भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: अपने आसियाने का ख्वाब देखने वालों के लिए खुशखबरी, हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन की कीमत होगी कम…

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25 प्रतिशत किराया वृद्धि का हुआ अनुमोदन, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बढ़ेगा किराया

रायपुर। राजधानी में करीब चार घंटे से चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि करीब डेढ़ महीने के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व में की गयी घोषणाओं पर भी मुहर लगी है।

आज की कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती होगी। वहीं बस किराया, महतारी दुलार योजना सहित पूर्व में की गयी मुख्यमंत्री की घोषणा को आज कैबिनेट ने एप्रुव किया।

आरक्षण को लेकर डाटा एकत्रित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
तीजा-पोला के मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सहायता समूह के लिए ऋण माफी की जो घोषणा की थी, उसका आज कैबिनेट में अनुमोदन किया गया, ताकि समूहों को नयी ऋण देने की व्यवस्था शुरू की जाये।

पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी है, केंद्र ने नगरीय क्षेत्र में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभिमत मांगा है। राज्य सरकार ने उस अभिमत पर सहमति दी है।
30 एकड़ जमीन दूधाधारी मठ में नवा रायपुर में दिए जाने की सहमति बनी है…

किराया वृद्धि को लेकर 25 प्रतिशत की वृद्धि का जो निर्णय हुआ था, उसका अनुमोदन किया गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किराया बढ़ेगा।
मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना होगा…
लाख उत्पादन करने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध किया जाएगा।

बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ को लेकर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिये गये थे। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज 17-18 मई को न्यायिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि नियम के मुताबिक इस प्रतिवेदन को पहले विधानसभा में रखा जायेगा, लिहाजा इसकी जानकारी सार्वजनिक अभी नहीं की गयीहै।

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को कैबिनेट पर मुहर लगी।
गोंडवाना समाज को को 1 रूपये के टोकन मनी के रूप में जमीन उपलब्ध कराया जायेगा।
नयी फिल्म पॉलिसी को सहमति दी गयी है।

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