Lok Sabha Elections 2024: કોંગ્રેસે લોકસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પાંચમી યાદી જાહેર કરી છે. યાદીમાં રાજસ્થાનની બે લોકસભા અને મહારાષ્ટ્રની એક લોકસભા બેઠક (Lok Sabha Seat) માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસે પાર્ટી (Congress)એ રાજસ્થાનના જયપુરથી પોતાનો ઉમેદવાર બદલ્યો છે.

અહીંથી સુનિલ શર્માના સ્થાને પ્રતાપ સિંહ ખાચરિયાવાસને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ સિવાય રાજસ્થાન રાજ્યની દૌસા બેઠક પરથી મુરારી લાલ મીણાને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીએ મહારાષ્ટ્રની ચંદ્રપુર લોકસભા સીટ પરથી પ્રતિભા સુરેશ ધાનોરકરને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

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અત્યારસુધીમાં 187 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે

આ પહેલા શનિવારે કોંગ્રેસની ચોથી યાદી બહાર પાડવામાં આવી હતી. જેમાં 45 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસે રાજસ્થાનની નાગૌર બેઠક રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટી (RLP) માટે છોડી દીધી છે. અગાઉ 21 માર્ચે કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી જાહેર કરી હતી, જેમાં 57 નામ સામેલ હતા. કોંગ્રેસની પ્રથમ યાદીમાં 39 અને બીજી યાદીમાં 43 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

The post Lok Sabha Elections 2024: કોંગ્રેસે જાહેર કરી પાંચમી યાદી, રાજસ્થાનમાં બે અને મહારાષ્ટ્રમાં એક ઉમેદવારની કરી જાહેરાત appeared first on REVOLT NEWS INDIA.

Porbandar: તા. 04.03.2024, આજે ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને પોરબંદર વિધાનસભા સીટના ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. જેની વિગત તેમણે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પણ મૂકી છે, જેમાં તેમણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ (INC)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને સંબોધીને રાજીનામું આપ્યું છે, જે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને ભાષમાં તેમણે લખ્યું છે. અહીં અમે તમને જણાવીશું કે પોરબંદર વિધાનસભા સીટના ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ લખેલા રાજીનામમાં તેમણે કઈ કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જે નીચે મુજબ છે.

”આદરણીય, શ્રી મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી,

સાહેબ, જેમ કે આપને વિદિત હશે કે 11મી જાન્યુઆરી 2024ના રોજ, જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતૃત્વએ અયોધ્યા ખાતે બાલક રામ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના આમંત્રણને નકારી કાઢ્યું ત્યારે મેં મારો અસંમતિનો સૂર વ્યક્ત કર્યો હતો.

પ્રભુ રામ હિંદુઓ માટે માત્ર પૂજનીય નથી, પરંતુ તેઓ ભારતની આસ્થા છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના સાક્ષી બનવાના આમંત્રણને નકારીને ભારતના લોકોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડીને કોંગ્રેસ એક પક્ષ તરીકે લોકોની ભાવનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.

મારા દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલ અસંમતિ બાદથી હું એવા અસંખ્ય લોકોને મળ્યો છું જેઓ અયોધ્યામાં મહોત્સવનો બહિષ્કાર કરીને જે રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ભગવાન રામનું અપમાન કર્યું હતું તેનાથી નારાજ હતા.

આ પવિત્ર પ્રસંગ તરફથી ધ્યાન ભટકાવવા અને અપમાનિત કરવા માટે રાહુલ જી એ આસામમાં જે વર્તન કર્યું તેનાથી આપણાં પક્ષના કાર્યકરો અને ભારતના નાગરિકોને વધુ નારાજ થયા છે. ઉપરાંત છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી હું મારા જીલ્લા પોરબંદર અને ગુજરાત રાજ્યના લોકો માટે યોગદાન આપવા માટે હું અસહાય બની રહ્યો હતો.

આથી ભારે હૃદયે હું કોંગ્રેસ પક્ષના તમામ હોદા પરથી રાજીનામું આપી રહ્યો છું કે જે પક્ષ સાથે હું છેલ્લા 40 વર્ષથી સંકળાયેલો છું અને મારું સમગ્ર જીવન જેમના માટે મેં અર્પિત કરેલું છે.

છેલ્લા ચાર દાયકામાં મારા પ્રત્યેના સ્નેહ માટે હું પાર્ટી નેતૃત્વ અને તેના કાર્યકર્તાઓનો આભાર માનું છું. – અર્જુન મોઢવાડિયા.”

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Jetpur: ચોમાસાના કારણે જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાની હદમાં આવતા વિસ્તારો જાણે આફ્રિકાના વિસ્તારો થઈ ગયા હોય એવા હાલના સમયમાં દેખાય રહ્યા છે. જેમાં ઘણા વિસ્તારોમાં પાકા રસ્તાઓ નથી, મહિનાઓથી સ્ટ્રીટ લાઈટો નથી, સાફ સફાઈ પણ કરવામાં આવતી ન હોય જેને લીધે પોતાની ફરજ સમજીને લોકશાહીના ચોથા સ્તંભ એવા મીડિયાએ લોકોની વેદનાઓ વારંવાર રજૂ કરી હતી અને હાલમાં કરે પણ છે.

