रायपुर, 21 मार्च 2022 छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 11 हजार 196 करोड़ 82 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3494 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपए, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 3472 करोड 98 लाख 91 हजार रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2823 करोड़ 18 लाख 85 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 1108 करोड़ 93 लाख 51 हजार रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए 293 करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपए तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए तीन करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगें शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र की कई बातों को पिछले तीन वर्षों में लागू किया गया है। जो रह गया है उन्हें आने वाले समय में लागू करेंगे। इन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल राशन कॉर्डधारी परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की पात्रता प्रदान कर इसके दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या बढ़ाई गई है।

आयुष्मान योजना के तहत एसईसीसी (SECC) में शामिल प्रदेश के 39 लाख परिवार ही पांच लाख रूपए तक के इलाज के लिए पात्र थे। राशन कॉर्ड के आधार पर पात्रता तय करने से अब प्रदेश के 57-58 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। मंत्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 14 चिन्हांकित बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें कुछ और बीमारियों को भी शामिल किया जा रहा है।

सिंहदेव ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना काल को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ओपीडी इलाज के लिए प्रदेश भर में दो करोड़ 22 लाख पंजीयन हुए हैं। वहीं आईपीडी में औसतन प्रति माह 3580 पंजीयन हुए हैं। कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं।

सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले 100-100 बिस्तरों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों का इंतजाम किया गया था। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रदेश में तेजी से ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की गई। आज प्रदेश में 107 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र हैं। कोविड-19 के प्रबंधन में 16 हजार मेडिकल स्टॉफ ने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए दवा खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा अपनाई गई नीति से 170 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अस्पतालों में मानव संसाधन को मजबूत करने 541 चिकित्सा अधिकारियों और 273 विशेषज्ञ चिकित्सों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही एमबीबीएस डिग्रीधारी 1070 और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी 247 अनुबंधित डॉक्टर भी सरकारी अस्पतालों में पदस्थ किए गए हैं। किडनी रोगों की अधिकता वाले देवभोग क्षेत्र के सामुदायिक अस्पताल और गरियाबंद जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा आगामी अप्रैल माह में शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुंगेली में सीटी स्कैन मशीन के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव में दस बिस्तरों के अस्पताल के 30 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाएगा।

मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जरूरत के मुताबिक मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। सामग्री मद में भुगतान के लिए 290 करोड़ और प्रशासनिक व्यय के लिए 114 करोड़ रूपए की राशि आज ही भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इससे इन मदों में लंबित राशि का भुगतान शीघ्र कर लिया जाएगा।

प्रदेश में अनेक जरूरतमंद श्रमिकों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अतिरिक्त रोजगार के भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा 87 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 42 हजार 992 विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत चार हजार से अधिक गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा लिक्विड वेस्ट प्रबंधन कार्य के लिए 2677 गांवों को कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह, प्रकाश शक्राजीत नायक, नारायण चंदेल, प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, केशव चंद्रा, पुन्नुलाल मोहिले, ममता चंद्राकर और रंजना साहू ने भाग लिया।

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निजी भूमि में आजीविका आधारित कार्यों से लाभान्वित 140 महिलाओं का किया गया सम्मान

रायपुर, 11 मार्च 2022 राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत निजी भूमि में आजीविका संवर्धन के कार्यों से लाभान्वित 140 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को ‘आइकॉनिक वीक (CONICI Week) के रूप में मनाते हुए मनरेगा में महिला हितग्राहियों की लगातार बढ़ रही भागीदारी को रेखांकित कर हर जिले से पांच-पांच महिलाओं का सम्मान किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम में मणिपुर से ऑनलाइन शामिल हुए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि पर लिए जाने वाले आजीविका आधारित कार्य यथासम्भव महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया जाना चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक प्रगति में उनकी सशक्त भागीदारी दर्ज होगी।

