रायपुर, 02 दिसम्बर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

इसके तहत केवल जून से नवम्बर तक 06 माह की अवधि में 04 लाख 44 हजार 683 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 02 लाख 79 हजार 577 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 01 लाख 65 हजार 106 ड्राइविंग लायसेंस शामिल हैं।

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के सुव्यवस्थित संचालन के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तारतम्य में उन्होंने विगत दिवस राजधानी के पंडरी स्थित केन्द्रीकृत स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग केन्द्र का निरीक्षण भी किया और वहां संचालित गतिविधियों का जायजा लिया।

इस अवसर पर आयुक्त परिवहन टोेपेश्वर वर्मा, अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त देवव्रत सिरमौर तथा सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत लोगों को न अब बार-बार परिवहन विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है और न ही उन्हें कोरोना के भय का सामना करना पड़ रहा है।

परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है। आवेदक द्वारा संचालित योजना के ई-मेल आईडी में मेल भेजकर भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता हैं।

उक्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके आवेदक अपने ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी औसतन प्रतिदिन 125-150 कॉल आ रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रक्रिया, टैक्स एवं फीस संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

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124 सड़कों के लिए 68.5 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बाहुल बोड़ला और पंडरिया विकासखण्ड के सूदूर वनांचल ग्रामों सहित मैदानी क्षेत्र कवर्धा तथा सहसपुर लोहारा के शहर से गांवों तक जोड़ने वाली सभी 124 सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। मंत्री अकबर और पंडरिया विधायक ममता चन्द्राकर के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा 124 सड़कों के नवनीकरण-मरम्मत कार्य के लिए 68.5 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गई है।

स्वीकृत 68.5 करोड़ रूपए की राशि से 367.66 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण-मरम्मत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोडला और पंडरिया विकासखण्ड के गांवों के कस्बों से और कस्बों को शहरों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कें पिछले लम्बे समय से जर्जर व खराब है। ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय से इन सड़कों के मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए मांग की जा रही थी।

मंत्री अकबर को भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने इन सड़कों को सुधारने-मरम्मत करने के लिए आग्रह भी किए थे। ग्रामीणों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए मंत्री अकबर ने कलेक्टर कोे नवीनीकरण व मरम्मत योग्य सभी सड़कों की सर्वे करने के निर्देश दिए।

इस तरह जिले के कुल 124 सड़कें जिसकी लम्बाई 367.66 किलोमीटर है। इसके नवीनीकरण के लिए राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया। विभाग ने जिले की नवीनीकरण योग्य सभी 124 सड़कों के लिए 68.5 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान कर दी है।

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प्राकृतिक वन सम्पदा को बिना नुकसान पहुंचाए बनेगा जंगल सफारी: मंत्री मोहम्मद अकबर
वन मंत्री ने प्रस्तावित जंगल सफारी के संबंध में ली विस्तार से जानकारी

रायपुर, 08 नवम्बर 2021 प्रदेश में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ-हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने वाले पर्यटकों के लिए नवीन एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज अपने शासकीय निवास कार्यालय में रामचुआ-हरमो क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाए बिना जंगल सफारी का निर्माण किया जाए। प्राकृतिक रूप से मौजूद जंगलों को कोई नुकसान न हो, इस पर भी विशेष सावधानी रखा जाए।

वन मंत्री अकबर ने बैठक में बताया कि प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के तर्ज पर एक और जंगल सफारी निर्माण के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने निर्देशित किया।

इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु-पक्षी के लिए अलग-अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री अकबर के समक्ष अधिकारियों द्वारा जंगल सफारी निर्माण परियोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कवर्धा जिले के रामचुआ-हरमो क्षेत्र के 191 हेक्टेयर में जंगल सफारी तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यह जंगल सफारी पहाड़ के ठीक नीचे स्थित है।

यह प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता के साथ-साथ पर्यटकों के लिए काफी मनोरम स्थल होगा। जंगल सफारी निर्माण से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि सफारी के अंदर कैचमेंट क्षेत्र में चेकडेम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्राकृतिक रूप से बह रहे नाले को भी व्यवस्थित किया जाएगा।

जंगल सफारी के मुख्य दरवाजे के समक्ष प्रशासनिक जोन भी तैयार किया जाएगा। जहां टिकट काउंटर के साथ-साथ फूड जोन, प्रसाधन, पार्किंग आदि की व्यवस्था रहेगी। जंगल सफारी क्षेत्र में पहाड़ से कुछ दूर तक पर्यटकों के आने-जाने के लिए सड़क निर्माण किया जाएगा। जिससे पर्यटक आसानी से पूरे जंगल को घूमकर सफारी का लुफ्त उठा सकेंगे।

वन मंत्री अकबर ने कहा कि जंगल सफारी का निर्माण प्राकृतिक रूप से मौजूद वन सम्पदा को बिना नुकसान पहुंचाए तैयार किया जाए। जंगल सफारी निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के गाईड लाईन का पालन भी सुनिश्चित हो। जंगल सफारी में कौन-कौन से पशु-पक्षी और वन्य-प्राणी रख सकते हैं।