ત્યારે આજે જાણે જેતપુરમાં ઘણા લાંબા સમય પછી વિપક્ષ ઊંઘમાંથી ઉડીને વિરોધ કરતા જોવા મળ્યું હતું. ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા રોડ રસ્તાઓ, સ્ટ્રીટ લાઈટો, ભૂગર્ભ ગટર, સ્વચ્છતા વગેરે બાબતોને લઈને આજે જેતપુર શહેર મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જેમાં આક્ષેપો અને માંગ પણ કરવામાં આવી હતી.

જે આ મુજબ હતી, ચોમાસા પહેલાં જેતપુરમાં પ્રિમોન્સુનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. ચોમાસું શરૂ થતાની સાથે આ કામગીરી શોભાના ગાઠીયા સમાન જોવા મળેલ છે.

જેતપુર એક સાડી ઉદ્યોગનું મોટું નામ ધરાવતુ હોય, ત્યારે જેતપુર શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં લાઇટો રીપેરીંગ બાબતે કામગીરી ઠપ જેવી જણાય છે.

જેમનું મુખ્ય કારણ સતાપક્ષના ભુતપુર્વ સુધરાઇ સભ્યો આવનારી જેતપુર નવાગઢ નગરપાલીકાની ચુંટણીને અનુલક્ષીને પોતાના વિસ્તારોની વોટબેંક સાચવવા માટે લાઇટની ગાડીઓ લઇ જતા હોય છે.

અને ગાડીઓ સાથે જ રહેતા હોય છે. ત્યારે એવુ લાગે છે કે જેતપુર નવાગઢ નગરપાલીકાની અંદર વહીવટી શાસન નહીં પણ રીમોટથી ચાલતુ ટીવી લાગી રહયુ છે.

અંદાજીત એક વર્ષ પહેલાં અમારા દ્વારા જેતપુર નવાગઢ નગરપાલીકાના ચીફ ઓફિસર સાહેબને નવી લાઇટો બાબતે આવેદન આપેલ હોય જેમાં તેના પ્રતિ ઉતરમાં સારો જવાબ મળેલ હતો. પણ એક વર્ષ ઉપર થઇ જતાં હાલ હજી સુધી કોઇ નવી લાઇટોનું નિવારણ આવેલ નથી.

જેતપુર શહેરમાં આવેલ પછાત વિસ્તારોમાં રોડ રસ્તા બનાવવા બાબતે અગાઉ પણ રજુઆત કરવામાં આવી હતી છતાં હાલ પછાત વિસ્તારોમાં નવા રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા નથી. તેમજ ભુર્ગભની નવી લાઇનો હજીસુધી મંજુર કરવામાં નથી.

છતાં પછાત વિસ્તારોમાંથી ભુર્ગભ ગટરોનો વેરો ઉઘરાવવામાં આવે છે. તેમજ પછાત વિસ્તારોના રોડ-રસ્તાઓ ગંદકીથી ભરપુર હોય છે.

ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પછાત વિસ્તારો તેમજ ગંદકીઓ ભર્યા વિસ્તારોમાં કપચી તેમજ સીલીકોટની રેતી નખાવી પછાત વિસ્તારના લોકોને મુશ્કેલી મુકત કરવા અને

જેતપુર શહેરના ભુર્ગભ ગટરના ઢાકણાઓ રોડ રસ્તા કરતા ખુબ નીચા પ્રમાણમાં હોય છે, તેમજ ઢાકણાઓની હાલત બોવ ખરાબ હોય છે. અથવા તો તુટી ગયેલા હોય છે. અને તેની આજુ બાજુમાં બોવ મોટા ખાડાઓ પડી ગયેલા હોય છે,

તેમજ અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગપતીઓ પાસે નાની મોટી લકઝરી ગાડીઓ હોવાથી તે લોકોને આવા નાના મોટા ખાડાઓ નડતા ન હોય અને આવી મુશ્કેલીઓનો સામનો નાના મધ્યવર્ગના માણસોને થતી હોય છે.

હાલ જૂનાગઢ રોડ પર આવેલા શિવકૃપા-1, શિવકૃપા-2, શિવકૃપા-3, ગણેશનગર-1, ગણેશનગર-2, દાતારનગર તેમજ ગઢની રાંગનો પછાત વિસ્તાર-નવાગઢ, વડલીચોક, બાપુનીવાડી, રામૈયા હનુમાન-વિસ્તાર, ભોજાધાર-વિસ્તાર, દાસીજીવણપરા,

જલારામ-1, જલારામ-2, જલારામ-3, સામાકાંઠાથી દેરડી રોડ, જન કલ્યાણી વિસ્તાર, નકલંક રોડ, સરદાર ચોક-કેનાલરોડથી નવાગઢ બળદેવ ઘુસાની ધાર સુધી,

જેતપુર સામાકાંઠા વિસ્તાર, નંદાણીયા નગર સામાકાઠે, દેરડી આવાસ યોજના, નવાગઢ મુખ્ય રોડ, નવાગઢ રેલ્વેના નીચેના બ્રીજમાં મોટા ખાડાઓ તેમજ પાણીની સમસ્યાઓ સર્જાય છે.

રબારીકા ગામ જવા માટેનું અંડર બ્રીજના નીચેના ભાગમાં મોટા પ્રમાણમાં ઉપરવાસનું પાણી આવતુ હોય ત્યારે મીડીયાની અંદર પણ આવી ગયેલ હોય છતાં પણ નેશનલ હાઇવે દ્વારા કોઇ કામગીરી કરવામાં આવી નથી.

