के खुद मालिक हो जाएंगे। हम गरीबों के सपने को साकार करने वाली सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं।

15.788 हेक्टेयर भूमि पर राजीव आश्रय योजना
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गत 7 मार्च को बिरगांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया था। इस दौरान बिरगांव, सरोरा और रावांभाटा से बड़ी संख्या में नागरिकों ने आकर उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं से अवगत कराया था और उनके सिर पर छत बनाने का निवेदन किया था।

मुख्यमंत्री ने भी उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना था तथा उसी समय उनकी समस्याओं को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसींवा के ग्राम रावांभाटा, सरोरा और बिरगांव की 15.788 हेक्टेयर भूमि राजीव आश्रय योजना हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के माध्यम से कलेक्टर रायपुर को हस्तांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

हस्तांतरित की जाने वाली 15.788 हेक्टेयर भूमि में ग्राम रावाभाठा, पटवारी हल्का नम्बर-28 में 7.299 हेक्टेयर, सरोरा पटवारी हल्का नम्बर-29 में 6.883 हेक्टेयर और बीरगांव पटवारी हल्का नम्बर-88 में 1.606 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में निगम निगम बीरगांव द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया था, जिसके तहत रावांभाटा में 315, बीरगांव में 152 और सरोरा में 532 परिवारों इस तरह कुल 999 परिवारों को पट्टे के तहत पात्रता मिली थी।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के गठन का लिया निर्णय

• कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का किया जाएगा गठन

रायपुर, 17 अक्टूबर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी, कृषि/उद्यानिकी एवं वन विभाग के एक-एक अधिकारी सहित दो विशेष सदस्य भी शामिल किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि स्थानीय कृषको एवं प्रसंस्करणकर्ता लोगो को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिये और राज्य में चाय-कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम दस-दस हजार एकड़ में चाय एवं कॉफी की खेती करने का लक्ष्य अर्जित किया जायेगा। चाय एवं कॉफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य के उत्तरी भाग, विशेषकर जशपुर जिले में चाय तथा दक्षिणी भाग, विशेषकर बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाये है।

इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्ग दर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कन्सल्टेंट्स की सहायता भी ली जाएगी।

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• चिप्स द्वारा एक दिवसीय जियो-स्पेशियल टेक्नोलाजी सेमिनार का आयोजन
• विभिन्न विभागों के 60 से अधिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुए सम्मिलित
• छत्तीसगढ़ में की जायेगी अत्याधुनिक तकनीक से मैपिंग

रायपुर, 13 अक्टुबर 2021 छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी, चिप्स और जियो-स्पेशियल वर्ल्ड, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आज यहां रायपुर के निजी होटल में सेमीनार का आयोजन किया गया।

जियो-स्पेशियल तकनीक विषय पर आयोजित इस सेमीनार में राजस्व, वन, अदिम जाति विकास, जल संसाधन, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सी एस आई डी.सी, नगरीय विकास आदि विभागों के 60 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

उक्त जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि देश में जी.आई.एस क्षेत्र में उपयोग की जा रही नवीन तकनिकों से राज्य के विभिन्न विभागों को अवगत करवाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक काल में डिजिटल सशक्तिकरण और मजबूत अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शहरों, जल सिंचाईं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भौगोलिक सूचना प्रणाली को महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है।

इसलिए उभरती प्रौधोगिकी जैसे – आई.ओ.टी. अर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, क्लाउड, ब्लॉकचेन, ए.आर. आदि में भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ शर्मा ने सेमीनार के शुभारंभ अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न राज्य है। जिसे देखते हुए चिप्स द्वारा नवीनतम तकनीकों का जी.आई.एस. के साथ समन्वय कर राज्य में नवीन कार्यविधि विकसित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए सर्वे ऑफ़ इंडिया, छत्तीसगढ़ के संचालक जॉय कोंगारी ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य में आनेवाली चुनौतियों और कठिनाईयों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कंटिनियूशली ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन ¼CORS½ स्थापित किया जा रहा है। इस आधुनिकतम तकनीक का उपयोग शीध्र ही छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ किया जा रहा है।

सर्वे ऑफ़ इंडिया, साउथर्न प्रिंटिंग ग्रुप के संचालक टी.पी. मलिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक तकनीक से जल्द ही मैपिंग प्रारम्भ की जायेगी। ट्रिम्बल इंडिया के संचालक संजीव त्रेहान ने सेमीनार में बताया कि सर्वेक्षण कार्य में अब लेजर तकनीक के आने के बाद परिणाम वास्तविकता के निकट और सटीक प्राप्त हो रहे हैं। इससे देश में विकास को गति मिलती है।

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जियो-स्पेशियल वर्ल्ड के डायरेक्टर साऊथ एशिया अभिषेक कोंटागले ने बताया कि ग्लेाबल ईकानामी में जियो – स्पाशियल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस तकनीक से नागरिक सेवाओं की प्रदायगी निरंतर विकास समाजिक, समानता आदि में सरलता आ रही है।

चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजितेश पाण्डे ने समस्त अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में आदिम जाति एवं जनजाति विकास विभाग के संयुक्त संचालक संजय गौर, वन विभाग से सुनिल मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य वन सरंक्षक ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।

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रायपुर 27 सितंबर 2021 उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने जयपुर के होटल मेरियट में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक औद्योगिक परिचर्चा में छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति के तहत दी जा रही विभिन्न छूट और रियायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस परिचर्चा में उपस्थित उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए रुचि दिखाई।