उन्होंने गर्व से जीने की आजादी की थीम पर आयोजित सम्मान समारोह में सात जिलों धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, कोण्डागांव, कबीरधाम और दंतेवाड़ा की महिला हितग्राहियों से मनरेगा से उनकी निजी भूमि पर बनी परिसम्पत्ति से हो रहे लाभ और आजीविका संवर्धन की जानकारी ली। उन्होंने इन महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए हौसला अफजाई भी की।

कार्यक्रम में मनरेगा से बकरी पालन के लिए शेड प्राप्त करने वाली कबीरधाम जिले की अहिल्या यादव, मछली पालन के लिए निजी भूमि में डबरी निर्माण से लाभान्वित गरियाबंद जिले की फुलेश्वरी बाई साहू और धमतरी की लता बाई तथा मुर्गी पालन शेड के निर्माण के बाद मुर्गी पालन करने वाली कांकेर जिले की पदमनी कुमेटी ने आजीविका के अपने नए साधनों और इनसे हो रही कमाई के बारे में बताया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने इन महिलाओं से उनके द्वारा मुर्गी, बकरी और पशु शेड में किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के बाद उनसे चारा व्यवस्था, इलाज, दवाईयों तथा बाजार में मिल रही कीमत के बारे में भी पूछा। उन्होंने आगे और भी बेहतर कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

सम्मान समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उप सचिव एवं अपर आयुक्त, मनरेगा अशोक चौबे, सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आज सम्मानित महिला हितग्राहियों के ग्राम पंचायत के सरपंच और मनरेगा की राज्य व मैदानी टीम के अधिकारी-कर्मचारी वर्चुअल रूप से मौजूद थे।

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स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखा पत्र, यूक्रेन में अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थियों की भारत वापसी के उपरांत आगे की शिक्षा पर जताई चिंता

रायपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को यूक्रेन में अध्ययनरत रहे मेडिकल छात्र-छात्राओं की आगे की शिक्षा के विषय पर पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वहां की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर हो चुकी है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के छात्र क्रमबद्ध वतन वापस लौट रहे हैं।

इसी क्रम में बड़ी संख्या में भारत लौट रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मेडिकल छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर वह चिंतित हैं। वर्तमान परिदृश्य में यूक्रेन में युद्ध समाप्ति एवं उसके बाद हालात सामान्य होने की स्थिति अनिश्चित है। मेडिकल की शिक्षा हेतु अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर यूक्रेन में बच्चों का अध्ययन करा रहे माता-पिता एवं अभिभावक बच्चों के भविष्य एवं आगे की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं।

इस पत्र में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आगे लिखा कि यूक्रेन संकट के कारण भारत लौट रहे मेडिकल के छात्र-छात्रायें अलग-अलग पार्ट में अध्ययनरत थे सबकी अलग-अलग स्थितियां हैं, किन्तु इस विकट परिस्थिति के कारण उन सभी छात्र-छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अतः उन सभी छात्र-छात्राओं के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अपना व्यक्तिगत विचार रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आगे लिखा कि मेडिकल की शिक्षा हेतु यूक्रेन जाने वाले विद्यार्थियों को यदि देश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत् समायोजित किया जाता हैं तो वे सहर्ष तैयार होंगे। वर्तमान में यूक्रेन एवं अन्य देशों से मेडिकल की शिक्षा पूर्ण कर आये भारतीय छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रावधान है।

इसी तरह इसे भी विशेष प्रकरण मानते हुए प्रभावित छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए विचार-विमर्श पश्चात् ऐसी पद्धति अपनायी जाये जिसमें सभी छात्रों के अध्ययनरत समयावधि को आधार मानकर स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन उपरांत देश के मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें आबंटित कर उन्हें समायोजित किया जाए ताकि प्रभावित छात्रों का भविष्य सुरक्षित व सुनिश्चित हो सके।

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4 जिला अस्पतालों में डीएनबी के कुल 12 सीटों की अनुमति