અને સામાન્ય લોકોનો જીવ જોખમમાં આવી શકે તેમ છે.

જેમનો વહેલા તે પહેલાં ઘોરણે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા બાબત.ઉપરોકત રજુઆત અંગે દિવસ 20 ની અંદર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં નહી આવે તો અમે મંજુરી સાથે નકોડા ઉપવાસ ઉપર બેસવાની ફરજ પડશે.

તેમજ ઘણા લોકો દ્વારા પછાતવર્ગના લોકાને કોઈપણ સહાયતા પુરી પાડવામાં આવતી હોય ત્યારે તેમના ફોટા પાડીને ફોટાઓ સોશીયલ મીડીયામાં વાયરલ કરવામાં આવતા હોય. જેમાં ગરીબ લોકોની મજાક ઉડાવતા હોય તેવુ લાગી રહ્યુ છે.

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रायपुर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए खैरागढ़ की स्थानीय महिला प्रत्याशी यशोदा वर्मा काे अपना प्रत्याशी बनाया है। आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। इसके पहले दावेदाराें में दूसरी महिला प्रत्याशियाें का नाम आगे चल रहा था।

खैरागढ़ ब्लाक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष यशोदा वर्मा लंबे समय से कांग्रेस की सियासत में सक्रिय हैं। यशोदा वर्मा ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। उनके पति नीलांबर वर्मा जनपद के सदस्य रहे हैं। दोनों पार्टी में लगातार सक्रिय हैं। पति-पत्नी दोनों ने ही उपचुनाव में दावेदारी की थी। लेकिन पार्टी की मुहर यशोदा वर्मा के नाम पर लगी है।

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द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंसर बोर्ड और फिल्म के डायरेक्टर पर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि दिमाग बोझिल हो गया, इसमें सिर्फ हिंसा दिखाई गई है।

रायपुर। देश में इन दिनों फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा शो बुक करके देखा है। फिल्म देखने के लिए सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के साथ कई कैबिनेट मंत्री और कांग्रेसी नेता मैग्नेटो मॉल पहुंचे थे। पूरी फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फिल्म को लेकर बीजेपी पर बोला हमला
दरअसल कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म को लेकर सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और फिल्म के डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड को भी आड़े हाथ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरा सच नहीं बताया गया है, कोई संदेश देने की कोशिश नहीं की गई, केवल हिंसा को दिखाया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई उस पर बनाई गई फिल्म है। जिसमें एक परिवार की घटना है।

‘विस्थापन के दौर में बीपी सिंह थे पीएम’
सीएम ने आगे बीजेपी पर निशाने साधते हुए कहा कि इस पिक्चर में एक राजनीति संदेश देने की कोशिश की गई है। कश्मीरी पंडितों का जिस समय विस्थापन हुआ, यह 1989-90 का दौर था। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेई जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी नेतृत्व कर रहे थे। राज्यपाल ने कश्मीरी पंडित को रोकने का प्रयास नहीं किया बल्कि कश्मीरी पंडित को उन्होंने जाने के लिए कहा और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन वहां सेना भेजी नहीं गई थी। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में घेराव करते हैं।

‘आर्टिकल 370 हटाकर केवल राजनीति हुई’
आगे फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया लेकिन उनको बसाने का काम नहीं हो रहा है. जब अटल जी की सरकार थी तब भी नहीं हुआ, जब मोदी की सरकार आई तब भी नहीं हो रहा है. 370 हटे कितने दिन हो गए लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस सरकार ने भी 370 हटा कर केवल राजनीति की है। मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि 370 हटा तो बोले कि कश्मीर में जमीन लेंगे। कश्मीरी पंडितों को जो सहायता देनी चाहिए वो नहीं मिली, पेंशन नहीं बढ़ाई गई।

सेंसर बोर्ड और फिल्म के डायरेक्टर पर उठाया सवाल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म के डायरेक्टर पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फिल्म में भी कोई समाधान नहीं दिखाया गया। जब कोई फिल्म बनाते हैं किसी समस्या को उठाते हैं। डायरेक्टर समाधान भी बताते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया केवल एक लेक्चर दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स में निश्चित रूप से हिंसा दिखाई गई है। किसी बच्चे के मन में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग भी देखें तो दिमाग बोझिल हो गया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लगातार गोली, हिंसा, विभत्स दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि सेंसर बोर्ड की तो आजकल कोई महत्व रहा नहीं है। किस पिक्चर को दिखाना है? किस को नहीं दिखाना है? उसके बारे में कोई कमेंट करने का औचित्य रहा नहीं है।

फिल्म के डायरेक्टर प्रधानमंत्री से मिले तो क्यों नहीं की टैक्स फ्री करने की मांग- मुख्यमंत्री बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी की मांग पर करारा पलटवार किया है। फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे भी टैक्स फ्री के लिए अपील किया था। फिल्म के डायरेक्टर प्रधानमंत्री से मिले तो देश भर में टैक्स फ्री करने की मांग करते, क्यों नहीं की? आधा सच दिखाया गया है, हालांकि हीरो कृष्णा है उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं। अपने आप को भारतीय समझते हैं। वह चाहे सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम हो सब की हत्या हुई है। मंदिर भी तोड़ गए मस्जिद भी तोड़े गए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म की आड़ में हिंसा करते हैं और इसकी राजनीति को हम लोगों को समझना होगा।