उनके लिए अनुकूल वातावरण क्या होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री अकबर ने कहा कि पर्यटन एक रूट में ऐसे तरीके से तैयार किया जाए, जिससे पर्यटक एक ओर से अंदर जाए और जंगल सफारी का नजारा देखते हुए दूसरे रास्ते से वापस मुख्य द्वार प्रशासनिक एरिया के रास्ते निकल जाए।

पर्यटकों को जंगल सफारी घूमने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए पहाड़ी के कुछ दूर एरिया पर व्यू प्वाइंट में तैयार भी किया जाए। जिससे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा ले सके।

बैठक में क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, किसन साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, पीसीसी वाईल्ड लाईफ नरसिम्हा राव, सीसीएफ दुर्ग शालिनी रैना, कवर्धा डीएफओ दिलराज प्रभाकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ जितेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।     

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• चार दिवस के भीतर 02 हाथियों का रेडियो कॉलरिंग सफलतापूर्वक सम्पन्न
• हाथी-मानव द्वंद के नियंत्रण में मिलेगी मदद

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हाथी-मानव द्वंद पर नियंत्रण के उद्देश्य से विभाग द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण अभियान के तहत 27 अक्टूबर को सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर बीट में एक और मादा हाथी का सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर किया गया।

ज्ञात हो कि तीन दिवस पूर्व ही 24 अक्टूबर को सरगुजा वृत्त के सूरजपुर वनमण्डल के मोहनपुर, कक्ष क्रमांक पी 2552 में एक मादा हाथी को सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की संयुक्त परियोजना के तहत मानव-हाथी द्वंद को कम करने के उद्देश्य से हाथियों के विचरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु हाथियों का रेडियो कॉलरिंग करने के अभियान जारी है।

इसके तहत दिनांक 27.10.2021 को सरगुजा वृत्त के सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर बीट कक्ष क्र. आरएफ 36 में एक मादा हथनी को रेडियो कॉलरिंग करने में सफलता प्राप्त हुई है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) पी. वी. नरसिंग राव के मार्गदर्शन में वन विभाग की स्थानीय टीम तथा साइंटिस्ट-एफ डॉं. पराग निगम, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं उनकी टीम, तमिलनाडु के डॉ. मनोहरन द्वारा रेडियो कॉलरिंग का कार्य किया जा रहा है।

आज 27 अक्टूबर को सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर से बनारस रोड, ग्राम सरहरी जंगल, परिक्षेत्र प्रतापपुर, कक्ष क्र. आर. एफ. 36 प्रतापपुर बीट में हाथी दल जिसमें 09 हाथी विचरण कर रहे थे, में से एक हथिनी उम्र 30-35 वर्ष की पहचान कर कुमकी हाथी राजू एवं दुर्योधन के सहयोग से पूर्वान्ह 11ः45 बजे डार्ट किया गया। रेडियोे कॉलरिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् हाथी दोपहर लगभग 1ः00 बजे अपने दल में वापस मिल गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) पी. वी. नरसिंग राव द्वारा अभियान की लगातार समीक्षा करते हुए रणनीति तैयार कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

इस अभियान में मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अनुराग श्रीवास्तव, वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं फील्ड डायरेक्टर (एलीफेंट रिजर्व) सरगुजा डॉं. के. मेचियो, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की टीम, अधीक्षक तमोर पिंगला अभ्यारण्य जयजीत केरकेट्टा, परिक्षेत्र अधिकारी पिंगला अजय सोनी एवं परिक्षेत्र अधिकारी प्रतापपुर लक्ष्मी नरायण ठाकुर, डॉ. पी.के. चंदन, डॉ. सी.के. मिश्रा, डॉ. राकेश वर्मा, लक्ष्मी नारायण, अंकित, समर्थ मंडल, प्रभात दुबे एवं वन विभाग के मैदानी अमले सहित कुमकी हाथी राजू एवं दुर्योधन के महावतों का योगदान सराहनीय रहा।

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कैम्पा मद में 21 करोड़ रूपए की राशि से 16 हजार 675 भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का हो रहा निर्माण

रायपुर। अचानकमार टाईगर रिजर्व में नरवा विकास योजना के तहत भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण वन्यप्राणियों के रहवास सुधार आदि में काफी मद्दगार साबित हो रहा है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में वहां टाईगर रिजर्व में विगत दो वर्षों में 16 हजार 675 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से अब तक 13 हजार 424 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इनके निर्माण के लिए कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 तथा 2020-21 के अंतर्गत 21 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत है।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी (बिलासपुर) में वर्ष 2019-20 के तहत दियाबार नाला, मनियारी नाला, जैनघाट नाला, रक्षाछाक नाला तथा सतबहिनया नाला और बेंदरी नाला में 9 करोड़ 72 लाख रूपए की स्वीकृत राशि से 6 हजार 678 संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से अब तक 5 हजार 850 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

इसके तहत 5 हजार 104 लूज बोल्डर चेक डेम, 1155 ब्रशवुड चेक डेम, 125 गेबियन संरचना, 25 कन्टूर ट्रेच तथा 8 स्टॉप डेम का निर्माण किया जा रहा है।