रायपुर, 28 फरवरी 2022 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव की पहल से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी और गुणवत्तापूर्ण इलाज के कारण राज्य में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS), नई दिल्ली द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल के बाद रायपुर, कांकेर और सूरजपुर स्थित जिला अस्पतालों को भी दो वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स (Post MBBS Diploma Course) डी.एन.बी. के लिए मान्यता दी गई है।

इन सभी अस्पतालों को पांच-पांच वर्ष के लिए इस कोर्स की अनुमति दी गई है। रायपुर जिला अस्पताल को जनवरी-2022 से दिसम्बर-2026 तक के लिए डी.एन.बी. के कुल छह सीटों की मान्यता मिली है। इनमें पिडियाट्रिक्स (शिशु रोग) के तीन, प्रसूति एवं स्त्री रोग के दो और फैमिली मेडिसीन की एक सीट शामिल है।

कांकेर जिला अस्पताल को जनवरी-2022 से दिसम्बर-2026 तक के लिए नेत्र रोग में डी.एन.बी. की एक सीट के लिए तथा सूरजपुर जिला अस्पताल को जनवरी-2021 से दिसम्बर-2025 तक स्त्री एवं प्रसूति रोग में एक सीट के लिए मान्यता प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल को भी पूर्व में ई.एन.टी. एवं पिडियाट्रिक्स में दो-दो सीटों के लिए डी.एन.बी. की मान्यता प्रदान की गई है।

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छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र का 12वां वायरोलॉजी लैब, अभी सभी नौ शासकीय मेडिकल कॉलेजों, एम्स रायपुर और बैकुंठपुर में हो रही है आरटीपीसीआर जांच, बलौदाबाजार, जांजगीर, दंतेवाड़ा और जशपुर में भी जल्द शुरू होंगे वायरोलॉजी लैब

रायपुर, 24 फरवरी 2022 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज दुर्ग में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 12 शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी।

दुर्ग वायरोलॉजी लैब के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में दुर्ग शहर के विधायक अरूण वोरा, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, वायरोलॉजी लैब के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन, एम्स रायपुर तथा रायपुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ भी ऑनलाइन शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दुर्ग में नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना के वास्तविक मामलों की पुष्टि करने में आरटीपीसीआर जांच काफी अहम है। यह सबसे सटीक और भरोसेमंद जांच है।

प्रदेश के सभी पुराने व नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के बाद अब दुर्ग में भी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होने से ज्यादा सैंपलों की जांच इस पद्धति से की जा सकेगी। इस नई सुविधा से कोरोना संक्रमितों की पहचान और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में तेजी आएगी।

उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार, जशपुर, दंतेवाड़ा और जांजगीर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना का काम प्रगति पर है। इन जिलों में भी जल्दी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होगी। विधायक अरूण वोरा ने दुर्ग में वायरोलॉजी लैब की स्थापना के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के प्रति आभार व्यक्त किया।

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कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल के माध्यम से कांग्रेस आलाकमान ने दिया निर्देश

रायपुर, 10 फरवरी 2022 प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को कांग्रेस आलाकमान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्री सिंहदेव उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। गुरुवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड रवाना हुए हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए आलाकमान ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यतः हरीश रावत के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा और आगामी कार्य योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव उत्तराखंड की जनता के बीच जाएंगे व उनसे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करेंगे।

बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

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रायपुर, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ मंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज मीडिया से चर्चा कर आरोपों को लेकर जवाब दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं. टी एस बाबा को नीचा दिखाना है और कोई ना कोई षड्यंत्र करना है. टीएस बाबा ने जान से मारने की कोशिश की वो बात नहीं चली तो ये नया चीज छोड़ो. छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने जमीन की कोई विपरीत प्रभाव पड़े. यह प्रयास कर लोग राहुल गांधी जी के यहां बात पहुंचे, शायद कुछ हो जाए, ये प्रयास करो… तो यही हो रहा है।

जोड़-तोड़ की राजनीति से राजनीति में कभी नहीं टीका और ना मेरी रुचि रही मैं राजनीति में रहा लोगों की सद्भावना के आधार पे और उस सद्भावना को प्रभावित करने का यह सब प्रयास है मेरे को कोई सफाई कहीं और से नहीं चाहिए लोगों के मन में यह जब तक भाव है कि आदमी ठीक-ठाक है. यह आदमी ऐसा नहीं है तो मेरे लिए वह सब कुछ वही है.

मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सिंहदेव ने कहा है कि या एक आरोप है और दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र एक स्वरूप है कि कोई कुछ भी बोल सकता है ठीक है नियम है कानून है मानहानि के दावे हो सकते हैं किंतु दुर्भाग्य है कि पहले कहकर एक गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं मैं इसे उसी सांगला के बाद देख रहा हूं जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है. यह वही सोच के लोग हैं जो राहुल गांधी जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी के सामने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़े वरना मेरे पास कोई सासनी संपत्ति नहीं है जिसका मैंने कब्जा किया है और बाप-दादा उसे भी यही सीख मिली जितना है उतना में रहना सीखो और राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है जमीन जायदाद भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उसके अनुरूप उतनी थी. अब यदि प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच बेच कर ही काम ना चलाएं कुछ काम भी करें, कुछ बिजनेस में भी भाग ले सकें।

ताकि आने वाले समय में जो परिवार है वो बेच-बेच के एक सीमा होती है कि कबतक काम चलाएगा यही हम लोगों की जीवन शैली अभी तक रही है. कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये स्वावलंबी ना हो जाए. अपने संपत्तियों का उपयोग करके कहीं आर्थिक रूप से स्थिर हो गए तो और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी और हम लोग का परिवार नाम भर के लिए राजा महाराजा के परिवार से हैं आर्थिक स्थिति हमलोग की कभी सुदृढ़ नहीं रही.

वो अलग बात है जो मिला विरासत में वो बहुत है. नाम मिला उससे ज्यादा क्या हो सकता है और उसके बाद हमेशा यही प्रयास किया है कि अपनी जितनी चादर है उतने में ही पांव फैलाएं और कहीं कोई ऐसी बातें उठाते हैं तो सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं. आप देख सकते हैं. इन्वेंटरी क्या होती है, लोगों को तो मालूम ही नहीं है. राजाओं के जब राज गए तो किस प्रकार की संधिया हुई. उस पर भी लोगों ने टिप्पणी कर दी की संधि बदल दी. उनको यही नहीं मालूम है. की संधि के बदलने की बात नहीं है संपत्तियों को लेकर जो पत्राचार चलता रहा. ये 1960 के दशक तक चलता रहा. हमने कहा कि हमको यह दे दीजिए सरकार ने कहा कि हम ये नहीं देंगे फिर हमारे तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं ऐसा विचार कर लीजिए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो कब से चलता रहा।

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अंबिकापुर। अंबिकापुर नगर पालिका अंबिकापुर के पार्षद और भाजपा नेता ने सनसनी खुलासा करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ मंत्री सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए है। प्रेस कॉंफ़्रेंस करते हुए दुबे ने आरोप लगाया है की मंत्री जी ने लगभग 250 करोड़ मूल्य कि जमीन अवेध तरीके से अपने नाम करके बेच दिया गया है। आलोक दुबे ने साक्ष्य के तौर पर तमाम दस्तावेज संलग्न करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने को कहा है। पत्र में आशंका जताई गई है कि तमाम साक्ष्य होते हुए भी भूपेश सरकार कार्रवाई नही करेगी क्योंकि टी एस सिंहदेव सरकार में कद्दावर मंत्री हैं और वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। फिलहाल इस पत्र ने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है।

पार्षद आलोक दुबे द्वारा राहुल गांधी को लिखा हुआ पत्र एवं अन्य डाक्यूमेंट्स Document-01.pdf Document-02.pdf