‘बीजेपी इस फिल्म से 2024 को तैयारी कर रही’
मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग इस फिल्म से यह राजनीति करना चाहते हैं, इसके माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं. बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है. उस समस्या का समाधान ढूंढना जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया और उनको जो पेंशन मिलता है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई. सीएम आगे कहा कि इस फिल्म में उस प्रकार की संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है वह सफल नहीं होंगे।

‘बीजेपी के मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने जाते थे’
छत्तीसगढ़ के मुखिया ने कहा कि ऐसी हिंसक पिक्चर दिखाने से समाज में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूं, जितने बार मौका मिलेगा उतने बार निंदा करूंगा। आतंकवाद का कभी भी कोई समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफा दिखाया जाना यह उचित नहीं है। इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के समर्थन में सब कुछ हुआ। सीएम ने कहा कि इनके गृह मंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए आतंकवादी को छोड़ा जाता है। उनके मंत्री तक टेरेरिस्ट को छोड़ने गए थे। जो बाद में भारत में कितनी हिंसा हुई थी उसका खामियाजा हम लोग भुगते हैं। बीजेपी के समर्थन में जो सरकार बनी तब इनके मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने गए थे।

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रायपुर। नगर निगम का वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट महापौर एजाज़ ढेबर ने आज पेश। इसमें रायपुर वासियाें के लिए सुविधाओं का पिटारा खाेला गया है। बजट में संतुलित विकास पर जोर दिया गया है। कोई बड़े वादे नहीं किए गए हैं। पुराने या हाल ही में शुरु हुए कार्यों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है।

बजट में बताया गया है कि रायपुर शहर की लाइफ लाइन खारून नदी के शुद्धिकरण की दिशा में बड़ी पहल होगी। लघु व्यवसायियों के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। शहर को टैंकर मुक्त किया जाएगा। निगम के सभी 10 जोन में एम्बूलेंस की व्यवस्था की जाएगी। मुक्ति धामों में अंतिम संस्कार हेतु निम्न आय वर्ग के लोगों को निशुल्क गौ काष्ठ उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 80 क्लीनिक खोले जाएंगे।

ये हैं वादे किए गए बजट में
1. रायपुर की जीवनदाायिनी खारुन नदी के शुद्धिकरण का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत रायपुर शहर से बहकर नदी में पहुंचने वाले अपशिष्ट मिश्रित 17 नालों के पानी शुद्धिकरण हेतु 206 एमएलडी के चाार एसटीपी शुरु होंगे।

2. पौनी पसारी योजना व नये वेंडिंग जोन का निर्धारण कर लघु व्यवसायियों को सुगम व्यवसाय के  लिए सहायता करने पूरे नगर निगम क्षेत्र में कार्य योजना तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

3. टैंकर मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने अमृत मिशन योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मरीजों को समय पर एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी सुविधाएं तत्काल प्राप्त हों इसके लिए सभी 10 जोन में पृथक-पृथक 10 एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर निगम व्दारा की जाएगी।

5. परिवार में  किसी सदस्य की मृत्यु के उपरांत शव को सूरक्षित रखने डी प्रीजर की आवश्यकता महसूस की जाती है। रायपुर नगर निगम इस दिशा में संवेदनशील पहल करते हुए निगम के सभी 10 जोन में पृथक-पृथक डी प्रीजर की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

6. नगर निगम क्षेत्र के सभी मुक्तिधामों में दाह संस्कार हेतु गौ काष्ठ उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निम्न आय वर्ग के लोगों को उनके मृत परिजनों के दाह संस्कार हेतु निशुल्क गौ काष्ठ निगम व्दारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7. इस वित्तीय वर्ष में निर्धन परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने भाटागांव स्थित बिन्नी बाई सोनकर उत्कृष्ट विद्यालय का अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में उन्नयन करके सुविधा संपन्न बनाया जाएगा।

8. घरेलू ज़रूरत की उपयोगी सेवाए जैसे कारपेंटर, प्लंबर, टीवी, फ्रीज, कूलर, मैकेनिक आदि की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने ऑन लाइन पोर्टल एप तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय कामगारों को रोजगार मिलेगा एवं आम लोगों को घर बैठे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी।

9. स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुगमतापूर्वक हर घर तक हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का कवरेज बढाया जाएगा एवं मोहल्ला क्लीनिक स्थापित होंगे। मोहल्ला क्लीनिक हेतु शासन व्दारा 70 वार्डों में एवं 10 जोन कार्यालयों में कुल 80 क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक हेतु 25-25 लाख की स्वीकृति शाासन से प्राप्त होगी।

10. शासकीय विद्यालयों को अध्ययन, अध्यापन के साथ अधोसंरचना तौर पर विकसित कर बौद्धिक, शैक्षिक, खेल व साांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने सुदृढ़ आधारशिला  तैयार की जाएगी।

11. रायपुर के खेल मैदानों को सुविधाजनक रूप से विकसित करने के साात तालाबों व उद्यानों को भी नया कलेवर आगामी 3 वर्षों में दिया जाएगा।