इसी तरह वर्ष 2020-21 के भाग-एक के तहत चिरकापहाड़ नाला, कन्हैया नाला, गोई नाला, छोटे ठोड़ापानी नाला, बाघदुध नाला तथा सूखा नाला  और चकदा नाला में 8 करोड़ 70 लाख रूपए की स्वीकृत राशि से 7 हजार 35 संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें अब तक 5 हजार 609 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसके तहत 4 हजार 247 लूज बोल्डर चेक डेम, 2 हजार 420 ब्रशवुड चेक डेम, 48 कन्टूर

ट्रेच, 4 स्टॉप डेम, 9 डबरी, 4 तालाब तथा 5 अरदन डेम आदि का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के भाग-दो के तहत अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत बावापत्थरा नाला तथा बारझोरी नाला में 03 करोड़ रूपए की राशि से 02 हजार 962 भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण जारी है।

इनमें से अब तक 02 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि व्यय कर 01 हजार 965 संरचनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 1641 लूज बोल्डर चेक डेम, 1298 ब्रशवुड चेक डेम, 02 पारकुलेशन टैंक, 01 स्टॉप डेम, 02 डबरी तथा 03 अरदन डेम आदि का निर्माण किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ में संग्राहकों को लघु वनोपजों के उन्नत संग्रहण तथा प्रसंस्करण का मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से अनुबंध किया गया है।

यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्राहक आदिवासी तथा अन्य परम्परागत वनवासी परिवारों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के संग्राहकों तथा वन-धन केन्द्रों में प्रसंस्करण तथ मूल्यवर्धन के कार्य में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत एक स्वशासी संस्था है।

यह देश में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन तथा पशुविज्ञान में समन्वय स्थापित करने तथा मार्गदर्शन देने वाली सर्वाेच्च संस्था है। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को संग्रहण, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु नवीनतम उपकरण तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से समझौते के तहत उपलब्ध आधुनिकतम उपकरणों तथा तकनीकी का प्रयोग, लघु वनोपज संग्रहण में लगे लोगों की मेहनत कम करेगा तथा उन्नत संग्रहण सुनिश्चित होगा। साथ ही नई तकनीक के प्रयोग से वनोपजों की साफ-सफाई, छटाई, गोदामीकरण में सुधार तथा सरलता के साथ ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ में नये उत्पादों का समावेश होगा और वन-धन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी।

इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध तकनीकी के प्रयोग से संग्राहकों तथा स्व-सहायता समूहों को अधिक आमदनी, बढ़ा हुआ लाभांश तथा छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित समाज कल्याण की योजनाओं जैसे- सामाजिक सुरक्षा, बीमा, छात्रवृत्ति आदि का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पुनः सिद्ध किया गया है कि वह राज्य के हाशिए पर रहने वाले गरीब परिवारों के उत्थान में सदैव मददगार है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो-कुटकी एवं रागी के बेहतर प्रसंस्करण कार्य के लिए भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया जा चुका है।

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• राम वन गमन परिपथ विकास परियोजना: कौशल्या माता मंदिर के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण
• नवरात्रि में तीन दिनों तक मंदिर परिसर में प्रवचन एवं भजन संध्या का होगा आयोजन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वन गमन परिपथ विकास परियोजना के अंतर्गत कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोेंद्धार एवं परिसर के सौंदर्यीकरण कार्याें का शुभारंभ करेंगे। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के मध्य पर्यटन मण्डल के सौजन्य से मंदिर परिसर में प्रवचन एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन होगा।

स्थानीय मानस मण्डलियां को भी मानस प्रवचन एवं भजन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कौशल्या माता मंदिर के जीर्णाेंद्धार, परिसर के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्याें के लोकार्पण की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले एक दिवसीय कार्यक्रम को तीन दिनों तक संचालित करने तथा इस दौरान ख्याति प्राप्त प्रवचनकर्ताओं एवं भजन गायकों के साथ-साथ क्षेत्र की रामायण मण्डलियों के कार्यक्रम के आयोजन की रूप रेखा तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिन में स्थानीय रामायण एवं मानस मण्डलियों को कार्यक्रम की प्रस्तुति का अवसर दिया जाए एवं संध्या में प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता एवं भजन गायक के कार्यक्रम की प्रस्तुति रखी जाए।

पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. ने बैठक में बताया कि कौशल्या माता मंदिर के जीर्णाेंद्धार एवं परिसर के सौंदर्यीकरण के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो चुका है।

इसके तहत तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराए जाने के साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आवागमन हेतु नया पुल बनाया गया है। इस पुल की चौड़ाई पांच मीटर रखी गई है।

मंदिर के सामने की ओर चार कियोस्क निर्मित किए गए हैं, जहां से दर्शनार्थी मंदिर दर्शन एवं पूजा कर सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल गेट बनाया गया है। भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में लैण्ड स्केपिंग की गई है।

वीआईपी लाउन्ज बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण लाईट के माध्यम से किए जाने की तैयारी की गई है।

बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रह साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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