रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीजापुर जिले में सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हुए असिस्टेंट कमांडर की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ज्ञात हो कि बीजापुर जिले के जंगलों में सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेट बी एस तिर्की शहीद हो गए।

राज्यपाल ने शहीद असिस्टेंट कमांडर के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा जल्द ही होगा।

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मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया, हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी

रायपुर, 12 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर जिले में नक्सली मुठभेड़ की घटना में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एस.बी. तिर्की की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने घटना में शहीद तिर्की के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है।

उन्होंने इस घटना में घायल जवान को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जवान नक्सलियों की मांद में घुस कर वीरता और साहस के साथ उनसे मुकाबला कर रहे हैं। हमारे जवानों ने नक्सलियों को एक सीमित दायरे में समेट दिया है। हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।

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बीजापुर। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) हेतु आनलाईन आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार करने छात्रों को सूचित किया गया है।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन गाईडलाईन अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों का आनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजीटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है।

जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, आई टी आई, महाविद्यालय, पालीटेकनीक इत्यादि संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। उनकों सूचित किया जाता है।

कि सत्र 2021-22 से आनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी आनलाईन आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है।

जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध हो मान्य होगा, विद्यार्थियों के आधार कार्ड में यदि (नाम, जन्म तिथि, पता) सुधार हो तो अवश्य करा लेवें साथ ही विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किये गये बैंक खाते को आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करें।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व लोक सेवा केेन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्राप्त करना साथ ही जिन विद्यार्थियों का पूर्व में ऑफलाईन उक्त प्रमाण पत्र तैयार है वे ऑनलाईन अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

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रायपुर, 10 अक्टूबर 2021 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी की 22वीं कड़ी में आज जनता से हुए रू-ब-रू ‘जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह‘ विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस विषय पर यह लोकवाणी की दूसरी कड़ी है। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण आज आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में किया गया।

महिला समूहों का 13 करोड़ रूपए का कालातीत ऋण माफ

राजनांदगांव जिले के ग्राम मनगटा के प्रियंबिका स्व-सहायता समूह की रामेश्वरी साहू ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे स्वयं गौठान में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी है। उनके गांव की 28 समूहों की 50 दीदियों ने रक्षा बंधन पर्व पर धान, बीज, गेहूं, चावल, बांस की राखियों का निर्माण किया था।

ई-कॉमर्स पर लगभग दो लाख 30 हजार से अधिक राशि की 25 हजार से अधिक राखियों का देश-विदेश में ऑनलाईन व ऑफलाईन विक्रय किया गया। उन्होंने बताया कि हम लोगों द्वारा बनाई गई राखी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने अमेजान से मंगाकर आपको बांधी थी।

उन्होंने कहा कि हम लोग द्वारा बनाई राखी पहनकर आपने हमारा मान-सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाएं गए हैं। हमारी बहनों ने भी रोजगार मूलक कार्यों में दिलचस्पी दिखाई है।

इसके साथ-साथ ही अपने गांव की सुरक्षा और कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ने के साथ समूह की महिलाओं ने अनेक नवाचार किए हैं और अपने परिवार को स्वावलंबी बनाया है। तीजा-पोरा के अवसर पर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा महिला कोष से लिए गए लगभग 13 करोड़ रूपए के कालातीत ऋण माफ किया गया। इससे अब वे नया ऋण ले सकेंगी।

महिला कोष से महिला समूहों को दी जाने वाली राशि दो करोड़ रूपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए कर दी गई है और ऋण सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इससे महिला समूहों को अपने कारोबार के विस्तार में कोई समस्या नहीं होगी।

राजनांदगांव जिले के महिला समूहों द्वारा बनाई गई लगभग 22 हजार 480 राखियों का विक्रय ई-कॉमर्स के माध्यम से हुआ है। वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री भी ई-कॉमर्स पर करने की व्यवस्था की गई है, इससे महिला समूहों को नया बाजार मिलेगा।

जिलों में जनसमस्या निवारण की सुविधाजनक प्रणाली विकसित करें
सूरजपुर जिले की गुरूचंदा ठाकुर ने सूरजपुर जिले में जनसमस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किए गए जन संवाद कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी और गांव के अनेक लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान इस नई व्यवस्था से हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि जिला स्तर पर की गई इस पहल का लाभ लोगों को मिल रहा है।

आदिवासी अंचल और वन क्षेत्र होने के कारण आवागमन की दिक्कत भी है। जिसके कारण लोगों को सरकारी ऑफिस में पहुंचना कठिन होता है। सूरजपुर जिले में जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत कॉल सेंटर के माध्यम से जिला मुख्यालय में सभी विकासखण्ड मुख्यालयों की समस्याएं सुनी जाती हैं। फोन रिसीव किए जाते हैं और आवेदन की कापी व्हाट्सअप पर ली जाती है।