ये सुविधाएं मिलेंगी नागरिकाें काे
श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर :- छत्तीसगढ़ राज्य के निर्धन के एवं मध्यम वर्गीय परिवार चिकित्सा एवं दवा पर होने वाले व्यय के भार से चिंतामुक्त हो सकें, दवाएं रियायती दर पर एवं सबकी पहुंच पर हो, इस उद्देश्य से आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर सुलभ कराने हेतु छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना संचालित की जा रही है। राज्य प्रवर्तित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजनांतर्गत नगर निगम, रायपुर क्षेत्र में भी धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध है। इसके तहत प्रथम चरण में नेताजी सुभाष स्टेडियम एवं अमलीडीह मोहल्ला क्लीनिक के समीप 19 अक्टूबर 2021 से जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किया गया। अगले चरण में नगर निगम रायपुर द्वारा कैनाल लिंकिंग रोड,

अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल एवं जी.ई. रोड आयुर्वेदिक कॉलेज के समीप भी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है। इन दवा दुकानों पर दवाएं गुणवत्तायुक्त एवं 72% तक रियायती दरों पर उपलब्ध होने से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए दवाओं पर होने वाला खर्च को कम करने में सहायता मिली हैं लाखों गरीब परिवार, जो आर्थिक तंगी के कारण दवा खरीदने में असमर्थ थे, उन्हें राज्य सरकार के इस प्रयास से एक बड़ी मदद पहुंची है।

मुख्यमंत्री स्लम योजना एवं धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना से अब सैकड़ों परिवार सीधे तौर पर जुड़कर कम राशि खर्च कर दवा खरीदने में सक्षम होकर अपनी बीमारी का सही उपचार करा रहे हैं। इन जेनेरिक दवाओं के रियायती दर पर विक्रय से 24 हजार से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। इन परिवारों को लगभग एक करोड़ 10 लाख की रियायत प्राप्त हुई है। यदि ये परिवार इन्ही दवाइयों को अन्य दुकानों से क्रय करते तो इन्हें लगभग एक करोड़ 77 लाख रुपये खर्च करने पड़ते इस एक करोड़ 10 लाख रूपये की बचत राशि को ये परिवार अब अपने जीवन की बेहतरी एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग करेंगे।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना :- न्यूनतम आय वर्ग के ऐसे बच्चें, जिनके पालक सुविधा व संसाधनों के अभाव में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं, इन परिवारों के सपनों को साकार करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क गुणवत्तायुक्त उच्च स्तरीय शिक्षा-संसाधन सुलभ कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया है। गत वित्तीय वर्ष में शासकीय बी. पी. पुजारी स्कूल में इस योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की सुविधा शुरू की गई थी।

वर्ष 2021-22 में नगर निगम रायपुर क्षेत्र के शासकीय स्कूलों आर.डी. तिवारी स्कूल, बी पी पुजारी एवं शहीद स्मारक स्कूल में भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रारंभ की गई। वर्तमान में इन तीनों स्कूलों में 2144 विद्यार्थी अध्ययन प्राप्त कर अपने कैरियर को नई दिशा दे रहे हैं। इन स्कूलों में निम्न आय वर्ग से जुड़े परिवारों के साथ, शासकीय, अशासकीय संस्थानों, सीमांत व बड़े व्यवसायी परिवारों के बच्चे एक साथ अध्ययन कर सामाजिक समरसता की एक नई इबारत लिख रहे हैं।

निजी अंग्रेजी स्कूलों से भी उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित इस विद्यालय में बौद्धिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही खेल गतिविधियों को भी व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां अध्यनरत बच्चें ज्ञान, विज्ञान के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इस योजना के तहत चयनित इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

अध्यापन कार्य हेतु पृथक सेट-अप तैयार कर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया गया है और वर्चुअल क्लास एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से अध्यापन कार्य का संचालन योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा किया जाता है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आधुनिक प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, उन्नत लाइब्रेरी तैयार की गई है। बी.पी. पुजारी स्कूल में राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल मैदान तैयार किया गया है, साथ ही आर.डी. तिवारी स्कूल के खेल मैदान के उन्नयन हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।

सरोवर सौंदर्यीकरण कार्य :- तालाबों के शहर के रूप में ख्यातिलब्ध रायपुर के पुराने तालाब अपना अस्तित्व खोने लगे थे, अवैध अतिक्रमण, सुविधा विहीन तालाबों से आम नागरिक दूर होते जा रहे थे। ऐतिहासिक विरासत को संवारने व संजोने के अपने अहम प्रयासों की कड़ी में रायपुर नगर निगम ने शहर के महत्वपूर्ण तालाबों के सफाई, संरक्षण, संवर्धन और सौंदर्यीकरण का निर्णय लेते हुए इन तालाबों को पुनर्जीवित व पुनः प्रतिष्ठित करने का संकल्ला लिया है।

जो कि तालाबों की विरासत को संरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है। रायपुर में ऐतिहासिक विरासत के रूप में अपनी पहचान रखने वाले बूढ़ातालाब- स्वामी विवेकानंद सरोवर सहित 42 तालाबों का 53 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण की योजना तैयार कर इस पर क्रियान्वयन शुरू किया गया है। सरोवर को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने के इन प्रयासों का प्रतिफल है कि शहर के तालाब, जिनसे बच्चों, बड़ों के बीच दूरी बनती जा रही थी, अब वहां निर्मित सुंदर बाग-बगीचे, पाथवे, क्रीडा केन्द्र फिर से गुलजार हो कर इन तालाबों को पुनः नई पहचान दे रहे हैं।