जयपुर में आयोजित परिचर्चा में सोलर मशीन मैनुफैक्चरिंग, इथेनॉल, प्लास्टिक उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के उद्यमी अंशु गुप्ता, गणेश अग्रवाल, मनीष गुप्ता, सुमेर सिंह शेखावत, अमित चौधरी, लक्ष्मीकांत जाजोदिया तथा 50 से भी अधिक उद्योगपति शामिल हुए।

इन उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ के डेलीगेशन से चर्चा कर छत्तीसगढ़ में निवेश हेतु अपनी रुचि भी दिखाई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने औद्योगिक नीति के प्रावधानों, विशेष प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।

प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी पी. अरुण प्रसाद, अपर संचालक उद्योग प्रवीण शुक्ला, आलोक त्रिवेदी, ओएसडी तथा ओ.पी. बंजारे ने भी उद्योगपतियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान चेप्टर के चेयरमैन दिग्विजय डाबरिया, को चेयरमैन सुनील दत्त गोयल तथा रेजिडेंट डायरेक्टर आर के गुप्ता विशेष रुप से उपस्थित थे।

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• व्यापार में मांग और पूर्ति का संतुलन जरूरी
• प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग और व्यापार की हैं असीम संभावनाएं
• मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया

रायपुर, 21 सितम्बर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां राजधानी रायपुर में दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन एवं सभी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां उद्योग एवं व्यापार की असीम संभावनाएं विद्यमान है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के निर्यात में अहम रोल अदा कर सकता है।

लैण्डलॉक प्रदेश होने के नाते यहां के उत्पाद को बाहर भेजने के लिए एयर कार्गाे की सुविधा जरूरी है। हम भारत सरकार से एयर कार्गो की सुविधा के लिए लगातार आग्रह कर रहे हैं, ताकि यहां के उत्पाद को निर्यात करने में आसानी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन की कोई कमी नहीं है।

धान का कटोरा होने के साथ-साथ देश का 74 फीसद से अधिक वनोपज छत्तीसगढ़ में संग्रहित होता है। यहां प्रचुर मात्रा में वनौषधियां विद्यमान है। इनकी प्रोसेसिंग एवं वैल्यूएडिशन से उद्योग, व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्य उत्सव का यह दो दिवसीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित शेफिक्सल कोलकाता, डीजीएफटी, सीएसआईडीसी कस्टम्स आदि सहभागी है। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने की।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश के नव-निर्माण में देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 1955-56 में छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई। यह प्लांट छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते है, यहां धान की हजारों प्रजातियां है। वनोपज का भरपूर उत्पादन एवं संग्रहण छत्तीसगढ़ में होता है। आयरन ओर से लेकर टिन, अलेक्जेंड्राईट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि व्यापार में मांग और पूर्ति का संतुलन जरूरी है। इसमें असंतुलन की स्थिति में नुकसान होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 के दशक में खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए हरित क्रांति की शुरूआत हुई। आज स्थिति यह है कि देश में दलहन, तिलहन को छोड़ दिया जाए, तो आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होने लगा है, यहीं वजह है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धान के प्रचुर उत्पादन को देखते हुए इससे एथेनॉल बनाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से सिर्फ अनुमति न मिलने की वजह से यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार अनुमति दे दें तो इससे राज्य के सरप्लस धान का उपयोग हो सकेगा। पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी।

किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिलेगा। राज्य में उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ की सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों के निर्माण और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इससे तैयार होने वाले उत्पाद के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इसके जरिए राज्य में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिला है। अब हम गोबर से बिजली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के दो उद्यमियों ने गोबर से विद्युत उत्पादन के लिए सहमति दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को कई तरह की सहूलियत देने का प्रावधान किया है। जिसके चलते राज्य में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हुआ है। औद्योगिक संस्थानों एवं उद्यमियों से 140 एमओयू हुए हैं, जिसमें 65 हजार करोड़ रूपए का निवेश होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि एवं वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के 700 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात में छत्तीसगढ़ भी अपनी बेहतर भागीदारी निभा सके, इसके लिए जरूरी है कि लघु वनोपज के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही एयर कार्गाे की सुविधा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बाम्बू द ग्रीन गोल्ड पुस्तक का विमोचन किया।

कार्यक्रम को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि एवं वनोपज आधारित उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पैकेज का प्रावधान किया है। फूड पार्क की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट ऑफिस की स्थापना किए जाने का आग्रह भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय से किया है।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दो बाते जरूरी है। पहला उत्पाद की लागत कम हो और दूसरा क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम उद्यमियों को हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध कराए। यदि हम ऐसा करते है, तो राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे।

कार्यक्रम को वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के ओएसडी विकास चौबे, प्रमुख सचिव उद्योग मनोज पिंगुआ ने सम्बोधित किया और कहा कि देश के निर्यात क्षमता को बढ़ाने में उद्यमियों का सहयोग जरूरी है। पिंगुआ ने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्यात वर्ष 2019-20 में 9,068 करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2020-21  में बढ़कर 17,200 करोड़ रूपए हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्यात के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है।

उन्होंने राज्य में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा दिए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों से विस्तार से जानकारी दी।
वाणिज्य उत्सव में छत्तीसगढ़ से स्टील, कृषि और वनोपज की प्रोसेसिंग से तैयार उत्पाद सहित विभिन्न क्षेत्रों की निर्यातोन्मुखी उद्यौगिक इकाईयों के उद्यमी और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस उत्सव में छत्तीसगढ़ और देश में पिछले 75 वर्ष में विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में हुई प्रगति और इसे सतत रूप से आगे बढ़ने के संबंध में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 21 एवं 22 सितंबर को दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव आशीष भट्ट, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक पी. अरूण प्रसाद, शेफिक्सल वाईस चेयरमैन डॉ. लाल हिंगोरानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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