पार्षद ने पत्र में रियासतों के विलीनीकरण का हवाला देते हुए कहा है कि सरगुजा रियासत के विलय पर भी 25 मार्च 1948 को सरगुजा के तत्कालीन महाराज और मध्य प्रान्त की राजधानी नागपुर में मध्य प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के बीच समझौता हुआ था। इस ऐतिहासिक समझौते में तय हुआ था कि कौन सी जमीन सरगुजा परिवार की निजी जमीन होगी और किस जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। इस दस्तावेज में किसी तरह का बदलाव नियम के प्रतिकूल था। आरोप लगाया गया है कि बाद में छग के मंत्री देव और उनके पिता स्वर्गीय मदनेश्वर शरण सिंह जो मध्यप्रदेश सरकार में मुख्य सचिव भी रहे थे इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल कर दस्तावेजों में हेरफेर कराया।

आरोप के मुताबिक भारत सरकार के समझौते से इतर राज्य में राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर जो जमीन राज्य सरकार के अधीन हो गई थी उसे पुनः सरगुजा राज परिवार के नाम करा लिया गया। पत्र में आरोप लगाया गया है कि अपने नाम कराई गई करीब 250 करोड़ रुपये की जमीन का विक्रय भी परिवार द्वारा कर दिया गया। पार्षद ने साक्ष्य के तौर पर कई दस्तावेज देते हुए आरोप लगाया है कि खसरा खतौनी में भी हेरफेर किया गया है और आपराधिक षड्यंत्र के तहत नामांतरण की जानकारी को गायब कर दिया गया है। कई पन्ने फटे भी पाए गए हैं जो गंभीर साजिश की ओर इशारा करते हैं।

आरोप के मुताबिक सैकड़ो एकड़ जमीन जो अभिलेख में कथित हेरफेर के बाद टी एस देव के परिवार द्वारा बेची गई वह शासकीय जमीन के तौर पर दर्ज है। शिक्षा विभाग के नाम दर्ज जमीन,तालाब और अन्य शासकीय जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। झूठे दस्तावेज के आधार पर क्षेत्र में कई अन्य लोगों पर जमीन देने के लिए दबाव बनाया गया। पार्षद का कहना है कि सरगुजा में अभी भी राजपरिवार का दबदबा है इस वजह से इस हेरफेर को दबाने में टी एस देव और उनका परिवार सफल रहा है। मामला संज्ञान में लाये जाने के बाद भी शासन के स्तर पर किसी स्तर पर कोई कार्रवाई नही हो रही है I

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• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल
• प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएमजीएसवाय की प्रगति की हुई समीक्षा
• पीएमजीएसवाय की तेज प्रगति को देखते हुए 2000 किमी अतिरिक्त सड़क की मंजूरी और नवीनीकरण व संधारण कार्यों में भी केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटित करने का आग्रह किया

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में शामिल हुईं।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय-सीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।

मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आबंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया।

उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आबंटन लागू करने का आग्रह किया। सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया। 

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रायपुर, 22 जनवरी 2022 प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अनुशंसा पर कबीरधाम जिले में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख 73 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा द्वारा प्रभारी मंत्री मद के तहत कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा, सहसपुर लोहारा तथा पंडरिया के अंतर्गत कई गांवों में सी.सी. रोड और सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए इस राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

पंडरिया विकासखंड के झिरियाकला ग्राम पंचायत के पुतकीखुर्द में गुरू घासीदास मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए दो लाख 20 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। वहीं ग्राम सोमनापुर (पुराना) में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम नेउरगांव में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत नानापुरी में सीसी रोड के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रभारी मंत्री सिंहदेव की अनुशंसा पर जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के विभिन्न गांवों में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 14 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें ग्राम खैरझिटी में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 99 हजार 100 रूपए, ग्राम पंचायत हरदी के रगरा में दो लाख 99 हजार 600 रूपए, ग्राम पंचायत हथलेवा के लिए दो लाख 99 हजार 900 रूपए,

ग्राम पंचायत कोहडिया में दो लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत सिंगारपुर के दैहानडीह में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 98 हजार 700 रूपए की राशि शामिल है। कवर्धा विकासखंड के ग्राम भानपुर में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 59 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्य एजेंसी बनाया गया है।

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