शहर की अनमोल विरासत से आम लोगों को जोड़ने वाले बूढ़ातालाब का सौंदर्यीकरण की शुरूआत वर्ष 2020 में हुई। दो चरणों में निर्धारित कार्य योजना के प्रथम चरण में तालाब की गंदगी, कचरे, जल कुंभियों, जमे गाद को दूर कर तालाब के पानी को स्वच्छ किया गया है। तालाब के किनारे नव निर्मित संरचना से स्वामी विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा तक पहुंचने हेतु फ्लोटिंग जल सेतु का निर्माण किया गया, साथ ही आकर्षक प्रवेश द्वार चिल्ड्रन पार्क, दो स्तरीय पाथवे, म्यूजिकल फाउंटेन, आकर्षक लैण्ड स्केपिंग और जगमगाती रोशनी के बीच नौकायान का आनंद रायपुर निवासियों के साथ-साथ प्रदेश भर से पहुंचने वाले पर्यटक ले रहे हैं।

बूढ़ा तालाब विकास योजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रगतिरत है तथा ओपन थिएटर एंव चॅडिंग जोन निर्मित कर रायपुरवासियों के दैनिक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में विकसित करने की योजना है, जो इस तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन को आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। तालाब संवर्धन की इन योजनाओं के पूरा हो जाने से आम निस्तारी के लिए लोगों को अपने क्षेत्र में उपयुक्त तालाब सुलभ होगा और इनके संवर्धन से जल संरक्षण की दिशा में सहायता मिलेगी।

उद्यानों का विकास :- आम नागरिकों को आमोद-प्रमोद, व्यायाम व सैर के लिए सुव्यवस्थित स्थल उपलब्ध कराने की योजना के तहत नगर निगम रायपुर एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. द्वारा लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से 48 उद्यानों को स्मार्ट सेल्फ सस्टेनेबल रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करकमलों से 13 जून 2021 को द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित शेष 30 उद्यानों के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। नगर निगम रायपुर एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. द्वारा उन स्थलों को भी उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो रिक्त शासकीय भू-खंड होने के कारण कतिपय लोगों द्वारा बेजा कब्जा कर स्वतः उपयोग में लाया जा रहा था।

स्मार्ट रोड योजना का क्रियान्वयन :- तेजी से महानगर का स्वरूप ले रहे रायपुर शहर में सघन आबादी व आवाजाही वाले क्षेत्रों में अबाधित यातायात व पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट रोड योजना की परिकल्पना रायपुर में पूरी हो रही है। प्रथम कार्य योजना के अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजोन के समीप 220 मीटर सड़क को जी.ई. रोड से राजा तालाब रोड तक जोड़ने हेतु स्मार्ट रोड निर्मित किया गया था। गत वित्तीय वर्ष में

175 रूपये की लागत से शहर के महत्वपूर्ण 7 मार्गों को स्मार्ट सड़क के रूप में चिन्हित कर इन्हें विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। रायपुर नगर की सड़कों को सु-व्यवस्थित, सु-नियोजित व जन सुविधा अनुरूप उन्नत करने हेतु स्मार्ट सड़क योजना का भूमिपूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करकमलों से 13 जून 2021 को हुआ है।

इसके तहत खालसा स्कूल से कलेक्ट्रेट चौक, शास्त्री चौक से जयस्तंभ होकर फाफाडीह चौक, विद्यावरण शुक्ल चौक से महिला थाना चौक होकर राजीव गांधी चौक तक एवं कोतवाली से महात्मा गांधी सदन नगर पालिक निगम कार्यालय तक, कालीबाड़ी-कोतवाली जयस्तंभ चौक, बूंदेश्वर मंदिर-लाखेनगर, बुढ़ातालाब परिधि महाराजबंध तालाब, स्मार्ट रोड (फेस-2) सौंदर्यीकरण कार्य, आमापारा चौक से लाखे नगर होकर राजकुमार कॉलेज जीई रोड तक स्मार्ट सड़क का निर्माण होगा।

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रायपुर। रायपुर नगर निगम वर्ष 2022-23 के लिए महापौर एजाज ढेबर अपना बजट पेश करने जा रहा है। महापौर एजाज ढेबर अपने घर से मां के पैरों को चूम कर और हाथ में गोबर से बना ब्रीफकेस लेकर रायपुर नगर निगम पहुंचे। राज्य गीत गाकर सभी पार्षदों की मौजूदगी में नगर निगम की सामान्य सभा शुरू हुई। जिसमें बजट पेश किया जाना है।

महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि मां की आशीर्वाद के साथ शहर के विकास का प्रयास करूंगा

मंगलवार को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू होते ही भजपा के पार्षदों ने सम्पतिकर, यूजर चार्ज और गोलबाजार के मामले को लेकर सभापति से जवाब मांगने के लिए निवेदन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला तो भजपा के पार्षदों ने नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा के आठ पार्षदों ने टेबल के ऊपर खड़े होकर हंगामा करने लगे। इसपर सभापति ने आठों पार्षदों के निलंबित कर दिया था।

निलबंन के बाद भाजपा के सभी पार्षद सदन से बाहर निकलकर महापौर हाय- हाय के नारे लगाने लगे। इस दौरान सदन की करवाई चलती रही। छह पार्षदों ने इस बार मच्छर, आवारा मवेसी और सामुदायिक भवन पर सवाल लगाकर जबाब मांगा था। जिसका एमआइसी के सदस्यों ने जबाब दिया।