ज्यादातर मामलों में 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान हो जाता है। कॉल सेंटर के माध्यम से राजस्व संबंधी सीमांकन, बटांकन, ऋण पुस्तिका, ऑनलाईन रिकार्ड आदि सारे काम हो रहे हैं। किसी को पेंशन में समस्या है, राशन कार्ड बनवाना है, नाम जुड़वाना है, सड़क, नाली, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन आदि की मांग है।

पीडीएस दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में कुछ कहना है, जनपद में निर्माण संबंधी कार्यों के प्रस्ताव हों या भुगतान की समस्या। बिजली आपूर्ति को लेकर कोई शिकायत है। ऐसे सभी मामले इस प्रणाली से हल हो रहे हैं।

मुझे खुशी है कि इस व्यवस्था से संतुष्ट लोग फोन करके जानकारी भी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को खुली छूट दी है कि वे मौलिक तरीके से या स्थानीय जरूरतों और विशेषताओं के अनुसार जनसमस्या निवारण की अपनी प्रणाली विकसित करें। ऐसे नवाचारों का खूब स्वागत है।

बीजापुर जिले के किसान मिर्ची की खेती से प्रति एकड़ कमाएंगे डेढ़ लाख रूपए
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लोकवाणी में उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में खेती-किसानी और परंपरागत रोजगार के अवसरों को मजबूत करने के अनेक उपाए किए जा रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिल सके।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, लघु धान्य फसलें जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है उनके उत्पादन और प्रसंस्करण की व्यवस्था, सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, पौनी-पसारी योजना जैसे अनेक कामों से गांव वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हम हर समस्या का समाधान चाहते हैं।

बीजापुर जिले के चंदूर गांव के देवर किष्टैया ने लोक वाणी में रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से बताया कि गांव में बारहमासी रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण अनेक ग्रामीण नदी पार तेलंगाना मिर्ची के खेतों में मिर्ची तोड़ाई के लिए जाते थे, लेकिन बचत नहीं हो पाती थी।

नई सरकार आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मिर्ची की खेती के लिए दिए गए सहयोग से अब चंदूर तथा पड़ोसी गांव कोत्तूर और तारलागुड़ा में मिर्ची की खेती की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा बीज खाद, पंप, नलकूप, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग, विद्युत एवं फेंसिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क प्रदाय की गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजापुर जिले के चंदूर, तारलागुड़ा और कोत्तूर गांव में जिला प्रशासन द्वारा मिर्ची की खेती की जो पहल की गई है। इससे इन तीन गांवों में 155 एकड़ जमीन के स्वामी 78 किसान परिवारों को मिर्ची की खेती के लिए तैयार किया गया है।

डीएमएफ एवं मनरेगा के माध्यम से खेतों की फेंसिंग, बीज, खाद, बोर, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग एवं विद्युत आदि प्रारंभिक व्यवस्था करके नर्सरी तैयार कर ली गई है। इस तरह जो लोग पहले मूंग की खेती करके प्रति एकड़ लगभग 10 हजार रुपए कमाते थे, वे मिर्ची की खेती करके,

एक से डेढ़ लाख रुपए तक प्रति एकड़ कमाएंगे। इसके अलावा मिर्ची तोड़ने के काम में स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार, बेहतर रोजी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे वे अपने गांव, अपने घर और अपने परिवार में रहते हुए काफी राशि बचा सकेंगे।

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छू-लो-आसमान के सात विद्यार्थियों को मिली जेईई मेंस में मिली सफलता

रायपुर। देश की सबसे बड़ी और कठिन मानी जाने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में बस्तर अंचल के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिले के बच्चे भी परचम लहरा रहे हैं। इस वर्ष की जेईई मेंस परीक्षा में बीजापुर जिले के सात बच्चों ने यह परीक्षा क्रेक की है। इससे इस नक्सल प्रभावित जिले के बच्चों के अरमानों को नए पंख लग गए हैं।

देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल बीजापुर जिले में आदिवासी बच्चों को आईआईटी और एनआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए विषेश कोचिंग दी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा छू-लो-आसमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस विषेश कोचिंग में गरीब परिवारों के प्रतिभावन छात्रों को बड़ी सहुलियत मिल रही है।

उन्हें इस कार्यक्रम से निःशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से निःशुल्क कोचिंग के लिए उत्कृष्ठ शिक्षक, लाइब्रेरी सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है, इससे विद्यार्थियों में इन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ है। पिछले वर्ष भी अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में 03 बच्चो को सफलता मिली थी।
 जेईई मेंस परीक्षा में इस वर्ष बीजापुर जिले के गरीब परिवार के सात बच्चों  को सफलता मिली है। ये बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं इन बच्चों में मरकापाल भैरमगढ़ से बबलू यादव, पालनार से किशोर कारम, गंगालूर से सुरेश हेमला, विबनेश्वर पंतेगी एवं जीतू पोयम भैरमगढ़ के राहूल लेकाम सहित आवापल्ली से रमेश कुमार बुरका शामिल हैं।

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