महापौर एजाज ढेबर के आग्रह पर भाजपा के पार्षदों के निलबंन वापस ले लिया है। लेकिन भाजपा के पार्षद अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वह नगर निगम मुख्य गेट पर नारे लगा रहे हैं। प्रश्न काल खत्म होते ही एक घंटे के लिए सामान्य सभा की बैठक को आस्थगित कर दिया है।

बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट गोधन से बने सूटकेस में पेश किया था। गोबर से बना सूटकेस काफी चर्चा का विषय और आकर्षण का केंद्र रहा। इसी तर्ज पर मंगलवार को रायपुर नगर निगम का बजट भी गोधन से बने सूटकेस में महापौर एजाज ढेबर के हाथों में नजर आया।

छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण का परिचायक बन चुकी है। इसी गोधन से बने सूटकेस के साथ आज महापौर एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। बता कि सीएम भूपेश बघेल की फोटो भी गोधन से बने सूटकेस के साथ सामने आई थी।

सूटकेस पर संस्कृत में ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ लिखा था। इसका अर्थ है- गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इस सूटकेस को रायपुर गोकुलधाम गौठान में काम करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह ‘एक पहल’ की महिलाओं ने तैयार किया है।

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छत्तीसगढ़ के किसानों और मजदूरों के हित में यदि हमें कर्ज लेना पड़े तो हम लेंगे, राज्य को मिलने वाले केन्द्रीय कर और अनुदान का हिस्सा लगातार हो रहा कम, लाखों अधिकारियों-कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने लागू की गई पुरानी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का दिया जवाब

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि बजट का लाभ सभी वर्गों को मिले। गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव आए। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अच्छे अवसर मिले। गरीबों, आदिवासियों और आम लोगों की जेब में सीधे पैसा जाए और उनके जीवन में बदलाव आए।

उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लोगों को राशन, बिजली, किसानों को निःशुल्क बिजली की व्यवस्था, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से सहायता दी जा रही हैं। लाखों अधिकारियों-कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों और मजदूरों के हित में यदि हमें कर्ज लेना पड़े तो हम लेंगे, इनको धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से किया गया वादा निभाया है। किसानों को धान का 2500 रूपए क्विंटल देने का वादा किया था। लगातार इसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन हमने कहा कि इससे एक रूपए भी कम नहीं होगा। हमने अपना वादा निभाया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सदन में पूरे बजट के दौरान एक बार भी हमारे सदन के सदस्यों ने टोका-टाकी नहीं की, यह इस बजट की सफलता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने खराब गुणवत्ता की इतनी पतली सड़क बनाई की तीन साल में ही उखड़ गई। उस समय छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज नक्सल घटनाओं में कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा कि आपने बोनस नहीं दिया और अब हमें कहते हैं कि बोनस दो। पहले केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र का हिस्सा 90 प्रतिशत होता था। बाद में यह 60 प्रतिशत और वर्तमान में राज्य और केन्द्र का हिस्सा 50-50 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों की कर्जमाफी की, 25 सौ में धान खरीदा, आज किसान अपने पसंद का मकान बना रहे हैं।

उन्होंने केन्द्र सरकार के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता परीक्षकों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का परीक्षण करवाया गया, जिसमें 99.75 प्रतिशत कार्य संतोषप्रद पाया गया। छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण में 85 प्रतिशत उपलब्धि के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए भारत सरकार ने 221 करोड़ रूपए का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में 6000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की निविदा जारी की गई है, 3342 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ को अनुदान और केन्द्रीय करों में हिस्सा कम दे रही है। जबकि हम राज्य के राजस्व में लगातार वृद्धि कर रहे है। ऐसा पहली बार हुआ है कि केन्द्रीय कर अनुदान और छत्तीसगढ़ का राजस्व बराबर है। छत्तीसगढ़ का राजस्व 44 हजार 500 करोड़ रूपए और केन्द्रीय कर अनुदान भी 44 हजार 500 करोड़ रूपए है। उन्होंने जीएसडीपी के संबंध में कहा कि वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 11.54 जबकि केन्द्र का 9.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020-21 में जब कोरोना पीक पर था, केन्द्र का जीएसडीपी माईनस 7.7 था।

उस समय छत्तीसगढ़ में इसे 1.7 में रोकने में सफलता पायी। छत्तीसगढ़ ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक से कम ऋण लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के 15 साल में 4 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए। हमारे तीन वर्ष में कोरबा, कांकेर, महासमुंद मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली और दुर्ग के निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया गया। राज्य में कुपोषण में कमी आई है। हम बीपीएल और एपीएल परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार चावल दे रहे हैं। राज्य सरकार 68 लाख कार्डधारियों को राशन दे रही है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। राज्य सरकार नौकरी दे रही है, इसलिए हमारा स्थापना व्यय बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से पशुपालन और डेयरी के व्यवसाय के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है, खेत की सुरक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ में किए गए गोबर से नवोन्वेष को पूरे देश में लागू करने की बात कही है। केन्द्र सरकार और लोकसभा का दल छत्तीसगढ़ की इस योजना के अध्ययन के लिए आ रही है।

उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष हिन्दी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर जिले में कम से कम ऐसा एक स्कूल प्रारंभ हो। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शराब और गांजे की अवैध तस्करी रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत भू-भाग में वन है। हमारी कोशिश है कि वनों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। इन क्षेत्रों में वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया है। वहीं कोरोनाकाल में भी लघुवनोेपजों की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ ऐसा अकेला राज्य है जहां कोदो-कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।

लाख पालन और मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। हमारी कोशिश है कि लोगों की आय बढ़े, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, कुपोषण खत्म हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय कमलविहार जैसी आवासीय योजनाएं प्रारंभ की गई, नई राजधानी बनाई गयी, लेकिन लोग वहां नहीं बस रहे हैं। इन योजनाओं के लिए आपने कर्ज लिया जिसे हम पटा रहे हैं।

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रायपुर। नगर निगम रायपुर का बहुप्रतिक्षित बजट 15 मार्च को जनता के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि महापौर एजाज ढेबर वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत कर बजट अभिभाषण पढेगें। कोविड काल के 2 वर्ष में एमआईसी द्वारा पारित बजट को शासन से स्वीकृति लेकर अंगीकृत कर वर्ष भर कार्य किये गये।

सभापति प्रमोद दुबे ने सदस्यों से आग्रह किया है कि वे प्रश्नकाल के उपरांत पारित बजट पर चर्चा में भाग लें तथा रायपुर शहर के विकास हेतु अपने सुझाव देवें। उन्होंने कहा कि सदस्यों के समक्ष प्रथम बार इस बजट में चर्चा होगी क्योंकि 2 वर्षों तक लगातार कोरोना महामारी के कारण सदस्यों ने प्रत्यक्ष सुझाव नहीं दे पाये थे। अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने सभी पार्षदों से अपील है कि अपने शहर के साथ-साथ अपने वार्डों के लिए सकारात्मक सुझाव जरूर देवें।

रायपुर शहर महानगर का आकार ले रहा है
सभी सदस्यों से प्रमोद दुबे ने यह भी कहा है तथ्यात्मक पहलुओं पर चर्चा करेगें तो बेहतर होगा, साथ ही सदन का समय भी अन्य पार्षदों के चर्चा हेतु प्रदान की जा सकती है। एक ही विषय पर बार बार चर्चा करने से बचना आवश्यक है ताकि सभी सदस्यों को मौका मिल पाये।

प्रमोद दुबे ने बताया कि रायपुर शहर महानगर का आकार ले रहा है अतः चहुंमुखी विकास हेतु सदस्यों से चर्चा की अपेक्षा होगी, खासकर बाजारों के विकेन्द्रीकरण एवं व्यवस्थित तथा समन्वित विकास पर केन्द्रीत कर अपनी बेहतर तैयारी करें।

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રિપોર્ટ: દિનેશકુમાર રાઠોડ, મો. 9879914491

રાજકોટ (Rajkot) જિલ્લામાં ઘણા ઉદ્યોગો (Industry area) આવેલા છે જેને લઈને જિલ્લામાં વાયુ પ્રદૂષણ અને જળ પ્રદૂષણની સમસ્યાઓ બનતી રહેતી હોય છે. ત્યારે જેતપુર (Jetpur) ના જગવિખ્યાત સાડી ઉદ્યોગના દૂષિત પાણીને ભાદર નદી (Bhadar River) માં ઠાલવવામાં આવતા ભાદર નદીમાં આવેલા ચેકડેમો બિનઉપયોગી નિવડતા હોય છે. જેને લઈને જેતપુર તાલુકાના પીઠડિયા અને સરધારપુર ગામના સ્થાનિક ખેડૂતોની રજુઆતને લઈને કોંગ્રેસના નેતા અર્જુન મોઢવાડીયાની આગેવાનીમાં ચાલતી અને કોંગ્રેસ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સત્ય શોધક સમિતિ (Satya Shodhak Samiti) દ્વારા જેતપુર તાલુકાના પીઠડિયા (Pithadiya) અને સરધારપુર (Sardharpur) ગામના પ્રદુષણયુક્ત વિસ્તાર (Polluted area) અને પ્રદુષણથી પીડિત ખેડૂતો(Farmers) ની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં ધોરાજીના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા, ઉનાના ધારાસભ્ય પુંજા વંશ સામેલ હતા.

2022 ના કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પ્રદૂષનનો મુદ્દો હશે: ધારાસભ્ય લલિત વસોયા

મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં ધોરાજીના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મેં અગાઉ પણ ભાદર નદીમાં થતા પ્રદૂષણના મામલે વિધાનસભામાં મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. ધારાસભ્ય લલિત વસોયા અને ધારાસભ્ય પુંજા વંશ દ્વારા જેતપુર તાલુકાના પીઠડિયા અને સરધારાપુર ગામના ખેડૂતો અને પ્રદૂષિત વિસ્તારની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. અને સાથે સ્થળ પર જઈ ચકાસણી કરી હતી. સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે  હાલ ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં પણ પ્રદૂષણનો મુદ્દો ઉછાળીશ અને પ્રદૂષણનો ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરીશ

હાલ રાજકોટ જિલ્લા અને જેતપુરમાં કોંગ્રેસનું કોઈ સક્રિય સંગઠન જ નથી!

ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યારે પ્રદૂષણના મુદ્દા ને લઈને જ્યારે ધોરાજી અને ઊનાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા જેતપુરમાં ધામ નાખ્યા હતા. ત્યારે આપને જણાવી આપીએ કે હાલ રાજકોટ જિલ્લા અને ખાસ કરીને જેતપુરમાં કોંગ્રેસનું કોઈ સક્રિય સંગઠન ના હોય જે અંગેનો પ્રશ્ન મીડિયા દ્વારા કરવામાં આવતા ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતી તરફ ખો આપતા પોતાનો બચાવ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

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